‘सबैलाई मान्य प्राधिकरण प्रमुख छानिने छ’

नेपाली अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ । नाकाबन्दीका कारण साढे ३ दशकपछि पहिलोपटक मुलुकको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने जोखिम सरकारकै सल्लाहकार निकाय राष्ट्र बैंकले देखाइसकेको छ । नयाँ संविधानमा मधेसकेन्द्रित दल र भारतको पनि असन्तुष्टिका कारण दक्षिणतिरबाट आपूर्ति असहज भएपछि भूकम्पबाट तंग्रिन नपाउँदै मुलुक ठूलो समस्यामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हालेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमले सर्वसाधारणको दैनिकीमा छुन नसकेको गुनासो पनि छ । नाकाबन्दी, यसको असर र भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणलगायतका खर्च र आय आर्जनका अन्य विषयमा कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र कृष्ण आचार्यले अर्थमन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानी :

सरकार गठन भएपछि तपाई अर्थमन्त्री हुने कि नहुने भन्ने विषयमा लामो समय बित्यो । अन्तत: अर्थमन्त्री हुनुभयो । यस्तो जटिल अवस्थामा अर्थमन्त्री नै बन्न के कुराले प्रेरित गरेको हो ?
अर्थमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने जोडमा म थिइनँ । सरकार निर्माणका लागि केही पहलहरू गरेको थिएँ । प्रधानमन्त्रीले समूह छनोट गर्ने क्रममा भएको परामर्शपछि मलाई नै अर्थ मन्त्रालय दिने निष्कर्षमा पुग्नुभयो । उहाँले जिम्मेवारी दिएपछि मैले स्विकारेँ ।

सामान्यतया अर्थशास्त्र पढेको व्यक्ति मात्रै अर्थमन्त्री हुनुपर्ने मान्यता रहँदै आएको थियो । यो विषयलाई लिएर तपार्इंले काम गर्न नसक्ने हो कि भन्ने अडकलबाजी पनि भइरहेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?
मेरो निजी जीवन सार्वजनिक छ । मेरा योग्यता र कमजोरीहरू सार्वजनिक नै छन् । हरेकका जीवनमा सबल र दुर्बल पक्षहरू हुन्छन् । मेरो जीवनमा पनि छन् ।

तपाईंले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा जनतालाई राहत दिने कार्यक्रम त खासै देखिएन नि ?
मैले श्वेतपत्र जारी गर्दा मुलुकको विद्यमान अवस्था यहाँनेर छ भनेर जानकारी दिनु कर्तव्य ठानें । त्यसमा जनता र राष्ट्रका केही ज्वलन्त समस्या सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ सोच, दृष्टिकोणहरू अघि सारिएको छ । यो किन आवश्यक ठानें भने अर्थमन्त्रीका हैसियतले मुलुकको अवस्थाबारे चित्रण गर्ने मात्रै हो कि पहलका केही कार्यक्रम ल्याउने भन्ने प्रश्न सँगसँगै आउँछ । त्यसैले समाधानका कार्यक्रम पनि अघि सारेको हो । संविधानको सर्वोच्चता, कानुनको कार्यान्वयन र विधिको शासन मान्ने राजनीतिकर्मीको नाताले मलाई लागेका सबै राम्रा कुरा श्वेतपत्रमार्फत अघि सार्न सक्दिनथेँ । मसँग केही सीमाहरू थिए ।

के–कस्ता सीमाहरू थिए ?
जस्तो व्यवस्थापिका–संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट छ । यसैको सीमाभित्र मैले बोल्न सक्ने, गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्रै ल्याउनुपर्थ्यो । त्यस हिसाबले श्वेतपत्रमा मैले समाधानमूलक दृष्टिकोणहरू अघि सारेको हो ।

तर विगतको अभ्यास हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको व्यवस्था भए पनि बीचमा करका दरमा हेरफेर र रकमान्तर गरेर आवश्यक क्षेत्रमा रकम दिने प्रचलन थियो नि ?
हरेक विषयमा मैले काम गरिनँ होला । त्यो अलग विषय हो । तर मैले एउटा कुरा प्रस्ट भाषामा भनेको छु– हामी बजेटको मध्यावधि समीक्षामा छौं । मध्यावधि समीक्षापश्चात बजेटको पुन: प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छु ।

