काठमाडौँ — थापाथलीस्थित बागमती किनारको सुकुमवासी बस्तीका बासिन्दा बिहीबार साँझदेखि नै बेचैन छन् । बस्ती खाली गर्न प्रशासनले माइकिङमार्फत ‘उर्दी’ जारी गरेपछि वर्षौंदेखि त्यहाँ आश्रय लिइरहेका बासिन्दाको निद्रा खोसिएको छ । राज्यले भरपर्दो विकल्पबिना नै उठिबास लगाउन खोजेको भन्दै उनीहरू त्रसित र आन्दोलित बनेका छन् ।

लामो समयदेखि सोही बस्तीमा बस्दै आएका ३३ वर्षीय जयकुमार तामाङको अनुहारमा राज्यको पछिल्लो कदमले ल्याएको त्रास प्रस्टै देखिन्थ्यो । ‘२०६३ सालमा बाबुले यतै ल्याएर राख्नुभयो, यसैलाई हामीले आफ्नो थातथलो मान्यौं, अहिले एकाएक निस्किएर जा भन्छ, कहाँ जाने, के गर्ने अत्तोपत्तो छैन,’ तामाङले शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रशासनले माइकिङ गरेर गएदेखि निद्रा परेको छैन ।’

सरकारले बस्ती खाली गराएर तत्कालका लागि लजमा राख्ने आश्वासन दिए पनि स्थानीय त्यसमा विश्वस्त छैनन् । आफ्नो संयुक्त परिवार साँघुरो लज वा अपार्टमेन्टमा अट्न नसक्ने उनीहरूको गुनासो छ । ‘सरकारले लगेर लजमा राख्ने भनेको छ, तर कहाँ राख्छ ? कुन लजमा राख्छ ? खर्च कसले बेहोर्छ ? केही थाहा छैन,’ तामाङले थपे, ‘अहिले गएर बस भनिएको रानीबारी अपार्टमेन्टमा हाम्रो संयुक्त र ठूलो परिवार बस्न सक्ने अवस्था छैन ।’

उठाइएका सबैलाई विभिन्न स्थानमा न्यूनतम सुविधाका साथ राख्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउ र मनोहरास्थित नदी किनारमा रहेको सुकुमवासी वस्तीमा शनिबार बिहान ६ बजेदेखि घर टहरा भत्काउने अभियान चलाउदै छ । ‘कसैले बाधा पुर्‍याए कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने छ,’ काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालले भने, ‘घर टहरा भत्काएर अतिक्रमित जग्गा पूर्णरुपमा खाली गराइने छ, उठाइएका सबै व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न स्थानमा न्यूनतम सुविधाका साथ राखिने छ ।’

थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजिएको यो पहिलो घटना भने होइन । यसअघि २०७९ मंसिरमा पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर वालेन्द्र शाह (बालेन) को निर्देशनमा बस्तीमा डोजर चलाउन खोज्दा महानगरीय प्रहरी र स्थानीयबीच दिनभरजसो झडप र तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

‘यसरी हामीलाई त्रास देखाएर र दबाब दिएर उठिबास लगाउन आएको यो तेस्रो पटक हो,’ तामाङले भने, ‘हामी रहरले जग्गा कब्जा गरेर बसेको होइन, जाने ठाउँ कतै नभएर बाध्यताले यहाँ बसेका हौं ।’

सरकारले छोटो समयको अल्टिमेटम दिएर भूमिहीनलाई आतंकित बनाउन खोजेको भन्दै विभिन्न मानवअधिकारकर्मी र युवा पुस्ता (जेन–जी) ले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन् । बिहीबार प्रहरीले माइकिङमार्फत बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेलगत्तै युवा अगुवाहरू रक्षा बम, अमित खनाल, माजिद अन्सारी, उपार्जुन चाम्लिङलगायतको टोली थापाथली पुगेर स्थानीयलाई ढाडस दिएका थिए ।

