बढेन ऋणको माग, बैंकमा थुप्रियो सवा ७ खर्ब

बैंकहरूमा ऋण दिन मिल्ने रकम थुप्रिरहेको, ब्याजदर एकल अंकमा झरेकोलगायत कारण नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै कर्जा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर अपेक्षा गरिएअनुसार कर्जा माग बढ्न नसकेको बैंकहरू बताउँछन् । यस वर्षको दसैं, तिहार, छठलगायत चाडको समयमा बढ्ने मागलाई ध्यान दिएर व्यापारीहरूले अहिलेसम्म आयात सामग्रीको गरिसक्नुपर्ने हो । तर अहिले बैंकहरूको कर्जामा खासै सुधार नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७८.९५ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६४ खर्ब ६१ र्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउँछन् । यसका आधारमा अहिले बैंकहरूले निक्षेपको करिब ११ प्रतिशत बिन्दुले हुन आउने रकम बराबर थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्छन् । यो भनेको करिब सवा ७ खर्ब रुपैयाँ हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको न्यूनतम २० प्रतिशत खुद तरल सम्पत्ति (नेट लिक्विडिटी एसेट) राख्नुपर्छ । यो पक्षबाट हेर्दा पनि गत मंगलबारसम्म साढे ६ खर्ब भन्दा बढी ऋण दिन मिल्ने रकम बैंकहरूसँग थुप्रिएको जानकार बताउँछन् ।

‘गत वर्ष साउनमा निक्षेप र कर्जा दुवैको वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । तर यस वर्षको साउनमा कर्जा २ अर्बले बढेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘अधिकांश ब्याजदर एकल अंकमा आइसकेको छ । तर जुन किसिमले माग बढ्नुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन ।’ कर्जा माग बढ्न नसकेकै कारण अहिले बैंकहरूमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको उनले जनाए । ‘पछिल्लो १०–१५ दिनमा भने कर्जा मागमा सुधार देखिएको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग र निर्माण क्षेत्रबाट कर्जा माग बढेको छैन ।’

गएको डेढ महिना (गत साउन १ देखि भदौ ११ सम्म) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ४३ अर्बले घटेको र कर्जा प्रवाह १९ अर्बले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत वर्षको साउनमा निक्षेप १ खर्ब ५९ अर्ब र कर्जा १७ अर्बले घटेको थियो । विगतका वर्षमा पनि साउनमा कर्जा र निक्षेपको वृद्धिदर दुवै ऋणात्मक रहेर भदौदेखि बढेको देखिन्छ । यो प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । गत वर्षको भदौमा ३४ अर्बले कर्जा बढ्दा २७ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । यस वर्ष भने भदौदेखि कर्जाको मागमा सुधार देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

ब्याजदर लगातार घटिरहे पनि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनका कारण समस्या ज्युँकात्युँ रहेकाले उद्योगहरूले थप ऋण लिन सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको भनाइ छ । ‘नयाँ आर्थिक वर्ष, बजेट (वित्त नीति), मौद्रिक नीति सबै आए । तर उद्योगमा सुधार आएन,’ उनले भने, ‘अहिले पनि उद्योगका समस्या कायमै छन्, उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामै चलिरहेका छन् ।’

उद्योगलाई सहज पुँजीको उपलब्धता नभएकाले समस्या यो क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनले थप कर्जा लिने क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ,’ अग्रवालले भने, ‘चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनको मुख्य असर निर्माण, उद्योग र थोक तथा खुद्रा गरी तीन क्षेत्रमा परेको छ । पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, उत्पादनमा आधारित कृषिलगायत क्षेत्रलाई त्यति धेरै चालु पुँजी कर्जा चाहिँदैन ।’ तर मार्गदर्शनले अरु क्षेत्रसँगै निर्माण, उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापारलाई पनि समान नीति लिएको छ । यही कारण अरु क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिन लागिसक्दा पनि उद्योग, निर्माण र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा सुधार हुन नसकेको उनले बताए । ‘उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यवसायलगायत क्षेत्र तीन वर्षदेखि ऋणात्मक छन्,’ उनले भने, ‘उल्लिखित क्षेत्रको त्यो अवस्थामा सुधारै आएको छैन ।’

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार थप कर्जा लिन कारोबार पनि बढाउनुपर्छ । तर अहिले कारोबार बढेको छैन । ‘कारोबार बढ्न नसक्दा नत उद्योगले ऋण लिन सकेका छन्, न त बैंकले ऋण दिन नै सकेका छन्,’ उनले भने, ‘उद्योगका वास्तविक समस्या समाधान नभएकाले ब्याजदर धेरै तल झर्दा पनि उद्योगी व्यवसायीले थप ऋण लिन नसकेका हुन् ।’ उत्पादनशील क्षेत्रमा करिब ५२ खर्ब कर्जा प्रवाह भएकोमा करिब १६ प्रतिशत (करिब ८ खर्ब) मात्र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह भएको उनले बताए । ‘उद्योगको समस्या ब्याजदर नभएर राज्यका नीति निर्देशन हो,’ उनले थपे, ‘ती नीतिमा सहजता भए मात्र उद्योग क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ ।’

आर्थिक गतिविधि सुस्ताएकाले बजार कमी आएकाले बैंकहरूमा कर्जाको माग पनि नबढेको बैंकिङ विज्ञ परशुराम कुँवरले जनाए । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण कर्जा माग बढ्न नसकेकाले सरकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले खर्च बढाएपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने र त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्ने कुँवरले बताए । ‘बजार मागमा सुधारै भएन, यसका कारणहरूमा धेरै युवा बिदेसिनु, स्वदेशमै रहेकाको पनि आय बढ्न नसक्नु, नयाँ रोजगारी सृजना नहुनु आदि हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘गत वर्षको साउनको तुलनामा यस वर्षको साउनमा आयात घटेको छ । यसले पनि बजार माग र अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेको पुष्टि हुन्छ ।’

गत वर्षका सबै महिनामा नै बैंक पर्याप्त लगानीयोग्य रकम राखेर बसेका थिए । ०८० वर्षको असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको थियो । साउन मसान्तमा यस्तो रकम ३ अर्ब ७४ अर्ब, भदौमा साढे ४ खर्ब, असोज र कात्तिकमा ५ खर्बभन्दा बढी थियो । मंसिर, पुस र माघमा ६ खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य रकम रहे पनि फागुन र चैतमा ६ खर्बभन्दा तल झरेको थियो । त्यो सरकारले बैंकलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न दिएको सुविधा हटाएको बेला हो । त्यसपछि फेरि वैशाख र जेठमा ६ खर्बभन्दा बढी र असारमा पौने ८ खर्ब लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिएको थियो । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो वर्ष

पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्ने जानकार बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवैले निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी रूपमा संवादमार्फत उनीहरूलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऋण लिएर दायित्व बढाउनुको साटो सडकलगायत ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।