सार्वभौम धन कोषको अवधारणा कति सान्दर्भिक ?

अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा अर्थात् ‘रिजर्भ करेन्सी’ भएकाले प्रायः राष्ट्रले आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल्स र बोन्ड) मा लगानी गर्छन् र अमेरिकी बैंकमा राखेका हुन्छन् । सुरक्षित र तरल हुने भएकाले यस्ता लगानीबाट हुने प्रतिफल न्यून भए पनि अधिकांश राष्ट्रले आफ्नो विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई यी उपकरणमार्फत लगानी गरेका हुन्छन् । सार्वभौम धन कोषमार्फत कुनै एक देश, एक मुद्रा तथा सीमित उपकरणमाथिको अत्यधिक परनिर्भरतालाई कम गरी विदेशी मुद्राको सञ्चितिबाट आर्थिक प्रतिफल बढाउन र जोखिम विविधीकरण गर्न सकिन्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै भएका कैयौं मुलुकले आआफ्ना आवश्यकताअनुसार कोष स्थापना गरेका छन् । कोषमार्फत कहाँ, कति, कहिले, कस्तो आयोजनामा र कस्तो संरचनामार्फत विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालन गर्ने विषय हरेक देशले उद्देश्य, प्राथमिकता, समग्र आर्थिक अवस्था र विशेष गरेर बाह्य क्षेत्रको अवस्था मूल्यांकनपछि तय गर्ने हो । हामीले पनि सार्वभौम धन कोषलाई राष्ट्रको हित हुने गरी हाम्रै परिस्थिति सुहाउँदो संरचनामार्फत स्थापना गर्नुपर्छ । आवश्यकभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुने अवस्थामा विदेशी मुद्रालाई अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउने तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने आयोजनामा लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार २०८१ जेठ मसान्तमा देशमा १४.७ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । आयातमा आएको उल्लेख्य कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको वृद्धिले विगत २० महिनामा सञ्चिति ५ अर्ब डलरभन्दा धेरै थपिएको छ र गत वर्षको तुलनामा २५.७ प्रतिशतले बढेको छ । सो सञ्चितिले १२.६ महिना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्छ भने नेपालको सम्पूर्ण वैदेशिक ऋण (करिब ९ अर्ब डलर) को दाँजोमा सञ्चिति धेरै छ । विविध सूचक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हाम्रो देशको सञ्चितिको अवस्था निकै मजबुत छ । राज्यको अधिकांश विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा रहन्छ र केही अंश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन्छ । यसकारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति केन्द्रीय बैंकको वासलातमा विविध शीर्षकमा देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वासलातअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति नगद तथा विदेशी केन्द्रीय बैंकमा १.३ अर्ब डलर, विदेशी बैंकमा ४ अर्ब डलर, विदेशी सरकारी (अमेरिका र भारत) ऋणपत्रमा करिब ५ अर्ब डलर र बाँकी अन्य वित्तीय उपकरणमा लगानी भएको छ ।

तर, माथि उल्लेख भएका लगानीबाट आर्जन हुने प्रतिफल एकदम न्यून हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा लगानीको प्रतिफल सामान्यतया अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भले तय गर्ने नीतिगत ब्याजदरबाट निर्देशित हुन्छ । सो ब्याजदर प्रायः कम हुने भएकाले नेपालले पनि सीमान्तकृत प्रतिफल मात्र आर्जन गर्दै आएको छ । यद्यपि सन् २०२२ को सुरुदेखि नीतिगत ब्याजदर बढेकाले तीन वर्षदेखि विदेशी मुद्राबाट सोही अनुपातमा आम्दानी पनि बढेको छ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको २० प्रतिशतभन्दा धेरै भारतीय ऋणपत्रमा लगानी भएको छ, जसबाट तुलनात्मक रूपमा प्रतिफल राम्रो हुन्छ । तर विदेशी बैंक र ऋणपत्रमा भएको लगानीबाट हुने प्रतिफलभन्दा समग्र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउने रणनीतिक आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक प्रतिफल गुणात्मक हुन्छ ।

