संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रिय एकताको विकल्प छैन : दाहाल

संवाद र विवादबीच भर्खरै संविधान जारी भएको छ, तर मधेसमा जारी आन्दोलनसँगै कार्यान्वयनमा जटिलताहरू देखिइरहेका छन् । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका दाहाल पछिल्ला दिनमा सत्ताधारी दल, प्रतिपक्षी कांग्रेस र आन्दोलरत मधेसी मोर्चासँग दिनहुँ परामर्शमा सक्रिय छन् । दाहालसँग यिनै सेरोफेरोमा कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

१२ बुँदे समझदारी भएको एक दसक पुगिसक्यो, त्यसको भावनाका आधारमा नयाँ संविधान बनिसकेपछि संक्रमणकाल टुंगिन्छ भनिएको थियो । किन अझै लम्बिरहेजस्तो देखिएको ?
संक्रमणकाल सैद्धान्तिक रूपमा लम्बिएको देखिए पनि टुंगिएकै हो । संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि १२ बुँदे समझदारीको मूल ‘मिसन’ पूरा भएको छ । त्यसैले संविधान बन्नुअघिको र बनिसकेपछिको स्थितिलाई एउटै ढंगले बुझ्नु हुँदैन । संविधान घोषणापछि केही समस्या पक्कै देखिएका छन् । सभाबाट संविधान घोषणा भएका अरु देशमा पनि यस्ताखाले समस्या देखिने गरेकै हुन् । यसलाई धेरै अस्वाभाविक लिन हुँदैन । तर यसको अर्थ अहिले देखिएका समस्यालाई हिजोकै समस्या हुन् भनी बुझ्न हुँदैन । यी संविधान घोषणापछि देखापरेका समस्या हुन् । संविधान संशोधन गरेपछि तिनको समाधान हुन्छ । त्यस अर्थमा संक्रमणकाल अब समाप्त भएको छ ।

संविधानसभाको प्रक्रिया केही दिन रोकेर भएपनि मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समेट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । तराई–मधेसमा यस्तो समस्या आउन सक्छ भनेर तपाईंहरूले संविधान जारी गर्नुअघि आकलन गर्न नसकेजस्तो लाग्दैन ?
मानिसहरूको बीचमा यो एउटा तर्क आउने गरेको छ– केही समय रोकेर भएपनि सबैलाई समेटिनुपथ्र्यो भन्ने कुरा । हामी आठ वर्ष रोकिएकै हो । यो ऐतिहासिक तथ्य कसैले बिर्सनु हुँदैन । अघिल्लो संविधानसभाको अवधि दुई वर्ष अवधि तोकिएको थियो । अर्को दुई वर्ष थपियो । दोस्रो चुनाव प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । अहिलेसम्मको प्रक्रिया हेर्दा झन्डै आठ वर्ष सबैलाई समेट्ने हुँदा गुज्रिएको हो । पहिलो सभाबाट किन संविधान बनेन भन्नेमा मलाई लाग्छ– एकथरी शक्ति र तत्त्वलाई सभाबाट कुनै हालतमा संविधान बनाउन नदिनु थियो । अहिले पनि ती तत्वको चाहना नेपालमा सभाबाट संविधान नबनोस् भन्ने नै थियो । यदि कसैले यो ऐतिहासिक तथ्य, यो तीतो यथार्थ बुझीबुझी पनि संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्नु भनेको यो देशलाई दुर्घटना र झन् ठूलो शून्यतामा लैजानु मात्रै हुन्थ्यो । मलाई गहिरो गरी यो विश्वास छ ।

त्यसैले अब संविधान निर्माणका लागि अघि बढ्नुको विकल्प छैन भन्नु पछाडिको तात्पर्य के हो भने अघिल्लो पटक हाम्रो दल सभाभित्र सबैभन्दा ठूलो थियो । म त्यसको नेताको हैसियतले, अझ विवाद समाधान समिति संयोजकको हैसियतले पनि मैले बडो नजिकबाट हेरेको छु– कुन शक्तिले संविधान बिलकुल बन्न दिन नचाहेको हो । त्यही चित्र फेरि दोहोरिएको आफ्नो आँखा अगाडि छयाङ्गै देखिसकेपछि (संविधानसभा) केही दिन रोक्ने भन्ने तर्क मानिसको आँखामा छारो हाल्नका लागि त हुन सक्छ, तर मेरो बुझाइ, अनुभव र ऐतिहासिक सत्य के हो भने त्यसरी जाँदा संविधान बन्दैनथ्यो । संविधान नबनेको भए के हुन्थ्यो, त्यो अर्कै विश्लेषणको विषय होला । हाम्रो मिसन र १२ बुँदे सहमतिको ‘क्रक्स अफ् द म्याटर’ भनेको त संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने थियो । त्यो असफल भएको भए यो सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया असफल हुन्थ्यो । देश झन् ठूलो द्वन्द्व र अन्धकारतिर जान्थ्यो । अहिले देश बचेको छ । अब तराई–मधेसमा जुन आन्दोलनको स्थिति छ, संविधान संशोधनबाट सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ । तर संविधान बनाउन रोकेर मधेसको सम्बोधन गर्न खोजेको भए कुनै हालतमा पनि सम्भव हुँदैनथ्यो ।

