भूकम्पप्रभावित बस्तीको पुनःनिर्माणमा अझै अन्योल

‘नयाँ घर नबन्दासम्म यस्तै सास्ती हुने भो,’ उनले भने, ‘एउटा कोठाजस्तो टहरामा खाने–सुत्नेदेखि सबै काम गर्नुपरेको छ, न रोजगारी छ न बारीमा अन्न लगाएका छौं, यसरी कति समय बस्ने हो ?’ उनले भने ।

वैशाखदेखि असोजसम्म र मंसिरदेखि चैतसम्म मौसमी मजदुरीका लागि भारत जाने उनी भूकम्प गएदेखि बाहिर पनि जान सकेका छैनन्, न त गाउँमा अरु रोजगारी नै पाएका छन् । पालिका र संघसंस्थाले दिएको खाद्यान्नले नपुग्ने अवस्था भएपछि कसरी जीविका चलाउने भन्ने चिन्तामा छन् उनी ।

भूकम्प गएदेखि हप्तैपिच्छे परिवारका सदस्य बिरामी भइरहने समस्याले आजित छन् भेरी नगरपालिका–४ का अमरबहादुर महर पनि । उनकी पत्नी बिर्मी र जेठी छोरी कमला अहिले पनि एक सातादेखि ज्वरोले थला परेका छन् । ८ जनाको परिवार अहिले पनि अटेसमटेस भएर बस्नुपर्दा निकै सास्ती भइरहेको उनले बताए । ‘दिनहुँ पानी परेर टहरो चुहिन्छ, खाद्यान्न र लत्ताकपडा जोगाउनै मुस्किल भो, त्यसमा पनि टहरोभन्दा माथिबाट पहिरो खस्न थालेको छ,’ उनले भने, ‘कुन दिन टहरोसँगै पुरिएर परिवारका सदस्यलाई एउटै चिहान बनाउने हो भन्ने चिन्ता पनि छ । त्यसैले राति पानी परे जाग्राम बस्न बाध्य छौं । घर नबन्दासम्म परिवार जोगाउनै मुस्किल भयो ।’

रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटलगायत बजारमा गाडीका सामान लोड अनलोड गर्ने उनले मजदुरी पनि अनियमित भएको बताए । जसका कारण परिवारको खर्च जुटाउन मुस्किल भएको उनले गुनासो गरे ।

नलगाडका अधिकांश भूकम्पपीडितका बारीहरू अहिले बाँझै छन् । जसका कारण हिउँदमा के खाने भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको नलगाड नगरपालिका–१ का ज्ञानबहादुर महरले बताए । झण्डै १५ वर्षदेखि बर्सेनि करिब ९ महिना भारतमा मजदुरीका लागि जाने उनी गत वर्ष दसैं मनाउन घर आएका बेला भूकम्प गएको थियो । उनले भूकम्प गएदेखि सुत्ने र खाने मात्र काम भएको बताए ।

दाताहरूले दिएको खाद्यान्नले अहिलेसम्म पुगिरहेको उनको भनाइ छ । रिम्ना, दल्लीलगायत बजारमा मजदुरी गर्न जाने उनकी पत्नी पनि भूकम्पयता काममा फर्कन सकेकी छैनन् । ‘घर कहिले बन्छ भन्ने निर्क्योल भए त भारततिर गएर १/२ महिना कमाएर ल्याउन सकिन्थ्यो, यहाँ नयाँ घरको सरकारी प्रक्रिया पुर्‍याउन घरमूली चाहिन्छ भनेका छन्, त्यसैले जान सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘रातभर गर्मी र लामखुट्टेले हैरानै पार्छ । टहरामा पशुबस्तुभन्दा कष्टकर जिन्दगी बिताइरहेका छौं, धन्न ज्यान जोगिएको छ ।’

गत वर्ष कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा मात्रै ४८ हजार ५ सय १७ लाभग्राही कायम भएका छन् । जसमध्ये ३४ हजार ९ सय ५४ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् । बाँकी परिवार त्रिपाल र पुरानै घरमा बस्न बाध्य छन् । जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहको खातामा दोस्रो किस्ताको अस्थायी आवासबापतको २५ हजार रकम पठाएपछि वडा कार्यालयमार्फत वितरण भइरहेको छ । त्यस्तै रुकुम पश्चिमका १६ हजार भूकम्पीडितका लागि दोस्रो किस्ताको रकम निकासा भएको छ ।

