सरकार लचिलो भइदेओस्, हामी सकारात्मक छौं

साउन ३१ गतेदेखि मधेसमा आन्दोलन चलाइरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध चार दलमध्ये एक तमलोपाका अध्यक्ष ठाकुरसँग मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दीलगायत जारी संकटबारे बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

पछिल्ला वर्षमा मधेसमा किन पटकपटक आन्दोलन भइरहन्छन् ?
किनभने मधेसमा आन्तरिक उपनिवेशका रूपहरू अझै कायम छन् । गोर्खा राज्यले मधेसलाई आफ्नो राज्यमा गाभ्दा विश्वमा उपनिवेशकै शासन व्यवस्था जारी थियो । त्यस बेला नेपाल बनिसकेको थिएन । गोर्खाले मकवानुपरको समथर भूभागसहित जितेपछि कसरी मधेसमा प्रभाव जमाउन थाल्यो, यसको लामो इतिहास छ । नयाँ पुस्ताले त्यसलाई खुला र आलोचनात्मक दिमागले पढ्नु आवश्यक छ । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि आधुनिकताको सूत्रपात हुनुपर्ने हो । तर यहाँ भने प्रजातन्त्रकै कालमा समेत त्यो आन्तरिक उपनिवेश चलिरह्यो । मधेसका नागरिकलाई वास्तविक नागरिक नमान्ने, उनीहरूको आस्थामाथि सधैं प्रश्न गर्ने चलन चल्यो । हामीलाई बाहिरबाट बसाइँ सरिआएका नागरिकका रूपमा व्यवहार गरियो । जहाँसम्म बाहिरबाट आउने कुरा छ, कतिपय व्यक्तिहरू दक्षिण एसियाको एक देशबाट अर्को देश वा राज्यमा आजदेखि होइन, प्राचीन कालदेखि आउजाउ गरेका हुन् । कहिले पनि रैथाने मधेसीलाई नेपालकै बासिन्दा हुन् भनेर व्यवहार गरिएन । खुला सिमानाले पनि यो भ्रम भयो होला । प्रशासनमा पनि यो भ्रम देखिन्छ । प्रशासन चलाउन मधेसमा जाने मानिसहरू जब त्यहाँका गाउँगाउँ जान्छन् । उनीहरूलाई बोली, लुगा, खानेकुरा यहाँझैं उस्तै लाग्दैन । कहाँकहाँ आएजस्तो पनि अनुभूति सायद हुादो हो । मधेसको भाषा संस्कृतिले यहाँको झैं मान्यता पाएन । खस नेपाली भाषा नजान्नु मधेसीका लागि अक्षमताजस्तो बुझियो । सञ्चारमाध्यम पनि उस्तै रहे । यहाँको भाषा र उहाँको भाषा नमिल्ने, बरु पटना वा लखनउ गोरखपुरको भाषासँग मिल्ने । खेतीपाती, नातागोता पनि पहाडभन्दा बढी उतैसँग हुँदा यस्तो अनुभूति भयो कि । सीमापारि भारततिरकाले मधेसीलाई ‘तिम्रो घर कहाँ’ भन्दा नेपाल भन्छन् । तर उता भने नेपाल भनेर काठमाडौं मात्रै बुझ्ने गरिन्थ्यो । देशको नामभन्दा अलमल हुने स्थिति थियो । यस्ता सानातिनाजस्ता मनोवैज्ञानिक कुराले पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने भइरह्यो मधेसमा ।

उसो भए यो आन्दोलन नेपाली हुनुको अनुभूतिका लागि हो ?
बिल्कुल । किनभने यो समस्या निरक्षरको मात्रै होइन, पढेलेखेकाको पनि हो । जो जागिरमा छ, ऊ आफूलाई कार्यालयमै एक्लिएको अनुभूति गर्छ । माथिल्लै तहसम्म पुगेकाहरू पनि ‘कम्फोर्ट’ अनुभूति गर्दैनन् । कतिपय डाक्टरहरू माथिल्लो तहसम्म पुगेर पनि असुविधा अनुभूति गर्छन् र राजीनामा गर्छन् । मधेसी भएकैले नियुक्ति, सरुवा, बढुवामा हामीलाई रुचाउँदैनन् भन्ने उनीहरूलाई परेको छ । पुलिसको सिपाही पनि त्यसै भन्छ । असई, सई, इन्स्पेक्टर पनि भोलि के हुने हो भन्ने असुरक्षाको अनुभूति लिएर बसेको छ । अवसर नपाएका निरक्षर, ग्रामीण बस्तीका नागरिकहरूको त झन् अर्कै कुरा ।