तर संविधान बनेपछि कार्यान्वयनमा त ठूलै समस्या आइरहेको छ नि ?
समस्या देखियो, तर हल हुन्छ । हल हुनु पनि पर्छ । पछिल्लो चरणमा म आफैं मधेसी मोर्चा, प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तापक्षमै भएका पार्टीहरूसँग लगातार संवादमा छु । छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि लगातार कूटनीतिक वार्तामा हामी छौं । मैले छिट्टै समाधान हुने देखिरहेको छु । अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसमा सहमति बनाउन मैले मधेसी मोर्चासँग लगातार कुरा गरिरहेको छु । भाषा परिमार्जन गरेर संशोधनलाई समझदारीमा लैजाने कुरा भइरहेको छ । सीमांकन मुख्य विषय बनेर आएको छ । त्यसमा पनि हाम्रो दलको तर्फबाट त मेरो कुरा अहिल्यै परिमार्जन गरेर टुंग्याऊँ भन्ने छ । तर एमाओवादी एक्लैले भनेर हुने स्थिति छैन, संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यसका लागि कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी कम्तीमा मिल्नैपर्छ । यदि समाधान हुनै नदिने, नेपाललाई भड्खालामै हाल्ने कसैले सोचेको छ भने नेपाली जनताले गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने हुन्छ– नेपाललाई कता लैजाने भन्नेमा । यहाँका बुद्धिजीवी, पत्रकार सबैले नेपाललाई कता लैजाने, सार्वभौम, भौगोलिक अखण्डतासहितको नेपाल राख्ने कि नराख्ने भन्ने सवालमा सोच्नुपर्छ । किनभने यति नजिक भएको विषय पनि हल नै हुँदैन भने त ‘दालमें कुछ काला हे’ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्‍यो नि ।

तर मधेसकेन्द्रित दलहरूले त संविधान घोषणाझैं संशोधनको प्रस्ताव पनि संसद्बाट पेलेरै पारित गर्न खोजियो भन्ने आरोप लगाइरहेका छन् नि ?
पेलेरै जाने भन्ने बिल्कुल छैन । सरकारको पनि त्यस्तो देखिन्न । जसले सरकारको नेतृत्व गर्दै छ, उसको पार्टीका लागि त यही संशोधन पनि जरुरी थिएन । सरकारमा भएका अरू पार्टी, मोर्चा, प्रतिपक्षी दल सबैको जोडबलले यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो । मोर्चा र आन्दोलनरत दलसँग सहमतिकै लागि यो संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

१२ बुँदेको भावनाअनुसार तपाईंहरू संविधानसभा हुँदै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आउनुभयो, अरू दलहरू राज्य पुन:संरचनामा आए । त्यसअनुरूप संविधान त बन्यो, तर राज्यपुन:संरचनाको विषयमा किन असहजता देखिएको ?
संविधान घोषणा राष्ट्रिय सहमतिबाटै भएको हो । झन्डै ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधि एक ठाउँ नभएको भए संविधान घोषणा हुन सक्दैनथ्यो । सीधा भाषामा भन्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत मधेसकै कतिपय दलको सहमति नहुँदो हो त संविधान आउँदैनथ्यो । राज्य पुन:संरचनाकै कुरा गर्दा अहिलेकै सात प्रदेश पनि हुन सक्दैनथ्यो । यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । प्रमख दलहरूबीच सहमतिबिना यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख नेतृत्वकर्ता हुनुको नाताले मेरो जोड कांग्रेस पनि सरकारमा रहोस् भन्ने थियो । कांग्रेसले राष्ट्रपति लिओस्, एमालेले प्रधानमन्त्री पाउने कुरा भएकै थियो । बरु हामीलाई केही चाहिएन, तर संविधान बनाउन र कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ भन्नेमा हामी थियौं । आजका मितिमा पनि म तपाईंहरूको लोकप्रिय पत्रिकामार्फत् जनता र सबै राजनीतिक नेतृत्वलाई भन्न चाहन्छु– संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय एकताको विकल्प छैन । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, मधेसकेन्द्रित र अरू दलसमेत मिलेर जानैपर्छ । त्यसमा अझ तीन ठूला दल त मिल्नैपर्छ । हामी कुनै शक्ति वा स्वार्थमा परेर विभाजित भयौं भने संविधान कार्यान्वयन जटिल बन्न जाने छ ।

