सबिन निङ्लेखु भूगोलविद् हुन् । उनले क्यानडाको टोरन्टो विश्वविद्यालयबाट डिपार्टमेन्ट अफ जिओग्राफी एन्ड प्लानिङअन्तर्गत ‘सहरी योजना, सहरी गरिबी र भूमिहीनताबीचको अन्तरसम्बन्ध’ विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । नेपालको सहरी गरिबी, भूमि/भूमिहीनता, स्थानीय योजना तथा शासन व्यवस्था र सामाजिक आन्दोलन विषयमा अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका निङ्लेखुसाग नेपालका सुकुमवासीका समस्या, खास योजनाबिनै सुकुमवासीमाथि राज्यको अभद्र व्यवहार र समाधानका विषयमा कान्तिपुरका लागि दीपक सापकोटा र विवेक पोख्रेलले शनिबार गरेको कुराकानी :

सुकुमवासी बस्ती हटाउने, डोजर चलाउने र नदी किनारका बासिन्दालाई अन्यत्र सार्ने विषय नेपालमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । सुकुमवासी र 'हुकुमवासी’ भन्ने दुई वर्गको भाष्य पनि स्थापित जस्तै भएको छ । सार्वजनिक जग्गा, हरित क्षेत्र वा सडक अतिक्रमण हटाउने कार्यमा न्यूनतम मानवीय र कानुनी मापदण्ड के हुनुपर्छ ?

हाम्रो संविधानमै मानवीय र कानुनी मापदण्ड स्पष्ट उल्लेख छ । भूमि ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा पनि यस्ता प्रावधान छन् । यी कानुनी दस्ताबेजले भन्छन्– पहिलो चरणमा सुकुमवासीको यथार्थ पहिचान हुनुपर्छ । अर्थात्, को वास्तविक भूमिहीन हो ? को होइन ? भन्ने विधिवत् तथ्यांक संकलन गरेर छुट्याउनुपर्छ भनेको छ संविधानले । त्यसपछि सोही आधारमा ‘मास्टर प्लान’ तयार गरी पुनर्वास र पुनःस्थापनाको स्पष्ट खाका बनाइनुपर्छ । काठमाडौंको सन्दर्भमा पनि यस्तै व्यवस्था अघि बढाउने सहमति भएको थियो । करिब तीन वर्षअघि, तत्कालीन मेयरका रूपमा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मेयर हुँदा संविधान र भूमि ऐनकै आधारमा राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताले संविधानका धाराहरूको मर्म समात्दै भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान उनीहरूको सहभागितामै गर्ने, महानगरले स्रोत विनियोजन गर्ने र वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोग गरेर पुनर्वास तथा पुनःस्थापनामा जाने स्पष्ट उल्लेख थियो । अहिले पनि यदि ज्ञान वा प्रक्रियामा कमी भएको हो भने, त्यही सम्झौतालाई फेरि ब्युँताएर पनि हुने हो । किनभने यो विषय मूलतः महानगरको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्छ । संघीय सरकारको हस्तक्षेप किन भयो ? यो छुट्टै प्रश्न छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचना नै संविधानका धारा–उपधारालाई आधार मानेर निर्माण गरिएको हो । तर, व्यवहारमा हेर्दा ती संवैधानिक प्रावधान पालना गरिएको देखिएन । विभिन्न सरकारी संयन्त्रले स्थापित गरेका कानुनी नजिरसमेत बेवास्ता गरिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका आदेश र नजिरहरूको अवहेलना भएको छ, जसले न्यायपालिकाको गरिमा नै कमजोर बनाएको छ । संविधानका धारालाई बाइपास गरिएको छ र भूमि ऐनले देखाएको कानुनी मार्गलाई पनि नजरअन्दाज गरिएको अवस्था छ । यस्तो विषय मानवताका आधारमा, विधिसम्मत योजना बनाएर, प्रभावित समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँदै अघि बढाउनुपर्ने हो । तर, न त संविधानअनुसार प्रक्रिया अपनाइयो, न सम्बन्धित नागरिकलाई सहभागी गराइयो ।

