२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग छलफल गरेको छ ।
समितले आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेको हो ।
समिति सभापति सूर्य थापाले संविधान र कानुनी व्यवस्थामा आधारित भएर समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने गरी सुझाव लिनको लागि अर्थमन्त्रीसहित योजना आयोगका उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेको जानकारी दिए ।
समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र समाजवादउन्मुख मिश्रित रहेको भन्दै सार्वजनिक, निजी र सहकारीलाई संविधानमा व्यवस्थित गरिएको जानकारी दिएको उल्लेख गरे । छरिएर रहेको पूँजी, सीप र श्रमशक्तिलाई सहकारीको माध्यमबाट परिचालन गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गरी उत्पादन बढाउन सहकारीको भूमिका रहेको उल्लेख गरेको बताए ।
सभापति थापाले अर्थमन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै मुलुकको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा सहकारीमा आबद्ध रहेको र संविधान, कानुन र संरचनाको कारणले नागरिकको सहकारीमा आकर्षण रहेको भन्दै पछिल्लो समय केही सहकारीले अपारदर्शी रुपमा रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेको बताए ।
सहकारी ऐनमा स्वनियमन व्यवस्थाले अपेक्षाकृत परिणाम नदिँदा सहकारीमा विकराल अवस्था आएको अर्थमन्त्रीले संसदीय समितिमा भनेका थिए । सहकारीको ऋण तिर्दिनँ भनेर अभियान चलाउनेमाथि सरकारले छुट नदिने उल्लेख गरेको पनि सभापति थापाले उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष प्राडा अधिकारीले सहकारीको हिसाबले भन्दा पनि निजी क्षेत्रका हिसाबले चल्न खोज्दा समस्या भएको बताएको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई दोस्रो नियमन निकाय बनाएर प्रभावकारी रुपमा हेर्नुपर्ने बताएका थिए ।
गभर्नर अधिकारीले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न लामो समयदेखि छलफल चले पनि अहिलेसम्म समाधान नभएको उल्लेख गरेको सभापति थापाले बताए । यसअघि समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न भनिएका आरोपित, पीडित, सहकारीविज्ञ, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०८१ १८:०३