तपाईंले यसो भने पनि प्रधानमन्त्री चुनावदेखि नै तपाईंहरू विभाजित भइसक्नुभयो, मनमुटाव अझै छ होइन र ?
त्यस्तो हुनु हुँदैनथ्यो । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । तर अहिले धेरै बिग्रेको, बर्बाद भइसकेको छैन । जे भए पनि हामीले मिलेरै संविधान बनाएको हो । मिलेर बनाएको संविधान कार्यान्वयन पनि मिलेरै गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेसको समेत विमति हुँदैन । अब संशोधन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सयौं ऐन बनाउनुपर्ने छ । पुराना ऐन बदल्नुपर्ने छ । यसमा सहमति हुन्छ । अहिले कांग्रेस महाधिवेशनतिर भएको हुनाले बढी त्यसमै केन्द्रित होला । तर राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा कांग्रेस अगाडि आउँछ भन्नेमा मलाई विश्वास छ ।

तपाईंहरूले अघि सारेको राजनीतिक संयन्त्रबाट सीमांकन टुंग्याउने लगायतका प्रस्ताव मधेसी मोर्चाले मानेको छैन । सार्थक वार्ता पनि भइरहेको छैन । यसरी कसरी गतिरोध हट्छ ?
मैले हिजो (शुक्रबार) मोर्चा नेताहरूसँग कुराकानी गरेको आधारमा भन्दै छु– संशोधनको भाषा परिमार्जन गरियो भने पनि उहाँहरूले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न गाह्रो देख्छु म । तर उहाँहरूले जसरी (पुन:निर्माण) प्राधिकरण विधेयक पारित गराउन घुमाउरो तरिकाले सहयोग पुर्‍याउनुभयो, संशोधनको भाषा उहाँहरूकै सहमतिमा परिमार्जन भयो भने उहाँहरूले फेरि त्यसरी नै अघि बढ्न दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यो कोसिस भइरहेको छ । तपाईंहरूसँग कुराकानी हुँदै गर्दा म कांग्रेसका सभापतिसँग एकै छिनपछि कुरा गर्दै छु । उहाँहरू र मोर्चा दुवैलाई ग्राह्य हुनेगरी संशोधनको भाषा फेर्ने कोसिस भइरहेको छ

अनि सीमांकनमा चाहिँ ?
त्यही हो, राजनीतिक संयन्त्र बनाउने । तीन महिना समय लिने । सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने ।

तर तराई–मधेसमा देखिएको तनाव यति सम्बोधनका आधारमा साम्य होला ?
यदि दुइटा संशोधन र सीमांकनमा राजनीतिक समझदारी भयो भने मधेसमा चार महिनादेखि जनताले जुन दु:ख पाइरहेका छन्, त्यो अवस्थामा परिवर्तन आउने छ । मोर्चाले आन्दोलन रोक्यौं नभने पनि आन्दोलनको रूपमा ठूलो परिवर्तन आउने सम्भावना म देख्छु । त्यसो गर्दा जनताका दैनिक क्रियाकलापमा बाधा पर्दैन । अब सभा, कोणसभा गर्ने त उहाँहरूको चुनावसम्मै चलिरहला । तर मोर्चाका नेताहरूको भित्र के देखिन्छ भने यत्तिकैमा सम्झौता गरे चुनावमा समर्थन नमिल्ला । त्यसैले ‘आन्दोलन जारी छ, जारी छ’ भन्दै चुनावसम्म जाने रणनीति मोर्चाको भएको बुझिन्छ । त्यसैले कम्तीमा आन्दोलनको स्वरूप बदलियो, सबै नाका खुले भने आन्दोलन जारी छ भन्ने मोर्चाको भाषालाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ । किनभने त्यसले जनतालाई उति अप्ठेरो हुँदैन ।

१ सय ३० दिनभन्दा लामो आन्दोलन भइसक्यो । दुई दर्जनभन्दा बढी वार्ता भइसके । तर सहमति किन टाढा ?
अब मलाई नै भन्नुहुन्छ भने, यो यसरी लम्बिन नहुने हो । विडम्बना नै भन्नुपर्छ । नेपालमा अहिलेसम्म इतिहासमै नबनेको अग्रगामी, समावेशी, समानुपातिक, संघीयतासहितको गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको छ । यो पहिलो संविधान हो यस्तो । यसले मधेसलाई केही पनि दिएको छैन भन्ने कुुरा सत्य होइन । यति धेरै दिएको छ, मधेसलाई । हो, सीमा उहाँहरूले भनेजस्तो भएको छैन । त्यो त हामीले भनेको जस्तो पनि भएको छैन । हामी त १४ प्रदेश भन्नेमा थियौं, पछि १० भन्यौं । जेजति भएको छ, टेक्नका लागि मधेस, पहाड, पूर्व, पश्चिम सबैलाई ठाउँ छ । मधेसको पहिचान, अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । समावेशी, समानुपातिकलाई पनि ‘ग्यारेन्टी’ गराउने यो संविधानको यति ठूलो विरोध नहुनुपर्ने हो । विरोध भइहाले पनि यति लामो नजानुपर्ने हो ।