अर्कोतर्फ, संघीय सरकारको प्रत्यक्ष सक्रियतामा यस्तो कार्य हुनु संघीयताको मर्मविपरीत छ । संघीय संरचनाअनुसार, स्थानीय तहलाई आफ्नै क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ । सुकुमवासी व्यवस्थापन जस्तो विषय मूलतः स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । त्यसमा संघीय सरकारको हस्तक्षेप हुनु संघीय प्रणालीको भावनाविपरीत हो । समग्रमा हेर्दा नीतिगत रेखाहरू स्पष्ट छन् । तर ती नीतिहरूलाई व्यवहारमा लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा नैतिक प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ । अहिले समस्या त्यही नैतिक स्पष्टताको अभावमा छ ।

काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा पनि वालेन्द्र शाहले अन्य मुद्दाभन्दा सुकुमवासी बस्ती हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि डोजर चलाउँदा वैकल्पिक व्यवस्थाको प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन समाधान निस्किएन । वालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेको छोटो समयमै फेरि सुकुमवासीमाथि कडा कदम चालियो । सरकारले किन यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ ?
यो विषयमा सरकारको दृष्टिकोण एकतर्फी र पूर्वाग्रही देखिन्छ । यो सरकारसँग ठूलो जनमत र दुईतिहाइ नजिकको शक्ति छ । वालेन्द्र शाहले सरकारको बागडोर सम्हाल्दा पनि मेयर हुँदा अधुरा रहेका काम पूरा गर्ने संकल्प लिएजस्तो देखाएका छन्, जुन अचम्मलाग्दो छ । अन्य प्राथमिकता छाडेर एउटा बस्ती हटाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको हो ? यस प्रक्रियामा राज्यका शक्ति नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसमेत परिचालन गरेर राज्यबाट जे गर्न खोजिएको छ, त्यसले वालेन्द्रको पूर्वाग्रह प्रस्ट देखिन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले यस्तो काम स्थानीय सरकार—महानगरसँग समन्वय गरेर, उसैलाई कार्यकारी भूमिका दिई अघि बढाउनुपर्ने थियो । पर्याप्त समय दिएर, सामाजिक न्याय र सहमतिमा आधारित उदाहरणीय प्रक्रिया अपनाउन सकिन्थ्यो, जसले जनताको मन जित्न सक्थो । उनले एकै दिनमा बस्ती निमिट्यान्न पारे । सुकुमवासी बस्तीका मानिस आफैं वैकल्पिक व्यवस्था भए स्थानान्तरण हुन तयार रहेको बताउँछन्, जो वर्षौर्देंखि नदी किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्दै आएका छन् । तर, तिनले संविधानले दिएको आवासको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने माग राखेका छन् । असार र साउनको भीमकाय वर्षासँग उनीहरूलाई पनि डर छ । देशको नागरिक भएकै कारण संविधानको धारा ३७ अनुसार आवासमाथिको अधिकार खोजेका छन्, जुन राज्यले पूरा गरिदिनुपर्छ ।

यसलाई ‘सोसियल कन्ट्रयाक्ट’ अर्थात् राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धका रूपमा हेर्नुपर्छ । संविधानले यही सम्बन्ध परिभाषित गर्छ । सुकुमवासी बासिन्दाले संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको संकेत दिएका थिए । तर, एक्कासि बल प्रयोग र हस्तक्षेप आवश्यक थिएन । यसमा पपुलिस्ट राजनीति गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ– छिटो परिणाम देखाउने दबाबमा गरिएको निर्णयजस्तो । मेयर हुँदा पनि सडक व्यापारी, ठेलावाला वा अन्य न्यून आय भएका वर्गलाई हटाउने प्रयास गरेका थिए वालेन्द्रले । अहिले पनि काम गर्ने शैलीमा त्यही निरन्तरता देखिन्छ ।

योजनाबद्ध रूपमा नभए पनि, मानवीय दृष्टिकोणमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा उदाहरण देखिएको थियो । उनले आवास परियोजनासहित बस्ती हटाउन खोजेका थिए । त्यो पूर्ण समाधान नहुन सक्छ, तर कम्तीमा पनि ‘मानवता’ ले मूर्तरूप लिएको उदाहरणचाहिँ थियो । त्यो बेला राज्यले नागरिकलाई बसोबासको न्यूनतम आधार उपलब्ध गराउने प्रयास गरेको थियो । तर, अहिलेको प्रक्रियामा त्यस्तो मानवीय पक्ष देखिँदैन । यदि राज्यले नेतृत्व गर्दा ‘तपाईंका लागि बस्ने ठाउँ तयार गरेका छौं’ भन्ने सन्देश दिन सकेको भए, त्यसले फरक परिणाम दिन सक्थ्यो ।

