‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’ लाई संस्थागत बनाउने सरकारको प्रयास

कन्टेन्ट फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

इन्टरनेट स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीले कन्टेन्ट फिल्टरिङमार्फत सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने जोखिम रहेको औंल्याउन थालेका छन् । यसै साता विज्ञप्ति जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८०’ स्मरण गराएर प्लाटफर्म सञ्चालकहरूलाई त्यसका व्यवस्था पालना गर्न भनेको हो । निर्देशिकाको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल चलाउन चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिकाको दफा ६ ले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपालमा सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

भदौ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले पालना गर्नुपर्ने सर्त तोकेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मन्त्रालयले ‘सर्त’ नभनेर ‘कार्य’ शब्द राखी सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूले नेपालमा पालना र सञ्चालन गर्नुपर्ने चारबुँदे सूची सार्वजनिक गरेको छ । पहिलोमा कम्पनीहरूले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्‍याउने कार्य गर्नुपर्ने भनिएको छ । दोस्रोमा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको सन्दर्भमा देशभर इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तेस्रोमा, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने गरी डिजिटल सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय समावेश छ । ‘नेपाली भाषा तथा अन्य राष्ट्र भाषाको स्रोत परिचालन गरी विषयवस्तु (कन्टेन्ट) फिल्टरिङ एवं मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा अश्लीलता फैलाउने विषयवस्तु हटाउन सहयोग गर्ने र विद्युतीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने,’ चौथो बुँदामा भनिएको छ । भिडियो सेयरिङ एप टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रसंगमा निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले सबै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई उल्लिखित कार्य गर्न–गराउन अनुरोध गरेको हो ।

माओवादी र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार भएका बेला गत वर्ष कात्तिक २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेको थियो । त्यसको चार दिनपछि टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) निर्देशिकाप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाएको थियो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले पनि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाको विरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने बताएका थिए ।

प्लाटफर्महरूलाई नेपाली भाषा र अन्य राष्ट्रभाषाको स्रोत पहिचान गरेर कन्टेन्ट मोडरेसन गर्न निर्देशन दिँदा वैध अभिव्यक्तिहरू पनि बन्देजमा पर्न सक्ने जोखिम हुने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले जनाए । ‘सामाजिक सञ्जालहरूले स्व–विवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर कन्टेन्ट हटाउँदा जुन पक्षको कन्टेन्ट हटाएको हो, उसलाई अपिल गर्न वा त्यसविरुद्ध चुनौती दिन सक्ने मौका दिइनुपर्छ,’ सिग्देलले भने, ‘हटाइसकेपछि त्यसको नोटिफिकेसन पनि आउनुपर्छ । यी विषयहरूलाई विस्तृतमा सम्बोधन नगरी कन्टेन्ट मोडरेसन प्रभावकारी बनाउनु भनेर निर्देशन दिँदा त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पार्छ ।’

कुनै निजी कम्पनीसँगको सम्झौताका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै प्रभाव पर्ने किसिमको निर्देशन दिने अधिकार सरकारलाई नभएको सिग्देलको दाबी छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सफ्टवेयरको प्रयोग गरी कन्टेन्ट फिल्टरिङ र मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनु प्रि–सेन्सरसिप हुने र यस्तो प्रयास असंवैधानिक भएको डिजिटल विषयका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको धारणा छ । ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ र मोडरेसन प्रभावकारी बनाऊ भन्नुको सट्टा सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताहरूको पहिचानका लागि राम्रो व्यवस्था गर भनेको भए उचित हुन्थ्यो,’ खरेलले भने, ‘फेक नाम राखेर वा पहिचान गर्नै नसक्ने गरी खाता खोल्न नदिने बनाउन सकिन्छ । तर पहिचान खुल्ने गरी नै कसैले केही गर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी व्यक्ति स्वयंको हुन्छ । त्यसैले प्रयोगकर्ताको पहिचान महत्त्वपूर्ण हो र कन्टेन्ट फिल्टरिङचाहिँ असंवैधानिक हो ।’

आलोचनात्मक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति उचित भए पनि सामाजिक एकता भड्काउन खोज्ने, अर्काको चरित्र हत्या गर्नेजस्ता अभिव्यक्ति रोक्ने सरकारको प्रयत्न भएको पूर्वसञ्चार मन्त्री एवं नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले उल्लेख गरे । ‘फेसबुक, युट्युब, इन्सटाग्रामजस्ता सबै प्लाटफर्मको आफ्नै कन्टेन्ट पोलिसी हुन्छ, आफ्ना पोलिसीसँग नमिल्ने कन्टेन्टलाई उनीहरूले हटाउने वा ब्लक गर्ने गरिरहेकै हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अमेरिकाकै तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पलाई समेत ट्वीटर र फेसबुकले प्रतिबन्ध लगाइदिएको इतिहास छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालका नाममा जे पनि भन्न पाइन्छ भन्नु वा कन्टेन्ट मोडरेसन भनेको सेन्सरसिप हो भन्नु गलत हो ।’

सरकारले गत वर्ष नै सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा गरी सार्वजनिक गरेको थियो । प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन गर्नुका साथै नागरिकमाथि निरन्तर निगरानीको उद्देश्य राखेको कानुनका विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका

छन् । अहिले पनि टिकटक खुलाउने बहानामा सरकारले आफ्नो पुरानै प्रयासलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन र कन्टेन्ट मोडरेसनमा सरकारको भूमिका थप्ने पहल दोहोर्‍याएको देखिन्छ ।