तर गयो नि, मान्छे पनि प्रदर्शनमा निस्केकै देखिन्छन् । किन यस्तो भयो ?
हो, मान्छे निस्केका छन् । यो संविधानमा के छ, के छैन भन्ने कुराको सञ्चार मधेसी जनताबीच ठीक ढंगले भएन । अब बिस्तारै होला । जनताले बुझ्दै जाने स्थिति पनि आउला । ‘पर्सेप्सन’ भन्ने कुरा ठूलो रहेछ । हामीले केही पाइएन भन्ने धारणा त्यहाँ परेको छ । यो धारणा गएको गयै गर्‍यो । त्यसले गर्दा जनतालाई वास्तविकता के हो भनी बोध गराउनु पनि अब चुनौतीजस्तै देखिएको छ । यो संविधानमा यति छ, यति छैन भनी मधेसका जनताले थाहा पाउँदा यो स्तरको आन्दोलन हुँदैनथ्यो भन्ने लाग्छ । तर अब यो त भयो । यो किन भयो भनेर मलाई सोध्नुहोला । यो किन यति ठूलो ‘स्केल’ मा भयो भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन् । बरु विद्वान्हरूलाई बुझ्न गाह्रोजस्तो देखिएको होला, ठूल्ठूला पत्रकारलाई बुझ्न गाह्रो पनि देखिएको होला (हाँसो), तर जनताले बुझेका छन् । म भन्छु– संविधान रोक्न जुन शक्ति र प्रवृत्तिले जबरजस्ती बल, प्रयत्न गरेको थियो, हामीले मानेनौं । त्यसैले यो समस्या यति लम्बिएको हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् ।

तपाईंहरूले ‘जनयुद्ध’ गर्दा पहिचानको मुद्दा उठाउनुभयो, जसको अवतरण राम्रोसँग भएन । अहिलेका समस्या त्यसैका ‘बाइप्रोडक्ट’ हुन् भन्ने लाग्दैन ?
लाग्छ । मैले त्यसकारण त भनिरहेको छु । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अन्तिम बेला प्रमुख नेताहरूले बोल्ने क्रममा मैले भनेको थिएँ– यी मधेसी, थारू, दलित, आदिवासी, महिला, मुस्लिमलगायतका मुद्दा उठाएर ठूलो संघर्ष र बलिदान गर्ने हामी भएकाले, र संविधानसभाबाट संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि पछिल्लो चरणमा हामीले नै नेतृत्व गरेका कारणले हामी यो ठाउँमा छौं । हामी कांग्रेस, एमालेसँग सम्झौता गरेर संविधान बनाउँदै छौं । हाम्रो स्थिति अरूको भन्दा ‘युनिक’ र विशिष्ट छ भनेर त्यहाँ भनिएको थियो । तपाईले सोधेजस्तो हाम्रो सिंगै पार्टीलाई पनि लाग्छ । तर यहाँ सवाल ‘लिडरसिप’ को हो । कसको नेतृत्वमा यी सब कुरा हुँदैछ ? मजदुरवर्गको, माओवादीको नेतृत्वमा हुँदा त्यसले दिने सन्देश र प्रतिनिधित्व एउटा वर्ग र समुदायको हितमा हुन्छ । ठूला जमिनदार, सामन्त, पुँजीपतिले नेतृत्व लिन थाले भने विद्वेषतिर जान सक्ने खतरा हुन्छ । यो ज्यादै संवेदनशील प्रश्न हो । यो हामीले सोचेभन्दा पनि संवेदनशील कुरा हो । यही कुरा मजदुर श्रमजीवीको नेतृत्वमा भयो भने राष्ट्रिय एकता समृद्ध हुन्छ । सबै जातिहरूको बीचमा सद्भाव, समानता, पहिचानको अनुभूति हुन्छ । यही कुरा ठुला पँ‘जीपति, जमिनदार र सामन्तको नेतृत्वमा भयो भने विद्वेष फैलाएर विखण्डनतिर पनि जान सक्छ । यो नेपाल मात्रै होइन, विश्वकै इतिहास यस्तै छ । जुन बेला हामीले यी मुद्दा उठायौं, पहाड–मधेस, साम्प्रदायिक कुरा कहीँ आएन । बाहुनक्षत्री र जनजाति भन्ने पनि आएन । सबैको बीचमा बलियो राष्ट्रिय एकताको भावना आयो । जब यी मुद्दालाई विभिन्न रूपमा दलाल पुँजीपतिहरूले, नोकरशाहले हाम्रो हातबाट खोसेर लैजान थाले, उनीहरूको हातमा गइसकेपछि यो देशै के हुने हो भन्ने खालको धारणा बन्न गयो ।

