बुक बिल्डिङ विधिको आईपीओ निष्कासन नियमावली फेरिँदै

बोर्डले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक निष्कासनलाई थप व्यवस्थित बनाउन परिमार्जनको नीति लिएको उल्लेख छ ।

बुक बिल्डिङ सार्वजनिक निष्कासन गर्दा मूल्य निर्धारण गर्ने एउटा वैकल्पिक विधि हो । सेयर वा अन्य धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा सही मूल्य निर्धारण गर्न बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ता (बुक रनर) ले लगानीकर्ताबाट धितोपत्रको माग सिर्जना, संकलन र अभिलेख गर्छ । यो विधिमा बिक्री प्रबन्धक वा प्रत्याभूतिकर्ताले विभिन्न सम्भाव्य लगानीकर्ताको मागका आधारमा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।

हालसम्म यो विधिमार्फत आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डबाट अनुमति पाएका र सेयर निष्कासन गरिसकेका कम्पनीहरूको सेयरको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा प्रश्न उठिरहेको छ । उहारणका रूपमा गत असारमा धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङको आईपीओ निष्कासन रोकेको छ । उक्त प्रक्रियासम्बन्धमा निकै विवाद भएको, संघीय संसद्का संसदीय समितिहरूले पनि चासो देखाएको, लगानीकर्ताबाट पनि निकै गुनासो आएपछि बोर्डले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा गत असार २७ गतेबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । ‘गत असारमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि उक्त निर्णय रोक्न निर्देशन दिएका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘धेरै गुनासो आइसकेपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितका लागि कम्पनीले सेयर बिक्री नगर्दै रोक्न निर्देशन दिएका हौं ।’ यो कम्पनीको बारेमा चासो राख्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबाट पनि पत्र पठाएको थियो । पत्रमा उक्त कम्पनीको मूल्य के आधारमा तय गरिएको हो ? बुक बिल्डिङमा आउने कम्पनीको आधार मूल्य तय गर्ने अधिकार कसलाई छ र यसको प्रक्रिया के हो ? लगायत प्रश्न सोधिएको थियो ।

अहिलेकै अवस्थामा कम्पनीले तोकेको मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिँदा सर्वसाधारण लगानीकर्ता ठगिन सक्ने भन्दै समितिले यससम्बन्धी विस्तृत विवरण पेस गर्न धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको जनाएको छ । बोर्डले त्यसको जवाफ पनि पठाइसकेको छ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ प्रक्रियामार्फत मूल्य निर्धारण गर्दा प्रतिकित्ता सेयर मूल्य ८ सय २० रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ । यसै विषयमा समितिले चासो देखाएर धितोपत्र बोर्डसँग स्पष्टीकरण मागेको हो ।

यस्तै, बोर्डले नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र बजारको नियमनलाई व्यवस्थित बनाउनेसम्बन्धमा लेखा समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरिने पनि उल्लेख गरेको छ । ‘धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा नेटवर्थ तथा प्रिमियम मूल्य निर्धारणसम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न लेखा समितिको निर्देशन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत मध्यनजर गरी उत्कृष्ट निर्देशिकाहरू तयार गर्ने र सूचीकृत संगठित संस्थाको संस्थापक सेयरको हाल कायम लकइन अवधिसम्बन्धी व्यवस्थामा अध्ययन गरी परिमार्जन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएबमोजिम वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रम पनि बोर्डले तय गरेको छ । ‘वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी वस्तु कारोबार व्यवसाय, राफसाफ तथा फर्स्योट व्यवसाय, वेयर हाउससम्बन्धमा आवश्यक नियमावलीहरू तर्जुमा गर्ने,’ बोर्डले भनेको छ, ‘वस्तु विनिमय बजारको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने ।’

धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त तथा मापदण्डअनुरूप समयसापेक्ष बनाउने र धितोपत्र बोर्ड तथा धितोपत्र बजारसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य अगाडि बढाउने पनि बोर्डले जनाएको छ । नेपाल धितोपत्र तथा विनिमय आयोग र धितोपत्र बजारसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्नेसम्बन्धमा सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने पनि बोर्डको तयारी छ । ‘धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ अन्तर्गतका नियमावली, निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन कार्य गर्ने,’ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘धितोपत्र बजार तथा व्यवसायीहरूलाई प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सुपरिवेक्षण म्यानुअल पुनरावलोकन गर्ने ।’

यस्तै, सामूहिक लगानी कोषको योजना व्यवस्थापकले सञ्चालन गर्न सक्ने योजनाको आकार, क्षमता र अवधिलगायत विषयमा धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम तथा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नेपनि बोर्डको कार्यक्रम छ । धितोपत्रको दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानी खुला गर्न धितोपत्रसम्बन्धी कानुनहरूमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने, हरित वन्ड, ऊर्जा वन्डलगायत अन्य नवीन वित्तीय औजारहरूको निष्कासन तथा कारोबारको सहज एवं भरपर्दो व्यवस्था गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने पनि बोर्डले जनाएको छ ।

विवादका कारण सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त गर्न सकेको छैन । गत पुस २० यता बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त छ । त्यसयता अपवादबाहेक बोर्डले नयाँ लाइसेन्स, सेयर निष्कासन अनुमति, कारबाहीलगायत काम गर्न सकेको छैन ।