काठमाडौँ — ‘सामानहरू कहाँ राख्ने, हामी कहाँ जाने, यहाँ त कोही पनि आफ्नो छैन,’ ५८ वर्षीया उर्मिला राई शुक्रबार दिउँसो सकी नसकी सामान उचाल्दै छानोको घरतर्फ हेर्दै बर्बराइरहेकी थिइन् । उनलाई थाहा छैन, अबको रात कहाँ गुजार्ने हो ? उनका लागि ‘यहाँ बस्’ भनेर न बोलाउनेहरू कोही छन्,  न बस्नका लागि ठाउँ देखाइदिनेहरू नै । खाली भइरहेको कोठा फर्की फर्की हेर्दै गर्दा उनका आँखा टिल्पिलाइरहेका छन् । ‘अब त डोजर आउँछ । नभत्काउ भन्ने तागत पनि छैन,' उर्मिला रुँदै भन्छिन् । 

उर्मिलाझैं अरु छिमेकी पनि घरका सामानहरू धमाधम सारिरहेका थिए । कोही गाडीमा लोड गर्दै थिए । ‘अब भक्तपुर जाने हो, जमिन भाडामा लिने हो अनि फर्म खोल्ने हो,’ एकजना जोसिलो लवजमा भनिरहेका थिए । तर, सँगै छानो जोडिएकी उर्मिलासँग भने केवल सुस्केरा थियो । थकित देखिन्थिन् उनी । ‘यहाँ म र छोरी बस्थ्यौँ । धेरै वर्ष भयो आएको । बर्खामा पनि सधैं दु:खै भोग्यौँ । जसोतसो बसिरहेका थियौँ । तर, सरकारले त कहिल्यै नफर्किने गरी बासै उखेलिदिने भयो,’ उर्मिला गुनासो पोख्छिन् ।

सरकारले शनिबारसम्म थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको  सुकुमवासीहरूलाई बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएपछि मानिसहरू सशंकित छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै उपत्यकाका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले पटक पटक माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न आग्रह गरिरहेको छ । २०७९ मंसिरमा, वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरका मेयर थिए । त्यो समयमा थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा स्थानीयबाट प्रतिकार भएको थियो । स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । प्रहरी नै घाइते भएपछि महानगर पछि हटेको थियो । वालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएसँगै फेरि यो आदेश सुनिएपछि स्थानीय त्रसिद् बनेका हुन् । कोही त बस्ती छाडेर गइरहेका थिए । ‘धेरै लड्यौँ, अब त लड्ने आँट पनि छैन,’ एक स्थानीयले आफ्नो नाम नभनी पीडा पोखे, ‘हामी थाक्यौँ ।’

४९ वर्षीय जंगबहादुर मगरका दम्पतीको मनमा पनि एउटै कुराले पिरोलिरहेको छ, ‘अब कहाँ जाने?’ 

सरकारले डोजर ल्याउने हल्ला र माइकिङले उनीहरूलाई सुत्न दिएको छैन । ‘बच्चा र बुढाबुढीलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नु भनेर माइकिङ गरेको थियो । बुढा बा आमा हुनुहुन्छ । कहाँ जाने होला,’ उनी पोखिन्छन् । कोठा खोज्नका लागि उनीहरू वरिपरी भौँतारिए पनि । तर, महिनाको १० हजारभन्दा कममा कोठै नपाइने भएपछि थप मारमा छन् । ‘दुःखले पनि साह्रै दुःख दिने भयो । कसरी बाँच्ने होला,’ उनी दु:ख पोख्छन् । 

गरिबीको रापले पोलेपछि जंगबहादुरको परिवारले ३० वर्षअघि काठमाडौं टेकेको थियो । ‘१४ वर्षको उमेरमा काठमाडौँ आएर गलैँचा बुन्ने काम गरेँ । पछि गाडीमा खलासी बसेँ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अहिले ज्याला मजदुरी गरिरहेको छु ।’

गत वर्षको बाढीले जंगबहादुरको घर डुबानमा पर्यो । बाढीभित्र फसेको गोडामा इन्फेक्सन भयो । ‘वीर अस्पतालले खुट्टा काट्नुपर्छ भनेको थियो । पछि शान्ति सेवा र गणेशमान अस्पतालको सहयोगले बल्लतल्ल जोगियो,’ उनी अझै पनि निको नभइसकेको घाउ देखाउँदै भन्छन् । पोहोर बाढी आउँदाको क्षण बाहिर बस्नुपर्दा त मन अतालिएको थियो । अब त सरकारले सधैंका लागि उठिबास लगाउने भएपछि उनीहरूको आँखामा निद्रा परेको छैन । उनलाई महानगरले हटाउन लागेकोमा भन्दा पनि विकल्प नदिएकोमा बढी चित्त दुखाइ छ। ‘हामीलाई ठिक छ, उठाउनुहुन्छ भने केही छैन तर कुनै सुरक्षित ठाउँमा त राख्दिनु पर्यो नि,’ उनी  भन्छन्, ‘सरकारको आफ्नै भिजन होला तर त्यो भिजनले गरिबको उठीबास मात्र लगाउनु भएन ।’ 

रातको समयमा पुलिसहरू ढोका ढकढक्याउन आउँदा होस् वा दिउँसो डोजर आउने माइकिङ सुन्दा, जंगबहादुर आजित भए । ‘सुकुमवासीको कथामा फिल्म बनायो भने एउटा राम्रो फिल्म बन्छ होला है,’ उनी फिस्स हाँस्दै निहुरिन्छन् ।