शुक्रबार बिहानैदेखि संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, स्थानीय बासिन्दा र जेन–जी अगुवा सडकमा उत्रिए । बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनमा सहभागीले प्लेकार्ड बोक्दै राज्यलाई खबरदारी गरे । ‘विकल्पबिनाको उठिबास बन्द गर !’, ‘वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर !’, ‘संविधानप्रदत्त आवासको हक सुनिश्चित गर !’, ‘डोजर आतंक बन्द गर !’, ‘गरिब मार्न पाइँदैन, उठिबासको सूचना खारेज गर !’ लगायतका नारा उनीहरूले बोकेको प्लेकार्डमा देखिन्थ्यो ।

थापाथलीमा केही समयको नाराबाजीपछि प्रदर्शनकारी बनस्थलीस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्न पुगे । सत्ता समीकरण र सरोकारवाला मन्त्रालयको नेतृत्वलाई दबाब दिने उद्देश्यले उनीहरू त्यहाँ पुगेका हुन् । ‘त्यहाँ (रास्वपा कार्यालयमा) प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो, आन्दोलनका क्रममा कतिपय व्यक्तिहरू आक्रोशित हुँदै अलि हिंसात्मक गतिविधि गर्न खोज्दै थिए, तर हामीले शान्तिपूर्ण राख्यौं,’ रास्वपा कार्यालय पुगेकी जेन–जी अगुवा सांकेन याम्फु राईले भनिन्, ‘संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले पार्टीका प्रतिनिधिलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ, उहाँहरूले सकारात्मक पहल गर्ने आश्वासन लिएर आउनुभएको छ ।’

युवा अगुवाहरूले शुक्रबारदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा ‘३गरिबको चमेली’ (ह्यासट्याग गरिबको चमेली) ट्रेन्ड गराउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास पनि गरिरहेका छन् ।

नदी किनारको सौन्दर्यीकरण र मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि राज्यले बस्ती खाली गर्न खोजेको बताए पनि उचित व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना नहुँदा समस्या बल्झिएको अधिकारकर्मीहरूको ठहर छ ।

अब डोजर होइन, गुनासो सम्बोधनका लागि सरकारी डेस्कहरू स्थापना गरिनुपर्छ, राज्यले आज टिपेर लाने र भोलि सडकमा अलपत्र पार्ने स्थिति नबनाओस्: रिजन राना मगर जेन–जी अगुवा रिजन राना मगर सबै सुकुमवासीलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने तर्क गर्छन् । ‘बस्तीका मानिसहरू सधैं आतंकित र त्रसित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ, हामीलाई खोलामै बस्ती चाहिन्छ भनेर जिद्दी गरेको होइन, तर सरकारको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र तत्कालको कार्यक्रम के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र विस्थापित भूमिहीनका लागि उनीहरूको अवस्था हेरेर फरक–फरक प्याकेज निर्माण गरिनुपर्छ ।’

खोला किनारबाट हटाउने विषयमा हाम्रो आपत्ति होइन, तर यो प्रक्रियामा उनीहरूको मानवअधिकार र मर्यादाको संरक्षण अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ : माजिद अन्सारी अर्का युवा अगुवा माजिद अन्सारी सरकारको कदम अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गर्छन् । ‘भोलि हटाउने हो तर आज रातभरिमा खाली गर भन्नु कत्तिको न्यायोचित हो ? खाली गरेर जाने कहाँ भन्ने स्पष्ट खाका त सरकारले दिनुपर्‍यो नि,’ अन्सारी भन्छन्, ‘खोला किनारबाट हटाउने विषयमा हाम्रो आपत्ति होइन, तर यो प्रक्रियामा उनीहरूको मानवअधिकार र मर्यादा (डिग्निटी) को संरक्षण अनिवार्य रूपमा हुनुपर्छ ।’

