डीडीसीबाट किसानलाई छैन भुक्तानी, कर्मचारीलाई महिनाकै २८ लाखको दूधघिउ

किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले बक्यौता चुक्ता नभएसम्म कर्मचारीले पाउँदै आएको नियमित तलब, सेवा सुविधा तथा अत्यावश्यक खर्चबाहेक अतिरिक्त सुविधा तत्काल स्थगन गर्न भनेको थियो । तर मन्त्रालयको निर्देशन डीडीसीको बोर्डले मानेको छैन । ‘डीडीसीले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन । किसानको बक्यौता भुक्तानी नभएसम्मका लागि कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्न भनेका थियौं, तर त्यो पनि भएन,’ पशुपन्छी विकास सचिव रेवतीरमण पौडेलले भने ।

डीडीसीमा स्थायी दरबन्दीमा ६ सय ५८ कर्मचारी छन् । मासिक र ज्यालादारी (पटके) गरी ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी काम गर्छन् । दूध र घिउ सुविधा भने स्थायी र मासिक कर्मचारीले मात्रै पाएको महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताए । स्थायी कर्मचारीको मात्रै हिसाब गर्दा ६ सय ५८ कर्मचारीलाई दिनको १ लिटर दूध (प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ) को हिसावले ६५ हजार ८ सय खर्च हुन्छ । यसमा मासिक १९ लाख ७४ हजार खर्च हुन्छ । एक लिटर घिउको मूल्य १२ सय रुपैयाँ पर्छ । ६ सय ५८ कर्मचारीलाई मासिक घिउ (एक लिटरको १२ सय रुपैयाँ) का दरले ७ लाख ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

‘कर्मचारीले पैसा लैजाने होइन, सामान लैजाने हुन् । स्थायी कर्मचारीलाई दूध र घिउको सुविधा २० वर्षदेखिकै हो,’ झाले भने, ‘मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि ट्रेड युनियनका कर्मचारीबाट विरोध भयो । त्यसपछि डीडीसीका बोर्ड अध्यक्ष स्वयंले अतिरिक्त सुविधा कटौती नहुने बताउँदै आउनुभएको छ ।’ यसरी जिम्मेवार व्यक्ति गैरजिम्मेवार बन्दा डीडीसी थप धराशायी बन्दै गएको जानकार बताउँछन् ।

डीडीसी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ३७ करोड र आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ६० करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा गएको छ । नोक्सानी बढिरहँदा कर्मचारी भने अत्तिरिक्त सेवा–सुविधामा रमाइराखेका छन् । ‘करिब १५ दिनअघि सञ्चालक समिति बैठकले सुविधा कटौती नगर्ने निर्णय गरेको छ,’ कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सहदेव अर्यालले भने, ‘कर्मचारीले पैसा पाउने भने होइनन् ।’

बोर्डका अध्यक्ष वेदबहादुर क्षेत्रीले भने खाईपाई आएको सुविधा कटौतीभन्दा स्थगनको निर्णय बोर्डले गरेको दाबी गरे । यद्यपि, कार्यान्वयनको हकमा आफू कार्यकारी भूमिकामा नरहेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयको निर्देशनपछि बोर्डले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर कार्यान्वयन गर्ने बोर्ड होइन । व्यवस्थापन कार्यकारी निर्देशकले गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कार्यकारीले के गरे, म जानकार छैन ।’ कार्यकारी निर्देशक (महाप्रबन्धक) र बोर्ड अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिशोधको लडाइँ चलिरहँदा यता किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता भने बढ्दै गएको छ ।

सामान्यतः किसानलाई हरेक महिनाको १ र १५ गते भुक्तानी दिनुपर्छ । डीडीसीले किसानलाई गत कात्तिककै करिब ७१ करोड तिरेको छैन । मंसिर र पुसको पनि बाँकी नै छ । ‘किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बढ्दै गर्दा नयाँ कार्ययोजना बनाएर पेस गर्न निर्देशन भयो । बक्यौता तिरेर मात्रै सुविधा लिन भनेका छौं,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन भएको भने छैन ।’ कर्मचारीलाई दूध र घिउ सुविधा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । स्रोतका अनुसार दूध प्रशोधनका क्रममा बढी लिकेज हुने गरेको छ । तर यसको नियन्त्रणमा ध्यान दिइएको दैन । डीडीसीले ८ वटा आयोजनामार्फत दूध संकलन गर्छ । करिब १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, मोरङ, पाँचथर, बुटबल, कपिलवस्तु, तौलिहवालगायत ४६ भन्दा बढी जिल्लाबाट दूध संकलन हुन्छ । १२ सय सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् ।

चुहावट र व्यवस्थापकीय कमजोरीले पनि डीडीसीको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ । त्यसमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा यहाँ समस्या थप चुलिएको छ । विभिन्न बेथितिका कारण डीडीसीलाई नोक्सानी बढेको छ । महालेखापरीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सम्पत्तिमा आम्दानी अनुपात गत वर्ष ३.७० प्रतिशत ऋणात्मक रहेकामा यस वर्ष त्यो ३.९० प्रतिशत छ । पुँजी लगानीमा सञ्चालन नाफा गत वर्ष ४३.१६ र यस वर्ष ४६.५० प्रतिशत ऋणात्मक छ । चुहावटकै कारण विभिन्न शाखा कार्यालयअन्तर्गत विगतका वर्षदेखि नै कारोबार नभएकासँग १ करोड २६ लाख असुल्न बाँकी छ । धरौटी वा बैंक जमानतभन्दा ३ करोड ६० लाख बढीको उधारो बिक्री गरिएको बताइएको छ ।

