[अन्तर्वार्ता] अवरोध नहटे हामी चुप लागेर बस्दैनौं

दुई महिनादेखि भारतको नाकाबन्दी र तीन महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी मधेस आन्दोलनका कारण मुलुक गम्भीर संकटमा परेको छ । भारतबाट लामो समयदेखि सामान आपूर्ति हुन नसक्दा मुलुकभर इन्धन मात्र होइन, औषधि र खाद्यान्नलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको चरम अभाव हुन थालेको छ । मुलुकमा गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुने खतरा बढेको छ । मुलुकमा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सरकार र प्रमुख दलहरूले मिलेर मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नु जति जरुरी छ, भारतसित कूटनीतिक पहल गरी असमझदारी हटाउनु त्यत्ति नै जरुरी छ । दुवैसित वार्ता र संवाद गर्ने भूमिकामा छन् राजनीतिका चतुर खेलाडीका रूपमा चिनिने कमल थापा । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापा मधेसी मोर्चासित वार्ता गर्ने समितिका संयोजक छन् भने भारतसित नाकबन्दी खुलाउने कूटनीतिक भूमिकामा समेत छन् । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न र भारतसितको असमझदारी हटाउन सरकार र वार्ता टोलीले के पहल गरिरहेको छ, कहिलेसम्म समस्या समाधान होला भनेर कान्तिपुरका बलराम बानियाँ र चन्द्रशेखर अधिकारीले थापासित गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली जनताको आफ्नै पहलमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुक किन यति ठूला संकट भोग्न बाध्य भयो ?
हो, नेपालको इतिहासमा हामी अत्यन्त कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्था छौं । मैले यसलाई दुई पक्षबाट हेर्ने गरेको छु । भारतीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा तत्कालीन भारतीय शासक वर्गको प्रत्यक्ष सहयोग र प्रयोजनमा दुई विपरीत ध्रुवमा रहेका राजनीतिक शक्ति (संसद्वादी र माओवादी) बीच जुन खालको समझदारी गरियो, त्यो पहिलो कारणका रूपमा अहिले देखा परेको छ । त्यसपछि आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने क्रममा मुलुकलाई जुन ढंगले अघि बढाउन खोजियो, त्यो त्रुटिपूर्ण रह्यो । त्यही जगडिएको कारणबाट मुलुकमा अहिले असहज स्थिति आएको हो । १२ बुँदे समझदारी गराउने क्रममा तत्कालीन भारतीय शासक वर्गको सहयोग, संलग्नता र प्रायोजन कायम गरियो, जसले मुलुकमा बाह्य शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेत्र भित्रियो । त्यही भित्र्याइएको बाह्य शक्तिको चलखेलको परिणाम अहिले हामी भोगिरहेका छौं । यो दोस्रो पक्ष हो । प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने क्रममा हामीले अपनाएको प्रक्रिया आफैंमा सोचनीय छ । जस्तो संघयता मुलुकका निम्ति आवश्यक छ कि छैन त्यसको बारेमा पर्याप्त बहस नै नगरी राज्य प्रणालीको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरियो । त्यो बेलाको अति उत्साहको क्रममा संघीयता जातीय, क्षेत्रीय र साम्प्रदायिक ढंगबाट अगाडि बढाउने प्रयास गरियो । त्यसको ल्याप्सेस अहिले आएर देखिएको छ ।
त्यसो भए १२ बुँदे समझदारी गर्दा भएको कमजोरीका कारण अहिले आएर मुलुक र जनताले यस्तो संकट बेहोर्नुपरेको हो ?
यो कतै छिपेको जस्तो लाग्दैन । संविधान निर्माणका क्रममा जुन विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरियो, त्यो पर्याप्त र परिपक्व थिएन । यद्यपि संविधान निर्माणमा संख्याको महत्त्व राख्छ । तर त्यो केही राजनीतिक दलहरूको स्वार्थको भागबन्डा र वैचारिक आइडोलोजीलाई मात्र समेटेर संविधान बनाउने होइन । तर यहाँ केही दलले आन्दोलनमै संलग्न रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहमत गराई सहभागी गराउन नसक्दा समस्या आएको हो र अरूले पनि त्यसैलाई देखाएर खेल्ने मौका पाएका हुन् ।
भारतले संविधान घोषणाको दिन केही दिन पछि सार्न आग्रह गरेको र नसार्दा समस्या आएको हो भनिन्छ । तपाईं परराष्ट्रमन्त्री भएलगत्तै भारतमा जानुभएको थियो, के पाउनुभयो ?