डोजर चलाएर आतंकित बनाउने र अमानवीय तरिकाले मान्छे भित्रै हुँदाहुँदै झुपडी भत्काउने कार्य राज्यबाट गरिनु हुँदैन, हामी त्यसको विरुद्धमा छौं: रक्षा बम अधिकारकर्मी रक्षा बमले सुकुमवासीको उचित व्यवस्थापन मुख्य सरोकारका विषय भएको बताइन् । ‘हाम्रो मुख्य चासो भनेको उनीहरूलाई कहाँ लगेर राख्ने र गाँसबासको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हो,’ बमले भनिन्, ‘डोजर चलाएर आतंकित बनाउने र अमानवीय तरिकाले मान्छे भित्रै हुँदा झुपडी भत्काउने कार्य राज्यबाट गरिनु हुँदैन, हामी त्यसको विरुद्धमा छौं ।’

भोलिका दिनमा बस्तीमा डोजर पठाउनुको साटो सरकारले समस्या समाधानका लागि डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने युवाहरूको माग छ । ‘अब डोजर होइन, त्यहाँ लगत संकलन र गुनासो सम्बोधनका लागि सरकारी डेस्कहरू स्थापना गरिनुपर्छ,’ रिजन राना मगरले भने, ‘राज्यले आज टिपेर लाने र भोलि सडकमा अलपत्र पार्ने स्थिति नबनाओस् । दीर्घकालीन समाधानका लागि नागरिकको यकिन पहिचान गरेर एउटा ‘फुल फेज प्लानिङ’ (पूर्ण योजना) ल्याउनु नितान्त आवश्यक छ ।’

५८ वर्षीया उर्मिला राई शुक्रबार दिउँसो थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा सकी नसकी सामान उचाल्दै टहरातर्फ हेर्दै बर्बराइरहेकी थिइन्, ‘सामान कहाँ राख्ने, हामी कहाँ जाने ? यहाँ त कोही पनि आफ्ना छैनन् ।’ उनलाई थाहा छैन, अबका रात कहाँ गुज्रने हुन् ? उनका लागि ‘यहाँ बस्’ भनेर न बोलाउने कोही छन्, न त बस्नका लागि ठाउँ देखाइदिनेहरू नै । खाली भइरहेको टहरातर्फ फर्की–फर्की हेर्दै गर्दा उनका आँखा टिल्पिलाइरहेका थिए ।

‘अब त डोजर आउँछ, भत्काउन आउने डोजरसँग लड्ने तागत मसँग छैन,‘ उर्मिलाले रुँदै भनिन् । उर्मिलाझैं अरू छिमेकी पनि धमाधम आफ्ना सामान सारिरहेका थिए । कोही गाडीमा लोड गर्दै थिए । ‘अब भक्तपुर जाने हो, जमिन भाडामा लिने हो, अनि फर्म खोल्ने हो,’ उर्मिलाका एक छिमेकी भन्दै थिए । तर सँगै छानो जोडिएकी उर्मिलासँग भने केवल सुस्केरा थियो । थकित देखिन्थिन् । ‘यहाँ म र छोरी बस्थ्यौं, धेरै वर्ष भयो आएको । बर्खामा पनि सधैं दुःखै भोग्यौं, जसोतसो बसिरहेका थियौं,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘तर सरकारले कहिल्यै नफर्किने गरी बासै उखेलिदिने भयो ।’

वास्तविक सुकुमवासीलाई यथासक्य चाँडै जग्गा वितरण हुनेछ : प्रधानमन्त्री शाह सरकारले शुक्रबार साँझसम्म सुकुमवासीलाई बस्ती खाली गर्न निर्देशन दिएपछि बस्दै आएकाहरू त्रसित छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्दै उपत्यकाका नदी किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका छन् । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कामको नेतृत्व लिएर काम गरिरहेको छ । सरकारले पटकपटक माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न आग्रह गरिरहेको छ ।

