अघि बढ्यो रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गर्ने विधेयक

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ०८० वैशाख १५ मा दफावार छलफलका लागि समितिमा प्राप्त भएको थियो । दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई आपसमा गाभेर राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको विधेयकमा यसअघि सरकार र सांसदबीच मतान्तर देखिएको थियो । मुख्यतः दुई सरकारी सञ्चार संस्थालाई आपसमा गाभेपछि सञ्चालनार्थ गठन हुने परिषद्को नेतृत्व र प्रक्रियामा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुन नहुने विषयमा सांसदहरूले सरोकार राखेका थिए ।

विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा सांसदहरूबीच नै फरक मत भएपछि त्यसको हल खोज्न गत वैशाखमा प्रविधि समितिअन्तर्गत एक उपसमिति पनि गठन भएको थियो । समितिमा टुंगिन बाँकी दफाहरूमाथि छलफल गरी उपसमितिले साउन ३१ मा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरी आइतबार विधेयक पारित गरिएको हो । तथापि यसमा यथावत् राखिएको परिषद्को अध्यक्ष सरकारकै प्रतिनिधि हुने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले फरक मत राखेकी छन् ।

निष्पक्ष सूचना प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि परिषद्मा स्वतन्त्र नेतृत्व हुनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘जुन बेलासम्म परिषद्को प्रमुख सरकार हुन्छ, त्यति बेलासम्म निष्पक्ष समाचार निस्किँदैन,’ उनले भनिन्, ‘परिषद्को नेतृत्व स्वतन्त्र व्यक्तिलाई दिने हो भने सोही व्यक्तिले आवश्यक निष्पक्ष व्यवस्था गर्न सक्छ ।’ विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न र संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन गठन हुने परिषद्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

परिषद्को अध्यक्ष तथा सदस्य छनोट गरी नियुक्तिको सिफारिस गर्न बनाइने समितिको संयोजकको विषयमा भने लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने प्रस्तावमा सहमति जुटेको थियो । मूल विधेयकमा सिफारिस समिति नभए पनि राष्ट्रिय सभाले थप गरेको सो समितिबारे सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने मस्यौदामा जस्तै नयाँ संरचना नराखी जाँदा सजिलो हुने विचार राखेका थिए ।

मन्त्री गुरुङले सरकारी प्रसारण संस्थाहरू राम्रो सेवा पनि दिन नसक्ने र प्रतिस्पर्धामा पनि जान नसक्ने अवस्थामा रहेको र तिनको पुनःसंरचना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘पञ्चायतकालमा फरक परिवेश र उद्देश्यले स्थापना भएका भए पनि अहिलेको समयमा सरकारी सञ्चार संस्थाहरू प्रतिस्पर्धी र आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो जोड यी संस्थालाई सेवामूलकसँगै उत्पादनशील र राजस्व वृद्धिमा योगदान दिने किसिमको बनाउनेतिर छ ।’

केही विषयमा भएको मतभेदका कारण रोकिएको विधेयक अब अगाडि बढ्ने समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले बताए । कानुनी भाषा मिलाएर विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संसद् सचिवालयका सचिवहरूलाई उनले निर्देशन दिए । उनले परिषद्को विषयमा सहमति जुटिसकेको बताउँदा सांसद श्रेष्ठले विमति जनाइन् ।

बैठकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल गरियो । सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रभु हजारा, छविलाल विश्वकर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, चन्द्रकान्त भण्डारी, रामप्रकाश चौधरी, दीपा शर्मालगायतले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।