हाे, भारतको केही गुनासो रहेको छ । मैले प्रत्यक्ष रूपमा भेट्दा भारतीय नेताहरूमा नेपाली नेताप्रति केही गुनासा थिए । नेपाली नेताले पहिलो जे कुरा गरे । हामीसँग जेजस्ता वाचा गरेका थिए । त्यसलाई सम्मान गरिएन भन्ने भारतीय नेताको गुनासो छ । दोस्रो भारतलाई बदनाम गर्नेतर्फ नियोजित कार्य भए । तेस्रो नियोजित ढंगबाट भारत विरोधी भावना बढाइएको गुनासो भारतीय नेतामा रहेको मैले पाएँ । मेरो भ्रमणका क्रममा मैले भारतीय गुनासा निराकरण गराउनेतर्फ म सफल भएजस्तो लग्छ ।
नेताहरूले भारतीय नेतासित के प्रतिबद्धता गरेका रहेछन् त ?
नेपालमा संघीयता र सिमांकनलाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयास भएको थियो । भारत नेताबाट सीमांकन टुंगो लगाएर नै संविधान जारी गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने धारणा आएको हो । थप के कस्ता कुरा भएका थिए, त्यसबारेमा मैले पूर्ण जानकारी पाइनँ । तर भारत र नेपालका दलहरूबीच बुझाइमा असझदारी रहेको मैले पाएँ । भारतीय बुझाइ एक पक्षीय ढंगबाट सीमांकन टुंगोमा पुर्‍याऊ भनेको होइन । अर्को पक्ष (मधेसी दल) सँगको सहमतिमा सीमांकन टुंगोमा पुुर्‍याउनुपथ्र्यो भन्ने भारतीय धारणा हो । तर हामीले चाहिँ सीमांकन हाम्रो आन्तरिक कुरा हो भन्दै टुंगो लगाइयो । सीमांकनसहितको संविधान बन्नुपर्छ भन्ने मात्र भारतीय आग्रह हो भन्ने बुझाइ हाम्रा नेताहरूको रह्यो । संघीयता कुन किसिमको आवश्यक पर्छ, नितान्त रूपमा नेपाली जनताले गर्ने हो भन्दै निर्णय गरियो । यसैमा भारतसित ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ हुन पुग्यो ।
आन्तरिक मामिलामा किन भारत आउन खोज्यो ? संविधान निर्माण र सीमांकन हाम्रो आन्तरिक मामिला होइन र ?
१२ बुँदे समझदारी गर्ने क्रममा बाह्य शक्तिको संलग्नतालाई कायम गरियो । यो त्यसकै प्रतिफल हो । अहिले मात्र होइन, नेपालको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनमा छाडापन छ । मेरो पहिलो चुनौती भनेकै परराष्ट्र मामिलामा नीतिगत र संस्थागत रूपमा जुन अन्योल अनिश्चितता र अस्थिरता हो । परराष्ट्र मन्त्रीको नाताले म परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनलाई ट्रयाकमा ल्याउने पहलमा लाग्ने छु ।
किन भारत नाकाबन्दी नै लगाउने अप्रिय अवस्थामा पुगेको हो ?
यसमा म पनि आश्चर्यमा छु । यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसबारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । भारतले पनि यसबारेमा अध्ययन गर्न जरुरी छ । भारतमा निर्वाचनपछि बनेको भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्व सरकार आएपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो । नयाँ आयाम नै खडा भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दै करिब १७ वर्षदेखिको सम्बन्धमा देखिएको एकपक्षीय भ्रमणका अन्त्य गराएका थिए । उनले नेपालमा आएर संसद्मा गरेको सम्बोधन, सडकमा जनतासँग गरेको अन्तक्र्रियाले नेपाल–भारत सम्बन्ध उचाइमा पुगेको थियो । उनको त्यो व्यवहार र बोलीबाट विगतमा भारतका सम्बन्धमा रहेका सम्पूर्ण असझदारी अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदीको नेपाल भ्रमण, नेपालमा आएको महाभूकम्पपछि स्वयं प्रधानमन्त्री मोदीको सक्रियतामा तत्काल उद्धार टोली आई गरेको सहयोग र उदारताले नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ र परिपक्व तवरले अघि बढेको देखिएको थियो । महाभूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन नेपालले गरेको दाता सम्मेलनमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आफैं आएर भारतका तर्फबाट सबभन्दा ठूलो सहयोग दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुसमेत ऐतिहासिक थियो । त्यसले पनि भारतसितको सम्बन्धमा आत्मीयता बढाएको थियो । हामीले पनि मोदीले सोचेको ‘छिमेकी पहिलो’ भन्ने नीति अख्तियार भएको महसुस गरेका थियौं । हामीले सोचेका थियौं नेपालमा अब चाँडै संविधान बन्छ र समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्दै विकास लक्ष्यमा लम्कने छौं । मुुलुकमा अब आर्थिक विकास गर्न कुनैखालको अवरोध नहुने भन्नेमा हामी सबै दंग थियौं । तर अप्रत्याशित रूपमा यो (भारतको अघोषित) आइलाग्यो ।
त्यस्तो ऐतिहासिक मोडमा सम्बन्ध पुगेका बेला नेपालको संविधानसभाले प्रक्रियासम्मत ढंगले संविधान जारी गर्दा संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतलाई किन चित्त बुझेन र नाकाबन्दी लगाउनेसम्मको स्थितिमा पुग्यो ?