तर ठूला दलका नेताहरूले गर्ने टीकाटिप्पणीले पनि त मधेस–पहाडबीच दूरी बढाउन भूमिका खेलेको छ नि, होइन र ?
त्यो त हो । हामी जसलाई यथास्थितिवादी पार्टी भन्छौं, भलै हामी त्यस्ता कैयौंसँग सरकारमा सँगै छौं, त्यस्ता पार्टी र प्रतिपक्षमा रहेका समेतहरू यथास्थितिवादी नै हुन् । उहाँहरूले मधेसका जनताको समस्याको चुरो कि त बुझ्नुभएको छैन, कि त बुझ्न चाहनुभएको छैन । हामीले मधेस आन्दोलन र त्यहाँका जनताको समस्यालाई दुई भागमा बाँडेर हेर्नुपर्छ । एउटा, त्यहाँका ९० प्रतिशतभन्दा बढी गरिब र उत्पीडित जनताको हित र औचित्यपूर्ण आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । उनीहरू लामो समयदेखि राज्यबाट विभेदमा पारिएका छन् । तिनीहरूको हक–अधिकारलाई राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्छ, जबसम्म सम्बोधन गरिन्न, मधेसमा आन्दोलन चलिराख्छ । दोस्रो, मधेसी जनताको त्यही भावना भड्काएर देशलाई नै विखण्डनमा लैजान खोज्ने अतिवादी, साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएर नेपाल राष्ट्रलाई नै कमजोर पार्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसको विरोध, आलोचना, भन्डाफोर पनि गर्नुपर्छ । यी दुई विषयलाई एकै ठाउँमा घोलघाल पारेर बुझ्न मिल्दैन । यो कुरा हामीले निकै जोड दिएर भनिरहेका छौं, तर जनतामा त्यति पुगिरहेको छैन । त्यहाँ स्वतन्त्र मधेस भन्ने टाइपका अलगाववादी तत्त्व पनि छन् । मधेसी जनताको हित, अधिकारका बाधक तिनीहरू हुन् । हेर्दा मात्रै बडो मधेसको पक्षमा देखिएका हुन् । वास्तवमा ती अतिवादी र आत्मघाती हुन् ।

संविधानप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै छिमेकी भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयनमा कति अवरोध गरेको छ, अनि कतिचाहिं आपसी शंका मात्रै हो ?
नेपाल–भारत सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । सम्बन्धका धेरै आयाम छन् । एक–दुई कुरामात्रै हेरेर यो सम्बन्ध परिभाषित गर्न उचित छैन । सुगौली सन्धि अघिपछिको सम्बन्ध, अंग्रेज बस्दा र जाँदाको सम्बन्ध, २००७, ०१७ र ०४६ सालअघि र पछिको सम्बन्ध, अनि अहिले संविधान बन्नुअघि र पछिको सम्बन्ध– सबैका आ–आफ्नै विशेषता र मौलिकता छन् । भारतमा पनि नेपाल बुझ्ने मामिलामा विभिन्न विचार र प्रवृत्ति छन् । गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा म भारत जाँदा केही नयाँ परिभाषाको आवश्यकता इंगित गरेको थिएँ । विगतमा यो सम्बन्धको आफ्नै मौलिकता रहे पनि आजका दुवै देशका जनताको आवश्यकता र चेतनाका आधारमा यसलाई पुन:परिभाषित गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको थिएँ । त्यसबेला जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा यो कुरा परेको छ । नेपाल र भारतमा पनि सम्बन्धलाई नयाँपनतिर लैजान नखोज्ने, पुरानै आँखा र समझदारीका आधारमा चलाउन खोज्ने प्रवृत्ति छ । यो आजको विश्वपरिस्थितिसँग मेल खाँदैन ।

अहिलेकै समस्याबारे भन्दा– भारतले आधिकारिक रूपमा नाकाबन्दी गरेको स्वीकार गरेको छैन । तर आम जनता, नेपाल सरकार र हामी राजनीतिक दलहरूलाई भारतले अघोषित भन्दाभन्दै नाकाबन्दी नै लगाएकै हो भन्ने परेको छ । यो नेपाल राष्ट्र र जनताप्रति बेठीक भयो । अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि यो नाकाबन्दीको पक्षमा कतै छैन । भारतभित्र पनि अघोषित नाकाबन्दीले नकारात्मक असर पारेकोबारे कुरा उठिराखेको छ, भूपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहनको अकुण्ठित अधिकार रोकेकामा अस्ति राज्यसभामा बहसकै विषय पनि भयो ।