२०७९ मंसिरमा, बालेन्द्र काठमाडौं महानगरका मेयर थिए । त्यतिबेला पनि उनले थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती हटाउन पहल गरेका थिए । त्यसक्रममा प्रतिकार भएको थियो । स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो । प्रहरी नै घाइते भएपछि महानगर पछि हटेको थियो । बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएसँगै फेरि सुकुमवासी बस्ती हटाउने काम अघि बढेको छ । शुक्रबार कोही बस्ती छाडेर गइरहेका थिए । ‘धेरै लड्यौं, अब त लड्ने आँट पनि छैन,’ बस्ती छाड्दै गरेका एक जना भन्दै थिए, ‘हामी थाक्यौं ।’

सुकुमवासी वस्तीका ४९ वर्षीय जंगबहादुर मगर दम्पतीको मनमा पनि एउटै कुराले पिरोलिरहेको छ, ‘अब कहाँ जाने ?’ सरकारले डोजर चलाउने हल्ला र बस्ती छाड्न गरेको माइकिङले उनीहरूलाई सुत्न दिएको छैन । ‘बच्चा र बूढाबूढीलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नु भनेर माइकिङ गरेको थियो, बूढा बाआमा हुनुहुन्छ, कहाँ जाने होला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । कोठा खोज्नका लागि उनीहरू वरिपरि भौंतारिए पनि । तर महिनाको १० हजारभन्दा कममा कोठै नपाइने भएपछि उनी थप मारमा छन् । ‘दुःखले पनि साह्रै दुःख दिने भयो, कसरी बाँच्ने होला,’ उनी भन्छन् ।

गरिबीको रापले पोलेपछि जंगबहादुरको परिवारले ३० वर्षअघि काठमाडौं टेकेको थियो । ‘१४ वर्षको उमेरमा काठमाडौं आएर गलैंचा बुन्ने काम गरें, पछि गाडीमा खलासी बसें,’ उनी सुनाउँछन्, ‘अहिले ज्याला मजदुरी गरिरहेको छु ।’

गत वर्षको बाढीले टहरा डुबानमा पर्‍यो । बाढीभित्र फसेको गोडामा इन्फेक्सन भएको थियो । ‘वीर अस्पतालले खुट्टा काट्नुपर्छ भनेको थियो, पछि पनि शान्ति सेवा र गणेशमान अस्पतालको सहयोगले बल्लतल्ल जोगियो,’ उनी अझै पनि निको नभइसकेको घाउ देखाउँदै भन्छन् । पोहोर बाढी आउँदाको क्षण बाहिर बस्नुपर्दा त मन अतालिएको थियो । झन् सरकारले सधैंका लागि उठिबास लगाउने भएपछि उनीहरूको आँखामा निद्रा परेको छैन । उनलाई महानगरले हटाउन लागेकामा भन्दा पनि विकल्प नदिएकामा बढी चित्तदुखाइ छ । ‘हामीलाई ठीक छ, उठाउनुहुन्छ भने केही छैन, तर हामीलाई कुनै सुरक्षित ठाउँमा त राख्दिनुपर्‍यो नि,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको आफ्नै भिजन होला, तर त्यो भिजनले गरिबको उठिबास लगाउनु भने भएन ।’

रातको समयमा पुलिसहरू ढोका ढकढक्याउन आउँदा होस् वा दिउँसो डोजर आउने माइकिङ सुन्दा, जंग बहादुर आजित भए । ‘सुकुमवासीको कथामा फिल्म बनायो भने एउटा राम्रो फिल्म बन्छ होला है,’ उनी फिस्स हाँस्दै निहुरिए ।

४९ वर्षीय गणेश सिंह घलान आफैंले दुःखजिलो गरी बनाएको घरलाई बारम्बार नियाल्छन् र भन्छन्, ‘भोलिदेखि त छानामाथि डोजर चढ्छ, सप्पै भत्किन्छ । हाम्रो दुःख पनि माटैमा मिल्छ ।’

