शीतलहरमा पालिकाको भूमिका

यिनीहरू प्रायः सीमान्तकृत र बहिष्कृत समुदायका हुने गर्छन् । कम आय भएकाहरू, महिला, बालबालिका, वृद्ध र अपांगता भएका व्यक्ति पनि उत्तिकै जोखिममा छन् । हिउँदमा तराईका २२ जिल्ला नै शीतलहरबाट प्रभावित हुन्छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षयता यसबाट ११६ जनाको मृत्यु भयो, जसमा न्यानोका लागि घुर ताप्ने क्रममा जलेर मृत्यु भएकाहरूको संख्या छैन । शीतलहरलाई विपद् माने पनि सरकारले घुर ताप्दा हुने मानवीय क्षति वा जलनलाई विपद् मानेको छैन, यसको प्रत्यक्ष असर जलनले घाइते भएका निम्न वर्गलाई परेको छ, त्यसमा पनि यस्तो घटनामा अधिकांश महिला पर्ने गर्छन् ।

संघीयतापछि, विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी र अधिकार स्थानीय तहलाई बढी छ, तर तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ, उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिइएको छैन । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘सम्भावित शीतलहर तथा हिमपात विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य मार्गदर्शन, २०७७’ को व्यवस्था गरेको छ । यसमा प्रभाव क्षेत्र, घरविहीन, अति विपन्न वा अन्य कारण जोखिममा पर्न सक्नेको संख्या पहिचान गर्ने; खाद्यान्न, न्यानो कपडा, कम्बल, काठ, दाउरा, औषधि र स्वास्थ्य सेवा आदिमा पूर्वतयारी गर्ने; शीतलहर र यसबाट पर्न सक्ने असरका बारेमा सन्देशमूलक सूचना प्रचारप्रसार गराउने; उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत उल्लेख छ । त्यसका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति पनि छ, पालिकापिच्छे । बजेटको व्यवस्था गर्न स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ पहिल्यैदेखि थियो ।

पालिकाको आआफ्नै जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन छ, जसको नमुना विधेयक संघले नै उपलब्ध गराएको थियो । पालिकाको सोही ऐनमा टेकेर बनाइएको यो कोषको मुख्य उद्देश्य हो— विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थासम्बन्धी कार्य गाउँ–नगरस्तरबाटै सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोत संकलन गर्नु र परिचालन गर्नु । कार्यविधिमा, पालिकाको वार्षिक बजेटमार्फत विपद् व्यवस्थापन कोषमा स्वीकृत रकम, विपद् व्यवस्थापन कार्यका प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त रकम, गाउँ–नगर सभाबाट स्वीकृत आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएबमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुर रकम, सरकारी तथा गैरसकारी संघसंस्थाहरूको सहयोगलगायत दसवटा स्रोत छन् । सरसर्ती हेर्दा, पालिकासँग आम्दानीको स्रोत देखिन्छ, कहाँ–कहाँ खर्च गर्न पाउने स्पष्ट व्यवस्था पनि छ । गाउँपालिकाको सक्रियता, स्रोत र बजेटको आकारअनुरूप यो कोष ठूलो–सानो हुन सक्ला, तर विपद् व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष, जस्तो— जनचेतना, पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत वितरणमा यसले धेरै भरथेग गर्न सक्छ ।

शीतलहरबाट नागरिक जोगाउन तत्कालीन उपायका रूपमा जोखिमयुक्त समुदाय पहिचान गरी तुरुन्तै न्याना लुगा, दाउरा वा सुरक्षित बासस्थानको व्यवस्था गर्न विपद् व्यवस्थापन कोष सक्षम छ, यतातिर तराईका पालिकाहरूले ध्यान दिनुपर्छ । अर्को पक्ष, यदि मार्गदर्शनअनुसार शीतलहरको सबैभन्दा जोखिमयुक्त परिवारको पहिचान स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्ने हो भने, घुर ताप्दा भएको जलन र मृत्युको घटना विपद् हो कि होइन, त्यसै थाहा भइहाल्छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसअनुसार यस्तो घटनामा सरकारका तर्फबाट दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति वा उपचार खर्चबाट प्रभावितहरूलाई वञ्चित गर्नु हुन्न ।

कोभिड महामारीमा पनि, क्वारेन्टिन, विपन्न वर्गका लागि मास्क, स्यानिटाइजर तथा राहत वितरणमा यस कोषको प्रयोग गरिनुपर्छ भन्ने माग उठेको थियो, तर सोचेअनुरूप काम हुन सकेन । कोभिड महामारीको व्यवस्थापनमा भएका कमीकमजोरीको दोष प्रदेश र संघीय सरकारमाथि थुप्रियो । योसँगै स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापनमा कार्यक्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने पक्ष ओझेलमा पर्‍यो । बर्सेनिको बाढीपहिरो र शीतलहरजस्तो प्रकोपको सामना गर्न स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषको परिचालन अति आवश्यक भइसकेको छ । नागरिकले पनि यस्ता स्रोत छन् भन्ने जानकारी राखेर त्यसको सदुपयोगका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई झकझक्याइरहनुपर्छ । अनि संघ तथा प्रदेशले कानुनी व्यवस्था मात्र गरिदिएर हुन्न, त्यो कार्यान्वयनमा आएको छ–छैन, बेलाबेला अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयनका बाधाहरू बुझी त्यसलाई फुकाउने पनि गर्नुपर्छ ।