भारतीय विमान अपहरण र गैरजिम्मेवार मन्त्रीहरू

हालै भारत र नेपालमा २५ वर्षअघिको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भएको 'इन्डियन एयरलाइन्स' को विमान अपहरणबारे बनेको क्राइम थ्रिलर सिरिज ‘आईसी ८१४–द कान्दाहार हाइज्याक’ भने निकै चर्चामा आएको छ ।

पूर्वसचिव रेग्मीले हालै सार्वजनिक भएको पुस्तकमा उक्त विमान अपहरणको प्रसंग र छानबिन समितिको सदस्यको रुपमा उनले खेलेको भूमिकाबारे पनि उल्लेख गरेका छन् ।

रेग्मीको पुस्तक 'जोधाहा राष्ट्रसेवक' बाट साभार गरिएको विमान अहपरणसम्बन्धि अंश जस्तको तस्तै :

...................................................................................

छानविन समितिको गठन : २०५६ पुषको पहिलो हप्ताको अन्त्यतिर अर्थात् २४ डिसेम्बर १९९९ मा काठमाडौंबाट भारतीय विमान अपहरण भएपछि त्यस सम्बन्धमा छानविन गरी श्री ५ को सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भारतीय विमान अपहरण उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरिएको थियो ।

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर सिंहको संयोजकत्वमा गठित उक्त छानविन समितिको सदस्यमा मलाई पनि राखिएको थियो । अन्य सदस्यहरूमा गुप्तचर विभागका पूर्वप्रमुख विष्णुराज पंत, पूर्वजर्नेल तेजेन्द्रजंग थापा र सदस्य सचिवमा पर्यटन सचिव वरूणप्रसाद श्रेष्ठसहित समितिमा जम्मा ५ जना थियौं । शुरूमा १५ दिनको म्याद दिइएको उक्त समितिको पुनःम्याद थपेर १ महिना बनाइएको थियो ।

समितिमा नबस्न दबाव:

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिमा बस्ने कि नबस्ने भनेर केही समय द्विविधामा पनि परियो तर उनी तत्कालीन राजपरिषद्का सदस्यसमेत रहेकाले मर्यादाक्रमको प्रश्न उठाउन नहुने निष्कर्षमा पुगें । तर “तपाईं गृहसचिव भइसकेको व्यक्ति पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अध्यक्ष रहेको समितिमा बस्नु हुँदैन, मर्यादाक्रम नमिलेको भनेर तुरून्त राजीनामा दिनुस भन्ने धेरै साथीहरू भए । तीमध्ये तत्कालीन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त विष्णुप्रताप शाह मुख्य थिए । उनी मेरा शुभचिन्तक मात्र होइनन् मैले अत्यन्त सम्मान गर्ने र आदर्श मान्ने व्यक्ति पनि थिए । त्यस्तै मेरा मित्र पूर्वसचिव तथा स्टाफ कलेजका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शम्भुप्रसाद कायस्थ पनि थिए । त्यतिमात्र होइन माननीय सुनील भण्डारीलगायतका नेपाली कांग्रेसका मेरा शुभेच्छुक अन्य माननीय सांसद्हरू पनि मर्यादाक्रम नमिलेको त्यस्तो समितिमा नबस्नुस् भन्नेहरू थिए । मलाई सफाइ दिँदैमा हैरान थियो ।

संयोजक सिंहमाथि गम्भीर आरोप

उक्त समिति गठन भएपछि केही पत्रपत्रिकाले हेमबहादुर सिंहलाई पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस.आई. को एजेन्ट हो भन्ने आक्षेपसमेत लगाएका थिए । त्यसमाथि पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री सुशील कोइरालाले हेमबहादुर सिंहको नेतृत्वमा उक्त समितिको गठन भएको विषयलाई लिएर सार्वजनिकरूपमा आपत्ति जनाएपछि भने म केही असमञ्जस्यमा परेको थिएँ । केही सांसद्हरूले गिरिजाबाबुलाई भेटेर सल्लाह लिनुस पनि भनेका थिए तर म आफ्नै विवेकको प्रयोग गर्ने निर्णयमा पुगे ।