उनीहरूलाई अस्थायी आवास निर्माणवापत पहिलो चरणमा पनि २५ हजारका दरले रकम दिइएको थियो भने यसपालि ४० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा पठाइएको रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले बताए । उनका अनुसार जिल्लाभर ३२ हजार ६ जना लाभग्राही कायम भएका छन् । बाँकीलाई पनि रकम दिने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा थप बजेट माग गरिएको उनले जानकारी दिए ।

संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनःनिर्माणका लागि २१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयको अबन्डा कोषमा राखिएको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । ‘सोझै त्यो रकम राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा जानुपर्थ्यो, अबन्डा कोषमा राखिएको रकम पछि जता पनि लिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट पनि हुन सकेको छैन, जसले पुनःनिर्माण कहिले हुने हो भन्ने अन्योल छ ।’

अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम वितरण अझै सकिएको छैन भने पुनःनिर्माणको कार्यविधि नबन्दा समस्या भइरहेको जाजरकोटका प्रजिअ अधिकारीले बताए । ‘कार्यविधि पनि संघीय संसद्मा छलफलका क्रममा छ, पुनःमूल्यांकनको काम पनि होला,’ उनले भने, ‘अहिले हामी जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम वितरण सक्ने क्रममा छौं ।’ तर, केही भूकम्प प्रभावितहरूले पुनःनिर्माणमा भएको अन्योलका कारण आफैं घर बनाउन थालेका छन् ।

सदरमुकाम खलंगामा अहिले झण्डै १ सय घर निर्माण भइरहेको खलंगा बजारका मेघराज शर्माले बताए । ‘अस्थायी आवासकै रकम वितरणमा यत्रो ढिलो भइरहेको छ, पछि घर बनाउँदा झन् कति सास्ती होला, लामो समय पर्खाइमा बस्नुपर्ने भएपछि आफैं घर बनाइरहेको छु,’ उनले भने, ‘सरकारको आश गर्दा घर कहिले बन्ने हो कहिले, निश्चितै भएन ।’ उनका अनुसार आफैं घर निर्माण गर्दा पनि नक्सापास, कामदार अभाव, निर्माण सामग्रीको महँगीगायत समस्या देखिएका छन् ।

भूकम्पपछिको उद्धारमा सरकारी प्रयास सन्तोषजनक भए पनि अहिले बेवास्ता भइरहेको नागरिक अगुवा राजुविक्रम शाहले बताए । उनका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणको अवस्था हेर्दा अब पुनःनिर्माणमा झन् ढिलाइ हुने देखिएको छ । ‘सरकारले बढीमा ५ लाख देला, त्यसले २ कोठा पनि बनाउन पुग्दैन, मापदण्डअनुसार अहिलेकै जस्ता घर बनाउन पनि कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ लाग्छ ।’

सरकारले पुनःनिर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन अस्थायी आवास निर्माण कार्यविधिमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको रेडक्रस कर्णाली प्रदेश महासचिव नेपालीले बताए । उनका अनुसार अहिले रेट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने घर पनि भत्काउनुपर्ने अवस्था छ । ‘अहिले लाभग्राही कायम भएका मध्ये झण्डै ४० प्रतिशत घर रेट्रोफिटिङ गरी बस्न मिल्ने अवस्थाका छन्, अहिले लाभग्राहीलाई ठूलो समस्या भयो, घर नभत्काऔं सरकारले अनुदान दिँदैन,’ उनले भने, ‘भत्काऔं घर सामान्य चर्किएको छ, पूरै परिवारको लागि जोहो गरेको सम्पत्ति त्यही घरमा छ, कहाँ राख्ने ?’

जनता सुरक्षित आवासमा बस्ने कुरामा कुनै पनि विकल्प नहुने बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । ‘जसरी पनि स्थायी आवास बन्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकारले कुनै पनि बहाना बनाउन मिल्दैन ।’ संघीय सरकारले स्थानीयस्तरको आवश्यक्ता नहरेर कार्यविधि बनाउन लागेको उनको आरोप छ ।

‘हामीले पनि केही काम गर्न त सक्थ्यौं होला नि, हाम्रो काम गर्ने बाटो बन्द छ, उसले पनि केही काम गर्दैन,’ उनले भने, ‘अस्थायी आवास कार्यविधि पनि हचुवाकै आधारमा बनाइयो, ३ जनाको परिवार हुने र २० जनाको परिवार हुनेलाई एउटै मूल्यांकनमा रकम वितरण गरिएको छ, पुनःनिर्माणको कार्यविधि पनि त्यस्तै हुने त होला नि !’