घर फिर्नेको ताँतीले सरकारको मन छोएन

तर, मुलुक सडक सञ्जालले जोडिनुअघिकै जस्तो दृश्य झल्काउने गरी हिँडेरै घर फर्किनेको यो लस्कर देख्दा सरकारको मन रोएको देखिँदैन । शासन सञ्चालनमा बसेकाहरूलाई यसले छोएको हुँदो हो त, पक्कै केही व्यवस्था भइसक्थ्यो ! एक दिन होइन- दुई दिन होइन, एक जना होइन- दुई जना होइन, हरेक दिन सयौं मान्छे आफू काम गरिरहेको सहर छाडेर थातथलो फर्किरहेका छन् । तैपनि, सरकारले यी मानिसलाई न सहरमै अड्याउन सकेको छ, न सहज रूपमा घर पुर्‍याइदिने प्रबन्ध मिलाउन चाहेको देखिन्छ ।

निश्चय पनि, अहिलेको विश्वव्यापी संकटमा हरेक मुलुकले आकस्मिक रूपमा निर्णय गरेर युद्धस्तरमा काम गर्नुपरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव उपाय अपनाउनुपरेको छ । नेपालले पनि अकस्मात लकडाउन गर्दा यसका केही तत्कालीन पार्श्वप्रभावहरू देखिइसकेका छन् । घर फर्कनेको यो ताँती पनि त्यस्तैमध्ये एउटा हो ।

यदि सरकारले पहिले नै दूरदर्शी सोच राख्न सकेको भए या व्यवस्थापन राम्रो मिलाउन जानेको भए, यो समस्या टार्नै नसकिने थिएन । मुलुकमा कोरोना भाइसरको पहिलो संक्रमणको घटना देखिएको दुई महिनासम्म सरकार कहाँ अलमलियो कहाँ ? विश्वव्यापी संकट सिर्जना भइसक्दा पनि पर्याप्त तयारी नै गरिएन । एकैपटक मुलुकभित्र संक्रमणको दोस्रो घटना पाइएपछि सरकार हत्तपत्त लकडाउन घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा यो स्थिति निम्तियो ।

संक्रमण फैलिन नदिन लकडाउन अपरिहार्य थियो । यसका केही परिणामहरूको व्यवस्थापन गर्न भने सरकार अक्षम देखियो । खासगरी ज्यालादारी मजदुर र असंगठित क्षेत्रका कामदारहरू, जसको सहरमा टेक्ने-समाउने कुनै आधार थिएन/छैन, उनीहरूको दैनन्दिनको समस्याबारे सरकारले बुझ्नै सकेन । लकडाउनको पाँच दिनपछि सरकारले न्यून आय भएकाहरूका लागि राहत कार्यक्रम त ल्यायो, तर त्यसले यी मजदुरहरूलाई छुनै सकेन ।

थातथलोमै बसेकाहरूको त यकिन आर्थिक अवस्था पहिचान गरेर तथ्यांक राख्न नसकेको हाम्रो सरकारी प्रणालीमा यी ‘स्वदेशी आप्रवासी’ मजदुरहरू कतै भेटिएनन् । अनि, भोलि उठी के खाने केही टुंगो नभएपछि उनीहरूका लागि जाने ठाउँ उही आफ्नो गाउँ थियो । अनि गाडी नचले पनि, बाटामा खाने सामलको उचित व्यवस्था नभए पनि, उनीहरू घर पुग्ने लामो पैदलयात्रामा निस्किए । यीमध्ये कति त फितेचप्पलमै देखिन्छन् । स्वास्थ्यका लागि साँझ-बिहान आधा-एक घण्टा हिँड्न आरामदायी जुत्ता लगाउने हैसियतका नीतिनिर्माता र निर्णयकर्ताहरूलाई सायद उनीहरूको दु:खकष्ट बुझ्न मुस्किल परिरहेको छ ।

यसरी घर फिर्नेको भोगाइ आफैंमा दु:खदायी छ । कर्मथलोमा पेट पाल्न धौ-धौ भएपछि बाटो लागेका उनीहरू सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर घर पुगेका छन् । कोही अझै हिँडिरहेका छन् । उनीहरूका गोडामा उठेका ठेला त केही दिनमा बिसेक होलान्, बाटोमा भोकले निमोठिएको पेट केही दिनमा शान्त होला, तर यो बेला राज्यबाट आडभरोसा नपाएको घाउ नचाहेर पनि उनीहरूको मनमा खील बनेर गढिरहेनछ ।

यसमा सरकारले संकटको समय भनेर सुख पाउँदैन, नागरिकलाई सरकारको साथ चाहिने नै अप्ठ्यारो परेका बेलामा हो । सामान्य बेलामा त उनीहरूले आफ्नो गरेर खाएकै छन् नि, बरु राज्यलाई दुई-चार पैसा कुत पनि तिरेका छन् । त्यसैले उनीहरूले अहिले भोगेको कष्टभन्दा उनीहरूप्रति राज्यको गैरजिम्मेवारी र लाचारीपन बढी दु:खलाग्दो छ ।

लकडाउनको उद्देश्य संक्रमण फैलिन नदिनु हो । त्यसका लागि मानिसको आवतजावत रोक्नु हो, जो जहाँ छ उसलाई त्यहीँ राख्नु हो । तर यसको आधारभूत सर्त हुन्छ, लकडाउनमा परेका मानिसहरूको न्यूनतम आवश्यकता प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । तर, यहाँ सरकार यी मजदुरहरूलाई कर्मथलोमा अड्याउन विफल भएको छ ।

हात-मुख जोड्न धौ-धौ भएकालाई त्यसको प्रबन्ध मिलाएर, परिवार र खेतीपातीको चिन्ता भएकालाई आवश्यक परामर्श दिएर सरकारले उनीहरूलाई बसेकै स्थानमा अड्याउन सक्नुपर्थ्यो/सक्नुपर्छ । खाद्यान्नलगायतका आधारभूत सामग्री मात्र होइन, डेरा भाडालगायतका पक्षमा पनि सरकारले आफ्नो वाचा पूरा गर्नुपर्छ । यसमा पालिका र वडाहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ । आवश्यक स्रोत-साधन जुटाउन संघ र प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ । सहर छाड्ने क्रम अझै नरोकिएकाले सरकार यसमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।

अर्को, जो बीच बाटोमा पुगिसकेका छन्, उनीहरूलाई यस्तै कष्टकर पैदलयात्रा जारी राख्न लगाउनु किमार्थ उचित हुँदैन । विभिन्न पालिका तथा प्रदेश सरकारहरूले कुनै तवरबाट उनीहरूलाई निश्चित केन्द्रमा भेला गराएर मोटरगाडीमा गाउँ-ठाउँ पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू भने अपनाइनुपर्छ । जो-कोहीले बुझ्ने कुरा हो- उनीहरूले रहरले लकडाउन अवज्ञा गरेका होइनन् । सहरमा निरुपाय बनेपछि घर जाने जोखिमपूर्ण उपाय रोजेका उनीहरूलाई सरकारले जसरी भए पनि सघाउनुपर्छ ।