उक्त विषयमा संयोजक सिंहसँग जानकारी माग्दा उनले आफ्नो घर पाकिस्तानी नागरिकहरूलाई भाडामा दिएको तर पछि उनीहरू आई.एस्.आई. को सदस्य रहेको थाहा हुन आएपछि तुरुन्त कारबाही गरिएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । उक्त विमान अपहरण काण्डले मुलुकमा असहज तथा आपत्कालीनजस्तै अवस्था आएको स्थिति थियो । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले नेपालको विरूद्धमा यस्तो जेहाद छेडेका थिए कि कतै यही निहुँमा भारत सरकारले नेपालमाथि कुनै अप्रिय निर्णय लिने त होइन ! यस्तो परिस्थितिमा मैले कुनै पनि कुरालाई आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको विषय बनाउन उचित ठहर्दैनथ्यो ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई पूर्व राष्ट्रसेवक भएको नाताले पनि पूर्णरूपले सहयोग गर्नू आफ्नो दायित्व रहेको महसुस गरेँ । जोसुकैले जेसुकै भनोस् वा सल्लाह देओस् म कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारलाई असहयोग पुग्नेगरी कुनै काम नगर्ने निष्कर्षमा पुगे । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक खिचातानीका कारणले होस् वा अन्य जेसुकै कारणले होस् त्यसबेला हेमबहादुर सिंहको नेतृत्वमा गठित उक्त जाँचबुझ समितिका विरूद्ध सुशील कोइरालाजीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको महसुस गरें ।

राष्ट्रिय आपदाको अवस्थामा आफ्नो पार्टीको सरकारले अनजानमा केही कमीकमजोरी गरेकै भए पनि राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर ढाकछोप गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रतिपक्षले समेत नउठाएको कुरालाई जोडतोडले उछालेर आफनै सरकारको कामकारबाहीप्रति कडा टिप्पणी गर्नु उचित थिएन । यस परिप्रेक्षमा मुलुकको हितमा आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्ने संकल्प गरें ।

विमान अपहरणको मुख्य उद्देश्य

काठमाडौंबाट अपहरण गरिएको इन्डियन एयरलाइन्सको हवाइजहाज भारतको अमृतसरमा केही समय रोकेर पाकिस्तानको लाहोर तथा यु.ए.ई.को दुबईहुँदै अफगानिस्तानको कन्दहार पुर्‍याइएको थियो । विमानमा अपहरणकर्ता ५ जनासहित जम्मा १७६ यात्रु र १५ जना क्र्यु मेम्बर रहेका थिए । उक्त विमान "हर्कत उल मुजाहिद्दिन' भनिने आतंकवादी संगठनका लडाकुहरूद्वारा अपहरण गरिएको थियो । यो अपहरण ईस्लामिक आतंकवादी संगठन "मुजाहिद्दिन"का नेताहरू अहमद ओमार सहीद जेलबाट मुक्त गराउनु थियो । एक हप्तासम्म चलेको यो अपहरण काण्डमा शेख, मसुद अजहर र कास्मिरी लडाकु मुस्ताक अहमद जारगरलाई भारतीय जेलबाट मुक्त गराउनुथियो ।एक हप्तासम्म चलेको यो अपरहण काण्डमा एकजनाको मृत्यु भएको थियो ।

अस्वाभाविक भारतीय दवाब र हाम्रो अडान

छानविन समितिले भृकुटी मण्डपस्थित पर्यटन विकास बोर्डको भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आफ्नो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् मौखिकरूपमा भारतीय दबावहरू आउन थालेका थिए । कार्य शुरू गरेको थियो । हामीले काम शुरू गरेको केही दिनपछि नै हाम्रो हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्र अस्तित्व माथि नै आँच पुऱ्याउने खालका भारतीय प्रस्तावहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् दबावस्वरूप आउन थालेपछि हामीले त्यसको सख्त प्रतिवाद गर्‍यौं र केसम्म भन्यौं भने- "हामीले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्दैछौँ, अनावश्यक दबाव दिने काम नहोस्, यस्तै भयो भने हामी समिति छाड्न तयार छौं, अर्को समिति गठन गरेर जाँचबुझ गराइयोस् । त्यसबेला हामी साँच्चिकै हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताप्रति निकै संवेदनशील भएका थियौं । यसबीचमा हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भेटयौं र सबै कुरा राख्यौं । उनले हाम्रो अडानको प्रशंसा गर्दै भने "भारतीय पक्षका कुराहरू पनि सुनिदिने तर निर्णयहरू लिंदा वा सिफारिस गर्दा तपाईंहरूले देखेको बुझेको गर्न तपाईंहरू पूर्ण स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, निर्धक्क भएर काम गर्नुस् । यस्तो आश्वासन पाएपछि हामी थप ढुक्क भएर जाँचबुझको काम अगाडि बढायौं ।

