स्थानीयका अनुसार उनी आफ्नो घरमा डोजर चलाएपछि विरक्तिएका थिए ।
नुवाकोटबाट काठमाडौं आएका बलामी दम्पतीले सटरसहितको एक कोठाका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ तिर्दै आएका थिए। अब भने माछापोखरी क्षेत्रमा सटरसहितको एक कोठा ३० हजार रुपैयाँ भाडामा लिएर बसाइँ सर्दैछन्।
कृषिमन्त्री गीता चौधरीले मंगलबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै पाण्डेलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएकी हुन् ।
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा निङ्लेखु भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले सजिलै सुकुमवासी समस्या हल गरे, बस्ती हटाए भनिन्छ । सबै सुकुमवासी राजीखुसी बस्तीबाट निस्किए भनेर भाष्य बनाइँदै छ । बन्दुकको नालमा यो काम हुँदाखेरि जनताले तथाकथित साथ त दिने नै भए ।
सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरास्थित नदी किनारका सुकुमवासी बस्तीमा शनिबार बिहान ६ बजेदेखि डोजर चलाइँदै छ ।
४९ वर्षीय गणेश सिंह घलान दु:खजिलो गरी बनाएको घरलाई बारम्बार नियाल्छन् र भन्छन्, ‘भोलिदेखि त छानामाथि डोजर बर्सिन्छ । सप्पै भत्किन्छ । हाम्रो दु:ख पनि माटैमा मिल्छ ।’
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने भएपछि पीडितहरू नहटाउन दबाब दिन रास्वपा कार्यालय पुग्दै छन् ।
बस्ती खाली गराउने भएपछि केहीले भने टहरोका सामानहरु लोड गरेर सारिरहेका छन् । केही अन्योलमा छन् भने धेरै त्रसित अवस्थामा छन् ।
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने भएपछि पीडितहरु बिहानदेखि प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।
प्रवक्ता मानन्धरले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको समन्वयमा शनिबारसम्म बस्ती खाली गर्न समय दिइएको बताए ।