सुध्रियो बैंकको ऋण दिने क्षमता

करिब ६ महिना अघिसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी बैंक पुँजी कोषको दबाबमा थिए । अहिले उनीहरू पनि सहज अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पुँजी पर्याप्तता अनुपात (पुँजी कोष) बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा आफू (बैंक) ले हाल्ने रकम हो । हालको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले एक सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा न्यूनतम ११ प्रतिशत बैंकका तर्फबाट र बाँकी ८९ प्रतिशत बचतकर्ताको निक्षेपबाट हाल्नुपर्छ । बैंकले हाल्ने ११ प्रतिशतलाई पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडुकेसी रेसियो– सीएआर) भनिन्छ । प्राथमिक पुँजी र पूरक पुँजी गरी यसलाई पनि दुई वर्गमा विभाजन गरिन्छ ।

प्राथमिकमा मुख्यगरी चुक्ता पुँजी र नाफाको केही अंश मात्र जोडिन्छ भने ऋणपत्रलगायत अन्य स्रोतबाट संकलन भएको पुँजी पूरक हो । जोखिम सम्पत्तिको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरूले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । प्राथमिक पुँजी जति कम हुन्छ, त्यति बैंकहरूको ऋण दिन सक्ने क्षमता कमजोर हुन्छ । गत चैतसम्म ५ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा कम थियो । असारसम्म आइपुग्दा दुईवटा बैंकको प्राथमिक पुँजी मात्र ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । बाँकी सबैको त्योभन्दा धेरै रहेकाले बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा सुधार भएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

नीतिगत सहजतासँगै खराब कर्जाबापत नोक्सानी व्यवस्था घटेको, नाफा र कर्जा असुली बढेकोलगायत कारण बैंकहरूको पुँजी कोषमा परेको दबाब कम भएकाले कर्जा प्रवाह क्षमता बढेको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘गत चैतसम्म करिब धेरै बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी औसत ९ प्रतिशतभन्दा कम थियो । गत असारसम्म आइपुग्दा दुईवटा बाहेक सबैको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा माथि छ,’ उनले भने, ‘जब कि अहिले प्राथमिक पुँजी ८.५ प्रतिशत भए पुग्छ । यसले पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमतामा सुधार भएको देखिन्छ ।’

विगतमा नाफा कम र खराब कर्जा बढेकाले नोक्सानी व्यवस्था बढेको थियो । यसले बैंकहरूको पुँजी कोषमा दबाब थियो । अहिले पुँजी कोषको दबाब कम भएर अवस्था सहज भएको कोइरालाको भनाइ छ । ‘असोजसम्म बैंकहरूको अवस्था झन् सुधार हुन्छ, नाफा पनि बढ्छ, नोक्सानी व्यवस्थामा पनि कमी आउँछ भने प्राथमिक पुँजीमा पनि थप सहजता हुन्छ,’ उनी थप्छन् ।

विगतमा वित्तीय प्रणालीमा ऋण दिन मिल्ने धेरै रकम रहे पनि पुँजी कोषमा दबाब परेको कारणले ऋण दिन सकेका थिएनन् । अहिले बैंकहरूको त्यही अवस्थामा सुधार आएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । बैंकहरूको प्राथमिक पुँजी कोष अनुपात एक आर्थिक वर्षको कुनै पनि त्रैमासमा तोकिएको भन्दा कम भए राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लाभांश वितरणमा समेत रोक लगाउँछ । यसअनुसार यस वर्ष पनि केही बैंकले लाभांश वितरण गर्न पाउनेछैनन् ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले यस्तो पुँजी कोष अनुपातमा यसपटक अतिरिक्त कोष राख्न नपर्ने व्यवस्था गरेकाले समेत बैंकहरूको थप कर्जा प्रवाह क्षमता बढेको जानकार बताउँछन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार काउन्टर साइक्लिकल बफरको नामको यस्तो अतिरिक्त कोषमा थप रकम राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र र कर्जाको वृद्धिदरका आधारमा निकालिएको अनुपातका आधारमा अतिरिक्त कोषमा रकम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूको खराब कर्जा पनि केही घटेको देखिन्छ । गत असारसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा औसत ३.७६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको चैतसम्म खराब कर्जा ३.८९ प्रतिशत थियो । सो अवधिमा बैंकहरूका आधार दर पनि घटेको छ । गत असारमा बैंकहरूको आधार दर औसत ८.०१ प्रतिशत छ । सोही आर्थिक वर्षको चैतमा यस्तो दर ८.५६ प्रतिशत थियो । आधार दरमा कमी आएसँगै बैंकहरूको ऋणको ब्याजदर पनि निरन्तर घटिरहेको छ । तर कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा प्रणालीमा धेरै ऋण दिनमिल्ने रकम थुप्रिएको छ । जसअनुसार गत बिहीबार (भदौ १३) सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब सवा सात खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिएको छ । गत असार मसान्तमा बैंकहरूसँग यस्तो रकम करिब ८ खर्ब थियो ।

बैंकहरूमा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिरहेको, ब्याजदर एकल अंकमा झरेकोलगायत कारण नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कर्जा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अपेक्षा गरिएअनुसार कर्जा माग बढ्न नसकेको बैंकहरू बताउँछन् । गत बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.९५ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६४ खर्ब ६१ र्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् ।