नवीकरण भयो एनसेलको अनुमतिपत्र

सरकारले एनसेलको मागबमोजिम किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराएको थियो । सोही निर्णयअनुसार नवीकरण गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।

एनसेलले पहिलो किस्ताबापत पाँच अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि नवीकरण गरिएको पौडेलको भनाइ छ । दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को प्रावधानअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुभन्दा तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मै एनसेलले ४ अर्ब दस्तुरसहित प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो । आइतबार थप १ अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

‘एनसेलले चाहे किस्ता रकम समयभन्दा अगाडि नै तिर्न सक्नेछ,’ उनले भने, ‘बाँकी तीन किस्ताबापतको १५ अर्ब रुपैयाँ प्रत्येक वर्ष पाँच–पाँच अर्बका दरले तिर्दै जानुपर्ने र बाँकी रकममा १० प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ ।’ गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले एनसेलसँग हरेक वर्ष भदौ १५ भित्र ५ अर्ब रुपैयाँ र १० प्रतिशत ब्याज भुक्तान गरिसक्नुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो । पहिलो किस्ता तोकिएको मितिमा बुझाउन नसके अनुमतिपत्र खारेज हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो ।

अनुमतिपत्र नवीकरणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्को फागुन ६ को निर्णयबमोजिम हुने भनिए पनि यसबारे प्राधिकरणले खुलाएको छैन । २५ वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व स्वतः सरकारमा आउन नदिन हुन सक्ने सेयर संरचना परिवर्तनलाई निषेध गर्ने निर्णय सरकारले गत फागुन ६ मै गरेको थियो । यस सम्बन्धमा एनसेलले पनि कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

नवीकरणसम्बन्धी अन्योल तत्काललाई समाधान भएको देखिए पनि एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी विवाद कायमै छ । मलेसियन कम्पनी आजियटा ग्रुप बर्हादले नेपाली मूलका सिंगापुर निवासी व्यवसायी सतीशलाल आचार्यको बेलायती कम्पनीलाई एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गरेर बाहिरिन गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले अझै पनि अनुमति दिएको छैन ।

सेयर स्वामित्व विवाद छानबिनकै क्रममा रहेका बेला तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले एनसेलको अनुमतिपत्रको २५ वर्षको अवधि समाप्त भएपछि तेस्रो नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साविकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

दूसञ्चार ऐन–०५३ को दफा ३३ अनुसार जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ ।