सहकारीमा पाँच लाखभन्दा साना बचतकर्ताको विवरण संकलन गरिँदै

‘सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थालाई सिधै विभागले, प्रदेशको नियमनमा रहेका संस्थाहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत र स्थानीय तहको नियमनमा रहेका संस्थाहरुलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइएको छ,’ रजिष्ट्रार घिमिरेले भने, ‘राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेका वा समस्या नभएका सहकारी संस्थाको विवरण संकलन गर्न लागिएको होइन । जुन सहकारीमा समस्या देखिएको छ, बचतकर्ताले पैसा फिर्ता माग्दा पनि नपाएको अवस्था छ । ती संस्थामा रहेका पाँच लाख र तीन लाख रुपैयाँसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्न लागिएको हो ।’

खासगरी सहकारीमा समस्याउन्मुख सहकारी संस्थामा साना बचतकर्ता कति छन्, संस्थाहरुले उनीहरुको कति बचत फिर्ता गर्नु पर्ने छ भन्ने तथ्यांक संकलन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको रजिष्ट्रार घिमिरेले जानकारी दिए । ‘समस्याग्रस्त भइसकेका सहकारीलाई हामीले हेर्न मिल्दैन, यसकारण समस्या उन्मुख सहकारी संस्थाको मात्र विवरण मागिएको हो,’ उनले थपे ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकम फिर्ता गर्ने योजना बनाएको छ । सोही योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध नरहेकाले सरकारको निर्देशनमा सहकारी विभागले उल्लिखित तथ्यांक माग गरेको हो ।