वालेन्द्र शाहको काम गर्ने शैली हेर्दा सहरलाई 'सफा’ बनाउने नाममा गरिब समुदायलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप छ । सहरबाट गरिबी फालेर गरिबलाई कसरी सहरमा राख्न सकिएला ?
गरिबीलाई हेर्ने उनको दृष्टिकोण परिवर्तन हुनैपर्छ, परिवर्तन सतही होइन, गहिरो र संरचनात्मक हुनुपर्छ । समाजको मनोविज्ञानमा एउटा गहिरो धारणा बसेको छ गरिब देख्दा ‘फोहोरी’, ‘अव्यवस्थित’ वा ‘समस्या’ जस्तो ठान्ने । गरिबलाई कहिलेकाहीँ डरको स्रोत, ठगी गर्ने, बेइमान वा सम्भावित अपराधीका रूपमा समेत हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यो दृष्टिकोण केवल आर्थिक होइन, ‘सौन्दर्यबोध’ सँग पनि जोडिएको छ । जब हामी गरिब समुदायलाई हेर्छौं– व्यवस्थित घर, बगैंचा वा सहरी सौन्दर्य देख्दैनौं । बरु ‘हटाउनुपर्ने फोहोर’ जस्तो देख्ने मानसिकता हाबी छ । यही मनोविज्ञानले ‘सुन्दर सहर’ बनाउने नाममा गरिबलाई हटाउनुपर्ने तत्त्वका रूपमा चित्रित गर्छ । वालेन्द्रले यही सोच पछ्याउँछन् । तर, वास्तविक समस्या त्यही दृष्टिकोणमै छ । जबसम्म यो सोच परिवर्तन हुँदैन, समावेशी सहरी विकास सम्भव हुँदैन ।

हाम्रो मानसपटलबाट त्यो नकारात्मक दृष्टिकोण हटाउनासाथ अर्को योजना आउन थाल्छ । आर्थिक हिसाबले जसलाई हामी गरिब भन्छौं, उनीहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरूले आफूसँगै बोकिरहेका अरू धेरै किसिमका पुँजीहरू देख्न थाल्छौं– उनीहरूका सीप र कला, उनीहरूले सहर बनाउन दिएका योगदान । सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारका धेरै सदस्यले सहरमा विभिन्न श्रममुखी काम गरिरहेका हुन्छन्– सुरक्षा गार्ड, रेस्टुरेन्ट तथा होटल सरसफाइ, भाँडा माझ्ने, उच्च तथा मध्यम वर्गीय घरहरूमा घरेलु काम (कपडा धुने, खाना पकाउने) र अन्य । सहरको दैनिक जीवन, सेवा र अर्थतन्त्र प्रणाली चलाउन यी श्रमिकको योगदान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । सहर यसरी नै बनेको होइन र ?

