विदेशबाट फर्केका ५३९ लाई मात्र सस्तो ऋण

रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यममा लगाउने उद्देश्यले सरकारले विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना ऋण कार्यक्रम ल्याए पनि अपेक्षित ऋण प्रवाह हुन सकेको छैन । यो कर्जामा ऋणीले सरकारका तर्फबाट ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउँछन् । बैंकले पनि आधारदर (बेस रेट) मा अधिकतम २ प्रतिशतभन्दा धेरै थप्न पाउँदैनन् । यसरी तय भएको ब्याजदरमा ऋणीले ५ प्रतिशत घटाएर मात्र तिर्नुपर्छ । गत पुससम्म करिब साढे ५ सय युवाले यो शीर्षकमा ४० करोड २० लाख रुपैयाँ ऋण लिएका छन् । गत असारसम्म ४९ जना ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ करोड २९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।

तुलनात्मक रूपमा यो शीर्षकमा ऋणको माग नै कम आएकाले कर्जा पाउने संख्या थोरै देखिएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘कृषिबाहेकको सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई संख्या नै तोकिदिएका छौं,’ राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले भने, ‘यसकारण बैंकले कर्जा नदिने भन्ने हुँदैन माग नै कम आएको हुनुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकको भनाइले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि सजिलो पारिदिएको छ । उनीहरू पनि यो शीर्षकमा कम मात्र कर्जा प्रवाह हुनुलाई माग नै कम भएको रूपमा विश्लेषण गर्छन् । ‘पहिलो कुरा त माग नै आउँदैन, आएकामध्ये पनि धेरैको मापदण्ड नै पुगेको हुँदैन,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने ।

राष्ट्र बैंक र बैंकरहरूको भनाइमा सत्यता भने छैन । सुरुमा यो कर्जा कार्यक्रम लागू हुँदा करिब १९ हजार जनाले कर्जाका लागि आवेदन दिएका थिए । त्यतिबेला सो कर्जाका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले उक्त व्यवस्था हटेको छ । सोही तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि हालसम्म सो शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा परेको आवेदनको तुलनामा न्यून हो । सहुलियत कर्जाका लागि ऋण लिन चाहनेमध्ये विदेशबाट फर्केका युवामध्ये प्रायले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी परियोजना पेस गरेका थिए । केही युवाले होटल व्यवसाय, यातायात, उद्योग र अन्य व्यवसायमा विभिन्न खाले परियोजना (प्रस्ताव) पेस गरेको पाइएको थियो ।

त्यति बेला कुल परेका आवदेनमा १७ हजार ८ सय ७४ जना पुरुष र ८ सय ९३ जना महिला थिए । बिदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काएर उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने व्यवस्था छ । यस्तो कर्जाका लागि कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महिना काम गरी नेपाल फर्केको हुनुपर्नेछ । यसअघि सम्बन्धित विषयमा तालिम वा सीप प्राप्त गरेको, विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष ननाघेकोलगायत व्यवस्था थियो । कार्यविधिको दोस्रो संशोधनमार्फत ती व्यवस्था हटाइएर ऋण प्राप्ति प्रक्रिया सहज बनाइएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षित युवा स्वरोजगार, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना, महिला उद्यमशील, दलित समुदाय व्यवसाय विकास, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जासहित सात प्रकारका कर्जाका लागि सरकारले ५ र ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ । कृषि कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम २०७३ मै आएको हो । सरकारले उक्त कर्जालाई पनि एकै ठाउँमा समेटेर गत वर्ष सात वटा कर्जामा सहुलियत दिने एकीकृत कार्यक्रम बनाएको थियो । सोही कार्यक्रममा पछि तीन वटा क्षेत्र ‘कपडा उद्योग, सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त गरेका र युवा स्वरोजगार’ लाई थपेर १० वटा पुर्‍याइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा सही प्रयोजनका लागि उपयोग भए नभएकोबारे राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण सुरु गरेको छ । जसका लागि कर्मचारीहरूलाई प्रदेश तहमा पठाएर अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइएको छ । नियमन र सुपरिवेक्षण विभागका कर्मचारी रहेको संयुक्त टोलीले हरेक प्रदेशमा सहुलियत कर्जाको उपयोगबारे स्थलगत अध्ययन गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत कर्जा लिने ऋणीको नाम संकलन गरेको छ । ती नाममध्ये निश्चित संख्यामा नमुना छनोट गरिएको र ती ऋणीलाई स्थलगत रूपमा भेटेर कर्जाको औचित्य र उपयोगिताको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख ढकालले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म झन्डै ६१ हजार ऋणीले सहुलियत कर्जा सुविधा लिएका छन् । ती ऋणीका लागि १ खर्ब १७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भएको छ । जसमध्ये करिब १ खर्ब रुपैयाँ लगानीमा छ । लक्ष्यअनुसार सहुलियत कर्जा प्रवाह नभएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कृषिबाहेकका कर्जाको सीमा तोकेको हो  । बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि कोभिड–१९ का कारण अपेक्षित रूपमा प्रवाह हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशन २०७८ असारसम्म पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । अवस्था सहज हुँदै गएकाले बैंकहरूले तोकिएको निर्देशन पालना गर्ने बैंकरहरू बताउँछन् । २०७७ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्यूनतम पाँच सय, विकास बैंकले न्यूनतम दुई सय र वित्त कम्पनीले एक सय वटा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन थियो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले १० वटा र विकास बैंकको शाखाले पाँच वटा सहुलियत दरको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था घोषणा भयो । सोही व्यवस्थालाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले कम्तीमा पाँच सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले कम्तीमा तीन वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ, सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्यायो । तोकिएको संख्या २०७८ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूरा गर्नुपर्नेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्न र यस्तो कर्जामा लक्षित क्षेत्र अनि वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक तोकिएको संख्यामा अन्य नौ प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले २०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको हो ।