यो अप्रत्यासित रूपमा आइलागेको समस्याप्रति हामी पनि उत्तिकै गम्भीर भएका छौं । भारतजस्तो ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुुक यो हदसम्म जान्छ होला भन्ने लागेको थिएन । हामी भारत–चीन लगायतका मुलुकको सहयोगमा अघि बढ्न सक्छौं भनेको अवस्थामा यो (नाकाबन्दी) अप्रत्यासित छ । हाम्रो सामाजिक, संस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक निकटता भएको विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतले नेपालले लामो प्रयासमा संविधान जारी गर्दा सामान्य जानकारी मात्र लिएको भन्दै चिसो प्रतिक्रिया दिन पुग्यो । त्यसको लगत्तै पारवहन र आपूर्ति व्यवस्थामा एकपक्षीय ढंगले अवरोध पुर्‍याउन थाल्यो । नेपालले भारतबाट यस्तो अपेक्षा गरेको थिएन । नेपालले भारतलाई पर्दा ठूलो सहयोग गरेको छ । स्वयं मोदीले नेपालीले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि नेपाली रगत बगाएर ठूलो सहयोग गरेका छन् भनेर प्रशंसा गरेका थिए । पारवहन र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध पुर्‍याउनुभन्दा भारतले चित्त नबुझेको विषय राजनीतिक स्तरमा खुला रूपमा छलफल गर्दा हुने थियो । तर त्यसो गर्न चाहेको पाइँदैन । उसले आम जनतालाई दु:ख दिने कार्य गर्नु कुनै पनि अर्थमा ठीक होइन । जुनसुकै कारण भए पनि अघोषित नाकाबन्दीलाई जस्टिफाइ गर्न सकिँदैन ।
भारतले नाकाबन्दी गर्नुको मुख्य कारण के रहेछ ?
कारण अमूर्त छ । नेपालले भारतको हितविपरीत हुने गरी यो अवधिमा कुनै काम गरेको छैन । नेपालले भारतको सुरक्षामा आघात हुनेखालको कुनै काम गरेको छैन । यो (नाकाबन्दी) किन भयो भन्नेबारेमा पनि हामीले बुझ्न सकेको छैनौं । म आफैं त्यहाँ (नयाँ दिल्ली) गएँ । असझदारीहरूलाई निराकरण गर्ने प्रयास पनि गरें । भारतीय नेताहरूले प्रस्ट रूपमा आश्वासन दिनुभएको थियो । खुला रहेका (अवरोध नरहेका) नाकाबाट इन्धनलगायतका सामग्री पठाउन सहजीकरण गर्छौं । वीरगन्ज नाकामा रोकिएका सामान रिरुटिङ गरेर पठाउने विश्वाससमेत दिलाएका थिए । त्यो स्तरबाट भएको प्रतिबद्धता पूरा हुने विश्वास गर्छ । केही असमmभदारी छन् भने खुला रूपमा खुला हृदयका साथ छलफल गर्न नेपाल तयार छ । वास्तवमा भारतको केही चित्त दुखेको छ भने निराकरण गर्न नेपाल तयार छ । म भारतसँग के आग्रह गर्छु भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिक विषय र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई एकै स्थानमा राखेर व्यवहार गर्नु हुन्न ।
अहिले आएर भारतले मधेसीको आँखाबाट मात्र नेपाललाई हेर्न लागेको हो कि ?
