१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२
अन्तर्वार्ता

‘आन्तरिक लोकतन्‍त्र खुम्च्याएका हैनौं, सरलीकृत गरेका हौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — माधव नेपाल समूहले रोक्न माग गर्दा गर्दै एमालेको संस्थापन पक्षले सोमबार पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक मात्र गरेन, पार्टीको आन्तरिक मामिलामा दुरगामी महत्व राख्ने विधान नै संशोधन गर्‍यो ।

‘आन्तरिक लोकतन्‍त्र खुम्च्याएका हैनौं, सरलीकृत गरेका हौं’

संशोधित विधानमा विगतमा अभ्यास गर्दै आएको महाधिवेशनबाट पदाधिकारी चयन गर्ने प्रावधान नै फेरेर अध्यक्षलाई मात्र शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भइरहेको बेलामा एमालेले किन विधान संशोधन गरी अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने निर्णय गर्‍यो ? यसले पार्टी एकताको प्रयासमा थप तगारो लगाइएको हो ? एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीसँग इकान्तिपुरका दुर्गा खनालले गरेको कुराकानी :

एमालेले विधोन संशोधन गरी अध्यक्ष र सदस्य मात्रै महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने अन्य पदाधिकारी कमिटीले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । किन यो व्यवस्था गर्नुभयो ?

हाम्रो निम्ति महाधिवेशनबाट पदाधिकारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचन एकदमै नौलो प्रयोग हो । आठौं महाधिवेशनबाट हामीले यो प्रयोग गर्दै आएका छौं । अब प्रयोगको क्रममा परिष्कृत पनि हुँदै गएका छौं । जस्तो, आठौं महाधिवेशनमा भन्दा नवौं महाधिवेशनमा पदाधिकारीको संख्या पनि बढाएका छौं । त्यसको अभ्यास र अनुभवका क्रममा यिनीहरू परिवर्तित र परिष्कृत हुँदै गएका छन् ।

पछिल्लो समय हामीलाई के अनुभूति भयो भने पार्टीमा तीनवटा कुरा स्थापित गरेकै छौं । पहिलो, पार्टीमा लोकतान्त्रिकरण चाहिन्छ र त्यो लोकतान्त्रिकरण भित्रको एउटा पाटो सामूहिक नेतृत्व पनि हो । यो सामूहिक नेतृत्वका लागि बहुपदीय संरचना उपयुक्त हुन्छ । त्यो संरचना यथावत छ । दोस्रो, पार्टी अध्यक्ष पार्टीको प्रमुख नेता हो । ऊ महाधिवेशनबाट चुनिँदा नेतृत्वको ‘अथोरिटी’ र वैधता अझ फराकिलो हुन्छ । उसलाई काम गर्न सजिलो पनि हुन्छ । नभए कमिटीबाट निर्वाचित हुँदा कमिटीले बीचमै परिवर्तन गर्ने भएकाले नेतृत्वको अस्थिरताको पनि समस्या रहन्छ । त्यो पनि हाम्रो यथावत नै छ ।

यसो गरिरहँदाखेरि हामीले व्यवहारमा के अनुभव गर्‍यौं भने सबै पदहरू महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुँदा एउटा कहिलेकाँही कमिटीले आवश्यक ठानेका व्यक्तिहरू कमिटी नेतृत्वलाई आवश्यक पर्ने व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा चुक्ने, विभिन्न कारणले कहिलेकाँही प्रतिस्पर्धामा तुलनात्मक रूपमा अलिकति कमजोर साथीहरू पनि आउने पनि भयो । तेस्रो, सबै निर्वाचित हुँदा नेतृत्वमा समानान्तर अभ्यास जस्तो पनि भयो ।

सबै महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका त हुन् नि भन्ने खालको केही अनुभूति देखियो । त्यसो भएको हुँदा अलिकति यसमा केही सुधार गरौं भन्ने हो । सबै अभ्यासहरू अभ्यासका क्रममा परिपक्व हुँदै जाने हुन् । त्यसैका लागि हामीले यो प्रस्ताव गरेका हौं ।

तपाईंहरूले सातौं महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकरणको कुराहरू अझै बढी उठाउनुभएको थियो । अझ केपी शर्मा ओलीले नै ती कुरा गर्नुभएको थियो । आठौं महाधिवेशन हुँदै नवौंसम्म आइपुग्दा त प्यानलबाट नै चुनाव लड्ने खालको उच्चतम् लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि गर्नुभयो । अब अर्को खालकोमा जाँदा लोकतान्त्रिक अभ्यास खुम्चिएन ?

