ठूला दरका नोटहरू अर्थतन्त्रका लागि किन घातक छन् ?

स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका पूर्वकार्यकारी प्रमुख पिटर अलेक्ज्यान्डर स्यान्ड्स वित्तीय अपराध तथा कर छली लगायतको सामना गर्न सरकारले ठूला दरका बैंकनोटहरू हटाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । विश्वप्रसिद्घ अमेरिकी अर्थशास्त्री केनिथ रोगाफ ‘द कर्स अफ क्यास’ शीर्षक पुस्तकमा उल्लेख गर्छन्- ठूला दरका बैंकनोटहरूलाई प्रणालीबाट हटाउनाले साना दरका बैंकनोटबाट कारोबार गर्नुपर्दा कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने भई वित्तीय अपराध तथा कर छलीजस्ता प्रयासहरू कम नाफामूलक हुन जान्छन् र यसबाट ती कारोबारीहरूलाई समेत औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन बल पुग्छ । जस्तो, नेपालका सन्दर्भमा १,००० दरका नोटको हिसाबले ५ करोड रुपैयाँ एउटा बाकसमै अट्छ (५० बन्डल नोट, तौल करिब ६० किलो) भने, १०० दरका नोटको हिसाबले सोही ५ करोड पुर्‍याउन दस बाकस नोट चाहिन्छ ।

चलनचल्तीमा रहेका बैंकनोटमध्ये अधिकांश भाग ठूला दरको हुने गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, चलनचल्तीमा रहेका विभिन्न दरका बैंकनोटमध्ये ५०० र १,००० दरको अंश प्रतिशत क्रमशः २२.०२ र ७१.४८ गरी कुल ९३.५० छ । त्यसैले पनि यस सम्बन्धी जुनसुकै निर्णयले समग्र मुद्रा अर्थतन्त्रमा कति अहम् भूमिका खेल्छ भन्ने स्वतः सिद्घ छ ।

विगत हेर्दा, विश्व रंगमञ्चमा आश्चर्यलाग्दा ठूला रकमका बैंकनोटहरू पनि प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । सन् १९९३ मा तत्कालीन युगोस्लाभियामा एउटै नोट युगोस्लाभ दिनार ५०० अर्ब अंकित गरी छापिएको थियो तर त्यस्ता नोट पन्ध्र दिनमै मूल्यहीन ठहरिएका थिए । त्यस्तै, सन् २००८ मा जिम्वाब्वेमा १०० ट्रिलियन जिम्वाब्वे डलर अंकित गरिएका नोटहरू जारी भएका थिए । ती नोटहरू पनि कागजी मूल्यका मात्र भए र हाल बजारमा संकलनकर्ताहरूले ५ अमेरिकी डलरसम्ममा किनबेच गर्ने गर्छन् (वर्तमानमा जिम्वाब्वेको सबैभन्दा ठूलो मूल्यको बैंकनोट ५० जिम्वाब्वे डलरको मात्र छ) । यसरी अत्यासलाग्दा ठूला दरका नोटहरू जारी हुनुले देशविशेष चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्छ ।

विगतमा ठूला दरका बैंकनोट जारी गर्ने गरेका विभिन्न देशले पनि क्रमशः त्यस्ता नोटहरूको छपाइ बन्द गर्ने वा चलनचल्तीमा नपठाउने काम सुरु गरिसकेका छन् । भारतीय केन्द्रीय बैंकले सन् २०१९ देखि नै भारु २,००० दरका नोटहरू बजारमा पठाउन छोडिसकेको छ । युरोपमा सन् २००२ देखि प्रचलनमा रहेका ५०० युरो दरका नोटहरूको छपाइ २०१६ देखि बन्द छ र युरोपेली केन्द्रीय बैंकले सो नोटको छपाइ बन्द गरिनुको कारणमा ‘अपराधीहरूको छनोटमा पर्न गएको’ उल्लेख गरेको छ । यसमा उल्लेख गरिएको कारणले किन गहन अर्थ राख्छ भने, कसैले जाली/नक्कली नोट बनाउन खोजिहालेमा ५ वा १० जस्ता साना दरका नोट बनाउँदैन ।

सर्वसाधारणका तर्फबाट हेर्दा, ठूला दरका नोटहरूमा सटही समस्या देखिन्छ । नोट लेनदेनका सम्बन्धमा विद्वान्हरूको मत छ- लिनुपर्दा ठूला दरका नोटहरू मन पराइन्छन् भने खर्च गर्नुपर्दा साना दरका । कसैकसैमा त खुद्रा रकम खर्च गर्ने र ठूला दरका नोटहरू सकेसम्म जोगाइराख्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । अर्थात्, लेनदेनमा साना दरका नोटहरू नै बढी मात्रामा चल्छन् र ठूला दरका नोटहरूको केही हिस्सा यदाकदा अनौपचारिक हिसाबले खर्च गर्दै जाँदा क्रमशः थेग्रिँदै गई वित्तीय अपराधी तथा भ्रष्टाचारीहरूकहाँ संगृहीत हुन पनि पुग्छ । उदाहरणका लागि, हामिले घर–जग्गा खरिद–बिक्री गर्दा नामसारीपश्चात् सहयोगीलाई एकमुस्ट १०–२० हजार रुपैयाँ दिने र यसमा स्वाभाविक हिसाबले १,००० वा ५०० दरका नोट नै उपयोग गर्दछौं । समयसँगै लाखौं परिमाणमा संकलन हुने यस्तो रकमको कुनै अभिलेख दिने/लिने कोहीसँग हुँदैन । त्यस्तो रकम जुवातास, चिट्ठा, वेश्यावृत्ति लगायतमा खर्च हुन जाने र यसबाट एउटा वित्तीय आपराधिक चक्रकै सुरुआत हुन मद्दत पुग्ने हुन्छ, किनकि जुन हिसाबले आम्दानी आएको छ, सामान्यतः सोही हिसाबले खर्च गरिने पनि हुन्छ ।

