अस्तित्वको परीक्षामा राष्ट्रसंघ

अर्कोतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघले नै अघि बढाएको १७ वटा दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने भनिए पनि आधा समय बितिसक्दा त्यसको कुनै सम्भावना देखिँदैन । पछिल्लो समय विश्वमा दक्षिणपन्थी र ‘पपुलिस्ट’ को जमातले थप समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ । उनीहरूले विभिन्न माध्यमहरूबाट सूचनाको कुप्रचार र दुष्प्रचार गर्दा दुर्घटना निम्त्याउने काम भइरहेका छन् । कोभिड–१९ का कारण झन्डै एक वर्ष विश्व नै ठप्प भयो, जसले भर्चुअल रूपमा काम गर्नुपर्ने नयाँ संस्कृतिकै विकास गर्‍यो । तर त्यो बेला आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावका कारण गरिबी झन् बढ्यो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । तर पनि पछिल्लो समय विश्वभर शान्ति र सुरक्षा नै टड्कारो समस्या बनिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गरेर यूएनका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले बहुपक्षीय कूटनीतिको मियोका रूपमा रहेको राष्ट्रसंघको भूमिकालाई पुनः सक्रिय बनाउनका लागि नयाँ कदम चालेका हुन् ।

७९ औं महासभाको दौरान महासचिव गुटेरेसले न्युयोर्कमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ कार्यक्रम गर्न लागेका हुन् । पहिलो पटक हुन लागेको उक्त कार्यक्रम असोज ६ र ७ मा हुँदै छ । जसको सहआयोजकमा जर्मनी र नामिबिया छन् ।

पोर्चुगलका पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ७५ वर्षीय गुटेरेसको पहलले अब यूएनलाई कति पुनर्जागृत गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । महासचिव गुटेरेसले यूएन र यसको गतिविधिलाई पुनर्जागृत गर्नका लागि ‘समिट अफ द फ्युचर’ मा मुख्य ५ उद्देश्य र सम्झौतालाई अघि सार्दै छन् । जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रलाई पुनर्प्रतिबद्धता गर्ने, बहुपक्षीयतालाई पुनर्जीवित गर्ने, विद्यमान प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई जोड दिने, नयाँ चुनौतीको समाधानमा सहमत हुने र विश्वास पुनःस्थापित गर्ने रहेका छन् । भूराजनीतिक जानकार कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई अहिले शक्ति राष्ट्रहरूले यूएनलाई बाइपास गरेर आ–आफ्नो तरिकाले काम गर्दा राष्ट्रसंघका लागि चुनौती बढेको ठान्छन् । ‘यूएनको बडापत्रलाई शक्ति राष्ट्रहरूले फलो गर्दैनन् । हामीजस्ता मुलुकहरूले मात्र त्यसलाई फलो गरिरहेका छौं,’ उनले टिप्पणी गरे, ‘मलाई लाग्छ, विश्वमा बढिरहेको संकटलाई कम गर्नका लागि महासचिवले शक्ति राष्ट्रहरूसहित सबैलाई पुनर्प्रतिबद्धता गराउन खोजेको देखिन्छ ।’ महासचिवले आफूले नेतृत्व गरेको संस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि उक्त पहल गर्नु उचित कदम भएको भट्टराईले बताए ।

•••

पहिले त, यूएन कसरी जन्मियो र अहिलेको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्ने कुरा बुझ्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म पहिलो विश्वयुद्ध चल्यो । चार वर्ष चलेको उक्त विश्वयुद्धले पारेको तहसनहस र भविष्यमा हुन सक्ने यस्तै युद्धलाई रोक्नका लागि शान्ति कायम गर्नुपर्छ भन्दै केही मुलुकहरू मिलेर सन् १९२० मा ‘लिग अफ नेसन्स’ को स्थापना गरे । नेपाल पनि उक्त संस्थाको सदस्य बन्यो । तर ‘लिग अफ नेसन्स’ ले दोस्रो विश्वयुद्धलाई टार्न भने विफल रह्यो । दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९३९ देखि ६ वर्षसम्म चलेको थियो ।

दोस्रो विश्वयुद्ध मच्चिएसँगै ‘लिग अफ नेसन्स’ को भूमिका पनि सकियो । लगत्तै १९४५ अक्टोबर २४ मा यूएनको स्थापना भयो ।

