बंगलादेशमा फेरि चर्कियो प्रदर्शन : आइतबार मात्र ९० भन्दा बढीको मृत्यु

'विभेदविरोधी विद्यार्थी आन्दोलन' को ब्यानरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा ठाउँ-ठाउँमा सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सिराजगन्जस्थित इनायतपुर प्रहरी स्टेसनमा आक्रमण हुँदा १३ जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ । आइतबार दिउँसो केही व्यक्तिको समूह आएर प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको बताइएको छ । ड्युटीमा रहेका १३ प्रहरीलाई कुटिकुटी मारिएको ढाका ट्रिब्युनले जनाएको छ । केही ठाउँमा सत्तारुढ दल अवामी लिगका कार्यकर्ता र प्रदर्शनकारी विद्यार्थीबीच पनि झडप भएको छ । केही ठाउँमा अवामी लिगका कार्यकर्ता र नेताहरूको समेत मृत्यु भएको छ ।

नरसिंगडी जिल्लामा अवामी लिगका ६ कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ । ढाकाका विभिन्न क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा केही विद्यार्थीसहित ८ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ । त्यस्तै लक्ष्मीपुरमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै सिल्हेटमा छात्र लिग, आन्दोलनकारी विद्यार्थी र प्रहरीबीच भएको झडपमा ५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

बंगलादेशमा विद्यार्थीहरू सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । पछिल्लो पटक उनीहरूको 'एकसूत्रीय' माग नै सरकारको राजीनामा रहेको बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएको छ । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका २ सयभन्दा बढी सहपाठीको न्यायका लागि भन्दै विद्यार्थीहरू पुन: सडकमा उत्रिएका हुन् ।

आरक्षण र कोटा प्रणाली अदालतको आदेशले खारेज गरेपछि आन्दोलन केही समय मत्थर बनेको थियो । बंगलादेशको अदालतले ९३ प्रतिशत सरकारी जागिर खुला प्रतिस्पर्धाबाटै हुने आदेश दिएपछि आन्दोलन केही मत्थर बने पनि आइतबारदेखि पुन: प्रदर्शन चर्किएको हो । विद्यार्थीहरूले आइतबारदेखि देशभर 'अवज्ञा आन्दोलन' को घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले सबै कलकारखाना र सार्वजनिक यातायातका साधन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदर्शनमा २०० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । प्रदर्शन चर्किएपछि ढाकामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।

बंगलादेशमा जुलाईमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा २ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । अधिंकाश सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट मारिएको पनि विद्यार्थी समूहको भनाइ छ । शेख हसिना सरकारले यसबीचमा १० हजारभन्दा बढीलाई गिरफ्तार गरेको छ । गिरफ्तार हुनेमा विपक्षी दल बीएनपी समर्थक र आन्दोलनकारी विद्यार्थी हरेका छन् ।

‘मुक्ति बाहिनी’ को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । उक्त आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले विभिन्न स्थानमा र्‍याली गर्दै आएका थिए । जसअनुसार सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण र कोटा प्रणाली स्वतन्त्र संग्राममा लडेका सहिदहरूको परिवारले पाउँदै आएका थिए । जसलाई सन् २०१८ मा हसिना सरकारले खारेज गरेको थियो । तर गत जुन महिनामा तल्लो अदालतले सरकारको उक्त निर्णय उल्टाएपछि विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो ।