थोरै परिमाणमा मात्रै परीक्षण हुँदा तुलनात्मक रूपमा तरकारी तथा फलफूलमा कम विषादी देखियो
काठमाडौँ — खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्षमा १२ वटा भन्सार बिन्दुमा तरकारी तथा फलफूलका ६३ हजार ३ सय ५७ वटा नमुनाको जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण गर्यो । आयातित तरकारी तथा फलफूलको नमुना ‘आरबीपीआर’ विधिबाट परीक्षण गर्दा जम्मा ३७ वटा नमुना प्रतिकूल भेटिए ।
उल्लिखित उदाहरण कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट विषादी परीक्षणका रिपोर्टले देखाएका तथ्य हुन् । नेपालमा ९ समूहका विषादी पञ्जीकरण गरिएको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । ९ मध्ये ७ समूहका विषादी आयात हुन्छन् । ती विषादी कीटनाशक, ढुसीनाशक, ब्याक्टेरियानाशक, झारनाशक, शंखेकीरानाशक, मुसानाशक र जैविक विषादी पर्छन् । यसअन्तर्गत सयौं विषादी छन् । तर सरकारी प्रयोगशालाबाट कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहमा कीटनाशक विषादीको अवशेष मात्रै परीक्षण हुन्छ ।
कीटनाशक विषादीको आयात बढिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ । ०७४/७५ मा १ लाख ६९ हजार ३ सय ६० किलो विषादी आयात भएकामा ०७९/८० मा बढेर ३ लाख ५४ हजार ३ सय ५८ किलो पुगेको छ । यीबाहेक अन्य विषादीको आयात अवस्था पनि उस्तै छ । ०७४/७५ मा ६ लाख ३५ हजार ७ सय २१ किलो विषादी आयात भएकामा ०७९/८० मा ११ लाख ८३ हजार ७ सय ४१ किलो पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको विषादी आएको छ ।
यसरी थोरै परिमाणमा मात्रै परीक्षण हुँदा तुलनात्मक रूपमा तरकारी तथा फलफूलमा कम विषादी देखिएको छ । वास्तवमा यी समूहबाहेक अन्य विषादीको परीक्षण नहुँदा तरकारीमा विषादीको मात्रा कम भेटिएको हो ।
खुला सीमाका कारण अवैध रूपमा पनि प्रशस्त आयात हुन्छ । तर त्यसको निगरानी भएको छैन । ‘बढी उत्पादन लिने नाममा मनलाग्दी विषादी प्रयोग भएको छ । यसले माटो मात्रै नभई सर्वसाधारणको स्वास्थ्य पनि बिगारेको छ । तर विषादीको प्रयोगबारे कुनै सचेतना छैन, न त सरकारले परीक्षणमा कडाइ नै गरेको छ,’ खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारी रिपोर्टमा विषादी नदेखिनु लज्जास्पद हो । किनभने आयात हुने सबै विषादीको परीक्षण नै हुँदैन ।’
सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण किसानसँगै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत हानि पुगेको अधिकारीले बताए । ‘यसको पछिल्लो उदाहरण, गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाका हो । विषादीकै प्रयोगले उक्त गाउँपालिकामा ६१ जनामा क्यान्सर र १५ जनामा मिर्गौला फेल भएको दाबी गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसको मुख्य जिम्मेबार सरकार हो । कृषि प्राविधिक गाउँ–गाउँसम्म नपुग्दा किसान तत्काल र दीर्घकालीन रोगबाट पीडित भएको उनको भनाइ छ । भलै, रोग देखिएपछि सत्यतथ्य पहिचान गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।
यी जिल्लाबाहेक अन्यको अवस्था पनि उस्तै छ । जानकारका अनुसार विषादीबाट मानव स्वास्थ्यमा तत्काल र दीर्घकालीन असर पार्छ । तत्काल पार्ने असरमा रिंगटा लाग्नु, पक्षाघात आक्रमण/मूर्च्छा पर्नु, थाकेको महसुस हुनु, होस हराउनु, टाउको दुख्नु, वान्ता हुनु, छाती दुख्नु, छालामा फोका आउनु, आँखा रातो हुनु, धमिलो देख्नुलगायत हुन् ।
पछि देखिने असर अर्थात् दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर/ट्युमर, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग, स्नायुजन्य र व्यवहारजन्य असरहरू शारीरिक विकासमा असर, जन्मजात अपांगता प्रतिरोधी क्षमतामा असर हुन सक्छ । प्यारालाइसिस (पक्षाघात), वंशानुगत परिवर्तन, कलेजो खराबी, प्रजनन क्षमतामा कमी वा बाँझोपन/नपुंसकता, मानसिक असंतुलन आउन सक्ने केन्द्रले बताएको छ । यसरी विषादीको प्रयोगबारे किसान र उपभोक्तलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारे पनि नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान नै छैन । दुई विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर सरकारले चित्त बुझाएको छ ।
‘विषादीको प्रयोगबारे किसानलाई ज्ञान नहुँदा सर्वसाधारण मन्दविष सेवन गर्न बाध्य छन् । तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणमा ध्यान नदिनु भनेको सर्वसाधारणप्रति सरकार गैरजिम्मेवार हुनु हो,’ उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘सरकारले दुई प्रकारको विषादी परीक्षण गरेर मात्रै पुग्दैन । आयातित सबै विषादीको परीक्षण हुनुपर्छ, त्यसका लागि आवश्यक सबै ल्याब र किटको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्छ ।’
खाद्य प्रविधिअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय प्रयोगशालामा यी सबै प्रकारका विषादी परीक्षण हुन सक्छ । तर प्रयोगशलाबाट प्रभावकारी रूपमा परीक्षण गरिएको छैन । खाद्यले भन्सार नाकाको परीक्षणमा मात्रै जोड दिएको छ । ‘भन्सार नाकाबाट परीक्षण नाम मात्रकै हो । दुई समूहबाहेक अन्यको परीक्षण हुँदैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो पनि हचुवाको भरमा परीक्षण गरिन्छ ।’
केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गत ७ संघीय थोक बजारमा परीक्षण गरे पनि दुई समूहको मात्रै परीक्षण भएको कृषि प्रयोगशालाका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत राजीवदास राजभण्डारीले स्विकारे । ‘विषादीका समूह धेरै छन्, तर परीक्षण हुन सकेको छैन । अब अन्य समूहका विषादी परीक्षण गर्ने तयारी भइराखेको छ,’ राजभण्डारीले भने । विषादी नियन्त्रण गर्न सरकारले अर्ग्यानिक अभियान सुरु नगरेको पनि होइन ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई विषादीरहित बनाउने भनेर ‘अर्ग्यानिक कर्णाली अभियान’ सुरु गरेको थियो । तर ६ वर्ष बित्दा घोषणामा मात्रै सीमित छ । ‘विषादी गलत प्रयोग नियन्त्रण गर्ने, प्रयोग विधिबारे ज्ञान दिने काम संघीय सरकारसँगै प्रदेश स्थानीय तहको पनि हो, तर यी सबै निकाय विफल भएका छन्,’ केन्द्रका पूर्वमहानिर्देशक डिल्ली शर्माले भने, ‘कृषि विभाग, केन्द्रले पनि कुनै ध्यान दिएन । जसले गर्दा अवस्था भयावह बन्दै गएको छ ।’
विषादी आयात, नियन्त्रणको दायित्व प्लान्ट क्वारेन्टिनको हो । तर यसले व्यवस्थापन गर्न नसकेको शर्माको भनाइ छ । ‘सूचीकृतबाहेक अन्य नयाँनयाँ विषादी पनि आयात हुन थालेका छन् । तर त्यसको प्रयोग विधिबारे किसानलाई थाहा छैन । न त सरकारले परीक्षण नै गर्न सकेको छ,’ उनले भने ।
विषादी आयात गर्नकै लागि केन्द्रमा ३ सय ५० कम्पनी दर्ता भएका छन् । १९ हजारभन्दा बढी वितरक छन् । यही वितरकमार्फत एग्रोभेट हुँदै किसानको बारीसम्म विषादी पुगेको छ ।