२१०० सालसम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आयको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न पनि लगानी बढाउन र स्रोत विविधीकरण अपरिहार्य छ । आर्थिक रूपान्तरण र विकासका लागि देशलाई ठूलो परिमाणमा पुँजी चाहिएको छ । परम्परागत स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्ने सम्भावना न्यून छ । पुँजी निर्माणको हाम्रो परम्परागत स्रोत भनेको राजस्व, वैदेशिक आर्थिक सहयोग र देशको बैंकिङ क्षेत्रबाट परिचालन हुने कर्जा हो । अर्को महत्त्वपूर्ण स्रोत– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी परिचालनको अवस्था नाजुक छ । आयातमा आधारित राजस्व नीति दिगो हुन सक्दैन र गत दुई वर्षदेखि राजस्व वृद्धि हुन नसकेकाले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । त्यसैले यो कोषलाई पुँजी निर्माणको महत्त्वपूर्ण स्रोत तथा परिपूरकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेको विप्रेषण हो । तीन दशकदेखि देशमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण भित्रिए पनि बचतमार्फत पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन । पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७० प्रतिशतभन्दा धेरै घरपरिवारले नियमित रूपमा विप्रेषण पाएका छन् । तर विप्रेषणको ठूलो अंश आधारभूत आवश्यकतामै खर्च हुने भएकाले व्यक्तिगत तहमा बचत गरी पुँजी निर्माण हुने सम्भावना छैन । त्यसैले विदेशिएका लाखौं नेपालीलाई लक्षित गरेर ल्याइएका बचत तथा लगानीका विविध योजना कुनै पनि सफल हुन सकेका छैनन् ।

विप्रेषणले माग बढाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए पनि सोही अनुपातमा आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा मुलुक थप परनिर्भर बन्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा आर्जनमा करिब ६० प्रतिशतसहित विप्रेषणको योगदान सबैभन्दा धेरै छ भने यो वर्ष नेपालको कुल वैदेशिक ऋणभन्दा धेरै अर्थात् करिब ११ अर्ब डलर बराबरको विप्रेषण भित्रिँदै छ । त्यसैले विप्रेषणकै कारण चुलिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई नवीनतम संयन्त्रमार्फत परिचालन गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने रणनीति लिनुपर्छ । विदेशी मुद्रा राज्यको महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो र तरल भएकाले यो महत्त्वपूर्ण लगानीको स्रोत हो ।

तर, अधिकांश विदेशी मुद्रा आयातमै खर्च हुने गरेको छ । कुल आयातमा पुँजीगत वस्तु तथा सेवाको हिस्सा करिब १० प्रतिशत मात्र छ । त्यसैले पुँजी निर्माणमा विदेशी मुद्रा परिचालन हुन सकेको छैन । आयातमा अत्यधिक परनिर्भर अर्थतन्त्र उत्पादनशील र गतिशील हुन सक्दैन । आयातप्रतिको अत्यधिक परनिर्भरतालाई सम्बोधन गर्न र निर्यात क्षमता अभिवृद्धि गर्न यो कोषको अवधारणा सान्दर्भिक छ । विदेशी मुद्रामा आधारित भएकाले यो कोष अनिवार्य रूपले विदेशी मुद्राको स्रोत विविधीकरण, आय बढाउन, आयात घटाउन र निर्यात वृद्धि गर्न परिचालन हुनुपर्छ । अन्यथा परियोजना छनोटको मापदण्ड र सर्त धेरै लचिलो भए राजनैतिक हस्तक्षेप तथा व्यक्तिगत स्वार्थको कारण दुरुपयोग हुन सक्छ ।

उच्च आयातका कारण २०७८/७९ मा बाह्य क्षेत्रमा ठूलो समस्या आएको थियो । सो वर्ष मुलुकले हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै आयात गरी उच्च व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र शोधनान्तर घाटा बेहोरेको थियो । देश श्रीलंका हुने हो कि भन्ने डर सर्वत्र छाएको थियो । तर विगत दुई वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आएको छ । आयातमा आएको उल्लेख्य कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको वृद्धिले लामो समयपछि यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै चालु खाता बचत भएको छ । तर आन्तरिक उत्पादन बढेर आयात घटेको होइन भन्ने यथार्थ बुझ्न जरुरी छ । लगानी बढाएर अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता र उत्पादन नबढाउँदासम्म मुलुकले बाह्य क्षेत्रको अस्थिरताको जोखिम भोगिरहनुपर्नेछ । त्यसैले मुलुकको उत्पादकत्व क्षमता तथा उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन सार्वभौम धन कोषको अवधारणा समय सापेक्षिक छ ।

दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्रको लगानी तथा कर्जा वृद्धि लगभग ठप्प छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक उत्प्रेरणाको महत्त्वपूर्ण उपायका रूपमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्नका लागि (क्राउडिङ इन) उत्पादनशील पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक लगानी उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ । तर वित्तीय स्रोत संकुचित हुँदै छ । राजस्व परिचालनमा देखिएको नयाँ चुनौतीका कारण र बढ्दो वित्तीय दायित्वले नियमित बजेट प्रक्रियाबाट अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्न सहज छैन । नियमित सार्वजनिक खर्चबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको अवस्था प्राथमिकीकरण, निर्माण अवधि र गुणस्तरको हिसाबले अत्यन्तै नाजुक छ । जलवायु परिवर्तनको नाममा उपलब्ध हुने विविध स्रोत र उपकरणमार्फत वित्तीय स्रोत अनेक अप्ठ्यारा मापदण्डका कारण परिचालन गर्न सहज छैन ।

वैदेशिक अनुदान सुक्दो छ । सन् २०२६ मा मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत ऋणको उपलब्धता निश्चित रूपले घट्नेछ । यस्तो अवस्थामा अविलम्ब कोषको स्थापना गरी बजेटमार्फत हुने पुँजीगत खर्चको पूरकका रूपमा उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सहयोगी हुनेछ । यस प्रयोजनका लागि तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट सार्वभौम धन कोष स्थापना गर्ने र यसबाट प्रायोजित आयोजना विशेष उद्देश्य वाहन (स्पेसल पर्पस भेहिकल) का माध्यमद्वारा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी सो सम्बन्धी आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । होल्डिङ कम्पनीका रूपमा स्थापना हुने यो कोषले विभिन्न कम्पनी अर्थात् विशेष उद्देश्य वाहनमार्फत विविध आयोजनामा लगानी गर्नेछ ।

विशेष उद्देश्य वाहन भनेको सम्पूर्ण कानुनी अधिकार भएको धन र दायित्व बहन गर्न सक्ने तथा आयआर्जन र खर्च गर्न सक्ने पूर्ण रूपले स्वायत्त संस्था हो । जसले कानुनबमोजिम आफ्नो वित्तीय विवरण राख्नेछ । सार्वभौम धन कोषबाट सञ्चालित आयोजना अनिवार्य रूपले नगद प्रवाह गर्ने र विशेष उद्देश्य वाहनमार्फत कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिको हुनुपर्छ । अन्यथा कोषलाई निरन्तरता दिन सम्भव हुँदैन । उदाहरणका लागि साधारण प्रकृतिका राजमार्ग तथा सिँचाइजस्ता पूर्वाधार निर्माणको स्रोत जुटाउन यो संयन्त्र उपयुक्त हुँदैन किनभने ती पूर्वाधार मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण भए पनि स्वयं आयआर्जन गर्न नसक्ने खालका हुन् । किसानबाट सिँचाइ सुविधाबापत शुल्क उठाउन र सामान्य प्रकृतिका राजमार्ग प्रयोगबापत आम जनताबाट शुल्क लिन व्यावहारिक हुँदैन । त्यस्ता प्रकृतिका महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजनालाई सरकारी बजेटको नियमित प्रक्रियाबाट नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

राज्यको विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा छ । सार्वभौम धन कोष स्थापना भएपछि राष्ट्र बैंकले एकमात्र संस्थापक अर्थात् सेयरधनीका रूपमा कोषको खातामा तोकिएको विदेशी मुद्रा हस्तान्तरण गर्छ र सो रकम कोषको खातामा पुँजीका रूपमा जम्मा हुन्छ । यो कोष पूर्ण अधिकार प्राप्त स्वायत्त कानुनी संस्था भएकाले यसको विधान, प्रबन्धपत्र र नियमावलीअनुसार सञ्चालित हुनेछ । कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र सदस्यहरूमा दुई जना कार्यकारी निर्देशक, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयका एक–एक जना सहसचिव, एफएनसीसीआई, सीएनआई र एनआरएनका महाप्रबन्धक र दुई जना स्वतन्त्र विज्ञ गरी जम्मा ११ जनाको समिति गठन गर्न सकिन्छ । कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई जिम्मा दिन उपयुक्त हुन्छ । यो कोषले विविध आयोजनाको मूल्यांकन गरी यसको उद्देश्यअनुरूप ‘स्पेसल पर्पस भेहिकल’ मार्फत राष्ट्रको हितमा विदेशी मुद्रा लगानी गर्नेछ ।

अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था, देशको प्राथमिकता र आयोजना कार्यान्वयनको क्षमता मूल्यांकन गर्दा सार्वभौम धन कोष स्थापना भएलगत्तै एक अर्ब डलर उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुन्छ । दीर्घकालमा भने राज्यको कुल विदेशी सम्पत्ति, दायित्व तथा आम्दानी र खर्चको समग्र मूल्यांकन गर्दै ८ देखि १० महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छुट्याएर बाँकी स्रोत देश विकासका लागि यो कोषमार्फत परिचालन गर्ने प्रणाली स्थापित गर्न उपयुक्त हुन्छ ।

भारतको आईआईटी जस्ता अध्ययन संस्थासहितको बृहत् सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन पार्क, प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय अस्पतालसँगको सहकार्यमा कम्तीमा एक–एकवटा अत्याधुनिक शिक्षण अस्पताल, खाना पकाउने ग्यास प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यअनुरूप प्रमुख सहरमा बिजुली प्रसारण लाइनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण यसका रूपान्तरणकारी आयोजना हुन सक्छन् । पहाडबाट माटो, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने संयन्त्र, भारतीय कामदार विस्थापन गर्न र विदेश जाने नेपालीलाई सीप दिन तालिम केन्द्रको स्थापना, सुनकोशी–मरिण बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गत विद्युत् उत्पादन गर्ने पूर्वाधार, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट जस्ता रणनैतिक आयोजनामा सार्वभौम धन कोषमार्फत लगानी गर्न सकिन्छ ।

तेल, ग्यास र खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोत निर्यात गर्ने देशले मात्र यस्तो कोष स्थापना गर्न सक्छ भन्ने संकुचित बुझाइ छ । वास्तवमा चीन, सिंगापुर, हङकङ, कोरिया, जापान जस्ता प्राकृतिक स्रोत निर्यात नगर्ने देशले पनि यस्तो कोष स्थापना गरेका छन् । यो कोषको स्थापनाका लागि गहन विषय विदेशी मुद्रा कुन स्रोतबाट आर्जन भएको छ भन्दा पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मात्रा कति र प्रवृत्ति कस्तो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । मध्यपूर्वी देशहरूका लागि तेल भनेजस्तै नेपालका लागि विप्रेषण हो । सधैंभरि विप्रेषणको भरमा देश चल्दैन । मध्यपूर्वी मुलुकले पनि तेल तथा ग्यासको भविष्यलाई मध्यनजर गर्दै अत्यधिक परनिर्भरता घटाउन अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गरिरहेका छन् । अल्पकालीन आवश्यकताभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुने जुनसुकै मुलुकले आफ्नो बृहत् हितका लागि यो कोष स्थापना गर्न सक्छ । हाम्रो जस्तो वित्तीय स्रोत कम भएको विकासशील मुलुकका लागि त यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तथा रणनैतिक लगानीको स्रोत हुनेछ ।

