‘पैसा भएर पनि क्षमता नहुँदा पुँजीगत खर्च गर्न सकिएन’

लगानी गर्ने पर्याप्त पुँजी हुँदासमेत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी हुँदा वैदेशिक सहायतासमेत खर्च गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । ‘अहिले सरकारलाई पैसाको अभाव छैन । खर्च गर्ने क्षमता पुगेन । अहिले पनि विदेशी सहयोगमा प्रतिबद्धता भएको रकम ५ खर्बभन्दा बढी छ । वार्षिक पुँजीगत बजेट जम्मा ३ खर्ब छ,’ उनले भने, ‘निवर्तमान अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले सकारात्मक रूपमा चुनौती छ भन्नुभयो । सरकारले यो सहयोग जुटाउन सक्छ भन्नुभयो । अब जुटाउने होइन खर्च गर्ने हो । प्रतिबद्धता भएको रकमसमेत खर्च गर्न सकेका छैनौं, कहाँ हो हाम्रो कमजोरी ?’ विगतमा वैदेशिक साहयता २० देखि २५ प्रतिशत खर्च हुने गरेको पनि अहिले ७ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको अर्थमन्त्री पुनले जनाए ।

पुँजीगत खर्च गर्ने विषयमा जनशक्तिलाई आवश्यक दक्ष बनाउन नसकिएको हो कि भन्ने प्रश्न पनि अर्थमन्त्री पुनले गरे । यस विषयमा समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रीले गर्ने सार्वजनिक वित्तको क्षेत्रका चुनौतीलाई सामना गर्न सकिन्छ । सत्ता र प्रतिपक्ष सबै सांसदहरूको सल्लाह–सुझावका आधारमा पूरा गर्न सकिन्छ । देशको समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय हाम्रा साझा प्रतिबद्धता हुन् । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीति एकीकृत रूपमा बनाएर लैजान्छौं,’ उनले भने ।

आगामी बजेटमा सांसदहरूका सुझाव समावेश गरिने अर्थमन्त्री पुनको प्रतिबद्धता छ । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसदहरूले दिएका सुझावलाई आधार मानेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पुनले सांसदबाट आएका सुझाव बजेट निर्माणका क्रममा समेट्ने बताएका हुन् ।

‘सांसदले छलफलमा उठाएका विषयलाई बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु । लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गर्ने र नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याइनेछ । सामूहिक प्रणालीका जग्गाको एकीकरण, बाँझो जमिनको प्रयोग र चक्लाबन्दीमा कृषि फर्म स्थापना गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारबाट मल, उन्नत जातका बीउ, प्राविधिक जनशक्ति सेवामा जोड दिइनेछ । जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्दै समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकारले पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । सभामा सांसदहरूले उठाएका विषयप्रति सरकार संवेदनशील छ ।’

सरकारले लगानीअनुसारका प्रतिफल प्राप्त नहुने कार्यक्रम तथा योजनालाई खारेज वा पुनःसंरचना गरी नयाँ मोडलका कार्यक्रम ल्याउने अर्थमन्त्री पुनले जनाए । ‘अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौती देखापरेको छ, ती चुनौतीबाट बाहिर निस्किन उत्पादनदेखि उपभोगसम्म र लगानीदेखि व्यापारसम्म देखिएको शिथिलता हटाउन नीतिगत सुधार गर्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्र विश्वासमा लिई अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ अर्थमन्त्री पुनले थपे, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चमा बढी रहेको अन्तर कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक नवीन स्रोतहरूको पहिचान र परिचालन गरिनेछ ।’

सरकारको पुँजीगत खर्चको न्यूनताको समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने, निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, अधुरा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले जनाए । स्रोत–साधनको दक्षतापूर्ण सहयोग, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षमताको प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

‘समृद्धिमा मात्रै नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिमा जोड रहने भएकाले बजेटमा सामाजिक न्यायको पाटो उपेक्षामा नपर्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजका कुरा उठाउनुभएको छ । नयाँ सत्ता समीकरणको साझा न्यूनतम संकल्प सार्वजनिक भएको छ । संकल्पको जोड सिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ ।’ अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र सहकारी, लघुवित्त र मिटरब्याजका समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकतामा रहेकाले आगामी वर्षको बजेट सत्ता समीकरणको संकल्प कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री पुनले बताए । त्यसपछि अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र हाल देखापरेका सबै समस्या समाधान हुने उनको दाबी छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिएर हाल बढ्दो युवा पलायनको समस्या समाधान गर्ने अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

‘ठूलो बजेट ल्याउँदा टाउकामा हात राख्नुपर्ने हुन सक्छ’

निवर्तमान अर्थमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद प्रकाशशरण महतले ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जनाले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले टाउकामा हात राख्नुपर्ने अवस्था आउने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा भएको छलफलमा महतले वर्तमान गठबन्धन सरकारले २० खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

यस्तो बजेट ल्याउँदा सबै केही क्षण खुसी भएको जस्तो देखिए पनि बजेटले गर्ने दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना र घोषणा पूर्तिका बेलामा अर्थमन्त्रीले टाउकामा हात राख्नुपर्ने स्थिति आउने उनको दाबी छ । आफू अर्थमन्त्री हुँदा पार्टीलाई भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुने काम गरेको महतको दाबी छ । ‘मैले पार्टीको पक्षमा पृष्ठपोषण गर्ने कामभन्दा पनि बजेटमा देखिएको बेथितिलाई थितिमा ल्याउने काम गरें । बजेटलाई थितिमा नल्याउने हो भने झन् ठूलो अप्ठ्यारोमा हामी पर्दै छौं । मैले सुनिरहेको छु २० खर्बको बजेट बनाउन सरकार लागेको छ,’ उनले सचेत गराए, ‘बजेट प्रस्ताव गर्ने काल्पनिक आम्दानीको स्रोत देखाउने, सबै ठाउँमा बजेट राखेको छु भनेर घोषणा गर्ने र सँगै कार्यकर्ताले चाहेका मागलाई वितरण गरेर पूर्ति गर्दा सबै एकक्षण खुसी भएको जस्तो देखिएला । तर यसले गर्ने दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना गर्छ र घोषणा पूर्ति हुँदैन । त्यसपछि अर्थमन्त्रीले टाउकामा हात राख्नुपर्ला ।’

महतले ३ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष ऋण र साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्मरण गराए । ‘अर्थमन्त्रीले त्यो कुरा नकार्न सक्नुहुन्न । उहाँले ४ खर्ब ३५ अर्ब त्यसका लागि छुट्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।