भर्खरै बनेको संविधानले यी संरचनागत विभेदलाई ऐतिहासिक उत्पीडनका रूपमा स्विकार्दै अब त्यस्तो नहुने ग्यारेन्टी गरेको छ, होइन र ?
शब्दमा परेको छ, तर व्याख्यामा परेको छैन । अहिलेको संविधानमा त्यस्तो असमानता हटाउन पहिलेको जुन आन्दोलनहरू भएको थियो, त्यसको सम्बोधन छैन । जस्तो कि अन्तरिम संविधानका संकल्प, प्रस्तावनामा पनि मधेस भन्ने शब्दै राखेर प्रतिबद्धताहरू गरिएको थियो । समग्र मधेसलाई राज्य हुनुपर्ने कुरा त भएन नै, दुई राज्य पनि भएन । मधेसका अधिकांश जिल्लालाई पहाडमा मिलाइएको छ । यहा राष्ट्रियताको एउटा भाषा, भेषमा आधारित परिभाषा गरिएको छ । कतिपय मधेसी यो परिभाषामा अटाउँदै अटाउँदैनन् । यदि एकथरी नेपाली मात्रै नेपाली हुन् भन्ने हो भने फेरि पनि उचित भएन । जहिले पनि मधेसीको राष्ट्रियताप्रतिको आस्थामाथि प्रश्न उठाउने गरिन्छ । समावेशीकरणको कुरा थियो, त्यसलाई संविधानमा ल्याइएन ।

तर संविधानमा त समावेशिता, समानुपातिकतालाई अटाइएको छ नि ?
त्यो शब्द त पर्‍यो, तर कहाँ पर्‍यो भन्ने सवाल मुख्य हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राखेर मात्रै पुग्दैन । निर्देशक सिद्धान्तमा पर्नु निश्चय नै सकारात्मक कुरा हो, तर त्यसको कानुनी मान्यता त हुँदैन । संविधानका धाराहरूमा त्यसको व्याख्या हुनुपर्‍यो, त्यो भएको छैन । व्यवहारमा नआउने सिद्धान्तको के काम ? अधिकार मात्रै भएर हुँदैन, अवसर पनि आउनुपर्‍यो ।

संविधानमा उपेक्षित, सीमान्तका लागि थुप्रै अधिकार समेटिएका छन्, तर जनमत संकलन गर्नसमेत मधेसकेन्द्रित दलले दिएनन् भन्ने अरू दलको आरोप छ नि ?
त्यो आरोप नै उल्टो छ । जनमत संकलनमा भएको विरोधले नै देखायो, संविधानप्रति मधेसका जनता सन्तुष्ट छैनन् । मस्यौदा समिति, संवाद समिति, संविधानसभाभित्र कुराहरू राख्न दिइएन, । मधेसीको पहिचान, अधिकार काटियो । प्रारम्भिक मस्यौदादेखि नै मधेसलाई बाहिर राख्ने काम त्यहींबाट सुरु भइसकेको थियो । यो बहिष्करण त संविधानसभाभित्रै सुरु भएको हो । जुन निर्णय प्रक्रियामा हाम्रा आवाज बाहिर पारियो, त्यसको स्वामित्व कसरी लिने मधेसले ? आखिर उहाँहरू त संघीयताकै विरोधी हुनुहुन्थ्यो ।  राज्य पुन: संरचना समितिले जुन क्राइटेरिया तय गरेको थियो, त्यसलाई पछ्याउने काम त सभाले गरेन ।