सुकुमवासीको सुस्केरा : जाने ठाउँ छैन, डोजरसँग लड्ने तागत छैन

छाप्राभित्रका कोठाहरू रित्तिँदै छन् । डोजरसामु उभिएर याचना गरे पनि सरकारले सुन्दैन भन्ने उनलाई लागेको छ । २०६८ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि पनि घर भत्किएको आलो घाउ छ उनमा । ‘त्यतिबेला पनि पहिला सूचना नदिई भत्काइएको थियो, एक एक गरी जोडेको कुनै सामान बाँकी थिएन । दुई दिन भोकै बस्यौं । पछि मागेर त्रिपाल टाँगेर कति दिन त्यसमै रात कटायौं,‘ उनी सम्झन्छन् । ज्याला मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसाले फेरि जस्ताको टहरा बनाए । ५० हजार जति खर्च भयो । ‘अब त फेरि भत्किने भयो है,’ उनी ननिको स्वरमा भन्छन् ।

सानैमा बाआमा गुमाएका गणेशको बाल्यकाल दिदीसँग बित्यो । १६ वर्षको उमेरमा काठमाडौं छिरे । त्यसपछि मजदुरी गर्न थाले । बिहे पनि काठमाडौंमै भयो । तीन सन्तान पनि यहीं हुर्के । अब बिना विकल्प यो ठाउँ यो अवस्थामा छाड्नुपर्दा विचलित छ उनको परिवार । ‘सरकार भनेको त अभिभावक पो हो । सकेसम्म नभत्काओस् । भत्काउनैपरे पनि विकल्प त दिनुपर्‍यो नि,’ उनी सुनाउँछन्, ‘यो सरकारले केही गर्ला भनेर भोट पनि हाल्यौं । तर झन् निराश बनाउने काम गर्दा त चित्तै दुख्छ ।’

दिउँसोतिर भेट्दा ४० वर्षीया रेणु राई असिनपसिन देखिन्थिन् । उनी कोठा खोज्ने चटारोमा थिइन् । ‘तर कहाँ भेटिनु । घरमा सामान लथालिङ्ग छ, के गर्ने अलमलमा छु,’ भिजेका आँखा पुस्दै उनले भनिन् । तीन छोरा र एक छोरीकी आमा हुन् रेणु । १९ वर्षदेखि उनी सन्तासहित थापाथलीमै बस्दै आएकी छन् । आफूले बनाएको छाप्रो सम्झँदै भकानिन्छिन्, ‘यत्रो पैसा लगाएर बनाइयो, डोजर चल्यो भने छाप्रो कच्याककुचुक हुन्छ, बरु यी सामान कहाँ राख्ने होला ।’

उनी घरभित्रका सामान तन्नामा पोको पारेर सुरक्षित राख्ने तरखरमा थिइन् । ‘लुगा त लगाउनैपर्‍यो, यही पनि गुमाए हामीसँग के बाँकी रहन्छ र,’ उनले भनिन् ।

बस्ती हटाउने चर्चापछि अनुज मगर शुक्रबार काममा पनि गएनन् । ‘एक्कासि हिजोदेखि माइकिङ गरेर घर खाली गर्न भनियो, हामीलाई कुनै पूर्वजानकारी थिएन, हामी त दिनभरि काममा हुन्छौं,’ उनले अरू छिमेकीका झैं समान पीडा सुनाए, ‘ज्यालामा काम गरेर धेरै कमाइ पनि हुँदैन । कोठा भाडामा बस्नुपर्‍यो भने त कसरी तिर्ने ?’

आफूहरूप्रति सरकार निर्मम बन्दै गएको देख्दा उदेक लागिरहेको छ अनुजलाई । आफ्नो अवस्था बुझ्न नचाहेको सरकारलाई उनको प्रश्न छ, ‘भाडा तिर्न सक्ने अवस्था भएको भए किन खोलाको किनारमा बस्न आउँथ्यौं र ?’