रैथानेलाई उठिबास गराउने फैसलाविरुद्ध ललितपुर महानगरलाई ध्यानाकर्षण

मन्त्रिपरिषद्ले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारको २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय २०६५ मंसिर १ मा गरेकामा सर्वोच्चले गत पुस ३ मा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको थियो ।

मंगलबार दिउँसोदेखि सोही निर्णय विरुद्धमा संघर्ष समितिले उपत्यकाका रैथानेवासीलाई उठिबास गराउने सर्वोच्चको परमादेशविरुद्ध विभिन्न नाराबाजी गर्दै विरोध समेत गरेका थिए । थापाथली हनुमानथानबाट निस्किएको समितिको जुलुस कुपोन्डोल, पुल्चोक, हरिहरभवन हुँदै ललितपुर महानगरपालिका पुगी अन्त्य भएको थियो ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उपप्रमुख शाक्यले जनतालाई उठिबास गराउने गरी महानगरले कुनै पनि सूचना जारी नगर्ने बताएकी छन् ।

यसैगरी संघर्ष समितिका संयोजक सुमन सायमीले सर्वोच्चको फैसला न्यायपूर्ण नरहेको बताए । समितिले गत भदौ १५ देखि निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । उपत्यकावासीले न्याय नपाउन्जेल समितिको आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ ।

२०६४ मै उपत्यकाभित्रका खोला किनारमा निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ दूरी कायम गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा खोला किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न दिने उल्लेख थियो ।

‘टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर र कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो खोप्न पाइने छैन,’ २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ ।’

सर्वोच्च अदालतले साढे सात महिनाअघि भने उपत्यकाका ती सबै नदी किनारमा थप २० मिटर दूरी समेटेर ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्न परमादेश गरेको छ । नदी वा खोलाको सीमा नतोकिएको भए दायाा–बायाा २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने सर्वोच्चको परमादेश छ ।