तर संविधानसभामा दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित विधेयकलाई अल्पमतले अस्वीकार गर्नु उचित होइन भन्ने पनि तर्क छ नि ?
यो तर्क गलत छ । चुनावमा आएको परिणामले राज्यसँगका सम्झौतालाई खारेज गर्दैनन् । हिजो राज्यले मधेससँग के भनेर सम्झौता गरेको थियो, त्यसको अर्थ हुन्छ । चुनाव त आउँछ जान्छ, तर राज्य त उही हो ।

तर राज्यले त्यो बेला मधेसी, जनजाति, थरुहट, खसआर्य, अखण्ड पक्षधर लगायतसँग परस्पर बाझिने खालका सम्झौता गरेको थियो । राज्यले हिजो जेजे गरे पनि त्यसलाई निरुपण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने संविधानसभाको दायित्व होइन र ?
हो, तर संविधानसभालाई बाटो दिने अन्तरिम संविधान त सबैको सहमतिले नै बनेको हो नि । उहाँहरूले त्यही अन्तरिम संविधानको उल्लंघन चाहिं किन गर्नुभएको हो ?

संविधानसभा सार्वभौम निकाय भएकाले त्यसलाई कुनै पनि नियमहरू बाहिरबाट लाद्न पाइन्न भन्ने तर्क पनि छ नि ?
सार्वभौम त जनता हुन् । जनता सार्वभौम भएकैले उनीहरूका प्रतिनिधिलाई सार्वभौम बनाइएको हो । जनताले आफ्नो सार्वभौमिकता आन्दोलनबाट देखाएका थिए । वास्तविक जनादेश त्यो हो । त्यही जनादेशले निर्वाचित प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने आदेश दिएको हो ।

तर तपाईंहरूमाथि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्न नदिएको आरोप छ । के भन्नुहुन्छ ?
त्यो जनादेश होइन, मतादेश हो । मतादेश आवधिक हुन्छ, तर जनादेश आवधिक हुँदैन । जनताले सम्पूर्णतामा आफ्नो सर्वोच्च शक्तिको अभ्यास गर्छ । जनादेश त्यसलाई भनिन्छ ।

शब्दमा जे भए पनि देश तपाईंहरूको चार महिना लामो आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त भइसक्यो । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?
हामी आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी र संवेदनशीलता भरपूर देखाइरहेका छौं । सायद सरकारमा बस्नेहरूले त्यसलाई हाम्रो कमजोरी ठान्नुभयो कि । हामी आफ्नो तकलिफ सहेर पनि जनतालाई अधिकार दिलाउन लागि परेका छौं । आन्दोलनमा अलिकति तकलिफ भइहाल्छ । यहाँ त गोली नै चलिरहेको छ । लाठी, अश्रुग्यास र जेल जानु सामान्य भइसक्यो यहा । यातनाको बयान गरिसाध्य छैन । तर कसैलाई कष्ट पुर्‍याउने नियतले यो आन्दोलन भइरहेको छैन । आन्दोलनकारीलाई पनि त यति थाहा छ । हाम्रो आन्दोलनले धेरैलाई दु:ख भएको छ, तर हाम्रा माग पूर्तिका लागि कसैलाई दण्डित गर्ने नियत हामीसँग छैन । आखिर हाम्रो आवाज पनि त संविधानसभा र त्यसका समितिमा सुनिएन । हामी त्यसैले सडकमा आउनुपरेको हो । हामीसँग अन्तिम विकल्प यही नै थियो । राज्यले ठेलेर हामीलाई सडकमा पुर्‍यायो ।

तपाईंहरूको माग न्यायपूर्ण होला, तर शैली शान्तिपूर्ण भएन भनिन्छ नि ?
हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण असहयोगको नीतिअन्तर्गत चलिरहेको छ । राजस्वको क्षेत्रमा राज्यलाई असहयोग गर्ने, कार्यालयहरू बन्द गराउने चलिरहेको छ ।

सीमानाकामा जारी धर्ना चाहिं कस्तो प्रकारको आन्दोलन हो ?
त्यो पनि निश्चय नै असहयोगको आन्दोलन हो । राजस्वसँग जोडिएको छ ।

