अवैध रूपमा खुलेआम विदेशी च्यानल देखाउँदै सेवा प्रदायक

सेवा प्रदायकले ‘पाइरेसी’ मार्फत विदेशी च्यानल सञ्चालन भएको स्विकारिरहँदा सरकारी स्रोत भने पाइरेसी पत्ता लगाउन कठिनाइ भइरहेको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।

सरकार र वितकरबीच मूलतः आला कार्ट मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध विषयमा उल्झन उत्पन्न हुँदा विदेशी च्यानलको प्रसारण रोकिएको छ । ग्राहकसँग अग्रिम शुल्क लिएका केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले उपभोक्ताका टेलिभिजनमा पाइरेसीमार्फत च्यानल प्रसारण गराइरहेका छन् । यसले गर्दा च्यालनहरूको गुणस्तर बेलाबखत तल–माथि हुने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

स्थानीय वितरकहरूले भारतीय टेलिभिजन नेटवर्कहरूलाई डेढ वर्षदेखि शुल्क भुक्तानी गर्न असमर्थ भएपछि भारतीय अपरेटरले सेवा अवरुद्ध गरिदिएको जनाएका छन् । सोनी, जी, स्टार र कलर्स नेटवर्कसहितका झन्डै ६० वटा जति हिन्दी र अंग्रेजी टेलिभिजन च्यानल गत साउन १५ देखि अवरुद्ध छन् । वितरकहरूले सकारबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा नपाएकाले झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले आला कार्ट प्रणाली लागू गर्न सेटअप बक्स, ग्राहक, च्यानलहरूको बुके (प्याकेज) लगायत तथ्यांक उपलब्ध गराउन भनेकामा टेलिभिजन सेवा प्रदायक र वितरकहरूले सो तथ्यांक नदिएकाले विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ०७९ चैत १५ मा टेलिभिजन सेवामा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । यसमा प्रयोगकर्ताले आफूलाई हेर्न मन लागेको च्यानल मात्रै खरिद गरेर हेर्न पाउने सुविधा हुन्छ, अहिले जस्तो भएभरका सबै च्यानलको शुल्क तिर्नुपर्दैन । कार्यान्वयनमा आएको यत्तिका समयसम्म पनि यो प्रणाली व्यवहारमा भने पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन । नयाँ प्रणाली घोषणा गरिए पनि शुल्क कसरी वा कति बुझाउनेलगायत विषयमा कार्यविधि बन्न र स्वीकृत हुन ढिलाइ हुँदा समयै भुक्तानी दिन नसकिएको र अहिले भारतीय पक्षले डाउनलिंक सिग्नल काटिदिएको सेवा प्रदायक बताउँछन् ।

यसैबीच, टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूले पाइरेसीमार्फत र कतिपयले भारतीय डीटीएच (छाता) मगाएर त्यसैबाट नेपाली उपभोक्ताको टीभीमा विदेशी च्यानल पुर्‍याउन थालेका छन् । नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका सुबिसु केबल नेटवर्कका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले धेरैजसो सशुल्क च्यानल अवैध रूपमै देखाउने गरिएको स्विकारेका छन् । तर, उनी त्यसलाई ‘वैध पाइरेसी’ भएको तर्क गर्छन् ।

‘हामीले हाम्रो लाग्ने शुल्क वितरकहरूलाई नियमित बुझाउँदै आएका छौं, वितरकहरूले भारतीय ब्रोडकास्टरहरूलाई शुल्क दिन नसकेका हुन्,’ पराजुलीले भने, ‘हामीले त ग्राहकसँग पैसा लिइसकेका छौं र उहाँहरूलाई कन्टेन्ट देखाउनु हाम्रो दायित्व हो । हामीले वितरकलाई शुल्क बुझाइसकेको हुँदा र टीभी च्यानल भनेका मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट भएकाले हामीले अब जसरी देखाए पनि हुन्छ किनभने हामीले शुल्क तिरेका प्रसारकभन्दा बाहेक अरू कसैले पनि यी च्यानल बेच्दैनन् ।’

नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले भने साउन २७ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा च्यानलहरू प्रसारण गर्न भारतीय सेवा प्रदायकहरू नै संलग्न रहेको र यसरी मिलेमतोमा निर्बाध भइरहेको क्रियाकलापलाई पाइरेसी भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो । ‘इन्टरनेटको माध्यमबाट विभिन्न विदेशी गैरकानुनी ओटीटीहरूमार्फत तथा गैरकानुनी भारतीय डीटीएचको माध्यमबाट नेपालमा गैरकानुनी रूपमा टेलिभिजन कार्यक्रमहरू निर्बाध रूपमा प्रसारण गर्ने र तिनै विदेशी स–शुल्क च्यानल प्रदायकहरूले नेपालमा च्यानल पाइरेसी भयो भन्नु कत्तिको जायज हो ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले स्टार, सोनी, जी, कलर्स, डिस्कभेरीलगायत विदेशी टेलिभिजन च्यानल भारतीय डीटीएचमार्फत नेपालमा हेर्न नमिल्ने गरी जियो–लक गर्न गराउन किन उदासीनता देखाइरहेका छन् ?’

विदेशी च्यानलहरूले डाउनलिंक सिग्नल बन्द गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्ताका टीभीमा ती च्यानल आउनु भनेको पाइरेसीमार्फत नै यस्तो भइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । ‘अहिले भारतीय च्यानलहरू बन्द भए पनि पाइरेसीमार्फत चलिरहेका छन्, भीपीएन प्रयोग गरेर ओटीटीबाट पनि सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘पाइरेसी छ भनेर सूचना आयो तर कहाँबाट भइरहेको हो, कसरी गरिरहेको हो भन्ने पहिल्याउन एक त हाम्रो कानुनमा पाइरेसी हेर्ने अथोरिटी अर्कैलाई छ । त्यसले पनि अठ्यारो पार्‍यो । कहाँबाट पाइरेसी भयो, अनुगमनको प्रक्रियामा अप्ठ्यारो भएको छ ।’

कुन माध्यम र स्तरबाट पाइरेसी भइरहेको छ भन्नेबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको प्रवक्ता ठाकुरले जनाए । ‘यस विषयमा त अनुसन्धान भइरहेको छ, हामी जडसम्म पुग्छौं नै,’ उनले भने, ‘पाइरेसीका विषयमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, ०५९ छँदै छ । यसमा प्रक्रिया अगाडि गइहाल्छ ।’ सो ऐनको दफा २६ मा अनधिकृत प्रतिलिपिहरूको पैठारीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । संरक्षित अधिकारको उल्लंघन गरे दफा २७ अनुसार दण्ड सजायको व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो छ । प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीका विषयमा सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पनि छलफल गर्ने योजना बनाएको प्रवक्ता ठाकुरको भनाइ छ ।

स्वदेशी टेलिभिजन व्यवसायी र वितरकहरूकै मागअनुसार सञ्चार मन्त्रालयले ०७९ चैत १५ मा टेलिभिजन सेवामा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागु गरेको थियो । तर त्यही बेला भारतीय च्यानहरूको छाता संगठन इन्डियन ब्रोडकास्टिङ एन्ड डिजिटल फाउन्डेसनले सूचना तथा प्रसारण विभागलाई पत्राचार गर्दै च्यानलहरूको बुके (प्याकेज) बनाएर मूल्य तोक्ने र प्रत्येक च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य तोक्ने कुरा मान्य नहुने जानकारी गराएको थियो । ०८० साउन १ मा आला कार्ट पूर्ण रूपमा लागू हुने भन्दै सूचना तथा प्रशारण विभागले असार २८ भित्र सःशुल्क विदेशी च्यानलहरूको मूल्यसूची उपलब्ध गराउन भनेको थियो ।

आफूहरूले मन्त्रालय, वितरक सबैलाई सम्पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराइसकेको सुबिसुका पराजुलीले बताए । डिस्ट्रिब्युटरलाई दिइसकेपछि मन्त्रालयले त्यसैलाई आधिकारिक मान्नुपर्नेमा फेरि तथ्यांक मागेकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘ब्रोडकास्टरले पनि मागेको छ, मन्त्रालयले पनि मागेको छ, हामीले क–कसलाई मात्रै तथ्यांक दिनु ?’ उनले भने, ‘त्यो तथ्यांक हामीसँग माग्ने हो भने ब्रोडकास्टरलाई नदिए पनि हुन्छ भन्नुपर्ने हो ।’

गत साउन १७ देखि भारतीय टेलिभिजन नेटवर्कहरूले भुक्तानी नपाएको भन्दै नेपालमा आफ्ना च्यानलको प्रसारण बन्द गरिदिएका छन् । इन्टरनेट सेवाको अनुमतिपत्र लिएर टीभी पनि इन्टरनेटभित्रै बन्डलिङ गरेर बेच्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूका कारण यो समस्या यतिबिघ्न जटिल बनेको नेपाल केबल टेभिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुव शर्माको बुझाइ छ । ‘उहाँहरूले डिस्ट्रिब्युटर र ब्रोडकास्टरलाई दोष दिइरहनुभएको छ तर त्यसमा कुनै सत्यता छैन,’ शर्माले भने, ‘उहाँहरूले इन्टरनेटको ग्राहक बढाउने होडबाजीमा इन्टरनेट किन्दा टीभी सित्तैमा दिने घोषणा गर्नुभएको छ । इन्टरनेटमा टीभी सित्तैमा आउने भएपछि आला कार्टको कुनै औचित्य भएन । यसले गर्दा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू हुन सकेको छैन ।’

आला कार्ट लागु गर्न सेटअप बक्समा मात्रै टेलिभिजन चलाउन अनिवार्य गरिनुपर्ने शर्माको धारणा छ । नेपालमा १३ लाख ग्राहक रहेको बताउँदै आएको नेपालको एक केबल टीभी अपरेटरले सरकारलाई भने १/२ लाखको मात्रै तथ्यांक दिने गरेको उनी बताउँछन् । ‘त्यत्रा १३ लाख ग्राहकका लागि स्टार, जी, सोनीका च्यानलहरूलाई पैसा तिर्नुपर्‍यो भने उसले महिनाको ५/६ करोड एक्लैले तिर्नुपर्छ,’ शर्माले भने, ‘यसले गर्दा उनीहरू सरकारलाई तथ्यांक दिन आनाकानी गर्दै आएका छन् । त्यसमाथि इन्टरेटमै टीभी सेवालाई बन्डलिङ गरेर बेच्दै आएका छन् । तर ग्राहकले इन्टरनेट किन्दा नेटटीभीको शुल्क बिलमा छुट्याएर देखाउँदैनन् । बिलमै नदेखिएपछि सरकारलाई के तथ्यांक देखाउने, यो पनि समस्या हो ।’

आला कार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्ने केबल, एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी जस्ता संस्थाले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती संस्थाले टेलिभिजन च्यानलहरूको न्यूनतम शुल्कबापत मासिक २५० रुपैयाँ र सशुल्क च्यानलहरूको हकमा छुट्टाछुट्टै वा च्यानलहरूको बुकेका आधारमा उपभोक्ताबाट प्रतिबुके ४० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सशुल्क र न्यूनतम प्याकेज दुवै गरेर बढीमा करसहित मासिक ५ सय रुपैयाँ मात्रै लिन पाउने सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।