कर्णालीमा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा वरिष्ठ सर्जनको सरुवा

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौ १३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालय र मातहतमा रहेका कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । कार्यालयका अनुसार केन्द्रमा विशेषज्ञ डाक्टरबाट कार्यसम्पादन हुने कुनै पनि दरबन्दी छैन । यहाँ जनस्वास्थ्यतर्फका दरबन्दी मात्र छन् । मन्त्रालयले संशाधन केन्द्रमा जनस्वास्थ्यतर्फ रिक्त रहेका दसौँ तहका दुई दरबन्दीमा कर्मचारी नपठाएर विशेषज्ञ डाक्टरलाई जबरजस्ती थन्काउन खोजेको छ ।

स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत जनरल सर्जन अधिकृतस्तर दसौँ तहका डा. सापकोटाको दरबन्दी कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा थियो । २०७७ भदौमा मेहलकुना अस्पतालको प्रमुख भएर गएका थिए । अस्पतालमा वर्षौंबाट स्थायी डाक्टर नभएर कामकाज प्रभावित भएपछि आफूलाई त्यहाँ खटाइएको उनले बताए । प्रदेश अस्पतालमा कार्यरत आफू ३ दिन मेहलकुना अस्पतालमा बस्ने र ३ दिन प्रदेश अस्पतालमै सर्जरीको काम गर्ने सहमतिमा मेहलकुना जान राजी भएको बताए ।

‘म १० वर्षअघि नै सर्जन पढेर आएको हुँ । मेहलकुनामा अप्रेसनको सबै व्यवस्थापन नभएकाले मैले मेरो कामै भुल्छु भनेर ३ दिन प्रदेश अस्पतालमा काम गर्छु भनेको थिएँ,’ डा. सापकोटाले भने, ‘पछि मेहलकुनामा पनि साना अप्रेसनहरू सुरु गरें । ठूला अप्रेसनका लागि प्रदेश अस्पतालमै आउने गरेको थिएँ । मेरो सरुवा मेरो विशेषज्ञता अनुसार प्रदेश अस्पतालमै हुनुपर्ने हो । तर मलाई पेलेर मन्त्रालयले दरबन्दी नै नभएको र मेरो कामै नभएको ठाउँमा पठायो । यो त डाक्टरमाथि अन्याय भयो ।’

कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सरुवा गरिएपछि डा. सापकोटाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । मन्त्रालयले क्षेत्राधिकार बिर्सेर गरेको सरुवा विभेदपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र सरुवा बदर हुनुपर्ने मागसहित उनले उजुरी दर्ता गराएका हुन् । आफ्नो विशेषज्ञता विपरीत गरिएको सरुवा आफूलाई मान्य नहुने सापकोटाले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् । भदौ १३ मा काज सरुवा गरेर भदौ १५ मा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको थियो ।

यता प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घबहादुर पोखलेरले दरबन्दी नभएको ठाउँमा पठाएको नभएर सेवा उपसमूह नमिलेको बताए । सरुवापछि डाक्टरलाई थप जिम्मेवारी दिने योजना मन्त्रालयको रहेको उनले सुनाए । मानव संशाधन स्वास्थ्य र शिक्षाको तालिम केन्द्र हो । ‘त्यहाँ पनि डाक्टर चाहिन्छ । अर्को कुरा मेहलकुना अस्पतालमा काम गर्दा उहाँको काम गर्ने शैली राम्रो थिएन,’ सचिव पोखलेरले भने, ‘उहाँ अस्पतालाई सुधार गर्ने पक्षमा पनि लाग्नुभएन । म अनुगमनमा गएका बेला पनि उहाँ बिनाजानकारी बिदामा बसेको भेट्टाएको थिएँ ।’

कर्मचारीले पनि दिए उजुरी

कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० विपरीत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी पनि परेको छ । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारुसमक्ष कानुनविपरीत भएका सरुवा बदर गर्न माग गर्दै उजुरी दिएको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले गत साउन ३२ मा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहतर्फका १ सय ११ कर्मचारीको एकैसाथ सरुवा गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामती कर्णाली प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष जमानसिंह परियारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा २४ को उपदफा (३)को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा बाहेक कुनै कर्मचारीलाई एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरुवा गर्दा दुई वर्षको समयावधि पूरा गरेको हुनुपर्ने र त्यसभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्थालाई मिचेर अहिले सरुवा गरिएको उनले बताए ।