तपाईंहरूले धर्ना भने पनि यो नाकाबन्दीका रूपमा सर्वत्र चिनिइसक्यो, होइन ?
त्यसलाई नाकाबन्दी भन्न मिल्दैन । कतिपय धर्ना नभएका नाकामा खुला पनि छ । धर्ना भएका नाकामा अत्याचार भएको छ, गोली पनि चलेको छ । मान्छे मरेका छन् । हामीलाई भगाइएको छ । तर सहरी क्षेत्रमा सरकारको दबाब बढी परेको, गोली चलेकाले हामीले यो विकल्प रोजेका हौं । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै जब गोली चल्छ, हामीले सरकारलाई दबाब दिनेगरी अरू विकल्पबारे सोच्नैपर्छ । नाका धर्ना त्यसैले भएको हो ।

भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नै भारतको नेपालमा यो पहिलो नाकाबन्दी होइन भनिसकेपछि प्रस्टीकरण जरुरी छ र ?
उहाँले यो कुरा कुनै प्रश्नको जवाफ दिने सिलसिलामा भन्नुभएको देखिन्छ । तर यहाँ त सरकारले अघोषित नाकाबन्दी भन्दै छ । खासमा भारत सरकारको तर्फबाट कुनै घोषित, अघोषित नाकाबन्दी छैन । उहाँ (स्वराज) ले हजारौं ट्रक लाइनमा छन्, असुरक्षाका कारण नेपाल आउन नसकेको पनि भन्नुभएको छ ।

तर सबलाई किन यो भारतकै नाकाबन्दी हो भन्ने पर्न गयो त ?
हेर्नुस्, हाम्रा सबै मुद्दालाई भारतसँग जोड्ने यो नयाँ चलन होइन । नेपालमा जहिले पनि लोकतन्त्र, न्यायका आन्दोलन हुँदा शासकहरूले भारतसग जोड्ने गर्छन् । प्रजातन्त्रको आन्दोलनलाई राणाहरू, राजाहरूले भारतसँगै जोडे । यस्तै छ यहाँको चलन ।

सरकारी प्रतिनिधि यहाँको मुद्दा लिएर दिल्ली पुग्ने, तपाईंहरू पनि दिल्ली नै पुगेपछि भारतसँग जोडेर व्याख्या गर्नु अनुचित भयो र ?

भारतसँग हाम्रो घनिष्ठ र बहुआयामिक सम्बन्ध छ । यसलाई एकतिरबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन । कुनै संकट पर्‍यो भने यहाँको मानिस उहाँ जाने, उहाँको यहाँ आउने सामान्य हो । झन् धार्मिक, सांस्कृतिक भ्रमण दुवैतिर बेरोकटोक छ ।

तपाईंप्रति ससम्मान एउटा प्रश्न सोधूँ– भारतका सत्ता–विपक्षी नेताभन्दा व्यक्तिगत रूपमा तपाईंकै उचाइ र लगानी कम अग्लो छैन । तपाईंसमेत किन उतै जानुपरेको ?
हामीकहाँ त्यो अवस्थामा पुगेका छौं, उहाँहरू जत्रो हुनलाई † आजसम्म हामी त राजकाजमै पुग्न सकेका छैनौं । हामी यहाँ शासन गर्ने हैसियतमा पुगेको भए उहाँहरू पनि हामीसँग सल्लाह लिन आउनुहुन्थ्यो होला नि । हामी त अझै राज्यको लडाइँमै छौं ।

त्यसो भए हामीले मान्नुपर्‍यो कि, आजसम्म राजकाज गर्ने र राजकाज गर्न पाउँ भनी लड्ने दुवै भारतको सहयोग, सल्लाह सुझाव अपेक्षा राख्नु जायज ठान्छन् ?
एउटा कुरा प्रस्ट छ र यो सबैलाई अनुभव भएकै कुरा हो कि, नेपाल र भारतको जुन किसिमको सम्बन्ध छ, त्यो घनिष्ठताले गर्दा सानोतिनो जुनसुकै कुराको असर दुवैतिर परिरहेको हुन्छ । यहाँ बाढी आयो भने त्यसको असर भारतमा पर्छ । हाम्रो भूगोल नै यस्तोखालको छ कि, यताउता असर परिहाल्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्ध सबै औपचारिक अनौपचारिक दुवै तहमा घनिष्ठ छ । म रामेश्वरमसम्मै पुग्दा नेपाली पुजारी भेट्ने गर्छु । यस्तो सबैतिर छ ।