१२ बुँदे गर्दा भारतको सहजीकरण देखिन्थ्यो । अहिले संविधान जारी हुँदा चाहिं किन यो दूरी ?
यो अझै गम्भीर अध्ययन–अनुसन्धानको विषय छ । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बिल्कुलै हाम्रो अधिकारको विषय थियो । त्यहाँ केही पार्टीको समर्थन र विरोध अस्वाभाविक थिएन । तर असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्ने एक मतले निर्णय गरिसकिएको थियो । अत्यधिक बहुमतले संविधान नै पारित भइसकेको थियो, केवल घोषणा गर्न बाँकी थियो । त्यस्तो बेलामा भारत सरकारको तर्फबाट प्रतिनिधिहरू आएर ‘रोक’ भनेर जसरी भने, समस्याको चुरो त्यहींनेर छ । यसलाई के मानसिकता भनेर बुझ्ने ? ‘रोक, रोकेनौ भने परिणाम राम्रो हुँदैन’ भन्ने मानसिकता के हो ? यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ । त्यहाँका बुद्धिजीवी र जनताले पनि हेरिराखेका छन् । यो विषयलाई अब दूरी बढाउने विषय नभई समाधानमुखी कूटनीतिक छलफलको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ । परिवर्तित परिस्थितिमा सम्बन्ध कसरी सुधार्ने भन्नेमा लाग्नुपर्छ ।

संविधान जारी गर्नुअघि तपाईं र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा जानुभएको थियो । तपाईंहरूले धर्मनिरपेक्षता हटाउने, सीमांकन हेरफेर गर्नेमा केही वचन दिएर त्यो पूरा नगर्दा अविश्वास बढेको पनि भन्ने गरिन्छ नि ?
संविधान मस्यौदा बनाएर जनतामा लैजानुअघि म भारत गएको थिएँ । भारतमा त्यस्तो केही भएको थिएन । एउटा केचाहिँ भएको हो भने, त्यहाँका प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री, गृहमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूको चासो सीमांकनबिनाको संघीयताले समस्या समाधान हुँदैनजस्तो देखिन्छ भन्नेमा थियो । हाम्रो यहाँ चार दलबीच पनि सीमांकन गर्ने कुरा पहिल्यै भइसकेको थियो, विशेष गरी जब सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गर्‍यो र जनताको तहमा पनि आवाज उठ्यो । यस्तोमा हामीले सीमांकनसहितकै संविधान ल्याउनेबारे छलफल गरिसकेका थियौं । भारतमा पनि त्यो सुझाव पाएपछि नेपालमा यसबारे पर्याप्त छलफल भइसकेकाले तपाईंहरूको सुझावसमेतलाई ध्यानमा राख्दै अघि बढ्ने सकारात्मक जवाफ दिएको थिएँ । तर सीमांकन कहाँ र कति भन्नेमा कोही भारतीय नेतासँग कुरा भएको पनि होइन, उहाँहरूले त्यसबारे मलाई भन्ने कुरा पनि थिएन । मैले पनि उहाँहरूसग राख्ने कुरा पनि थिएन । अरू बढी केही होइन ।

दोस्रो, मसँग धर्मनिरपेक्षताबारे चाहिँ केही पनि कुरा भएको होइन । उहाँहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरो कस्तो हो ? धर्म परिवर्तनबारे कस्तो सोच्नुभएको छ ? भन्नेबारे सोध्नुभएको थियो । मैले प्रलोभन, दबाब आदिमा परेर धर्म परिवर्तन गराउने विषयलाई कारबाहीको विषय बनाउँछौं भनें । सबैको धार्मिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरिने छ भनेको थिएँ । तर धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाउने कुरा मसँग गरिएको थिएन । यहाँ प्रचार भएको कुरा साँचो होइन । मलाई देउवाजीले के भन्नुभयो थाहा छैन । शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन संविधान बनाउने कुराहरू मसँग भएको हो । किनभने मलाई पनि दस वर्ष यो प्रक्रियाभित्र रहेर काम गरिसकेको हुनाले अनुभव भइसक्यो । नेपाल राष्ट्रका पक्षमा र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाममा लैजाने पक्षमा मैले कुरा गरेको हुँ । त्यसैले मलाई पछिल्लो भारत भ्रमणप्रति गर्व छ ।

त्यसो भए भारतको नेपालसँग जोडिएका पुरानै महत्त्वाकांक्षाहरू अहिलेको अवरोधका कारक हुन् या तत्कालीन कारणहरू प्रमुख हुन् ?
म फेरि भन्छु, यो विषय धेरै गम्भीर छ र यसलाई ऐतिहासिक सन्दर्भसँगै जोडेर हेरिनुपर्छ । यसलाई फ्याट्ट अहिले आएको विषय मात्रै ठानियो भने गहिराइमा पुगेर विश्लेषण गर्न गाह्रो हुन्छ ।