आर्थिक वर्षको मध्य आउन २५/२६ दिन छ । पुन: प्राथमिकीकरणको तयारी केके गर्दै हुनुहुन्छ त ?
के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईंले सोध्नु र मैले जवाफ दिनु अहिले हतार हुने छ । तर पनि दुई–तीन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने छ । ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने ढंगले ध्यानकेन्द्रित हुनुपर्‍यो । यति ठूलो स्रोत हँ‘दाहँ‘दै यो ठाउँमा छौं । कृषिका केही विधामा आत्मनिर्भर हुने ढंगले अघि बढ्ने कि नबढ्ने ? त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने ? स्रोत परिचालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । त्यसकारणले कृषि उत्पादन, ऊर्जा र सँगसँगै व्यापार विविधीकरणको दिशामा लाग्नुपर्छ ।

विविधीकरणका लागि उत्पादन पनि बढाउनुपर्छ । यसको मतलब अब सरकारले अनुदानमा जोड दिन लागेको हो ?
त्यही त अहिले नै यसको जवाफ दिनु अलि चाँडो हुन्छ कि भन्ने हो । तर, अनुदानद्वारा मात्रै उत्पादन बढ्छ भन्ने हैन । कृषिमा हामी गुणात्मक रूपले वृद्धि गर्न चाहन्छौं । त्यस दिशातर्फ आवश्यक पर्ने नीति र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ होला ।

व्यापार विविधीकरणकै कुरा गर्दा के हामी चीनसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता (एफटीए) गर्न चाहन्छौं ? सँगसँगै चीनसँगको ओहोरदोहोर सजिलो बनाउन बाटो विस्तार गर्ने कुरा छ ?
व्यापार विविधीकरण भारत, चीन मात्रै हैन, दुनियाँका विभिन्न मुलुकसँग आफ्नो आवश्यकता र हाम्रो हितलाई केन्द्रमा राखेर व्यापारको, पारवाहनको अधिकारभित्र राखेर काम गर्नुपर्छ ।

पारवहनको अधिकार त हामीसँग छ तर अहिले त्यो कुण्ठित भयो नि ?
कसैले पनि यो ठीक हो भनेर भन्दैनन् । ठीक हो भन्न सक्ने म देख्दिनँ । यस अर्थमा हाम्रो हक कुण्ठित भइरहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो अस्थायी परिदृश्य हो । यो स्थिति लामो समय जाँदैन । आपूर्ति सहज हुन्छ । अघोषित नाकाबन्दी खुल्छ ।

नाकाबन्दीको विषयमा अलि पछि कुरा गरौंला । इन्धनलगायत अन्य सामानको आपूर्तिका विषयमा चीनसँग चाहिं सरकारले के गर्छ ?
इन्धन एउटा ‘कमोडिटी’ हो । यसलाई सरकारले खरिद गरेर ल्याउने हो । कहाँबाट सस्तो पर्छ, कहाँबाट सजिलो पर्छ, हामीले किनेर ल्याउने हो । यस प्रकारको आपूर्तिमा समस्या आउँदा हामीलाई धेरै अप्ठेरो पर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले भन्ने अनुभूति भएको छ । त्यसकारण विकल्पहरू खुला गर्नुपर्छ । केही नाकाहरू खुला गर्ने विगतदेखि नै छलफल भएका हुन् । केही समयअघि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव चीन भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यतिबेला चिनियाँ राष्ट्रपतिले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नति गर्नका लागि खर्च गर्ने योजना छ । दुई वर्षमा दुई लेनको बाटो गल्छीदेखि रसुवागढीसम्म बनाउने निर्णय गरेका छौं । यसका लागि स्रोत व्यवस्था र आवश्यक निर्णय गर्दै अघि बढाइने छ । अरू नाकाहरूको विषयमा पनि प्रयास भएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणमा केही महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू हुन लागेका हुन् ?
त्यसको पूरा तयारी भइसकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा जानुभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने छ र छलफलका विषय तय हुने छन् ।

चीनसँग इन्धन ल्याउनेबारेको व्यापारिक सम्झौता किन रोकिएको हो ?
यस विषयमा खास गरी परराष्ट्र र वाणिज्य मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् ।

पुन:निर्माण प्राधिकरण विधेयक जारी भयो । अब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएर कामचाहिं कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
मेरो विश्वासमा आजको मितिले एक साताभित्र पुन:निर्माण प्राधिकरणले ‘सीईओ’ पाउनुपर्छ । यस विषयमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराएको छु । प्राधिकरणको नेतृत्व सबैलाई मान्य हुनेखालको होस्, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, दाता सबैलाई सरकारले राम्रो पात्रको छनोट गर्‍यो है भन्ने मूल्यांकन होस् भन्ने छ ।