भारतीय पक्षको दबाव खासगरी दुइटा विषयलाई लिएर थियो । पहिलो कुरा हाम्रो छानविनको क्रममा भारतीय प्रतिनिधिहरूलाई पनि समावेश गरिनु पर्ने र दोस्रो कुरा हामीले प्रतिवेदन तयार पार्दा उक्त हवाइ अपहरण काण्डमा पाकिस्तानकै हात छ भन्ने कुरा पुष्टि हुनेगरी उल्लेख गरिनुपर्ने । तर हामी हाम्रो छानविनबाट प्राप्त तथ्यहरूका आधारमा मात्र प्रतिवेदन दिने विषयमा अडिग थियौं । अन्त्यमा भारतीय पक्षलाई पनि अन्य सुझाव दाताहरूलाईजस्तै व्यवहार गरेर उनीहरूबाट सुझाव संकलन गर्‍यौं । उनीहरूले खासगरी सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सुझावहरू दिएका थिए, ती सुझावहरूमध्ये कतिपय हाम्रो मुलुकको सुरक्षा प्रयोजनका लागि पनि उपयुक्त देखिएकाले हाम्रो प्रतिवेदनमा समावेश गरेका थियौं ।

छानविनको क्रममा हाम्रो मुख्य ध्यान हाम्रो विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा कहाँ के कस्तो कमजोरी रह्यो भन्ने मै केन्द्रित थियो । हतियारधारी अपहरणकर्ताहरू कसरी सजिलै विमानसम्म पुग्न सके ? भन्ने कुराको निष्कर्ष निकाल्न हामीले विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्ने हिसाबले विमानस्थलको तीन पटकसम्म अध्ययन भ्रमण गर्यो । अपहरणको समयमा त्यहाँ कार्यरत सम्बन्धित कर्मचारीहरूको बयान लिनुकासाथै त्यहाँ खटेका सुरक्षाकर्मीहरूले यात्रुहरूको सुरक्षा जाँच गर्ने सम्बन्धमा अपनाइने प्रक्रियाका बारेमा र विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्न दिइने प्रक्रियाका बारेमा तथा विमानस्थल भित्र प्रवेश गर्न दिइने भि.आई.पी. तथा साधारण पास वितरण प्रक्रियाका बारेमा पनि विस्तारमा जानकारी लियौं र त्यहाँ देखिएका सबै पक्षका कमीकमजोरीका बारेमा पनि पत्ता लगाइयो ।

कार्यालय प्रमुखहरुसँग खरो बयान

बयानका क्रममा हामीले विमानस्थलमा सुरक्षा प्रमुखकारूपमा रहेका नेपाल प्रहरीका एस.पि., राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डि.एस.पि. तथा नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका विमानस्थल प्रमुखलाई बोलाएर बयान लिएका थियौँ । बयानका क्रममा साथीहरूले विमान अपहरणको समयमा तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? के गर्दै हुनुहुन्थ्यो ? जस्ता सामान्य प्रश्नहरू सोधेर बयान टुंग्याउन खोजे । उनीहरूका जबाफ पनि त्यस्तै सामान्य खालका थिए । 'म कामले बाहिर गएको थिएँ, म अर्कै काममा व्यस्त थिएँ” आदिआदि । मलाई यस्तो प्रकारका प्रश्नोत्तरले चित्त बुझेको थिएन ।

मैले मेरा केही थप प्रश्न छन् भनी सबभन्दा पहिला एस.पि.लाई सोधें- तपाईंलाई एयरपोर्टमा के कामका लागि पदस्थापन गरेको हो ? विमानस्थलको भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तपाईंको दायित्व पूरा भयो त ? अपहरणकारीहरू हातहतियारसहित विमानसम्म पुग्न कसरी सफल भए ? सई, अ.स.ई. लाई चेकजाँचलगायत सुरक्षाको जिम्मा लगाएर अर्को काममा गएको थिएँ भन्ने तपाईंको भनाइले के तपाईं आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुभयो ? विमानस्थलजस्तो सुरक्षाको दृष्टिले अति संवेदनशील ठाउँको सुरक्षा जिम्मेवारी स.ई., असईलाई पन्छाएर तपाईं कसरी निर्दोष ठहरिन सक्नुहुन्छ ? त्यसो हो भने त्यहाँ एस.पि.को दरबन्दी किन चाहियो ? स.ई. असईहरूलाई त्यहाँको इन्चार्ज बनाए भइहाल्यो नि ? तपाईंलाई गाडी, गार्डलगायत तामझाम सहितका सुविधाहरू तपाईंको व्यक्तिगत शान बढाउनका लागि मात्र दिइएको हो ? अथवा पदीय जिम्मेवारी पूरागर्न सहज होस् भनेर दिइएको हो ? सुरक्षा कमजोरीका कारण हवाइ पूरागर्नु भयो त ? जिम्मेवारी पूरा नगरेपछि तपाईंमाथि कारबाही चलाउनु पर्ने अपहरण जस्तो ठूलो घटना घट्न पुग्यो भने तपाईंले आफ्नो जिम्मेवारी कि नपर्ने ? मेरा यस्ता प्रश्नहरूले उनलाई अवाक् बनायो र आफ्नो पक्षबाट केही कमजोरी रहेको महसुस गरे ।

