लाभांश विदेश लग्दै आए पनि नवीकरणको १९ अर्ब नवीकरण शुल्क तिर्न एनसेलको आलटाल

कानुनअनुसार पाँच वर्षपछि एनसेल सरकारी कम्पनी हुने सर्तमा मात्र नवीकरण गर्न दिने सरकारको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै एनसेलले सोसम्बन्धी प्रतिबद्धता अझै बुझाएको छैन । बरु, लगातार मुनाफा कमाइरहेको यो कम्पनीले नवीकरण शुल्कबापतको १९ अर्ब पनि किस्तामा तिर्न राजनीतिक ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ ।

एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणको म्याद भदौ १६ सम्म मात्र छ । दूरसञ्चार ऐन, ०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने र पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ । ऐनको दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को गत फागुनको निर्णयअनुसार पाँच वर्षपछि स्वतः सरकारीकरण हुने गरी कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ, जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । यो सेयर गत वर्ष मात्रै उनले आजियटा यूकेबाट किनेका हुन् । त्यस्तै २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरका नाममा छ ।

२५ वर्षसम्म लाभांश विदेश लग्ने कम्पनी त्यसपछि नेपाल सरकारको हुने कानुन छ । तर, सतीशलालले आगामी पाँच वर्षभित्र आफ्नो पूर्ण वा आंशिक सेयर कुनै नेपालीका नाममा सार्ने र कम्पनी सरकारीकरण हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्न सक्ने भन्दै सरकारले अब नामसारी गर्न नदिने सर्तमा मात्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ । एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर संरचनामा हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गर्दै गत फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नवीकरणकै बेला यसको सुनिश्चितता गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर सेयर स्वामित्वसम्बन्धी विषयमा प्रतिक्रियाविहीन बसेको प्राधिकरण नवीकरण शुल्क पनि एकमुष्ट नतिर्ने प्रयासमा छ ।

अब नामसारी गर्न नपाइने सर्त र एकमुष्ट रकमसहित नवीकरणका लागि आउन ताकेता गर्दा पनि एनसेलले बेवास्ता गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘नियमअनुसार बुझाउनुपर्ने दस्तुर बुझाउनू भनेर हामीले एनसेललाई पत्र पठाएका छौं, त्यस्तै विद्यमान सेयर स्वामित्वको संरचनामा फेरबदल नहुने सुनिश्चितता भए मात्रै नवीकरण हुन्छ भनेर पनि जानकारी गराएका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘समयमै दस्तुर बुझाएर र सरकारका सर्त मानेर आए मात्र नवीकरण हुन्छ ।’

दूरसञ्चार नियमावली, ०५४ को व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिनाअघि गत जेठ १४ मा एनसेलले प्राधिकरणमा निवेदन दिए पनि जम्मा चार अर्ब मात्र दस्तुर तिरेको थियो । बाँकी १६ अर्ब रुपैयाँ पनि दाखिला गर्न र मन्त्रिपरिषद्का सर्तसमेत स्मरण गराएर प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा एनसेलले आगामी ५ वर्षलाई किस्तामा बाँडेर नवीकरण शुल्क बुझाउने सर्त राख्दै दस्तुर बुझाउन आलटाल गरिरहेको छ । प्राधिकरणले भने ढिलासुस्तीबापत १५ प्रतिशत थप दस्तुरसमेत बुझाउन एनसेललाई ताकेता गरेको छ ।

दूरसञ्चार नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (२) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहे सो अनुमतिपत्रको अवधि सकिनु तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । उपनियम ३ मा थप दस्तुरको व्यवस्था छ । नवीकरणका लागि समयमै २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकेकाले एनसेलले अब भदौ १६ भित्र बाँकी १६ अर्ब र १५ प्रतिशत थप दस्तुरबापत ३ अर्बसहित कुल १९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

उता एनसेलले यसअघि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद सकिएको पाँच वर्षपछि एकमुष्ट शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको र ढिलासुस्तीबापतको जरिवानासमेत नलिएको भन्दै एनसेलले आफूमाथि स्पष्ट भेदभाव भइरहेको गुनासो गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने यसअघि दुई पटकसम्म एनसेललाई पनि त्यस्तो सुविधा दिइसकेको छ । अझ, यसअघि अनुमतिको नवीकरण दस्तुरमा सरकारले दिएको किस्ता सुविधा पनि कानुनविपरीत भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

नवीकरण शुल्कबापत स्पष्ट कानुन बनिसकेकाले त्यस्तो सुविधा दिन नसकिने र त्यसो गर्न सक्ने अधिकार आफूलाई नभएको भन्दै प्राधिकरणले सरकारलाई जानकारी गराएको छ । ‘अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर बुझाउन प्राधिकरणले एनसेललाई पत्रमार्फत पटक–पटक ताकेता गरे पनि उसले नबुझाएको र किस्ताबन्दी सुविधा मागिरहेको विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौं,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘किस्ता सुविधा दिने अधिकार प्राधिकरणलाई छैन, यसअघि सरकारले दुई पटक एनसेललाई पनि किस्ता सुविधा दिएको हो । यस पटकको समयावधि आदिबारे जानकारी गराउँदै सञ्चारमन्त्रीलाई बोधार्थ गरी पत्र पठाएका छौ‌‌ं । यो अब मन्त्रालयको विषय हो ।’

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि एनसेलले मागिरहेको किस्ता सुविधा दिने व्यवस्था कानुनमा नभएकाले यो बाध्यकारी नभएको बताए । ‘मन्त्रालयस्तरबाट बोल्दा किस्ताको सुविधा यस पटक हुँदैन, कानुन मिचेर सुविधा दिने कुरा पनि भएन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘पूर्वाधार विस्तारमा लगानी गर्न समस्या होला, एकै पटक २० अर्ब तिर्न अलिकति कठिन होला भनेर असल नियतसाथ पहिलेका मन्त्रिपरिषद्ले किस्ताको सुविधा दिएका हुन् । अहिले सेवा सञ्चालन गरेकै दुई दशक भइसक्यो, आम्दानी पनि गरेका छन् । अब पनि कसैलाई गाह्रो हुन्छ भनेर कानुन उल्लंघन गर्न मिलेन ।’

एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री प्रक्रिया पनि कानुनसम्मत नभएको मन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘नियामकलाई जानकारी दिएर पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै खरिद–बिक्री गर्न पाउनेमा एनसेलको सेयर विदेशमा खरिद–बिक्री भएको छ । नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी छैन । यो पनि विचारणीय पक्ष छ,’ उनले भने ।