लोकतान्त्रिकरणका चार–पाँचवटा कुराहरू गरेका हौं । एउटा नेतृत्व महाधिवेशनबाट सिधा निर्वाचित होस् । जुन कायमै राखेका छौं, पार्टीको प्रमुख नेतृत्वको हकमा । दोस्रो, एकभन्दा बढी पदहरू सिर्जना गरेर कामको बाँडफाँट गर्ने । एकै ठाउँमा एउटै व्यक्तिमा अधिकार केन्द्रीत नगर्ने ।

विगतमा अलिकति पार्टीमा नोकरशाही प्रवृति पनि जन्मियो । त्यो कुरालाई कम गर्नका लागि सामूहिक नेतृत्वको विकास बहुपदीय संरचनामार्फत गर्ने अहिले पनि यथावत छ । तेस्रो, लोकतान्त्रिकरणको विषयभित्र अर्को हामीले अगाडि सारेको राज्यमा चाहिँ सरकार र संसद्को अवधारणा हुन्छ । त्यसैगरी हामीले प्रतिनिधि परिषद् र पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र सम्बन्धित तहका कमिटीको अवधारणा अघि सारेका हौं । प्रतिनिधि परिषद्ले केन्द्रीय कमिटीका कामहरूको मूल्यांकन समीक्षा गर्ने, आवश्यक पर्दा कतिपय निर्देशन दिन सक्ने खालको, दुईवटा महाधिवेशनको बीचमा पनि केही यस्तो संरचना राखौं जसले नियन्त्रण र सन्तुलन गर्छ भनेर भनेका हौं । ती कुराहरू अहिले पनि यथावत छन् । सँगसँगै एउटा प्रमुख कार्यकारी पदमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहने, नयाँ नेतृत्व विकासका लागि नेतृत्वको सहज हस्तान्तरणको विषय पनि लोकतान्त्रिकरणका हाम्रा अवधारणाहरूभित्र कायमै छन् । त्यसैले हामीले यसलाई खुम्च्याएका होइनौं । त्यसैले अभ्यासको क्रममा देखा परेका केही समस्याहरूलाई सरलीकरण गर्न मात्रै खोजेका हौं ।

नवौं महाधिवेशनमा भएको प्यानल अभ्यास थियो । त्यो बेलाको अभ्यासबाट तर्सेर सिधै चुनिने प्रणाली नै फर्ने भएको हो की ?

त्यो एकदमै गलत हो । वास्तवमा त्यतिबेला त्यसो नगर्नेपर्थ्यो । सामान्यतया आज नेकपा एमाले ब्योहोरेको समस्याको उद्गम स्रोत त्यो हो । पार्टीभित्र त्यसरी माथिदेखि तलसम्म प्यानल बनाएर स्थायी रूपमा दईवटा समूह निर्माण गर्ने गल्ती गर्न हुँदैनथ्यो । त्यसकारणले अहिले प्यानल निर्वाचनलाई निषेध गरिएको छ । बन्देज लगाइएको छ ।

पहिले महासचिव प्रणालीमा तपाईंहरू चल्नुभएको थियो । त्यस्तै शक्तिशाली अध्यक्ष हुनुहुने भयो नी ?

अरु पदाधिकारी कमिटीबाट निर्वाचित भएपनि पदाधिकारीका काम कर्तव्य अधिकार कमिटीले निर्धारण गर्छ । हिजो महासचिव हुँदा एकल महासचिव हुन्थ्यो । पार्टीको सबै वैचारिक संगठनात्मक प्रशासनिक सबै काम उसैमा केन्द्रीत हुन्थ्यो । अहिले हामीले त्यसो गर्दैनौं । हामीले विभिन्न पद सिर्जना गर्छौं । त्यो पद कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने मात्रै हो । आठौं र नवौं महाधिवेशनमा सोझै निर्वाचित गर्‍यौं । अहिले कमिटीबाट निर्वाचित गरौं भन्ने निर्वाचनको तरिका बाहेक बाँकी त यथावत नै हो ।

पार्टी एकताको लागि छलफल चलिरहेको थियो । यो बैठक नै रोक्नुपर्छ भनेर एकथरी नेतहरूले माग गरिरहेका थिए तर बैठक भयो । त्यसमाथि विधान अधिवेशनको तयारी र विधान संशोधनसम्म भइसकेपछि यसले एकताको प्रक्रियालाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेन ?

केही अप्ठेरो पर्दैन । पहिलो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मुलुकका हरेक राजनीतिक पार्टीहरू मुलुकको संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्छ । कानुनअनुसार चल्नु भनेको निर्धारित समयमा उनीहरूले अधिवेशन, महाधिवेशन गर्नु र नेतृत्व निर्वाचित गर्नु हो ।

अहिले कांग्रेसले भदौभित्रमा महाधिवेशन गर्न नसक्ने स्थिति हुँदा अहिले वैधानिकताको ठूलो बहस चलिरहेको अवस्था छ । एउटा ठूलो राजनीतिक दल कानुनी अप्ठ्यारोमा परेको अवस्था छ । हामी त्यो गल्ती दोहोर्‍याउन चाहन्नौं । हामीले समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । हामीले महाधिवेशन गर्ने समय एकदमै कम छ । किनभने तीन वर्षको एकीकरणको अवधिलाई शून्य समय मान्ने हो भने पनि आउने वैशाखभित्र महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । फागुनमा स्थानीय चुनाव हुने हुनाले त्यसपछि महाधिवेशन गर्न सक्दैनौं । फागुनमा स्थानीय तहको चुनावको लागि पुसदेखि त त्यसमा लाग्नुपर्ने होला । त्यसैले हामीले पुसभन्दा अगाडि मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।

हाम्रो विधानको व्यवस्थामा हामीले दुई महाधिवेशन गर्ने भनेका छौं, विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन । त्योभन्दा अगाडि विधान महाधिवेशन गर्नुपर्ने होला । त्यसकारण पार्टीलाई कानुनसम्मत र विधिवत बनाइराख्नका लागि हामीले समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यी तयारी नगर्ने हो भने हामीले समयमा महाधिवेशन गर्न सक्दैनौं । त्यसो गर्दा हामी पनि एउटा कानुनी अप्ठ्यारोमा पर्छौं । जुनकुनै पनि अर्थमा एमालेको समर्थक शुभचिन्तक कसैका लागि पनि रमाइलो कुरा हुँदैन ।

नम्बर दुई, अब यो जुन गठबन्धन बनेको छ । परमादेशबाट बनेको गठबन्धनको सरकार आक्रामक ढंगले जनताका हित विरुद्धमा लाग्न सुरु गरिसकेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको विघटन लगायतका विभिन्न घटनाक्रमले संकेत देखाइसकेको छ । प्रतिपक्षका रूपमा हामीले माथिदेखि तलसम्म चुस्त दुरुस्त देखाएर यी प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि सशक्त रूपले प्रस्तुत हुनुपर्ने छ । त्यसकारणले हाम्रा कमिटीका गतिविधि नियमित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने छ ।

तेस्रो, हामीले एकताका निम्ती निरन्तर प्रयत्न गर्‍यौं, गरि नै रहेका छौं । सााथीहरूले जेठ २ मा फर्केपछि सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्नुभयो । जेठ २ मा फर्किने निर्णय भयो । १० बुँदे प्रस्ताव गरौं यसले सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने भयो, त्यो १० बुँदे प्रस्ताव पनि हस्ताक्षर मात्रै गरिएन कि बैठकबाट त्यसलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गर्‍यौं । त्यसलाई स्वामित्व ग्रहण गर्‍यौं र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यौं । त्यसैअनुसार अस्ती दशौं बैठक बस्यो ।

अझ बीचमा कतैबाट कसैले भन्यो कि माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष दिएपछि समस्या समाधान हुन्छ । अनि अध्यक्षले त्यो पनि हुन्छ भन्नुभयो । त्यो प्रस्ताव लिएर हाम्रा पार्टीका नेताहरू जानुभयो । अध्यक्षले प्रस्ताव राखेकोमा उहाँ (माधव नेपाल)ले यो त मलाई बदनाम गर्नका लागि ल्याइएको हो, मलाई पदलोलुप देखाउनका लागि भन्नुभयो । उहाँले नै स्वीकार नगरेपछि त्यो त समाप्त नै भइहाल्यो ।

अब के गर्नुपर्ने हो ? १० बुँदेमा हस्ताक्षर गरेको आज १ महिना हुनथाल्यो, उहाँहरूले बैठक सारौं भन्नुभयो, असार २८ गतेको बैठक हामीले उहाँहरूको आग्रहमा ५ दिन सार्‍यौं । त्यस्तै भयो । अस्ती पनि बैठक रोक्न भन्नुभयो, हिजो बैठक बस्ने थियो, सोमबारलाई सार्‍यौं । त्यसकारण ती भनाइहरूमा कुनै संगती र बैठक रोकेर गतिविधि रोकेर कुनै निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने देखिएन । हामी छलफल गरिरहेका छौं ।

उहाँहरू जहिलेदेखि काममा लाग्नुहुन्छ त्यसका लागि हार्दिक स्वागत नै छ । जेठ २ अनुसार उहाँहरूको पदीय जिम्मेवारी यथावत छ । तर एकातिर मुलुकमा दक्षिणपन्थी गठबन्धन बनेको छ, जनताको विरोधमा खनिन थालेको छ र प्रतिपक्षलाई चाही तिमीले सदस्यता नविकरण गर्न पनि पाउँदैनौं, तिमीले कमिटीको बैठक गर्न पनि पाउँदैनौं, तिमी त सासै फेर्न पाउँदैनौं, त्यसो गर्‍यो भने एकता भत्किन्छ भनेर सुझाव दिने र त्यो खालको माग गर्ने भनेको कुनै पनि अर्थमा पार्टीलाई अगाडि बढाउने कुरा होइन । त्यसकारणले हामी काम पनि गर्दै जाने र छलफल पनि गर्दै जाने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७८ २१:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?