ठूला आयोजनाको खर्च वृद्धि, प्रगति न्यून

गत आवमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च कर्णाली करिडोरअन्तर्गत खुलालु–सलीसल्ला खण्डमा भएको छ । यो खण्डका लागि ६५ करोड विनियोजन भएकामा २७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । अर्थात् विनियोजित बजेटको ४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो खण्डको समग्र भौतिक प्रगति १४ प्रतिशत मात्र छ । यो आयोजना आव २०६५/६६ देखि सुरु भएको हो । ०८३/८४ भित्र निर्माण सकिने अनुमान छ । यो सडक खण्डको कुल लागत अनुमान १४ अर्ब रुपैयाँ छ । कुल दूरी १ सय २३ किलोमिटर ट्र्याक खोलेर ५ किमि ग्राभेल भएको छ । आयोजनाअन्तर्गतका १३ मध्ये ४ वटा पक्की पुल निर्माणाधीन छन् ।

नागढुंगा–नौबिसे–मलेखु–मुग्लिङ सडक स्तरोन्नतिका लागि गत आवमा ९ अर्ब ५६ करोड १२ लाख विनियोजन भएकामा २ अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् २१.२२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । यो खण्डको प्रगति २२ प्रतिशत मात्र छ । निर्माण थालेदेखि नै यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । यो खण्ड भएर दैनिक साना–ठूला करिब २० हजार सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन्, जसले गर्दा ट्राफिक जाम नभएको दिन हुँदैन ।

यो सडकलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा स्तरोन्नति थालिएको हो । पहिलो खण्ड १२.२६ किमि दूरीको नागढुंगा–नौबिसेको १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरी ०७९ जेठ २६ देखि निर्माण थालिएको थियो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्नेमा निर्माण थालेको २५ महिना बित्दा पनि भौतिक प्रगति ५७ प्रतिशत मात्र छ । गत जेठ २७ भित्र काम नसकिएपछि आगामी माघसम्म म्याद थपिए पनि प्रगति न्यून छ ।

५ अर्ब ३३ करोड १९ लाखमा ठेक्का दिइएको दोस्रो खण्ड नौबिसे–मलेखुको दूरी ४३.५४ किमि छ । ठेक्का सम्झौता ०७९ वैशाख १४ मा भएको र कार्यादेश जेठ २६ मा दिइएको थियो । सुरु सम्झौताअनुसार ०८२ जेठ २५ भित्र स्तरोन्नति सक्नुपर्नेछ । यस खण्डको २१ प्रतिशत मात्र प्रगति छ ।

नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा सडक पूर्वाधार (नाली, वाल) निर्माणको ९० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको नागढुंगा–मुग्लिङ सडक योजना पूर्वी खण्डका योजना प्रमुख ईश्वरबहादुर रिजालले बताए । ‘चार किमि सडक पहिलो तहमा कालोपत्र पनि भएको छ,’ उनले भने, ‘नौबिसे–मलेखु खण्डमा पुलदेखि सडक निर्माण भइरहेको छ ।’ यो खण्डमा बर्खापछि कालोपत्र सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ३८.८६ किमिको तेस्रो खण्ड मलेखु–मुग्लिङको ४ अर्ब ८० करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का भएको छ । ०७९ पुस १५ मा सम्झौता भएअनुसार तीन वर्षभित्र सकिनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म प्रगति १५ प्रतिशत मात्र छ ।

खर्च र समग्र प्रगति कम हुने अर्को आयोजनामा नारायणगढ–बुटवल सडक पर्छ । यो आयोजनाका लागि गत आवमा ७ अर्ब ४४ करोड ९२ लाख विनियोजन भएकामा ४६.९८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो । २०७५ चैत ८ मा निर्माण थालिएको यो आयोजनाको अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत मात्र प्रगति छ । ११३ किमि सडक विस्तारको ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो । दोस्रो पटक ०८१ साउन ८ सम्मका लागि म्याद थपिएको थियो । यो म्याद सकिएकाले थप एक वर्ष थपिएको छ । कामको गति बढाउने गरी थप गर्ने निर्णय भएको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का आयोजना प्रमुख चूडाराज ढकालले बताए । ‘अब थपिएको समय भित्र काम सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘दुवै साइड गरेर २६.५ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्र भएको छ ।’

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा सडक स्तरोन्नति थालिएको हो । सुरु ठेक्काअनुसार ०७९ साउन २२ भित्र काम सकिसक्नुपर्ने समयसीमा थियो । यसको दुई खण्ड गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । ‘काम सोचेअनुरूप भएको छैन,’ ढकालले भने, ‘छिटो काम सक्न दबाब दिइरहेका छौं ।’

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङले पनि गत आवमा खर्च ६० प्रतिशत पुर्‍याउन सकेन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार यो आयोजनाका लागि गत आवमा ४ अर्ब ५३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २ अर्ब ४७ करोड मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् ५४.६३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । ०७६ कात्तिक ४ मा ४२ महिनाभित्र काम सक्ने गरी यसको निर्माण थालिएको थियो । तर, ५६ महिना पूरा भइसके पनि सुरुङबाट गाडी गुड्न पाएका छैनन् ।