यूएन विश्वका सार्वभौम मुलुकबीचको एउटा साझा संस्था हो । १९४२ जनवरी १ मा जर्मनी, इटाली र जापानविरुद्ध युद्ध लडेका समूहका २६ सदस्य राष्ट्र मिलेर संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणाको घोषणा गरे । सन् १९४५ जुनमा अमेरिकाको सनफ्रान्सिस्कोमा भएको भेलामा ५१ मुलुकले यूएनको चार्टरमा हस्ताक्षर गरे । चार्टरमा १९ च्याप्टर र १११ धारा समावेश छन् । यूएनको सिद्धान्त भनेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शान्ति कायम राख्नु हो । यूएनको मुख्य ६ अंगमा महासभा, सुरक्षा परिषद्, आर्थिक र सामाजिक परिषद्, ट्रस्टी सिप, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (अन्तर्राष्ट्रिय अदालत) र सचिवालय रहेका छन् । राष्ट्रसंघको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंग भनेको सुरक्षा परिषद् हो । जसमा ५ स्थायी सदस्य मुलुकहरू छन् । अमेरिका, चीन (पहिला ताइवान र पछि कम्युनिस्ट मुलुक), सोभियत युनियन (हाल रुस), बेलायत र फ्रान्स सुरक्षा परिषद्का सदस्य बने, जुन अहिलेसम्म पनि कायमै छ ।

भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकाका अन्य मुलुकहरूले पनि अब यूएन र त्यसमाथि पनि सुरक्षा परिषद्लाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तर त्यो सफल हुन सकेको छैन । सुरक्षा परिषद्का ५ मुलुकको भूमिका किन पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने ती मुलुकहरूले ‘भिटो पावर’ को अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । जसले गर्दा यूएनमा ती मुलुकहरू अरूभन्दा थप शक्तिशाली र प्रभावकारी रहँदै आएका छन् ।

विश्वका विभिन्न कुनामा चलिरहेको युद्ध र आतंकवादका विरुद्ध विश्वभर शान्ति र अमनचैन ल्याउने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको यूएन ७९ वर्ष पुगेको छ । तर, अहिले पुराना र नयाँ शक्ति राष्ट्रबीचको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले गर्दा र शक्ति राष्ट्रले आ–आफ्नो जुगलबन्दी गर्दा संस्थाको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठेको छ । यूएनको अर्को महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा सचिवालय रहेको छ, जुन महासचिवअन्तर्गत रहन्छ । यसको मुख्यालय न्युयोर्कमा छ । सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा महासभाले महासचिव नियुक्त गर्छ । आफ्नो लामो इतिहासमा यूएनले पछिल्लो समय केही पुनःसंरचनाका नाममा यूएन वुमेन, यूएन युथ, काउन्टर टेरोरिज्म अफिस, डिपार्टमेन्ट अफ फिल्ड सपोर्टलगायतका विषयलाई अघि बढाएको छ । जसले संस्थालाई अन्य विषयमा काम गर्नका लागि थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ । तर, महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको सुरक्षा परिषद् र अन्य मुख्य शान्तिसुरक्षाका गतिविधिकै कारणले यूएनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ ।

यूएनले शान्ति, सुरक्षा र द्वन्द्वलाई कम गर्नका लागि लगातार प्रयास गरिरहे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा बढिरहेको बहुध्रुवीकरण अब बहुपक्षीय, क्षेत्रीय र रणनीतिक सहकार्यमा जोडिन थालेको छ । तर यूएनले न त विश्वबाट गरिबी हटाउन सफल भएको छ, न त द्वन्द्वलाई नै । दिगो विकासको लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा लैजानेलगायतका विभिन्न कार्यक्रम यूएनले ल्याए पनि जनताले त्यसको अनुभूत विश्वका अल्पविकसित मुलुकका जनताले आत्मसात् गर्न पाएका छैनन् ।