धार्मिक तीर्थाटन त यताउता दुवैतिर चल्छ, यो बुझियो । तर राजनीतिक तीर्थाटनचाहिं किन एकोहोरो भारततिर मात्रै चल्छ ?
राजनीतिमा भएकाको शादी, घराना बिहेबारी, धनी गरिब सबैको रोजीरोटी श्रम पनि खुला सिमाना भएकाले सहजै जोडिन्छन् । कोही आमन्त्रित हुन्छन्, कोही गुरु भेट्नै भए पनि जान्छन् । अनि गुरु भेटेर, उपचार गरेर फर्कंदा अवसर मिले उच्चपदस्थ पनि भेट्छन् । यही त हुन्छ यहाँ । सधैं औपचारिक भेट हुन्छ भन्ने होइन, सम्बन्धको नवीकरण पनि हुन्छ ।

यसपालिको दिल्ली भ्रमणमा उताका नेताहरूको नेपाल–चासो कस्तो पाउनुभयो ?
हेर्नुस्, तपाईंको अन्तर्वार्ताका लागि केवल जवाफ दिन म यो भनिरहेको छैन, उताका सत्ताविपक्षी सबैखाले नेताहरूको नेपालप्रति असाध्यै श्रद्धा र सद्भाव छ । नेपालजस्तो देशमा अहिलेको समस्या किन आयो, यो त नहुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ । त्यो चिन्ता र सदभावका साथ उहाँहरू भन्नुभयो कि, तपाईंहरू मिलेर अहिलेको संकट समाधान गर्नुस्, समस्या सल्टाउनुस् । अझ विपक्षी नेताहरू शरद यादव, डीपी त्रिपाठी, सीताराम येचुरीहरू, जसको सरकारसँग नजिक टाढा सम्बन्ध होला, उहाँहरू समेत नेपाल मामिलामा संवेदनशील हुनुहुन्छ । उत्तिकै सदभाव राख्नुहुन्छ ।

यो त उहाँहरूको साझा चासो भयो, नेपालका लागि केही विशेष प्रेस्क्रिप्सन पनि दिनुभयो होला नि ?
हेर्नुस्, हाम्रा जति मित्र छन्, सबैलाई समेटेर जानुस् नै भन्नुभयो । संविधान वर्तमानको आवश्यकता, भविष्यको पथप्रदर्शक हो भन्ने हो । भारतकै प्रधानमन्त्रीले यहाँ ऋषिमनले संविधान बनाउनुस् भन्दा सबैले ताली बजाएकै हुन् (हाँसो) ।

ऋषिमनबाट तपाईंहरूका लागि केही प्रेस्क्रिप्सन पाउनुभयो ?
त्यही त पाइएन नि (फेरि हाँसो) । हामी कुनै प्रेस्क्रिप्सनका लागि गएका थिएनौं, हाम्रो आन्दोलनका बारेमा धेरै अपव्याख्या भए । हाम्रो कुरा प्रस्ट राख्न त्यहाँ पुगेका हौं ।

उसो भए यो दिल्ली यात्रा कत्तिको सार्थक रह्यो ?
सार्थकताको कुरा गर्नुहुन्छ भने कमल थापाजीको भयो होला, हामी त गयौं, भेट्यौं । आफ्ना कुरा प्रस्ट राख्यौं । यसलाई के सार्थक, के निरर्थक भन्ने हो ?