छानबिनलाई मन्त्रालय तानिए महाप्रबन्धक झा

यसैबीच, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीवकुमार झालाई मन्त्रालय तानेको छ । कर्मचारीले पाउँदै आएको अतिरिक्त सुविधा कटौती नगरेको, किसानलाई भुक्तानी गर्न नसकेको, गत आर्थिक वर्षमा स्वदेशमै दूध हुँदाहुँदै भारतबाट दूध आयात गर्न ‘लबिइङ’ गरेको, गत वर्ष १७ करोड रुपैया नगद नोक्सानी गरेको, मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको लगायत विषयमा झासँग मन्त्रालयको असन्तुष्टि छ ।

‘पहिलो कुरा किसानलाई समयमै भुक्तानी नै हो । भुक्तानी गर्दा एकरूपता देखिएन । कसैलाई कात्तिक/मंसिरको भुक्तानी भइसकेको छ । कुनै किसानको हकमा साउनकै पनि भएको छैन, रकम वितरणमा एकरूपता देखिएन,’ सचिव पौडेलले भने, ‘मन्त्रालयबाट पटकपटक गरिएको निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि उजुरी आयो । डीडीसीमै राखेर महाप्रबन्धक झामाथि छानबिन हुन सक्दैन, त्यही भएर ३ महिनाका लागि मन्त्रालय तानेका छौं ।’

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ करोड रुपैयाँ नगद नोक्सानी भएको छ । महाप्रबन्धक झाले नेतृत्व गरिरहेका बेला नोक्सानी भएकाले मन्त्रालयले छानविन गरिराखेको जनाएको छ । ‘करोडौको नगद नोक्सानी भएको छ,त्यसको संलग्न दोषीको खोजी भइराखेको छ,’ स्रोतले भन्यो । डीडीसी सुधार्न ०७७ सालदेखि नै निर्देशन दिइएको सचिव पौडेल बताउँछन् । कार्ययोजना बनाउन भनिएको थियो । ‘किसानलाई भुक्तानी गरेपछि सुविधा लेऊ भनेका थियौं,’ सचिव पौडेलले भने, ‘तर, निर्णय कार्यान्वयन भएन । थप अनुसन्धानका लागि मन्त्रालय तानेका हौं ।’ ०७८ चैत १४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका झाको कार्यअवधि आगामी चैत १४ मा सकिँदै छ ।

यता झाले भने दुग्ध एवं दुग्धपदार्थसम्बन्धी विषयको नीति तर्जुमा गर्न र संस्थानमा देखिएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफूलाई मन्त्रालयमा बोलाइएको बताए । आफूमाथि लागेका विभिन्न आरोपका विषयमा स्पष्टीकरण र सफाइको मौका नदिइएको पनि उनको भनाइ छ ।

‘डीडीसीमा करिब ९० करोडको सामान स्टक बसेको छ, बिक्री नहुँदा किसानलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं । जहाँसम्म कर्मचारीको खर्च कटौतीको कुरा छ, ओभरटाइम कटौती भइसकेको छ । ६० घण्टालाई ४० र ३० घण्टामा झारेका छौं,’ झाले भने, ‘कर्मचारीलाई दूध र घिउ दिने हकमा स्वयं अध्यक्षज्यूले कटौती नगर्ने बताउनुभएको छ । तर यसको दोष मलाई लगाइयो । त्यसमाथि संस्थान सुधारका लागि धेरै पटक कार्ययोजना बनाएर अध्ययनका लागि मन्त्रालयमा बुझाएका पनि छौं । ’

आफूसँग मन्त्री र उनको सचिवालयले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको उनको भनाइ छ । ‘विगतमा विज्ञ सदस्य र हालै डीडीसीको बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त हुनुभएका वेदबहादुर क्षेत्री यहाँ कार्यकारी भूमिकामा आउन खोज्नुभएको छ,’ झाले भने, ‘त्यसैले अख्तियारमा फर्जी उजुरी दिन लगाएर षड्यन्त्र गर्न खोजियो ।’ अध्यक्ष बनेर आएपछि आर्थिक लाभ लिन खोजेको उनको आरोप छ । यता बोर्ड अध्यक्ष क्षेत्रीले महाप्रबन्धक झालाई विज्ञका रूपमा मन्त्रालयमा बोलाइएको बताए ।

महाप्रबन्धकमाथि लागेका विभिन्न आरोपका विषयमा आफू जानकार नभएको उनको भनाइ छ । दुग्धपदार्थको मौज्दात बढ्दा किसानलाई भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनले प्रस्ट्याए । ‘किसानलाई भुक्तानी गर्न ३०/४० करोडको खर्च कटौतीको तयारी गरिराखेका छौं । कृषि मन्त्रालयसँग थप ३० करोड माग गरेका छौं,’ उनले भने ।