अर्का भूराजनीतिक जानकार रूपक सापकोटा पनि पछिल्लो समय यूएन शिथिल भइरहेको मान्छन् । ‘यूएनको त्यो कमजोरीलाई घटाउन र भइरहेका समस्याहरूलाई समाधान गरेर विश्व र मानव समुदायलाई योगदान पुर्‍याउनका लागि महासचिव गुटेरेसको अग्रसरतामा समिट हुन लागेको छ,’ उनले भने, ‘विश्वमा भइरहेका भूराजनीतिक द्वन्द्वदेखि स्वास्थ्य तथा महामारीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर समिटमार्फत सम्बोधनको पहल हुन लागेको हो ।’ सापकोटाले अहिलेको विश्व व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेको अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरूसँग अन्य ‘ग्लोबल साउथ’ का मुलुकहरू विशेष गरी भारत, अफ्रिकी महादेश र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूले सुरक्षा परिषद्को सदस्य बन्नका लागि पहल गरिरहेको बताए । उनले यूएन सबैको साझा देश भएको कारणले यसलाई समयानुकूल पुनःसंरचना गरिनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

•••

महासचिव गुटेरेसले आफ्नै पहलमा ‘समिट अफ द फ्युचर’ कार्यक्रम ल्याएर संसारभरका सरकार वा राष्ट्र प्रमुखहरूलाई बोलाई विश्वका तमाम समस्यालाई टुंगो लगाउनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने अभियान थालेका हुन् । त्यही क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि निम्तो आइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ ।

‘समिट अफ द फ्युचर’ लाई विश्वका नेताहरू वर्तमान परिस्थितिका चुनौतीलाई सुरक्षित गर्दै आगामी भविष्यको बाटोलाई फेरि परिभाषित गर्न एकताबद्ध गर्ने एक महत्त्वपूर्ण भेलाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यूएनले पहिलो पटक गर्न लागेको उक्त सम्मेलनलाई एउटा उच्चस्तरीय कार्यक्रमका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ विश्व नेताहरूलाई एकसाथ ल्याएर अहिलेको अवस्थामा कसरी राम्रो गर्ने र भविष्यलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने विषयमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बनाउनका लागि मद्दत गर्ने बताइएको छ ।

सम्मेलनले अहिलेको पुस्तामा विश्वास घटेको र त्यसलाई सुधार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले हालका वर्षहरूमा देखा परेका चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सामना गर्न सक्छ भन्ने देखाउने काम गर्ने उल्लेख छ । महासचिव गुटेरेसकै भाषामा भन्ने हो भने अहिले संसार दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा संकटग्रस्त अवस्थामा छ । बहुपक्षीयतामा कमजोरी आएको तथा जलवायु परिवर्तनको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको गुटेरेसले बताइरहेका छन् । संसारमा अहिले दुइटा ठूला रुस–युक्रेन र इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध नै चलिरहेका छन् भने कैयौं स्थानमा आन्तरिक र बाह्य द्वन्द्व चलिरहेको छ ।

महासचिव गुटेरेसले शान्ति र सुरक्षाका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न ‘हाम्रो साझा एजेन्डा’ प्रतिवेदन बाहिर ल्याएका थिए । जसमा शान्ति निर्माणका लागि थप लगानी, क्षेत्रीय द्वन्द्व रोकथामका लागि समर्थनसहित ‘शान्तिका लागि नयाँ एजेन्डा’ तय गर्न शिखर सम्मेलनको प्रस्ताव गरेका थिए । आणविक हतियार र साइबर युद्धजस्ता रणनीतिक जोखिमहरूको कमी गर्न शान्तिपूर्ण र दिगो रूपमा समस्या समाधानका रूपमा लाग्न महासचिवले यो संवादलाई अघि बढाएका हुन् । गुटेरेसले उक्त सम्मेलनलाई ‘विश्वव्यापी कार्यलाई पुनर्जीवित गर्ने, आधारभूत सिद्धान्तहरूमा फेरि प्रतिबद्धता र बहुपक्षीयताको ढाँचालाई थप विकास गर्ने अवसरका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

‘म हाम्रो भविष्य कस्तो हुनुपर्छ र यसलाई सुरक्षित गर्न आज हामीले के गर्न सक्छौं भन्नेबारेमा नयाँ विश्वव्यापी सहमति बनाउन समिट अफ द फ्युचर सम्मेलनको प्रस्ताव गर्दछु । मानवताले बारम्बार देखाएको छ कि हामी सँगै काम गर्दा ठूला उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्षम छौं,’ महासचिव गुटेरेसको भनाइ छ, ‘यो साझा एजेन्डा सकारात्मक भावनालाई फेरि एकजुट गर्न तथा संसारको पुनर्निर्माण गर्न र इतिहासको यस क्षणमा हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक पर्ने विश्वासलाई सुधार्नका लागि मार्गचित्र हो । अब यो हाम्रो एकताबद्ध यात्रामा सम्पूर्ण मानव समुदायका लागि नयाँ कदम चाल्ने समय हो ।’ यूएनका अनुसार उक्त सम्मेलनमा सदस्य मुलुकहरूका अहिलेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने प्रयासलाई तीव्र पार्ने तथा उदीयमान चुनौती र अवसरको जवाफ दिन ठोस कदमहरू चाल्ने रहेको छ । जसमा सबै सदस्य मुलुकलाई सहमति गराएर अघि बढिने जनाइएको छ । सम्मेलनमा नेतृत्व गर्ने मुलुकहरूले छलफल र संवादमा भएका सम्झौतालाई वार्ता र समर्थन गर्ने कार्यक्रम छ ।