जारी मधेस आन्दोलनमा यो भ्रमणको प्रभाव वा असर के पर्छ ?
हाम्रो आन्दोलन अझै कडा हुन्छ । सशक्त अघि बढाउँछौं । जाडोले कठिनाइ भएको होला तर तापक्रम दिनलाई भए पनि आन्दोलन चर्काउनुपर्ने भएको छ । सरकार केही लचिलो भइदेओस् । हामी समाधानका लागि धेरै हदसम्म सकारात्मक छौं, यो चाहिं पक्का हो ।

सरकार लचिलो छ त ?
अब, लचिलो भएन भने हामी त आन्दोलनमा छौं । सडकमा ओर्लिएको मानिससँग आन्दोलन चर्काउनेबाहेक अरू के विकल्प रहन्छ ?

तर म पनि भर्खरै मधेस घुमेर आएको । मानिसहरू त आन्दोलन अब थेग्न गाह्रो हुन्छ भनेर खेतीपातीतिर पनि लागिसके, होइन र ?
कहाँ हुनु, आन्दोलनकारी त हामी होलीसम्म आन्दोलन चर्काउन तयार छौं भन्दै छन् (फेरि हाँसो) ।
तपाईंहरू सीमांकन हाम्रो मुख्य मुद्दा भन्नुहुन्छ । आम मधेसी सर्वसाधारणलाई सीमांकनप्रति कुनै चासो नभएझैं पाइयो, बरु अरू विषय उनीहरू उठाउँछन् । के भन्नुहुन्छ ? तपाईंलाई मधेसीले सबैभन्दा बढी चासो केमा राखेका छन्, थाहा छ ?

भन्नुस् त, केमा राखेका छन् ?
मधेस सरकार । तपाईंले नै फोटो छाप्नुभएको छ नि (फेरि हाँसो) ।

उसो भए यो आन्दोलन कहाँसम्म पुगेर टंगिन्छ ?
यो आफ्नो लक्ष्यमा सफल भएर मात्रै टुंगिन्छ । शंकै छैन ।

सरकारले तपाईंहरूको मागमा आधारित भएर संविधान संशोधन विधेयक पारित गरौं भन्दै छ । किन पास हुन नदिनुभएको ?
हेर्नुस्, जहिले पनि प्रतिबद्धता दिइन्छ, तर त्यसअनुसार काम हुँदैन भने शंका गर्नैपर्छ । त्यस बेला सुशील कोइाराला सरकारको बेला पनि हामीलाई भनिएको थियो, तपाईंहरूसँग छलफल गरेर पारित गर्छौं । अहिले त्यो विधेयकमा जुन भाषागत समस्या देखिएको छ, हामीसँग छलफल गरेको भए भाषागत समस्या आउने थिएन । त्यही सहमतिअनुसार विधेयक आउँथ्यो । त्यो गरिएन । अहिले पनि हामीसँग सोधेर ल्याएको होइन विधेयक । अझ सुरुमा त यही विधेयक ल्याउने कुरा पनि थिएन । बल्ल यतिमा उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ । हाम्रो विरोध विधेयकमा परेको विषयमा त छँदै छ, तर खास कुराचाहिं सीमांकनमा छ, जो उहाँहरूले विधेयकमा राख्नुभएको छैन । त्यसैले त सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन हुनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । जबसम्म सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन हुँदैन, मधेसमा असन्तोष रहिरहन्छ ।

एमाओवादीले झापादेखि कञ्चनपुर दुई प्रदेश जस्ताको तस्तै पूरा गर्न सकिन्न, जिल्ला टुक्रयाएर भए पनि मिलनबिन्दु खोजौं भन्दै छ, तपाईंहरूलाई यो प्रस्ताव कस्तो लाग्यो ?
त्यो कुनै तार्किक कुरो भएन । किन राख्नुपर्‍यो तराईका जिल्ला पहाडमा ? कारण के ? एकातिर पहाडमा जातीय आधारमा राज्य गर्न मिल्दैन भन्ने । अर्कातिर मधेसमा चाहिं त्यही जातीय कारण देखाएर पहाडसँग मिलाउने ?

