विभेदमा भारतीय रोजगारी

दुई छोरी र एक छोरा पनि यही काम गर्दै आमाको उपचारका लागि रकम संकलन गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म सुमित्राको उपचारका लागि स्थानीय सरकारी सहयोग डेढ लाख भारुबाहेक आफ्नो २ लाख भारु खर्च भएको नरबहादुर बताउँछन् ।

जालन्धरमै घरेलु काममा खटिएका गुल्मीका जीवन गुहार छतबाट खसेर घाइते भएपछि करिब दुई सातादेखि स्थानीय अस्पतालमा उपचाररत छन् । नजिकका आफन्त यहाँ नभएपछि उनलाई प्रवासी नेपालीले सहयोग र रेखदेख गर्दै घरमा खबरपछि उपचारका लागि ५० हजार भारु लिएर भाइ आएका छन् ।

जालन्धरमै कार्यरत मुटु र मधुमेहकी बिरामी ४८ वर्षीया मीना परियार एक सातादेखि अस्पतालमै छिन् । उनको उपचारमा खर्च नपुगेर ऋण खोज्न छोरा नेपाल गएको जालन्धरमा कार्यरत कल्पना पौडेलले सुनाइन् । यी र यस्तै बिरामी तथा घाइतेको उपचारका लागि न बिरामी, न परिवार, न यहाँ कार्यरत कुनै संस्थाले नेपाली दूतावास दिल्लीमा खबर गर्छन् । जे जति सक्छन्, उनीहरू आफैं सहयोग उठाएर दिने गरेका छन् । ‘दूतावासलाई के सुनाउनु छ र सुनाए पनि कुनै सहयोग पाइने होइन,’ पीडितको सहयोगमा जुटेका स्याङ्जा, मिर्मीका गनबहादुर रानाले भने, ‘हामी प्रवासी नेपाली नै मिलेर आफ्नो ड्युटीबाहेकको समयमा सहयोग जुटाउँछौं । नेपालबाट भारतमा काम गर्ने कुनै नेपालीलाई कुनै सरकारी सहयोग मिलेको छैन ।’

नेपाल सरकारले श्रमस्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि १० लाख रुपैयाँको म्यादी जीवन बिमा र ७ लाख रुपैयाँको अनिवार्य कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । तर भारतमा कार्यरत नेपालीका लागि कल्याणकारी कोष, जीवन बिमा वा आर्थिक सहायताको कुनै नीति र कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन ।

‘नेपालमा क्यान्सर रोगीलाई सरकारले के दिन्छ, दिँदैन भन्ने केही थाहा पाएका छैनौं,’ क्यान्सर पीडित सुमित्राका श्रीमान् नरबहादुरले भने, ‘यहाँ (जालन्धर) बाट लुधियाना लगेर औषधि गरेर ल्याउनुपर्छ, उपचारको खर्चबाहेक नै एकपटकमा दुई हजार सकिन्छ । खर्च कसरी पुर्‍याउने भन्ने समस्या छ ।’

रानाले प्रवासी नेपाली र स्थानीयले गरी सुमित्राको उपचारमा २६ हजार भारु र जीवनको उपचारमा ५५ सय भारु सहयोग जुटाएर दिएको बताए । जीवनको उपचारमा हालसम्म डेढ लाख भारु खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । ‘सहयोग गर्ने अरू केही उपाय छैन, गुहार गरेर रकम जुटाएर दिने गरेका छौं,’ रानाले भने ।

जालन्धरमै कार्यरत सुनसरीका ४० वर्षीय सूर्यबहादुर थापाले नेपाल सरकारले भारत प्रवासमा कार्यरत नेपालीका लागि अन्य देशमा जाने जस्तै कार्यक्रम नल्याएर छुट्याएको गुनासो गर्छन् । कम्पनीमा काम गर्दा दाहिने हातका औंला काटिएका उनी अपांगता भएका व्यक्ति हुन् । ‘जुन देशमा भए पनि त त्यो नेपाली नागरिक हो, त्यसका लागि सरकारले कुछ न कुछ त गर्नुपर्‍यो,’ थापाले भने, ‘भारत प्रवासमा कार्यरत नेपालीलाई सहयोग गर्ने बिमा, कल्याणकोष छैन भने ल्याउनुपर्‍यो । नयाँ नल्याए भएकोमै यहाँकालाई मिसाउनुपर्‍यो ।’

जालन्धरमा गत साता भेला भएका प्रवासी नेपालीले दुःख गरेर देशमा रेमिट्यान्स पठाएको सुनाउँदै आफूहरु भने सरकारबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतबाट गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ च्यानलमार्फत् साढे २ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । त्यो भनेको अघिल्लो वर्ष भन्दा १३ प्रतिशतले बढी हो । अनौपचारिक च्यालनबाट त्यो भन्दा बढी रकम भित्रिने अनुमान छ ।

नेपाली दूतावास, दिल्लीले भारतमा कार्यरत अधिकांस नेपाली अस्थायी प्रकृतिको भएको बताउँदै उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगार नीति अनुसार नभएर नेपाली नागरिकको रुपमा दुतावासले सहयोग गर्दै आएको बताएको छ । भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने तथ्याङ्क नभएको बताऊँदै दुतावासले तिनको रेडर्क राखेर व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अहिलेसम्म भारतलाई वैदेशिक रोजगारीमा समेट्न नसकेको स्वीकार्दै उनीहरुको हक हितको लागि कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर यो आर्थिक वर्षभित्र भारत केन्द्रीत प्रवासनको कार्ययोजना बनाऊँदै छौं’ श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीले भने, ‘संवन्धित स्थानीय तहले रेकर्ड राख्ने र आपत–विपदमा सहयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउन पनि जोड दिनुपर्छ ।’