चलनचल्तीमा रहने ठूला दरका नोटहरूबाट उत्पन्न हुन सक्ने यस्तै जोखिम र समस्याहरूका कारण सर्वसाधारणले एकै पटक वा पटकपटक गरी एक दिनमा निश्चित सीमाभन्दा बढी रकमको नगद कारोबार गर्न नपाइने र गरेमा स्रोत खुलाउनुपर्ने लगायतको व्यवस्था राज्यस्तरबाटै गरिएको हुन्छ, जस अनुसार नेपालमा हाल यस्तो सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । भारतमा सोका अलावा, कुनै पनि व्यक्तिले एक दिनमा जोकोहीबाट भए पनि भारु २ लाखभन्दा बढी नगद रकम लिन नपाउने, व्यवसायीहरूले भारु १०,००० भन्दा बढीको खर्च नगदमा गरेमा कर प्रयोजनका लागि सो खर्चको अभिलेख जनाउन नपाइने लगायतको व्यवस्था कायम छ ।

केही विद्वान्मा अर्थतन्त्रमा ठूला दरका नोटहरू रहनुपर्दछ वा यसभन्दा पनि अझै ठूला दरका नोटहरूसमेत ल्याउनुपर्दछ भन्ने धारणा पनि पाइन्छ । यसको औचित्यका रूपमा प्रस्तुत गरिने केही तर्क हुन्- तुलनात्मक रूपमा छपाइ लागत कम लाग्छ (उदाहरणका लागि, १० दरको नोट छाप्न ३ रुपैयाँजति लाग्छ भने १,००० दरका लागि करिब ५ रुपैयाँ), सेनोरिज (मुद्राको अंकित मूल्य र छपाइ खर्चबीच भिन्नता) का कारण सरकारलाई फाइदा पुग्छ, एकै पटकमा आवश्यकतानुसार ठूलो परिमाणको रकम ढुवानी गर्न सकिन्छ, बढी हिफाजत गरिने हुनाले नोटको प्रतिस्थापन खर्च कम लाग्छ, साना दरका नोटहरू प्रायः घर–व्यवहारमा घुमिरहने तथा बैंकिङ प्रणालीमा नजाने र बैंकले लिन असहज मान्ने हुनाले अर्थ–आँकडामा समेटिँदैनन् । कतिपय व्यक्तिमा देखिने अहम्वादी प्रवृत्ति अर्थात् ‘१०० को नोट पनि के नोट ? बच्चाहरूले दक्षिणामा त लिन मान्दैनन्’ भन्ने खालका अभिव्यक्तिले पनि यस्तो सोचमा मलजल पुगेको देखिन्छ । तर यी मुद्रा व्यवस्थापन विज्ञानको मर्म नबुझी गरिने सतही तर्क मात्र हुन् । दुई पैसा जोगिन्छ भनेर वा कुनै समूहको तुष्टीकरणका लागि समग्र प्रणालीलाई नै आघात पुर्‍याउने काम कसलाई मान्य होला र !

बैंकनोटहरूलाई चलनचल्तीबाट हटाउनुपर्दा निश्चित प्रक्रिया एवम् सर्वमान्य सिद्घान्तहरूको परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतः यस्तो अवस्थामा ठूला दरका नोटहरू नै पहिला हटाउँदै साना दरका नोट र सिक्काहरू कायमै राख्ने गरिन्छ । विद्युतीय मुद्रातर्फ अघि बढ्दै जाँदा त्यसपछि क्रमशः अन्य नोट र सिक्काहरू पनि चलनचल्तीमा आवश्यक नरहन सक्छन् । नेपालमा सबैभन्दा साना दरका कागजी मुद्रा अर्थात् १ र २ का नोटहरू नै चलनचल्तीबाट हटाई (पछिल्लो छपाइ क्रमशः २०५४ र २०५७ साल) सिक्काले प्रतिस्थापन गरिदिँदा चिया प्रतिकप ६ बाट १० रुपैयाँ पुगेको, स्थानीय सार्वजनिक सवारी भाडा १५ वा २० रुपैयाँ पुगेको, पसलहरूबाट खुद्रा रकमको सट्टामा सलाई वा चकलेट लगायत लिनुपरेको थियो ।

ठूला दरका नोटहरू चलनचल्तीबाट हटाउनेबित्तिकै

भ्रष्टाचार निर्मूल भइहाल्छ, वित्तीय अपराधीहरू लाखापाखा लागिहाल्छन् भन्ने त होइन तर यसले त्यस्तो गलत

मनोवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न भने ठोस भूमिका खेल्छÙ देशमा विद्युतीय मुद्रा प्रचलनमा ल्याउनुपूर्व आवश्यक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाउँछ । ठूला दरका बैंकनोटहरू चलनचल्तीबाट हटाउनु भनेकै विद्युतीय मुद्रालाई मार्गप्रशस्त गर्नु हो । विद्वान्हरू भन्छन्- ठूला दरका बैंकनोटहरू हटाई विद्युतीय मुद्रा चलाउन प्राविधिक हिसाबले सरल, राजनीतिक हिसाबले मात्र अप्ठेरो हो ।

कडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।