त्यसैगरी त्यहाँका अन्य दुई कार्यालय प्रमुखहरूलाई पनि उनीहरूको काम कर्तव्यसँग सम्बन्धित कमीकमजोरी देखिएका पक्षमा त्यसैगरी खरो हिसाबले बयान लिइयो । उनीहरूले पनि आ-आफ्ना कमीकमजोरी ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेता पनि अन्तमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । हामीले प्रतिवेदन तयार पार्दा उपर्युक्त तीनैजना प्रमुखलाई आ-आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह नगरेकोमा केही समय निलम्बन गरी विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । पछि सरकारले उनीहरूलाई तीन/तीनमहिना निलम्बन गरी विभागीय कारबाही समेत गरेको थाहा पाइयो ।

शुरु प्रतिवेदनमा मेरो असहमति

भारतीय विमान अपहरणको छानविन सम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा मेरो र छानविन समितिका अध्यक्षलगायत अन्य केही सदस्यहरूबीचमा एउटा विषयलाई लिएर मतैक्यता हुन सकेन । कुरा के थियो भने पर्यटन सहायकमन्त्री नारायणसिंह पुनले उक्त इन्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भइसकेपछि "नेपालबाट विमान अपहरण हुनसक्ने भन्ने सूचना करिब एकमहिना अगाडि नै प्राप्त गरेका थियौँ' भनेर सार्वजनिकरूपमा भनेका थिए ।

हाम्रो छानविनबाट के देखियो भने उक्त सूचना प्राप्त भइसकेपछि पनि विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा थप कुनै चासो वा सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको पाइएन । त्यस्तो सम्बेदनशील सूचना प्राप्त गरेपछि पर्यटन मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको नागरिक उड्डयन राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठक बसी सुरक्षा व्यवस्थालाई थप सुदृढ तथा चुस्तदुरूस्त बनाउने प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा बैठकसमेत नवसी चरम बेवास्ता र लापरबाही गरेको पाइयो । यस सम्बन्धमा पूर्वसूचना प्राप्त गरेर पनि सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वतह गम्भीर नभएको तथा गैरजिम्मेवार देखिएको भन्ने कुरा हाम्रो प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्दछ भन्ने मेरो जिकिर रह्यो तर अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्य मेरो कुरामा सहमत भएनन् । राजनीतिक नेतृत्वका बारेमा टिप्पणी गर्नु हाम्रो क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा हो भन्ने जस्ता निकाल्न थाले तर मैले अनेकौ दृष्टान्त दिँदै विमान अपहरण हुनसक्ने जस्तो सूचना प्राप्त गर्दा पनि सम्बन्धित सुरक्षा अधिकारीलगायतलाई सुरक्षालगायतका व्यवस्था थप सुदृढ गराउन सामान्य निर्देशनसम्म पनि दिनु नपर्ने गैरजिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वको परिकल्पना हाम्रो संविधान तथा कुनै पनि कानूनले गरेको छैन । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्वले पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने सन्देशसहितको हाम्रो प्रतिवेदन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा मेरो अडान रहिरह्यो ।

मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन मेरो दबाव

अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुने अवस्थामा पुग्यो तर विभागीय मन्त्रीहरूको कमीकमजोरी औंल्याउने कुरा त परै जावस् राजनीतिक नेतृत्व भन्ने शब्दसमेत कतै उल्लेख नगर्नेगरी उनीहरू जबरजस्तरूपमा अगाडि बढन खोजे, तर म पनि पछि हट्ने कुरै थिएन । उनीहरूसँग सघनरूपमा वादविवाद हुनथाल्यो ।