राजनीतिमा सक्रिय एमाले नेताहरूमध्येबाटै सीईओ नियुक्त गर्न लागिएको चर्चा छ नि ?
खै, मैले सुनेको छैनँ । मसँग यस हिसाबले छलफल भएको छैन । सक्रिय राजनीतिमा रहेका भन्दा पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले दक्षता राख्ने पात्रहरू उपयुक्त हुने छन् । राजनीतिमा सक्रिय हुनेहरूसँग पनि यो खालको स्थिति छ भने अलग विषय भयो । मूलत: यो विषयमा विज्ञतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हो ।

भूकम्पपीडितहरूलाई न्यानो कपडा खरिदका लागि १० हजार रुपैयाँको घोषणा भयो । यसबाहेक सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेको छ । यो रकम खर्च हुन सकिरहेको छैन । अब ६ महिनामा खर्च गरिसक्नुपर्ने छ । सम्भव छ ?
दिन घट्दै गएको छ, त्यसकारण पनि हामीले प्राधिकरणको गठनमा बिलम्ब गर्नु हँ‘दैन । औसत गतिमा काम गरेर हुनेवाला छैन, असाधारण गतिका साथ काम गर्नुपर्ने छ । त्यो ल्याकतका साथ काम गर्ने व्यक्ति प्राधिकरणमा आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामी जाडोको मध्यमा छांै । यति बेलासम्म हामीले भवन निर्माणका लागि अनुदान दिने भनिएको २ लाखको दोस्रो, तेस्रो किस्ता गइसकेको हुनुपथ्र्याे । राष्ट्र बैंकमार्फत घोषणा भएको १५ वा २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पनि सक्नेले लानुपथ्र्यो । त्यसो हुन सकेन । फेरि दुई लाखले पनि उसको बस्न लायकको घर बन्दैन भने के गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भयो । त्यसको जवाफ खोज्ने सिलसिलामा सामूहिक जवानीमा ३ लाखसम्म ऋण पाउन सक्छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो दुई लाखभन्दा बाहेकको हो । दुई लाख लिनेसँग दुईवटा विकल्प हुने भए– या उसले सामूहिक जवानीको तीन लाख ऋण लिन्छ, यदि त्यो लिँदैन भने २ प्रतिशत ब्याजको २५ लाख वा १५ लाखसम्मको ऋण लिन सक्छ । तर दुई लाख सबैले पाउने छन् ।

पाँच महिनामा पाँच प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भयो । अबका दिनमा यसलाई बढाउने योजना के छन् ?
विकास खर्चको ‘ट्रेन्ड’ विगतमा पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बढी खर्च हुने गरेको छ । जतिबेला आपूर्ति सहज छ, निर्माण सामग्री अभाव छैन, त्यस्तो परिस्थिति अनुकूल भएका बेलामा पनि सुरुका महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको थियो । यसपटक त आपूर्ति असहज भएर पनि समस्या भएको हो । यसका बाबजुद केही काम अगाडि बढाउन खोजिएको छ । जस्तो कि २०१९ देखि स्थापना हुन थालेको औद्योगिक क्षेत्रका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा पनि रहेनछ । यस्तो अवस्थामा आगामी दिनमा कम्तीमा ७ प्रदेशमा ७ हजार बिघाको औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नेबारे उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरेर काम थाल्न भनिएको छ । त्यस्तै इन्धन भण्डारणको क्षमता बढाउन झापाको चारआलीदेखि धनगढीसम्म, दाङदेखि आँबुखैरेनीको बेत्रावती, पाँचखाल, अमलेखगन्जसम्म ठाउँ खोज्न भनिएको छ । मलाई बताइएअनुसार यसका लागि २ सय २० बिघा जमिन चाहिन्छ । यो जग्गा तत्काल अधिग्रहण गरेर काम थाल्न भनिएको छ ।

