‘सरकारले मात्रै पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्दैन, निजी क्षेत्र चाहिन्छ’

नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा आयोजित पाँचौं ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन’ मा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रसँग हातमा हात मिलाएर जान तत्पर रहेको स्पष्ट पारे । शुक्रबारसम्म चल्ने पूर्वाधार सम्मेलनमा बिहीबार चार सत्र सञ्चालन गरियो । शुक्रबार ८ वटा सत्र सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

‘पूर्वाधार विकास आर्थिक वृद्धिका लागि उत्प्रेरक पक्ष हो । यस तथ्यलाई मनन गर्दै हामीले राम्रो सडक, पूर्वाधार विकास, ट्रान्समिटर लाइन आदिको विकासमा प्राथमिकता दिएका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यस प्रयासमा तीनै तहका सरकारसहित सबैको हातोमालो र सकारात्मक साथको अपेक्षा गरेका छौँ ।’ कोभिडपछि नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थान हुँदै गएको र नेपाल केही वर्षभित्र अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने र धेरै पूर्वाधार परियोजनामा वित्तीय स्रोत जुटाउनसमेत विकल्प खोजिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट हाम्रा पूर्वाधार निर्माण गर्न वित्तीय साधन प्रयोग गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वाधार विकासले जीवनको गुणस्तर बढाउने र पानी एवं सरसफाइको पहुँचले स्वास्थ्य जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई राम्रो सडक, बलियो विद्युत् प्रसारण पूर्वाधार, व्यवस्थित, दिगो सहर र उड्डयन पूर्वाधार आवश्यक छ, सरकारको प्राथमिकता यही हो,’ ओलीले भने ।

दिगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै परिसघंले पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । मुलुकमा पूर्वाधारका चुनौती धेरै रहेको र सरकार एक्लैले पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्ने परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रस्ट्याए । त्यसैले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत अघि बढाइनुपर्ने उनले जनाए । ‘पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन वित्तीय उपकरणहरूका लागि हामीले रचनात्मक तरिकाले सोच्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उदाहरणका लागि भारतको हाइब्रिड एन्युटी मोडलले सडक पूर्वाधार विकासमा वित्तीय स्रोत जुटाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ, त्यो विधि अपनाउन सकिन्छ ।’

पूर्वाधारका आयोजना पाइपलाइनमा राखिरहँदा हरेक पूर्वाधारका आयोजना वित्तीय रूपमा सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने विषय हेरिनुपर्ने अग्रवालले बताए । पूर्वाधार आयोजना वित्तीय रूपमा सक्षम नभए निजी क्षेत्रको सहभागिता खुम्चिने उनको भनाइ छ । परिसंघले सन् २०१४, २०१७, २०१९ र २०२२ मा पनि नेपाल सरकार (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय), लगानी बोर्ड, युथ कम्युनिटी फर नेप्लिज कन्ट्र्याक्टर (वाईसीएनसी) लगायतको साझेदारीमा नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन गरेको थियो ।

यसपटकको सम्मेलनको पहिलो दिन बिहीबार चार सत्र सञ्चालन भए । पहिलो सत्र ‘दिगो विकास’ मा जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी त्यसका असर र कार्बन व्यापारसहित आगामी दिनमा चालिनुपर्ने कदमबारे केन्द्रित रह्यो । दोस्रो सत्र क्षेत्रीय पूर्वाधार विकासमा भइरहेका पहल र पूर्वाधार परियोजनाको एकीकृत सेवा प्रवर्द्धनले ल्याउने आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित भयो । तेस्रो र चौथो सत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता, वित्त र मौद्रिक नीति र नियामक नीतिबारे छलफल गरिएको परिसंघले जनाएको छ ।

पूर्वाधार सम्मेलनमा भएका छलफलले आर्थिक वृद्धि र सामाजिक विकासलाई अघि बढाउन आधार तय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बताए । तीव्र विकासको चाहनालाई समेत सम्मेलनमा भएका छलफलले सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । सडक, रेलवे र विद्युतीय पूर्वाधारलाई पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिए पनि डिजिटल पूर्वाधारसमेत प्राथमिकतामा रहेको उनले जनाए । सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव नहुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनाए । ‘निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारको समेत भूमिका उत्तिकै रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकरकाले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिहरूमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ ।’

सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षबीचको अन्तरआबद्धतालाई महत्त्व दिएको पौडेलले जनाए । ‘सरकारले यातायात, ऊर्जा, सूचना प्रविधिजस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ,’ उनले भने ।