नरेन्द्र मोदीजीले नेपाली संसद्मा सम्बोधन गर्ने क्रममा जुन ढंगबाट हिमाल, पहाड र तराई भनेर मधेस शब्दसमेत प्रयोग नगरी त्यो नै एउटा समग्र नेपाल हो भनेका थिए । तर ७५ जिल्लामध्ये केही सीमित जिल्लालाई आधार बनाएर भारतले पारवहन र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गरेको होला भेनर सोच्न पनि सकिन्न । मोदीजीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई मधेसमा केन्द्रित गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । बाहिर यस्ता अड्कल भएको पढ्न पाइन्छ, तर त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन । विश्वास गर्न समेत सकिँदैन ।
भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा परेको मानवीय संकटबारे नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई किन बुझाउन नसकेको हो ?
हामीलाई देशभित्र यो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने तीव्र दबाब छ । नेपाल–भारतबीचको सदियौंदेखिको सम्बन्धलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले भूगोल र छिमेकी फेर्न नसक्ने यथार्थलाई आत्मसात् गरी पारवहन र आपूर्ति व्यवस्थामा भएको अवरोधलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण नगरी हामीले नेपाली जनताले दु:खकष्ट भोगेको अवस्थाका बारेमा मात्र मित्रराष्ट्रहरूलाई जानकारी गराएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि कूटनीतिक मर्यादामा रहेर नेपालले भोगेको समस्या राखेका छौं । चीन, बंगलादेशलगायत कतिपय मुलुक हामीलाई सहयोग गर्न तयार भएका छन् । बिना न्यायोचित आधार अवरोध सिर्जना भएका कारण ढिलोचाँडो यो (नाकाबन्दी) अन्त हुन्छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालमा आउँदा भनेको ‘ऋषिमन’ लाई त्यहाँका नेताहरूले मनन गर्दै अहिले देखिएको अवरोध खुल्ने स्पष्ट छ । भारतले अवरोध खोल्छ र खोल्नुपर्छ ।
भारतीय नाकाबन्दीले मुलुकमा इन्धन, औषधि र खाद्यान्नको चरम अभाव सिर्जना भएको छ । जनता निराश छन् । सरकारले समस्या समाधान गर्न भारतसित मात्र होइन, अर्को छिमेकी चीनसित समेत खासै पहल गरेको देखिएको छैन । इन्धन, औषधि, खाद्यान्नलगायतको आपूर्तिलाई कसरी सहज बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
हामीले शान्त कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गरेका छौं । सार्वजनिक नभए पनि प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा हामी संवादमा छांै । यो समस्या समाधान दुई पक्षीय वार्ताबाटै समाधान हुने छ । यो अघोषित नाकाबन्दीले अत्यन्त कठिन अवस्था भोग्नुपरेको छ । ठूलो मानवीय संकट खडा हुने देखिएको छ । विद्यालय, औद्योगिक कलकारखाना बन्द भएको अवस्था छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै ठूलो नकारात्मक असर परेको छ । महाभूकम्पबाट करिब ७ अर्ब अमेरिकी डलर क्षति भएको अनुमान गरेका थियौं । अहिले भारतीय अघोषित नाकाबन्दीले त्यही स्तरको क्षति भएको अनुमान छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । भारतसँग फेरि पनि कुरा गर्छौं । भारतबाट अबरोध हटाउने काम भएन भने स्वाभाविक रूपमा सरकार चुप लागेर बस्दैन, हामी जनताप्रति जवाफदेहितामा गम्भीर भएर वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नेतर्फ समेत अघि बढ्ने छौं ।
मुलुकमा आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले विकल्प खोज्नसमेत नसकिरहेको महसुस भइरहेको छ नि ?
सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । हामी जिम्मेवार भएर काम गरेका छांै । पहल सुरु भएको छ । त्यसमा कुनै कमी हुन दिँदैनौँ । विभिन्न विकल्प सरकारले सोचेको छ । चीनबाट इन्धनलगायतका सामान ल्याउने योजना अघि बढेको छ ।
तर, चीनसँग भारतको कूटनीतिक दबाबका कारण इन्धन ल्याउने व्यापारिक सम्झौता हुन नसकेको चर्चा छ नि ?