नाकाबन्दीले जनजीवन यति अस्तव्यस्त भइसकेको छ, आम निराशा बढेको छ । कहिले खुल्ला त यो ?
सही हो । हामी सरकारमा सामेल भइसकेपछि पनि मैले पटकपटक समझदारी बनाएर नाकाबन्दी खोल्नेमा कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्‍यो भनेर उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिबाट सरकारलाई सुझाव दिएको छु । सरकारमा पनि कुरा भएकै छ । अहिले यो ‘तीनबुँदे’ भन्ने जो आएको छ, मान्छेले बाहिर जे भन्ने गरे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा मैले प्रस्तुत गरेकै कुरा हो । संविधान संशोधन समझदारीका आधारमा गर्ने र सीमांकन राजनीतिक समिति बनाएर जाँदा ठीक हुन्छ भन्ने पहिलो सुझाव नै मेरो हो । त्यसैमा पछि समझदारी बनेको हो । पछि परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाजी दोस्रोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा उहाले त्यहाँ यसैका आधारमा ठोस ढंगले कुराकानी गर्नुभयो । त्यसपछि नाका खुलाउन संविधान संशोधन अघि बढेमा सहज हुन्छ भनेर उहाँहरूको पनि सकारात्मक जवाफ आयो भनेर संयन्त्रको बैठक र सरकार दुवैलाई जानकारी गराउनुभयो । सरकारले पनि यही तीन बुँदामा निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि वातावरण सहज हुने छ भन्ने देखिएको छ । केही दिनभित्रै सहज हुने वातावरण बन्छ भनेरै म लागिरहेको छु । तर चुरो र सीधा कुराचाहिँ के हो भने, भारतले नाकाबन्दी खोलिदिनुपर्छ । किनकि यो नाकाबन्दी न जायज छ, न त कुनै कोणबाट यसको औचित्य सिद्ध हुन सक्छ । भारतले अप्ठेरो नमानीकन सीधा रूपमा नाका खोल्नु नै दुवै देशको हितमा छ ।

सरकारमा मन्त्री र मन्त्रालयहरू थप्ने काम भइरहेको छ, तपाईंले सरकारको कामकारबाहीलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारले जति ‘पर्फमेन्स’ गर्नुपर्ने हो, गर्न नसकेको पक्कै हो । जुन स्तरको पहल हुनुपर्ने हो, त्यो पुगेन । सरकारलाई, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलाई घच्घच्याउनेसम्म (हामीबाट) भएको हो । भूकम्पको पुन:निर्माण विधेयक पारित गर्नै यति ढिलो भयो । त्यसैले सरकारले गति बढाओस् भन्नेमा मेरो आलोचना हो । तर सरकारै बदल्ने भन्नेसम्म गएको होइन । अहिले मन्त्रालय जसरी विभाजित भइरहेका छन्, म सन्तुष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुरा गर्दा ‘बाध्यता छ, यसो नगरे झन् संकट आइलाग्ने भयो, त्यसपछि काम अघि बढाउँछु’ भन्नुभएको छ । आशा गरौं, केही दिनभित्रमा गुणात्मक काम पनि होला ।

पहिलो संविधानसभा विघटनसँगै तपाईंका सहकर्मी मोहन वैद्य पार्टीबाट बाहिरिनुभयो, दोस्रो संविधानसभापछि बाबुराम भट्टराई बाहिरिनुभयो । यस्तो अवस्थामा अब पार्टी कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
हालै केन्द्रीय समिति बैठकमा एकजना जिम्मेवार कमरेडले भन्नुभयो, ‘यदि वैद्यजी विभाजित नभएको भए नेपालमा संविधान बन्दैनथ्यो । बाबुरामले नछाडेको भए पार्टी बन्दैनथ्यो ।’ बाबुरामजीको कामै पार्टीभित्र कचिंगल पैदा गर्ने, जहिल्यै एउटा–एउटा समस्या ल्याएर अप्ठेरो पार्ने हो भन्ने उहाँको भनाइ थियो । अब किरण (वैद्य) जीको संविधानसभाप्रतिको धारणा कहिल्यै पनि राम्रो भएन । दुवैजना जानुभयो, दु:खको कुरा हो । मलाई त लाग्छ– वैद्यजी फेरि एकतामा आउनुपर्छ, बाबुरामजी फर्कनुपर्छ । झन्डै ३० वर्षदेखि एउटै कमिटीमा बसेका साथी जाँदा कहिलेकाहीं बडो नमीठो लाग्छ । बडो मार्मिक पनि लाग्छ । तर परिवर्तनको प्रक्रिया भनेको बडो निर्मम हुँदो रहेछ । त्यसलाई स्विकार्नुपर्ने रहेछ । विकल्प हुँदो रहेनछ । बाबुरामजी जसरी, जुन पृष्ठभूमिमा जानुभयो, त्यसलाई नेपाली जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । उहाँ यति नै बेला किन जानुभयो ? जबकि संविधान बनाउनेमा उहाँको सहयोग थियो । उहाँलाई त केही नभए पनि संविधानसभाबाट संविधान चाहिएको थियो । बरु प्रदेश पनि चाहिएको थिएन । खालि सार्वभौम नेपाली जनताले सभाबाट संविधान जारी गरेका छन् भन्ने एक लाइन भए पनि उहाँलाई काफी थियो । उहाँले सभामा यो कुरा बोलेको रेकर्ड छ । संविधान बनाउने बेला अन्तिममा जुनजुन शक्तिले रोक भने, त्यसपछि भने उहाँ पनि रोक्नेमा जानुभयो । अनि घोषणा हुनेबित्तिकै पार्टी परित्याग गर्नुभयो । त्यसकारण भन्छन् नि– ‘थिङ्स आर नट् ह्वाट दे सिम् ।’