कोभिड–१९ को प्रभाव र स्थानीयको आन्दोलनले समयमै काम नसकिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको दाबी छ । सुरु सम्झौताअनुसार आयोजनाको समयावधि ०८० वैशाखसम्म थियो । काम नसकिएपछि ०८१ वैशाख १३ सम्म म्याद थपियो । अहिले फेरि डेढ वर्ष म्याद थपिएको छ । कुनै समस्या आइनपरे थपिएको समयभित्र काम सकिने आयोजनाका प्रमुख नवीनमान श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार समग्रमा अहिलेसम्म यो आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७.६२ प्रतिशत छ ।

यस आयोजनाअन्तर्गत आपत्कालीन सुरुङको ०८० साउन र मुख्य सुरुङको ०८१ वैशाखमा ‘ब्रेक थ्रु’ गरिएको थियो । अहिले फ्लाईओभर, पहुँच सडक र सुरुङभित्र फिनिसिङ भइरहेको छ । ‘आगामी २०८२ कात्तिक २६ मा सुरुङबाट सवारीसाधन गुडाउन मिल्ने गरी काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने । सुरुङमार्ग निर्माण जापानी कम्पनी हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको १७ वर्ष भयो, अहिलेसम्म यसको भौतिक प्रगति ७६.७७ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले ०६४/६५ मा मध्य पहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरेको थियो । आयोजना सकिएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने भन्दै काम थालिएको थियो ।

१ हजार ८ सय ७९ किमिमध्ये ४ सय ६२ किमि सडक अन्य आयोजनाअन्तर्गत पर्ने भएकाले आयोजना निर्माणको जिम्मा १ हजार ४ सय १७ किमि मात्र पर्छ । अहिलेसम्म सबै गरेर १ हजार ४ सय ४५ किमि कालोपत्र र १ सय ५ वटा पुलको निर्माण भएको छ । तोकिएको समयभित्र काम नसकिने भएपछि आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सम्मका लागि म्याद थपिँदै छ । सुरु सम्झौताअनुसार ०७३/७४ मा यसको काम सकिसक्नुपर्ने हो ।

यो आयोजनाका लागि गत आवमा ४ अर्ब ४७ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकामा ९३.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण प्रगति बढाउन समस्या भएको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक थानेश्वर खत्रीले बताए । ‘हाम्रै एउटा आयोजनामा भएको बजेट अर्को काम भएकामा सार्न नपाउँदा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘आफ्नै आयोजनामा भएको बजेट अर्कोमा सार्न अर्थ मन्त्रालयले दिएन, जसले गर्दा काम भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन समस्या भएको छ ।’

आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन हुन सके कामको प्रगति बढाउन सकिने दाबी आयोजनाको छ । ०६६/६७ बाट निर्माण थालिएको गौरवकै आयोजना हुलाकी राजमार्गको हालसम्मको प्रगति ६६.९१ प्रतिशत छ । यसको निर्माण ०७९/८० भित्र सकिसक्नुपर्ने हो । अहिले ०८३/८४ सम्म समय थप गर्ने अन्तिम तयारी छ । आयोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान छ । आयोजना सुरु भएयता १ हजार २ सय ३२.६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । यो आयोजनामा पनि बजेटकै समस्या देखिएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा काममा सोचेअनुरूप प्रगति नभएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले जनायो । यस राजमार्गको दूरी १८५७ दशमलव ४२ किमि छ । यसमध्ये ८८२ दशमलव ४२ किमि सहायक मार्ग पर्छ ।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपाल जोड्ने गरी मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माण थालेको ६ वर्ष भयो । अहिलेसम्म यो राजमार्गको प्रगति ४९.३३ प्रतिशत छ । ०८१/८२ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ०७५ जेठ ६ मा निर्माण थालिएको हो । पर्याप्त बजेट अभावमा काम प्रभावित बन्दै आएको छ । जसले गर्दा समयमै काम नसकिने भएपछि आर्थिक वर्ष ०८४/८५ सम्मका लागि समय थपको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनालाई गति दिन बजेटकै समस्या रहेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख दीप बाराहीले बताए । यो राजमार्गको कुल दूरी १ हजार ३ सय ९० किमि छ । योमध्ये ७ सय ४० किमि मात्र आयोजनाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । बाँकी ६ सय ५० किमि सडक विभागअन्तर्गतकै अन्य आयोजनाले हेरिरहेका छन् ।

काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि गत आवमा २२ अर्ब ५० करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर यो आयोजनाले पूरा रकम खर्च गर्न सकेन । ४ अर्ब ५९ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सरेन्डर गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सुशीलबाबु ढकालले बताए । ‘उक्त रकममध्ये केही भौतिकमा आएकाले काम भएका आयोजनालाई उपलब्ध गरायौं,’ उनले भने, ‘गत आवमा काम भएर बिल बनेका आयोजनाहरूको ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न सकिएन ।’

फास्ट ट्र्याकको निर्माण ०८१ मंसिरभित्र सकिनुपर्ने हो । तर उक्त अवधिमा निर्माण नसकिने भएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थपिएको छ । खोकनाबाहेकको क्षेत्रमा ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम भइरहेको छ । ०७४ जेठबाट सेनाले यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको हो । अहिलेसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ३५.३८ प्रतिशत मात्र छ । कतिपय आयोजनामा काम हुन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै बजेट उपलब्ध हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यस्तो समस्या बढी गौरवका सडक आयोजनामा छ । ‘गत आवमा भौतिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७३.१२ प्रतिशत भयो,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘बाँकी रकम भुक्तान दिन सकिएको भए खर्च प्रतिशत अझ बढ्ने थियो ।’