सबै भ्रमबाट मुक्त हुन जरुरी छ । चीनसँग पनि धेरै कुरा अघि बढेको छ । जटिल अवस्था भएकाले यसको अन्त्य गर्न हामी लागिपरेका छौं । एउटा टोली चीन गएको छ । काम गरिरहेको छ । जतिसक्दो छिटो सहमति गरेर ल्याउन आवश्यक छ । व्यापारिक आपूर्ति सुदृढ गर्न अलिक समय लाग्छ । केही दिनमा सम्झौता हुन्छ र नियमित रूपमा चीनबाट सामान आपूर्ति हुन्छ । चीनबाट आउन सक्दैन भन्ने जुन हल्ला छ, त्यो बिल्कुल होइन । सबै भ्रमबाट मुक्त हुनपर्छ । चीनसँग हाम्रो आफ्नैखालको सम्बन्ध छ । चीनबाट अत्यन्त उदारताका साथ सहयोग भइरहेको छ । व्यापारलाई उदारताका रूपमा अघि बढाउन चीन तयार छ । आखिर व्यापार हो, त्यसमा सबै अघि बढ्छ । चीनसित व्यापारिक सम्झौता गर्ने कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट रोकिएको भन्ने म आफैंले सुनेको छु । त्यसमा सत्यता छैन । चीनसित व्यापारिक सम्झौता गर्ने कार्यको अगुवाइ परराष्ट्रबाट नै भएको छ । हामीले दुई दुईपटक नाकाबन्दीको पीडा भोगेका थियौं । त्यसबाट पाठ सिकेनौं । व्यापार विविधीकरणमा आमूल सुधार गर्न आवश्यक छ । एउटै मात्र देश र एउटै कम्पनीसँगको निर्भरतामा नीतिगत रूपमा पनि परिवर्तन गर्न लागका छौं । यो कुनै मुलुकको विरुद्धमा होइन । कुनै प्रतिवाद र प्रतिक्रियाका रूपमा व्यापार गर्न लागेका होइनांै । आफ्नै मुलुकको हित र स्वार्थका लागि त्यो गर्न आवश्यक छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकले कम्तीमा ३ महिनाका लागि उपभोग्य सामग्री भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता बनाउनका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो आवश्यक छ ।
यहाँ मधेसी दल र भारत दुवैसितको वार्तामा सक्रिय रहनुभएको थियो, किन मिलाउन सक्नुभएन ?
वार्ता अत्यन्त सकारात्मक ढंगबाट अघि बढेको थियो । असोज १५ गतेको वार्तामा सहमतिको निकै नजिक पुगेका थियौं । १५ गते मधेसी दलसित एक किसिमको समझदारी भएको थियो । त्यसमा फ्रेमवर्क बनेको थियो– पहिलो, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण जनसंख्याको आधार, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संविधानमा स्पष्ट हुनुपर्ने, नागरिकताको भ्रम स्पष्ट पार्नुपर्ने, सीमांकनको टुंगो लाग्नुपर्ने । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालामा संसद्मा प्रस्तुत भएको संविधान संशोधन विषयलाई आधार मानेर समाधान खोज्ने । सीमांकनको विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने र संवैधानिक प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने टुंगोमा पुगेका थियौं । सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेता बसेर टुंगोमा पुर्‍याउने कुरा भएको हो ।
त्यति हुँदा पनि के कारणले सहमति हुन सकेन ?
एक महिनाको घटनाक्रमबाट तीनवटा अत्यन्त चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था देखिरहेको छु । आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरूको नियन्त्रणबाट आन्दोलन बाहिर गएको देखिएको छ । आन्दोलनमा मुलुकलाई विखण्डन गर्नुपर्छ भन्ने तहसम्मको सोचाइ राख्ने अतिवादीहरू हावी भएका छन् । त्यसको समग्र पक्षमा बाह्य शक्ति (भारत होइन) को चलखेल रहेको छ । तीनवटा पक्षलाई राखेर हेर्दा म अत्यन्त खतरनाक अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिन लागेको हो कि भन्नेतर्फ सोच्नसमेत हामी बाध्य हुनुपरेको छ । मधेसमा जारी आन्दोलन मोडरेट पोलिटिकल फोर्स (मधेसी मोर्चा) को नियन्त्रणबाट बाहिर जाने, अतिवादी हावी हुने र बाह्य शक्तिको चलखेलमा पर्ने हो कि भन्ने खतरा देखिराखेको छु ।
विखण्डनको खतराबाट मुलुकलाई बचाउन मधेसी मोर्चासितको वार्तामा थप गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने होइन ?