४९ वर्षीय गणेश सिंह घलान दु:खजिलो गरी बनाएको घरलाई बारम्बार नियाल्छन् र भन्छन्, ‘भोलिदेखि त छानामाथि डोजर बर्सिन्छ । सप्पै भत्किन्छ । हाम्रो दु:ख पनि माटैमा मिल्छ ।’ छाप्राभित्रका कोठाहरू रित्तिँदै छन् । डोजरसामु उभिएर याचना गरे पनि सरकारले सुन्दैन भन्ने थाहा छ उनलाई । २०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि पनि घर भत्किएको घाउ आलो छ उनमा । ‘त्यतिबेला पनि पहिला सूचना नदिई भत्काइएको थियो । सूचना पनि थिएन । एक एक गरी जोडेको कुनै सामान बाँकी थिएन । २ दिन भोकै बस्यौँ,' उनी सम्झन्छन् । ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसाले फेरि जस्ताको टहरा बनाए । ५० हजार जति खर्च भयो । ‘अब त फेरि भत्किने भयो है,’ उनी ननिको स्वरमा भन्छन् ।  

सानैमा बा-आमा गुमाएका गणेशको बाल्यकाल दिदीसँग बित्यो । १६ वर्षको उमेरमा काठमाडौँ छिरे । त्यसपछि मजदुरी गर्न थाले । बिहे पनि काठमाडौंमै भयो । ३ सन्तान पनि यहीँ हुर्के । अब विना विकल्प यो ठाउँ यो अवस्थामा छाड्नुपर्दा विचलित छ उनको परिवार । ‘सरकार भनेको त अभिभावक पो हो । सकेसम्म नभत्काओस् । भत्काउनै परे पनि विकल्प त दिनुपर्यो नि, ’ उनी  सुनाउँछन्, ‘यो सरकारले केही गर्ला भनेर भोट पनि हाल्यौँ । तर, झन् निराश बनाउने काम त गर्दा त चित्तै दुख्छ ।’ 

दिउँसोतिर भेट्दा ४० वर्षीया रेणु राई असिनपसिन देखिन्थिन् । उनी कोठा खोज्ने चटारोमा थिइन् । ‘तर कहाँ भेटिनु । घरमा सामान लथालिङ्ग छ, के गर्ने अलमलमा छु,’ भिजेका आँखा पुस्दै उनले भनिन् । तीन छोरा र एक छोरीकी आमा हुन् रेणु । १९ वर्षदेखि उनी सन्तानसहित थापाथलीमै बस्दै आएकी छन् । आफूले बनाएको छाप्रो सम्झँदै उनी अल्मलिन्छिन्,  ‘यत्रो पैसा खर्च गरेर बनाइयो । डोजर चल्यो भने छाप्रो कच्याककुचुक हुन्छ । बरु यी सामान कहाँ राख्ने होला ।’

उनी घरभित्रका सामान तन्नामा पोको पारेर सुरक्षित राख्ने तरखरमा थिइन् । ‘लुगा त लगाउनै पर्यो । यही पनि गुमाए हामीसँग के बाँकी रहन्छ र,’ उनले भनिन् । 

बस्ती हटाउने चर्चापछि अनुज मगर शुक्रबार काममा पनि गएनन् । ‘एक्कासी हिजोदेखि माइकिङ गरेर घर खाली गर्न भनियो । कुनै पूर्वजानकारी थिएन, हामी त दिनभरि काममा हुन्छौं,’ उनले पनि अरु छिमेकीकाझैं समान पीडा सुनाए, ‘ज्यालामा काम गरेर धेरै कमाइ पनि हुँदैन। कोठा भाडामा बस्नुपर्‍यो भने त कसरी तिर्ने ?’

आफूहरूप्रति सरकार निर्मम बन्दै गएको देख्दा  उदेक लागिरहेको छ अनुजलाई । आफ्नो अवस्था बुझ्न नचाहेको सरकारलाई उनको प्रश्न, ‘भाडा तिर्न सक्ने अवस्था भए किन खोलाको किनारमा बस्न आउँथ्यौं र ?’

अब वस्तीमा डोजर आउँछ । भत्किरहेको आफ्नै घर कसरी हेर्ने,  थाहा छैन उनलाई । त्यही भएर काममा जाने सामर्थ्य पनि छैन उनीसँग । अनुज घर रंगरोगनको काम गर्छन् । अरुका घर रंगाउने अनुजलाई आफ्नै घर उजाडिने भयो भन्ने पीरले रातमा निद्रा पनि परेको छैन । भत्काउनुको विकल्पै नदेखेको सरकारसँग उनको आधारभूत माग छ, ‘भत्काउनुअघि कमसेकम बस्ने व्यवस्थामा गरिदेऊ ।’

कृष्णमाया राईलाई नयाँ सरकार आएपछि ठूलो आश थियो । ‘यो सरकारले केही राम्रो गर्छ । सुखको सास फेर्न पाइन्छ भन्ने लागेको थियो, ’ माइकिङको आवाजभित्र विलीन भएको भरोसा सम्झँदै भन्छिन्, ‘तर उल्टै हाम्रो जरा नै उखेल्ने काम गर्दैछ ।’