विश्वमा गरिबी र भोकमरी बढेको छ । विश्वव्यापी उत्सर्जन उच्चतम स्तरमा छ । जलवायु, द्वन्द्व, खाद्य सुरक्षा, सामूहिक विनाशका हतियार, महामारी र स्वास्थ्य संकट र नयाँ प्रविधिसँग सम्बन्धित जोखिमजस्ता खतराहरू बढिरहेको यूएनको ठहर छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (यूपीआर), दिगो विकासका लक्ष्यहरू (एसडीजी) २०३० एजेन्डा, जलवायु सम्बन्धमा पेरिस सम्झौता र एसडीजी कार्यान्वयनको लागि अदिस अबाबा कार्य एजेन्डाजस्ता स्थापित ढाँचाहरूमा तयारी गर्दै ‘समिट अफ द फ्युचर’ सम्मेलनले हाम्रा साझा आकांक्षाहरू हासिल गर्न व्यावहारिक रणनीतिहरू खोज्ने यूएनको भनाइ छ ।

उक्त कार्यक्रमले बहुपक्षीय प्रणालीको समान नवीकरणको सिफारिस पनि गरेको छ । यूएनले उक्त सम्मेलनले दिगो विकासका लागि सन् २०३० एजेन्डाको कार्यान्वयनलाई अझ सजिलै हासिल गर्न सकिने अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ ।

यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सुधार ल्याउने र सबैलाई समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउने बताइएको छ । भूराजनीतिक जानकार अरुण सुवेदी अब पनि यूएनको पुनःसंरचना नभए प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने मान्छन् ।

उनले पुनःसंरचनामा पनि मुख्य गरी सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा हुनुपर्ने फेरबदललाई जोड दिन्छन् । ‘सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा सैन्य शक्ति र जनसंख्याको समानुपातिक रूपले सदस्यको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि भारत, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया, ब्राजिललगायत देश सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्यमा हुनुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने । सुवेदीले जबसम्म यूएनले संरचनागत समस्याको समाधान गर्दैन तबसम्म अहिलेको अवस्थाबाट राम्रो हुन नसक्ने दाबी गर्छन् ।

यूएनका महासचिवहरूले सुरक्षा परिषद्को ‘दादागिरी’ का कारण काम गर्न नपाएको इतिहास छ । अहिलेका महासचिव गुटेरेस पनि त्यही शक्ति राष्ट्रहरूको बीच भइरहेको शक्ति संघर्षको भुमरीमा परेका छन् । यूएनमा महासचिवले चाहना राख्दा पनि धेरै कुरा नहुन सक्छ । महासचिवको नियुक्ति महासभाले गरे पनि त्यसको सिफारिस उही सुरक्षा परिषद्ले गर्छ । यूएनका सबै कामको नेतृत्व महासचिवले गर्ने भए पनि महत्त्वपूर्ण कामहरूको स्वीकृत भने सुरक्षा परिषद्बाट लिनुपर्छ । जसले गर्दा महासचिवको भूमिका संवैधानिक भूमिकाका रूपमा मात्र रहन्छ । महासचिव गुटेरेसले लगातार प्रयास गर्दा पनि नरोकिनुमा सुरक्षा परिषद्कै दादागिरीका कारणले हो । तर, आफ्नो भूमिकामार्फत यूएनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि महासचिव गुटेरेसले नयाँ कार्यक्रमका रूपमा ‘फ्युचर अफ द समिट’ ल्याएका हुन् । जसको उद्देश्य ७९ वर्षपछि यूएनलाई फेरि पुनर्जीवित गर्नु हो ।