‘प्रोडक्सन अफ स्पेस’ भन्ने अवधारणाअनुसार, सहर भनेको स्थिर संरचना मात्र होइन, निरन्तर निर्माण भइरहने सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया हो । त्यो ‘स्पेस’ श्रमिकहरूको श्रम, समय र योगदानबाट उत्पादन भइरहेको हुन्छ । यदि त्यो श्रम अचानक रोकियो भने सहरको दैनिक जीवन नै ठप्प हुन्छ । साना–ठूला सबै सेवा प्रणाली कुनै न कुनै रूपमा ती श्रमिकहरूको योगदानमै टिकेका हुन्छन् । यी श्रमिकले प्रायः न्यून पारिश्रमिकमा, सामाजिक न्याय र उचित सहभागिताभन्दा कम दरमा काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले सहरलाई केवल ठूला भवन वा सडकको संरचना भनेर बुझ्नु हुँदैन । सहर निर्माणको मूल आधार श्रमिकहरूको निरन्तर योगदान हो, जसलाई अझ बढी उजागर र स्वीकार गर्न आवश्यक छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चले छाती थाप्न जाने बताएथे । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले चुनावअघि सुकुमवासी खुसी बनाउने भाषण गरे । तर, अहिले व्यवहार फरक देखिएको छ । के उनीहरूले पनि पुराना दल र नेताले जस्तै सुकुमवासी तथा गरिब समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेका हुन् ? 
उनीहरूको चुनावी स्लोगन र गतिविधितिर फर्कौं । काठमाडौं मात्रै होइन, विभिन्न जिल्लाका बस्तीमा समेत पुगेर भूमिहीन तथा सुकुमवासी समुदायसँग हात जोडेर भोट मागिएका भिडियो अझै छन्– मलाई भोट दिनुस्, तपाईंको जीवन म सफल बनाइदिन्छु वा आकाशमा फलेको जुनलाई सुन बनाएर तपाईंको आँगनमा टपक्क झारिदिन्छु भन्नेजस्ता आश्वासन ती बस्तीहरूमा दिइएको छ । वालेन्द्र शाहले पनि झापालगायतका स्थानमा यस्तै प्रकारका प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वाचापत्रमा यो विषय छ । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सय बुँदाभित्र पहिले लगत संकलन गरेर पुनःस्थापना गर्ने उल्लेख थियो । तर, चुनावी अभियान, वाचा, चुनावको भाषण र अहिलेको व्यवहारबीच तुलना गर्दा थाहा हुन्छ– यी समुदायलाई यो पार्टीले पनि भोट बैंकका रूपमा राजनीति गरेको रहेछ । पुराना दलले सुकुमवासीलाई भोट बैंक बनाएको आलोचना गरिँदै आएको सन्दर्भमा, अहिलेका राजनीतिक अभ्यासहरू पनि त्यसभन्दा पूर्ण रूपमा फरक देखिँदैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले वास्तविक सुकुमवासीको वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरेर मात्रै नदी किनारका बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सो आदेशअनुसार कार्यान्वयन किन हुन सकेन ?
वालेन्द्र सरकारले अदालतको आदेश त पटक्कै मानेको देखिँदैन । सर्वोच्चको फैसलाले इंगित गरेको लगत संकलनमा महानगरपालिका, भूमि आयोग, राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा, सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका स्टेकहोल्डर छन् । तर, पुलिसहरू सुकुमवासी बस्ती पुगेर केही प्रश्नकै आधारमा लगत संकलन गरियो । र, पुलिसले एक्लैले लगत संकलन गरेका आधारमा डोजर चलाइयो । भोलि प्रधानमन्त्रीले सजिलै सकुमवासी समस्या हल गरे, बस्ती हटाए भनिन्छ । सबै सुकुमवासी राजीखुजी बस्तीबाट निस्किए भनेर भाष्य बनाइँदै छ । यति धेरै सुरक्षा निकायबीच आन्दोलन हुने सम्भावनै हुँदैन । बन्दुकको नालमा यो काम हुँदाखेरि जनताले तथाकथित साथ त दिने नै भए, तिनलाई पनि मर्नु त छैन नि । न्यायालयको उल्लंघन भएको छ ।

असाध्यै अन्याय र अमानवीय तरिकाले गरिएको सुकुमवासी विस्थापन हो यो । यो जबर्जस्ती विस्थापन हो, किनभने यहाँ हिंसा देखिएन । हिंसा हुन मान्छे गोली खाएर ढलिरहेको देख्न जरुरी छैन । हिंसा त मान्छेले अन्तर्यमा अनुभव गर्छ । जब त्रसित हुन्छ, उ टुक्रुक्क बस्छ, चल्न सक्दैन, प्यारालाइज्ड हुन्छ, रोइरहेको हुन्छ, तर्सिरहेको हुन्छ, बच्चाहरू डराएर बसिरहेका हुन्छन् । भर्खरै थापाथलीमा यस्तो दृश्य देखियो– आफ्नो घर भत्किँदा दुई दिदीबहिनी– पाँच र तीन वर्षकाले आँखा चिम्म पारेर अदृश्य भगवान्को पूजा गरिरहेको देखिन्थ्यो । मनोवैज्ञानिक रूपमा अब ती नानीहरू कस्तो असरमा हुन्छन् ? कसैले सोचेको छ ? डोजरले आफ्नो घर भत्काएको रुँदै हेर्नु तिनको बाध्यता बन्यो । यो राज्यबाट गरिएको डरमर्दो हिंसा हो । मान्छे अन्योलमा छ– भोलि कहाँ जाने ? केही थाहा छैन । किनकि डोजर चलाउने सरकारसँग ठोस योजना नै छैन ।