तर राष्ट्रियता र अखण्डताको विषय पनि आइसक्यो नि ?
यदि त्यही दृष्टिले हेर्ने हो भने यो प्रश्न गर्नेहरूले बुझून्– मधेस राष्ट्रियताको हिसाबले सबैभन्दा दृढ भूमि हो । मधेसमा पहाडी, मधेसी, हिन्दु, मुसलमान, थारू, आदिवासी, जनजाति, शिख, जैन, बौद्धमार्गी सब बसोबास गर्छन् । तर मधेसी र थारू त पहाडमा बस्दैनन् । यहीँबाट थाहा हुन्छ, वास्तविक नेपालको प्रतिबिम्ब कहाँ भेटिन्छ भनेर ।

दर्जनौं वार्ता भइसके, तैपनि किन निरन्तर असफल ?
कुरा नबुझेर । धेरै शंका उपशंका गरेर । कोही भन्छन् देशै टुक्रन्छ । अलग हुन्छ । कोही हामीलाई यहाँको मान्छे नै नभन्ने । जहिले पनि हाम्रो समस्यालाई अरूसँग जोडेर हेर्ने । हाम्रो कुरा बुझ्ने संवेदनशीलता नै विकास भइरहेको छैन ।

तर सरकारी पक्ष भन्छ, तपाईंहरूले चाहिं उहाँहरूको कुरा बुझ्नुभएको छैन । अझ संविधान बुझाउनसमेत मधेसमा दिइएन भन्ने आरोप तपार्ईंहरूमाथि छ ।
हामीलाई उहाँहरूले पाएको खालको उच्च शिक्षा पाउने अवसर दिनुभएन उहाँहरूले । हाम्रो पढाइलेखाइ कमजोर भएकाले सायद संविधान बुझ्न सकेनौं होला (हाँसो) ।

नाकाबन्दी कहिले खुल्छ ?
सरकारले जुन दिन चाहन्छ, त्यसै दिन ।

उसो भए सरकारले नचाहेर नाकाबन्दी जारी भएको ?
अरू के त ? हामी त भोलि नै खुलोस्, सबै सामान्य होओस् भन्ने चाहन्छौं ।

यस्ता थुप्रै आन्दोलनहरूबाट यो सानो र सीमित राज्यले कहिले मुक्ति पाउँछ ?
हेर्नुस् । सबैले सबै कुरा बुझिसकेका छन् । यसको सम्बोधन गरेर नै आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्छ । त्यसैको प्रयास अहिले सुरु भइसकेको छ । यो बेग्लै कुरा हो, प्रयासको गति अलि धिमा छ ।
 

थकाइ लागेको छैन ?
मलाई ?

हो ।
नौजवानहरूको जोस देखेर मलाई त अहिल्यै सडकमा गइहालूँजस्तो हुन्छ ।

कतिपय भन्छन् कि देश विखण्डनतिर यो आन्दोलन जाँदै छ । त्यो सही हो ?
त्यस्तो कुरा हाम्रो एजेन्डामै छैन । कुनै सोच पनि छैन । त्यसको सम्भावना न्यून छ ।

तर यस्तै लामो आन्दोलन निरन्तर भइरह्यो भने तपाईंहरूको नियन्त्रणमै रहिरहन्छ भन्ने के ठेगान ?
नियन्त्रणमा रहने नरहने प्रश्न अलि अलग कुरा हो । जब कुनै चिज ‘रिजिड’ भइरहन्छ, त्यो खतरनाक हुन्छ । हावामा अलिअलि हल्लने रूख भाँचिँदैन, तर बढी सिधाझैं देखिने रूख पहिले भाँचिन्छ । अहिले सत्तामा जुन कडाइ देखिएको छ, त्यो दुर्घटनाको जिम्मेवार हुन सक्ने छ । दुर्घटना त भनेर, जानेर आउँदैन । एक्कासि आउँछ । त्यसपछि मात्रै थाहा होला, कहाँ गल्ती भयो भन्ने कुरा ।

बटमलाइन के हो त ?
त्यही हो, ११ बुँदा । पटकपटक भनिसकेका छौं । त्यसमा अझै सीमांकन हो । त्यसमा पनि सोध्नुहुन्छ भने मधेसमा दुई प्रदेश ।