त्यस्तै १ सय २५ वर्ष पुरानो वीर अस्पताल सुधारको प्रयास गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ । गिट्टी कुट्ने श्रमिकदेखि राष्ट्रपतिसम्मले उपचार गर्न सक्ने अस्पताल बन्न सकोस् भन्ने चाहना हो । यसैगरी औसतमा ५ सय मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनालाई सरकार र सर्वसाधारणको लगानीबाट निर्माण गर्न सकिनेबारे छलफल भइरहेको छ । कुल लागतको ५० प्रतिशत हिस्सा सरकारले बेहोरोस्, बाँकी रकम संकलन गर्न स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सेयर खुला गरौं भन्ने हो । यस्तै हुलाकी राजमार्गको काम द्रुत रूपमा अगाडि बढाउने पनि योजना छ ।

नाकाबन्दीको कुरा गर्दा सरकारले पटकपटक नाकाबन्दी खुल्छ भन्ने गरेको छ । मधेसवादी दलहरू अझ आन्दोलन चर्काउने भनिरहेका छन् । के भइरहेको हो ? नाकाबन्दी कहिले खुल्छ ?
म आन्दोलनको अधिकारलाई सम्मान गर्छु । सर्त के मात्र हो भने आन्दोलनमा हिंसाको प्रयोग नहोस् । आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गर्दा अर्काको अधिकार कुण्ठित नहोस् । पछिल्लो कालमा आइपुग्दा नाका र राजमार्गको अवरोधभन्दा पृथक् किसिमले आन्दोलन हुँदै छ । नाका र राजमार्ग अवरोध गर्ने आन्दोलन हुने छैन, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने छ । यसलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।

धर्ना र राजमार्ग अवरोधका आन्दोलन हुँदैनन् भनेर विश्वास गर्ने आधार के ?
मैले बुझेको राजमार्ग र सीमानाका अवरोध हुँदैन । म यसमा विश्वस्त छु । जुन किसिमले पछिल्लो पटकको वातावरण सिर्जना भयो, यसलाई कसैले पनि ठीक हो भनेका छैनन् । सीमाको अवरोधले अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएर जनजीवन कष्टकर बन्यो । यो ठीक हो त अवरोध गर्ने साथीहरूले पनि भन्नुभएको छैन । त्यसकारण यो बेठिक रहेछ भन्ने अनुभव भएको छ । अनुभूति नै अवरोध हट्छ भन्ने मुख्य आधार हो । आन्दोलनरत दलहरूले सहमति, सम्झौता नहुँदासम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहोला । यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ । तर हामी चिन्तित र प्रयत्नशील छौं । उहाँहरू पनि आन्दोलन स्थगितको स्थितिमा पुग्नुहोस् भन्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छौं ।

तर मधेसवादी दलहरूले मागेको कुरा त तपाईंहरूले पूरा गरिदिनुभएको छैन नि ?
हामीले उहाँहरूले मागेका कुरा पूरा गरेका छौं । हामीले संविधान जारी गर्नुपूर्व नै प्रमुख नेताहरूले ‘रोस्ट्रम’ मा उभिएर भन्नुभएको छ– हामी ०६३ सालको संविधानबाट पछि हट्छौं कि भन्ने जुन आंशका छ, समावेशी, समानुपातिकको प्रश्नमा संविधान संशोधन गरेर भए पनि अगाडि बढ्छौं । संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस पनि भएको छ । त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । सीमांकनको विषय पनि ढुंगाले लेखिएको अक्षर हो, परिवर्तन नै हुँदैन भन्ने पनि होइन । सत्तापक्षका, प्रतिपक्षका, सडक आन्दोलनरत दलका साथीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सहमति गरौं भनेका छौं ।

नाकाबन्दी र आन्दोलनका कारण उद्योगी–व्यवसायीमा परेको असरका विषयमा पनि सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्‍यो भन्ने माग छ । यसमा के भइरहेको छ ?
मैले निजी क्षेत्रका साथीहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको छु । उहाँहरूसँग मैले भनें– मुलुक यही हो । परिस्थिति यही हो । हाम्रो स्रोत यही हो । हाम्रो राजस्व यही हो । यो परिस्थितिभित्र के गर्न सकिन्छ ? खुला मनले छलफल गरौं । म उद्योगी व्यवसायी भएर सोच्छु । तपार्इंहरू अर्थमन्त्री भएर सोचिदिनुस् भनें । यो ओठे जवाफजस्तो कुरा मात्रै थिएन । अहिले नै के गर्न सकिन्छ भन्न त सकिँदैन । तर उहाँहरूले के गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाब सबैले मिलेर अघि सार्नुहुन्छ होला ।