नेपालमा सुकुमवासीका खास समस्या के–के हुन् ?
सहर महँगो भएरै मानिस खोला किनारमा बसेका छन् । शतप्रतिशत नभए पनि धेरै प्रतिशत मुख्य कारण यही हो । दोस्रो, हाम्रो स्थानीय सरकारले दिने सामान्य सेवा– पानी, बिजुली बत्ती पनि तिनले नपाएको अवस्था छ । हामीसँग सुरक्षित रोजगार भएन । सरकारले ल्याउने रोजगारको कार्यक्रम होस् वा निजी क्षेत्र र बजारले ल्याउने कार्यक्रम– ती विषयले रोजगारीको सुरक्षा कायम भए यसै पनि बस्तीमा सुकुमवासी परिवारको संख्या घटेर जान्छ ।

नेपालमा सुकुमवासी बस्ती र मानिसको संख्या घट्दो छ कि बढ्दो छ ?
सुकुमवासी बस्ती र घरधुरी घट्दो क्रममा छ । नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाज र राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चा नै राज्यसँग नयाँ किसिमको सहकार्य गरेर हाम्रो समस्या सुल्झाउनुपर्छ भन्नेमा लागिरहेका छन् । सुकुमवासी र ‘हुकुमवासी’ छुट्याउन २०७८ मा आठौं पटक संशोधित भूमि ऐनले प्रस्ट व्यवस्था गरिदिएको छ । सुकुमवासी बस्तीका मानिस उद्यमशील बन्दै छन्– कोही युट्युबमार्फत पैसा कमाउँछन्, कोही इनड्राइभ, पठाओ चलाउँछन् । यहाँबाट निस्किएर पनि जीविका चल्छ भनेर निस्किएका सुकुमवासी पनि छन् । सो कारण बस्तीको आकारचाहिँ बढिरहेको अवस्था हैन, घटिरहेको अवस्था हो । पछिल्लो डेढ दशकमा नयाँ बस्ती थपिएको छैन । शान्ति प्रक्रियापछि चाहिँ काठमाडौंमा सुकुमवासी बस्ती थपिएको थियो । अहिले सहरी गरिबहरूको संख्याचाहिँ बढेर गएको छ, त्यो राष्ट्रिय समस्याको विषय हो ।

सहरी सुकुमवासीको इतिहास के छ ? किन सधैं सरकारले लखेट्छ ?
विभिन्न कारणले मान्छेहरू गाउँबाट सहर पसे । कोही प्राकृतिक चपेटामा परेर, कोही द्वन्द्व वा कोही अन्य कारणले । सुकुमवासीहरू भन्छन्– यो जंगल, झाडीलाई मैले एउटा टोल बनाएकै हो । त्यही भएर त्यसको आधारमा मलाई यसप्रति कुनै न कुनै अधिकार दिनुपर्थ्यो । तर, राज्य वा राजनीतिक दलसँग इच्छाशक्ति वा खास योजना नभएकाले यो विषय वर्षौंदेखि थाती रह्यो । अनि समस्या कायमै राखिरहँदा सहरी गरिबीमा काम गर्ने एनजीओ–आईएनजीओ धेरै आए ।

वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारको निसानामा सरकारी ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्नेलाई उठीबास लगाउने योजना देखियो । यसले देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी र अवस्थित बसोबासीलाई कस्तो असर पार्छ ?
सरकारले गर्न खोजेको के हो थाहै नपाएपछि असर के हुन्छ भनेर बुझ्नै सकिँदैन । सुकुमवासीलाई रंगशाला लगिरहेको हो कि होइन ? त्यो पनि थाहा छैन । आश्रम वा लजमा लगेर राख्ने भनिएको छ । त्यता लगिरहेको हो कि होइन ? त्यो पनि थाहा छैन । त्यहाँ कति दिनलाई राख्ने हो ? त्यो पनि थाहा छैन । यहाँ त हल्लैहल्लाको भरमा मान्छेहरूले एक किसिमको विचार बनाइरहेका छन् । जस्तो किसिमको सूचना आउनुपर्ने, त्यो नआएपछि यसको असर मनोवैज्ञानिक हिसाबले हिंसात्मक हुन्छ । तिनको दैनिक जीवनमा के असर पर्छ ? त्यो प्रस्ट छ । मान्छेलाई गाँस, बास र कपासले नै हैरान पार्ने हो । तिनका लागि दीर्घकालीन रूपमा केही योजना त हुनुपर्छ सरकारको । यो सरकारले ‘डोजर चलाएर तिमीहरूलाई सहरबाट इन्भिजिबल बनाउँछु वा अदृश्य बनाउँछु’ भन्नुबाहेक अरू केही योजना देखेको छैन । त्यही भएर त्यसको खास उत्तर छैन । शासकीय चरित्रबाहेक स्ट्रक्चरल लेभलमै समस्या छ । सहरी योजनाकारहरू वा इन्जिनियर आर्किटेक्टलाई यो समस्या समाधानमा लगाउनुपर्ने थियो । इन्जिनियर र आर्किटेक्चरले जुन मास्टरप्लान कोर्छन्, त्यहाँ सहरी गरिबीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कोर्छन् । सरकारबाट त्यो काम भएको छैन ।

सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी वा भूमिसँग सम्बन्धित अनेकौं समस्या व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ भनिन्छ । त्यो भनिन्छ मात्रै कि साँच्चै चुनौतीपूर्ण नै छ ?
सुकुमवासी हक र मुद्दाका विषयमा म रिसर्चर वा स्कलर भएर कुरा गर्दा अर्कै हुन्छ । मेयर वा प्रधानमन्त्री भएर कुरा गर्नुपर्दा अर्कै किसिमको हुन्छ वा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भएर कुरा गर्नुपर्दा अर्कै किसिमका चुनौती मेरो अगाडि एक्कासि देखापर्ला । तर, मैले बुझेको आधारमा यसो हेर्दाखेरि त्यो समाधान उतिसारो चुनौतीपूर्ण छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो ठूलो ‘स्लम एरिया’ भएको बम्बई वा साउथ अफ्रिका वा केन्या वा बैंकक हैन ।

यहाँको जति सुकुमवासी बस्ती संख्या छ, त्यो घरदैलो संख्या छ । एकदमै व्यवस्थापन गर्ने इच्छाशक्ति छ भने सकिन्छ नै । तर, त्यतातिर किन ध्यान गएको छैन भन्दाखेरि त्यो ‘आइडियोलोजिकल’ कुरा होला, फरक किसिमको विचारधाराको कुरा होला वा एक किसिमको मनोविज्ञानको कुरा होला । र, यो वर्गीय कुरा पनि हो । फेरि यो वर्गीय कुरा नै हो । सबै सुकुमवासी निम्न वर्गीय जीवन दैनिकीमा बाँच्छन् । राज्यका निकायमा बस्नेको जीवन दैनिकी भनेको ती हुर्केकै ‘स्कुल अफ थट’ हो । त्यो स्कुल अफ थटले ट्रेनिङ गरेर विकास भएको मानसिकताले सुकुमवासी समस्यालाई हेर्ने आँखा उच्च वर्गीय जीवन हो । त्यो दैनिकीले ‘ट्रेन्ड’ भएको मानसिकताले बुझ्ने समस्या बेग्लाबेग्लै हुन्छ । त्यसैले समाधानको आइडिया पनि बेग्लाबेग्लै हुने भयो ।

जमिन भनेको कागज मात्रै होइन– त्यो पूर्वाधार, सेवा, जीविका र स्थानीय स्वशासनसँग पनि जोडिन्छ । नेपालमा हामी प्रायः किन लालपुर्जामै सीमित बहस गर्छौं ?
नेपालमा मात्र हैन, यो संसारभरिको समस्या हो । जब ब्रिटेनमा ‘एन्क्लोजर’ भन्ने आइडिया आयो अर्थात् जसलाई ‘कमन्स’ भनेर भन्छौं– सबैजनाको सार्वजनिक सम्पत्तिको सट्टा यो तिम्रो सम्पत्ति, यो मेरो सम्पत्ति भन्ने विचार । यसले भूमिलाई निजी पुँजीका रूपमा बिक्री गरियो । त्यसको आधारमै नागरिक र हक अधिकारको तय भूमिप्रतिको स्वामित्वले गर्न थाल्यो । इतिहासको एउटा कालखण्डमा आएपछि त्यो नेपालले पनि ग्रहण गर्‍यो ।