सबै राजनीतिक दल सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । सरकारमा भएका दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि यसमा भूमिका निर्वाह गर्दै समस्या समाधानतर्फ जानुको विकल्प छैन । मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सबै प्रमुख दल मिलेर स्पष्ट र साझा अवधारणा तय गरेर अघि बढ्नु आवश्यक छ । प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाबीच सहमति गरी त्यसलाई कार्यावन्यन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
मधेस आन्दोलनमा भारतभन्दा पनि बाह्य शक्ति हावी भए भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामीलाई प्राप्त सूचनाबाट स्पष्ट छ कि तराईमा भारत मात्र होइन, त्यहाँको र्‍याडिकल इलिमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्न बाह्य शक्ति लागिपरिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू यसमा विखण्डनकारी शक्तिलाई सहयोग गरिरहेको पाइन्छ । भारतबाहेकका केही शक्ति मुलुक पनि त्यसमा लागेको सूचना प्राप्त भएका छन् । यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढेको छ । यो मुलुकको समग्र विकास प्रक्रियामा राम्रो संकेत होइन ।
त्यस्तो विखण्डनकारी तत्त्वलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ ?
मधेस समस्यामा प्रमुख दलहरूबीच साझा अवधारणा बनाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । संविधान निर्माण गर्ने प्रमुख दलहरूले त्यस्तो साझा अवधारणा बनाउन सकेनन् भने संविधानको औचित्यसमेत समाप्त हुने खतरासमेत देखिएको छ । यसको कार्यावन्यनमा शंका उत्पन्न भएको छ । यसमा हामी लागि पर्न आवश्यक छ । मेरो आफ्नो दलको पनि फरक धारणा थियो । तर पनि सरकारमा रहेर हामीले पनि संविधानलाई सफल बनाउने काम गरेका छौँ । त्यसैले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायत सबै दल मिलेर अघि बढाउन आवश्यक छ ।
मधेस समस्या समाधान गर्न प्रमुख दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन पहल भएको छ ?
पहल भएको छ । अब यसमा ढिलो गर्नु हँुदैन । त्यसपछि पनि समस्या समाधान भएन भने राष्ट्रिय अखण्डताका लागि एकजुट हुन जरुरी छ । भारतसँगको सम्बन्ध र मधेसमा भएको आन्दोलनलाई फरक रूपमा हेरेर समस्या समाधानका लागि दलहरू गम्भीर भएर लाग्नु आवश्यक छ । भारतसँगको देखिएको अविश्वासलाई हटाउन समेत सरकार र दलहरू लाग्नु आवश्यक छ ।
हामीले नेपाललाई परेको संकटका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउन नसकेका हौं ?
त्यस्तो होइन । ढिलो भयो होल, तर बुझाउने कार्य भएको छ । नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहानभूति छ । नेपालको नियोग भएका मुलुकहरूबाट पनि पहल भएकै कारण कतिपय मुलुकले हामीलाई सहयोग गर्ने तत्परता देखाएका छन् । चीन, बेलायत, बंगलादेश, युरोपेली युनियन, राष्ट्रसंघलगायतले नेपालको पक्षमा बोल्न थालेका छन् । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्वार्थरहित सहयोग मात्र स्वीकार गर्छौं । हामी मुलुकको स्वाधीनताका विषयमा कुनै प्रकारको सम्झौता गर्दैनौं । यहाँका विद्वान्हरूको कुरा पनि सुनेको छु । आवश्यक परे म फेरि पनि भारत जान सक्छु । अन्य विभिन्न प्रयास जारी राखेका छौं ।
कतिपय मुलुकमा हाम्रा राजदूत नै छैनन्, भएका पनि चुस्त छैनन्, कसरी प्रभावकारी हुन सक्छ ?
हो, हाम्रो विभिन्न कारणले गर्दा दूतावासमा समयमा पोस्टिङ नहुने र राजदूत नियुक्त नहुने अवस्था छ । त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । कूटनीतिक आचारसंहितासँगै राजदूतको कार्यक्षमता, क्राइट एरिया तय गरेर राजदूत नियुक्त गर्न ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक भागबन्डा त होला तर त्यो भागबन्डामा पनि सक्षम व्यक्तिको माग गर्ने छु । राजदूतावासहरूलाई पुनर्संरचना गरिने, मन्त्रालयको भित्रैदेखिको सुधार गरिने लगायत रहेको छ । अब चुस्त सूचना प्रवाह र
ट्याक टु डिप्लोम्यासीका लागि छुट्टै युनिटसमेत तय गरेर अघि बढ्ने छु । यसको सुधारको काम भएको छ । यसमा योजनासमेत बनाएर अघि बढ्ने छु ।