अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ४५ करोड ऋण सहायता स्वीकार [यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय]

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट प्राप्त हुने ९ अर्ब ४५ करोड ऋण सहायता स्वीकार गर्ने र वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अर्थमन्त्रीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग विद्युत ट्रान्समिसन तथा वितरण आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि एशियाली विकास बैंक समेतबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट एशियाली विकास बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

उनकाअनुसार सरकारले २०८१ साउन २७ देखि २९ गतेसम्म जर्मनीको बर्लिनमा आयोजना हुने वर्ल्ड हेल्थ समिट र २०८१ को असोज २९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म इटालीको रोममा आयोजना हुने ह्याण्ड इन ह्याण्ड एचआईएस इन्भेस्टमेन्ट फोरममा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवाललाई २०८१ असोज ८ देखि ११ सम्म चीनको बेइजिङमा आयोजना हुने फिप्थ प्लेजनरी मिटिङ अफ दि ग्लोबल अप्रेसनल नेटवर्क अफ एनटी करप्सन ल इन्फर्समेन्ट अथोरिटीज नेटवर्कमा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी प्रवक्ता गुरुङले दिए ।

त्यस्तै सरकारले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय लगायतका आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि २१० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं.३ क्षेत्रफल ५–१४–०–० रोपनी सरकारी जग्गा बालुवा स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माणका लागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका काठमाडौँलाई उपयोग गर्न स्वीकृति दिने, हुलाकी राजमार्ग चितवन खण्डअन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको राजमार्गको हालको रेखाङ्कन संशोधन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, गल्छी-त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुबेंसी रसुवागढी सडकको स्याफ्रुबेंसी बजार खण्डमा ११ मिटर चौडाईमा सडक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनासमेतका आयोजना/योजनाहरूमा ३ सय ५१ राजपत्रांकित अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि प्रवक्ता गुरुङले बताए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गत भूकम्प पछिको पुनःनिर्माण कार्यक्रमको आ.व. २०८१/८२ का लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, अन्तरिम रूपमा धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने, सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ सहर आयोजना लगायतका निकायहरूको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ४७९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी रिक्त पदमा सहसचिव माहादेव पन्थलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने, राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, हरिप्रसाद लम्साललाई प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वाग्मती प्रदेश, गोविन्दबहादुर कार्कीलाई सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद पोखरेल (शर्मा) लाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्ने, निर्वाचन आयोगका सहसचिव रघुराम विष्टलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कायममुकायम मुकरर गर्नेलगायत निर्णय भएको प्रवक्ता गुरुङले बताए ।