समस्या त्यहीं छ । निजी पुँजीमै छ । मलाई निजी घर चाहिन्छ भन्नेमा छ । त्यसले नै नागरिक हक निर्माण गर्छ– ‘रेडबुक’ आउँछ वडा कार्यालयमा । त्यो आएपछि फोहोर व्यवस्थामा कति पैसा छुटिने ? कुन युथ क्लबले कति पैसा पाउने ? कुन टोलको बाटो वा कुन कुन टोलको घर अगाडिको बाटो पिच हुने ? त्यो सबै निर्धारण रेडबुकमा हुन्छ । तर, त्यो रेडबुकमा क–कसले मात्र आफ्नो बोली राख्न पाउँछ भने जो–जो त्यहाँका लालपुर्जाका धनी हुन् । तर, कुरै गर्ने हो भने कुनै पनि टोलमा गएर हेर्नुस्, त्यो टोलका घरधनीभन्दा डेरामा बस्ने मान्छे बढी छन् । तर, डेरामा बस्ने कहिले पनि बोल्दैनन् । त्यो त चुनावमा पनि देखिन्छ । अहिलेको चुनावको तथ्यांक हेर्नुभयो भने काठमाडौं महानगरपालिकाको भोटिङ पपुलेसनभन्दा भोट गर्न नसक्ने पपुलेसन बढी छ । काठमाडौं के ? जुनसुकै सहरको कुरा त्यही हो । बस्ती हटाउनेभन्दा पनि जुन तनाव छ, बस्तीसँग सम्बन्धित, तिनै समुदायसँग मिलेर काम गर्दा यो लोकतान्त्रिक र विधिवत् हुन्छ ।

राज्यले सुकुमवासीलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्दा घरमात्र दिँदा पुग्छ कि रोजगारी, यातायात, विद्यालय, स्वास्थ्य, बजारको पहुँच, सामुदायिक सञ्जालमा पनि जोड्नुपर्छ ? कसरी जोड्न सकिन्छ अब ?
राज्यले सबै दिएको राम्रो नि । राज्यको स्रोत सीमाहरू र आफ्नै ‘फ्रेमवर्क’ हुन्छ । त्यहींभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तैः काठमाडौं उपत्यकाभित्र सार्वजनिक वा पर्ती जग्गाहरूमा कहाँ–कहाँ यो बस्तीको पुनर्वासका लागि उपयुक्त छ ? त्यो घरदैलोबाटै गर्न सकिन्छ । किनभने रास्वपाले वाचापत्रमा पनि डिजिटल प्रविधिको धेरै कुरा गरेको छ । सबै कुरा डिजिटल्ली सुल्झाउनुपर्छ भन्ने हो । गुगल म्याप, ओपन स्ट्रिट म्यापिङहरू– यो सबैबाट खुला ठाउँको ‘जिओ कोडिङ’ गरेर एक किसिमको खाका तयार गर्न सकिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र खाली–खाली ठाउँ कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, त्यो बजारभन्दा कति नजिक छ ? त्यो सबै विचार गर्नुपर्छ । आधारभूत आवश्यकता, सेवा प्रदानको संरचना वा स्कुल, स्वास्थ्यचौकी कति नजिक वा टाढा छ ? त्यो सबैलाई विश्लेषण गरेर सक्कली सुकुमवासीलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राज्यले उनीहरूको पुनर्वासका लागि वा उनीहरूलाई सही–सही ढंगले यो समस्या समाधान गर्न सकेन भने सुकुमवासीको जिन्दगी कस्तो हुनेछ ? भविष्यमा यो समस्याले कस्तो रूप लिन सक्ला ?
मलाई व्यक्तिगत रूपमा अहिले लाग्ने ठूलो डर भनेको के हो भने अब आउने वा कोरिने विकासको अवधारणामा सबभन्दा धेरै लगानी हाइड्रोपावरमा जान्छ । हामी इनर्जी, जो उत्पादन गर्छौं, त्यो त छिमेकी मुलुकलाई बेचेर त्यसबाट ‘रेभिन्यु जेनरेट’ गरेर हाम्रो जीडीपी बढाउँछौं । एआई डेटा सेन्टर उत्पादन गर्न इनर्जीका लागि हाम्रा खोलानाला प्रयोग गर्ने भनिएको छ । यो मैले सहरी गरिबी वा भूमिसँग किन जोडें भन्दाखेरि खोला किनारमा बस्ने जति पनि बस्ती छन्, ती बस्ती अहिल्यै समस्यामा छन् । थप समस्या बढ्ने पक्का छ । हुँदै आएका बालीनालीहरू हुनेछैनन् । विस्थापनले भयानक डरमर्दो रूप लिनेछ ।