हाम्रा अधिकांश ठूला आयोजना विदेशी मुलुक तथा संस्थाको आर्थिक सहयोगमा (प्रायः ऋण) निर्माण हुने भएकाले ती आयोजनामा उनीहरूकै बढी प्रभाव र स्वार्थअनुरूप निर्देशित हुन्छ । सबैले आआफ्ना तरिकाले आयोजना निर्माण गर्न चाहन्छन् । आयोजनाको प्रारूपदेखि ठेकेदार चयन, सामान खरिद र आयोजनाको कर्मचारी चयनसम्म उनीहरूले नै चाहेअनुरूप हुन्छ । तर यो कोषमार्फत निर्माण हुने आयोजना देशकै वित्तीय स्रोतबाट निर्माण हुने भएकाले हामीले त्यस्तो अनावश्यक वैदेशिक हस्तक्षेप खेप्नु पर्दैन र कम लागतमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ । यो कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनले वैदेशिक ऋणप्रतिको अत्यधिक परनिर्भरतालाई पनि कम गर्दै लान सकिन्छ भने भविष्यमा प्राकृतिक स्रोत निर्यातमार्फत आर्जन हुने विदेशी मुद्रालाई यो कोषमार्फत देश विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।

नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सन् १९९७ को एसियाली वित्तीय संकटपछि प्रायः सबै विकासशील राष्ट्रले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । सामान्य तथा असामान्य दुवै अवस्थामा विदेशी मुद्राको अपरिहार्यता इतिहासको विभिन्न आर्थिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समुचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी परिचालनका लागि मुलुकको वैदेशिक दायित्व र व्यापारको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ । हाम्रो देशको वैदेशिक दायित्व तुलनात्मक रूपमा कम मात्र होइन अधिकांश दायित्व दीर्घकालीन प्रकृतिको सहुलियत ऋण भएकाले थप सुरक्षित छ । यसकारण पनि विदेशी मुद्राको अत्यधिक सञ्चितिलाई समयमै मुलुकको विकासमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्न आवश्यक छ ।

यसअघि पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सात वर्षमा ७ अर्ब डलरले बढेर २०७४ मा त्यतिन्जेलसम्मको सबैभन्दा धेरै अर्थात् १०.७ अर्ब डलर पुगेको थियो । उच्च विप्रेषण आप्रवाह तथा मध्यम आयातका कारण चालु खाता बचत हुन गई लामो समय बर्सेनि शोधनान्तर बचत भएको थियो । २०७३ मा १४ महिनाको आयात धान्ने गरी सञ्चिति बढेको थियो । तर लगत्तै बढ्दो आयात र घट्दो विप्रेषण आप्रवाह वृद्धिका कारण सञ्चिति घट्दै बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको थियो । यसरी बर्सेनि थपिएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति आयातमै खर्च गरेर पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमेको थियो । २०७४ र २०७९ सालमा जस्तो विदेशी मुद्रा सञ्चिति आयातकै लागि मात्र खर्चिने हो र समयमै अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमता बढाउन परिचालन नगर्ने हो भने विप्रेषण र आयातप्रतिको परनिर्भरता थप बढ्दै जान्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व सधैं जोखिमपूर्ण रहनेछ ।

विदेशिएका लाखौं नेपालीले कमाएर पठाएको विदेशी मुद्रा भारत र अमेरिकी सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउनु र ती देशका बैंकमा निक्षेपका रूपमा मात्र राख्नुभन्दा केही निश्चित रकम हाम्रै मुलुकको विकासका लागि लगानी गर्न सक्ने संयन्त्र स्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था तथा विदेशी राष्ट्रसँग विदेशी मुद्रामा ऋण लिएर खर्च गर्न हुने तर आफ्नै देशमा सञ्चित विदेशी मुद्राचाहिँ लगानी गर्न आनाकान गर्ने सोच र प्रवृत्ति उचित होइन ।

समय चक्रले दोस्रो ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ । विप्रेषणलाई देश विकासका लागि परिचालन गर्न सकिएन भन्ने गहन तथा अत्यधिक चासोको विषयलाई यो संयन्त्रमार्फत मात्र सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मुलुककै स्वामित्वमा भएको अत्यन्तै तरल तथा महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतलाई समयमै पहिचान गर्न सकेनौं र पुनः आयातकै लागि मात्र परिचालन गरिरहने हो भने विप्रेषण र जनसांख्यिक संरचनाले प्रदान गरेको ऐतिहासिक अवसर खेर जानेछ । मुलुक बृहत् आर्थिक अस्थिरताको सिकार हुने जोखिम रहिरहनेछ । कुनै पनि मुलुकका लागि निश्चित स्रोत (विप्रेषण) उपलब्धताको अवसर र जनसांख्यिक लाभांशको अवधि असीमित र अनन्त हुँदैन ।