मैले उनीहरूलाई भने मन्त्रालयमा कलमदेखि हवाइजहाज किन्दासम्मको कमिसन मन्त्रीहरूलाई चाहिने, पिउनदेखि सचिवसम्मको नियुक्ति तथा सरुवामा अनावश्यक चासो देखाउने तर राष्ट्रिय बिपद निम्त्याउने खालको आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुर्घटना घट्न सक्ने पूर्वसूचना प्राप्त हुँदाहुँदै पनि बेवास्ता गरी गैर जिम्मेवारीपन प्रदर्शन गर्ने र त्यस्तो गर्दागर्दै पनि सामान्यरूपमा पनि दण्डित हुनु नपर्ने हो भने हामीले कस्तो मूल्य र संस्कृतिको विकास गर्न खोज्दैछौ ? तत्काल ड्युटीमा खटेका निम्नतहका प्रहरी कर्मचारी र अन्य राष्ट्र सेवकहरू मात्र दण्डित हुनुपर्ने तर सम्बन्धित जिम्मेवार राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च पदाधिकारीहरू सर्लक्क उम्किने परिस्थिति हाम्रो प्रतिवेदनले बनाउन हुँदैन ।

मैले यस्तै अनेकौं तर्कहरू राखें तर अध्यक्ष राजनीतिक व्यक्तिलाई छुनै हुँदैन जस्तो गरेर जिद्दी गरिरहे । अन्त्यमा मैले उनीहरूलाई आफ्नो अन्तिम भनाइ राख्दै भनें “प्रतिवेदनमा विमान अपहरण हुन सक्ने पूर्वसूचना पाएर पनि सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले सो सम्बन्धमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको पाइएन' भन्ने व्यहोरा लेखौं, सो व्यहोरा नलेख्ने हो भने प्रतिवेदनमा मैले फरकमत लेख्न पाउनु पर्दछ, फरक मत पनि लेख्न नपाउने हो भने सो प्रतिवेदनमा मेरो हस्ताक्षर हुने छैन । हस्ताक्षर गर्नैपर्छ तर फरक मत लेख्न पाइँदैन भन्ने दबाव दिनुहुन्छ भने म समितिबाट राजीनामा दिएर हिंड्न पनि सक्छु । मैले यति भनेपछि बल्ल उनीहरू ठेगानमा आए र मध्यमार्ग खोजौं भन्न थाले । अन्त्यमा मैले भनेबमोजिमको व्यहोरा लेख्ने तर "राजनीतिक नेतृत्वतह' भन्ने ठाउँमा 'नीति निर्माणमा संलग्न रहने नेतृत्वतह" भन्ने शब्दहरू राखेर समायोजन गर्ने सहमति भयो ।

पर्यटनमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन

जे होस प्रतिवेदन तयार भयो । यो यो दस्तावेजलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेमा विमान अपहरणको घटनाक्रममात्र होइन सुरक्षा व्यवस्थामा देखिएका कमीकमजोरी, तिनलाई सुधार गर्न अपनाउनु पर्ने विधि पद्धति र प्रक्रिया तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले जिम्मेवार बन्नुपर्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट पारिएको छ । प्रतिवेदनलाई मिहिन ढंगले पर्ने विधि, पद्धति र प्रक्रिया तथा राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदधिकारीहरूले कार्यान्वयन गरेकोभए तत्कालीन पर्यटनमन्त्री तथा सहायकमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा सम्म दिनुपर्ने हुन्थ्यो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य तथा जिम्मेवारी पूरा नगरेमा दण्डित हुनुपर्ने तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राजनीतिक नेतृत्वतह दण्डित हुनु नपर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश पनि उक्त प्रतिवेदनले दिएको छ ।

हामीले पर्यटनमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि पर्यटन मन्त्रालयमै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिवेदनको सारांश जानकारी दिने आम प्रचलन हो तर मन्त्रीजीले छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ, भनेर मात्र पत्रकारलाई जानकारी दिए । पर्यटनमन्त्री गच्छदारलाई पत्रकारहरूले अनेकौं प्रश्नहरू सोधेर ऱ्याखऱ्याख्ती पारे तर मन्त्रीले प्रतिवेदनको कुनै पनि अंश त्यहाँ उल्लेख गर्न चाहेनन् ।

प्रतिवेदनमा शान्तिसुरक्षासँग सम्बन्धित तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्नसक्ने अति संवेदनशील विषय पनि समावेश भएकाले मन्त्रिपरिषद्‌मा छलफल नगरी उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नै नहुने भनी मन्त्रीले अड्डी लिएपछि उक्त पत्रकार सम्मेलनको प्रयोजन पुष्टि हुन सकेन । पत्रकारहरू "छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझायो भन्ने खबर मात्र लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै फर्किएका थिए ।