उहाँसँग हिजोआज कुरा हुन्छ ?
किन नहुनु, हुन्छ, हिजोअस्ति पनि यहाँ आउनुभएको थियो । हामी फेरि कहीं न कहीं जोडिरहेका पनि हुन्छौं । फुजेल घटनामा सर्वोच्चले आदेश दियो– घटनासँग बिल्कुलै सम्बन्धित नभएका एक वृद्धलाई थुनामा राख । त्यसबारे हाम्रो कुरा भयो । जुन परिस्थिति र सन्दर्भमा उहाँले पार्टी सदस्यता छाडेर जानुभयो, त्यो चाहिँ राष्ट्र, जनता र उहाँको समेत हितमा छैन ।

अन्त्यमा, आज माओ जयन्ती । माओकै नाममा पार्टी बनाएर सशस्त्र द्वन्द्व लड्नुभयो । १२ बुँदेयता तपाईंहरूको राजनीति र माओको सिद्धान्त कहाँनेर मेल खान्छ ?
हामी माक्र्सवादलाई सामाजिक क्रान्तिको विज्ञानका रूपमा बुझ्छौं । विज्ञान एक ठाउँमा स्थिर बस्दैन । निरन्तर विकास र परिवर्तनको प्रक्रियामा जान्छ । यो धर्मशास्त्र होइन, माओले जसो भने, त्यसै गर्नलाई । उहाँहरूले देखाएको आधारभूत सिद्धान्त हाम्रा लागि मुख्य हो । अहिलेसम्म आविष्कार भएका दर्शनमध्ये सबैभन्दा वैज्ञानिक माक्र्सवाद नै हो । यो अहिले पनि पुष्टि भइरहेको छ । माक्र्स, लेनिन हुँदै माओसम्म आउँदा विकास भएको विचारलाई हामीले हाम्रो समाजको मौलिकतामा व्याख्या र विकास गर्ने हो । त्यहीँ अड्केर बस्ने भन्ने होइन । हामी आज माओ जयन्ती मनाउँदै छौं । नेपालमा यो बेला माओ जयन्ती मनाउने भन्नुको अर्थ सिर्जनात्मक रूपमा क्रान्तिको विज्ञान प्रयोग र विकास गर्ने भन्ने हो ।

• भारतमा मसँग धर्मनिरपेक्षताबारे केही पनि कुरा भएको होइन ।
• यो तीनबुँदेबारे मान्छेले बाहिर जे भन्ने गरे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा मैले प्रस्तुत गरेको कुरा नै हो ।
• केही दिनभित्रै सहज हुने वातावरण बन्छ भनेरै म लागिरहेको छु । तर चुरो र सीधा कुराचाहिं के हो भने– भारतले नाकाबन्दी खोलिदिनुपर्छ ।
• सरकारले जति पर्फमेन्स गर्नुपर्ने हो, गर्न नसकेको पक्कै हो ।
• मन्त्रालय जसरी विभाजित भइरहेका छन्, म सन्तुष्ट छैन । तर प्रधानमन्त्रीसँग हिजो कुरा गर्दा ‘बाध्यता छ, यसो नगरे झन् संकट आइलाग्ने भयो, त्यसपछि काम अघि बढाउँछु’ भन्नुभयो ।
• एक जना जिम्मेवार कमरेडले भन्नुभयो, ‘वैद्यजी विभाजित नभएको भए नेपालमा संविधान बन्दैनथ्यो । बाबुरामले नछाडेको भए पार्टी बन्दैनथ्यो ।’
• वैद्यजी फेरि एकतामा आउनुपर्छ, बाबुरामजी फर्कनुपर्छ ।