सामाजिक सञ्जालको लडाइँले प्रदेश सांसदको घरमा भएको बाल श्रम शोषण ओझेलमा

यो ‘भर्चुअल वार’ को पृष्ठभूमिमा दुई मामिला छन् जसमा सर्वोच्चको आदेश परमादेशसमेत जोडिएको छ र त्यसको कार्यान्वयनमा सत्तासीन दल एमालेले अवरोध गरेको आरोप बालेन पक्षधरको छ ।

एमालेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्माको घरबाट महानगरले श्रम शोषण गरेको भन्दै एक बालिकाको उद्धार गर्‍यो । र, शर्माविरुद्ध बालबालिकालाई दास बनाउने कसुर गरेको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा चलाउन उनलाई पक्री अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्दै महानगरले प्रहरीकोमा निवेदन पनि दायर गर्‍यो । तर पनि, शर्मा पक्राउ नपरेपछि काठमाडौं मेयर शाहले त्यसमा एमालेको हस्तक्षेप भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आक्रोशपूर्ण टिप्पणी गरे । टिप्पणी अभद्र भएको भन्दै एमालेको उजुरीमा त्यसलाई फेसबुकले सञ्जालबाट हटायो ।

त्यसको विरोधमा बुधबार उनले लेखे, ‘पोस्ट उडाउने हैन, दोषी समाउ सरकार । म गलत हो भने मैलाई समाऊ, होइन भने दोषी समाऊ ।’

उनले यति लेखिसक्दा नसक्दै उनी र ओलीका समर्थकबीच सामाजिक सञ्जालमा चलेको ‘युद्ध’ अझै पनि जारी नै छ । कतिपयले, यो गालीगलौज, अभद्र टिप्पणी र अनफलो गर्ने अभियानलाई चर्काएर बाल श्रम शोषणको मूल मुद्दा ओझेलमा पारिएको आँकलन पनि गरिरहेका छन् । आखिर के हो शाहमाथि लागेको आरोपको तथ्य र यसको पृष्ठभूमि ? यो बुझ्न गत जेठको दोस्रो सातादेखिको घटनाक्रमलाई पर्घेल्नु जरुरी छ ।

यातना दिइएको, कुटपिट तथा बाल श्रमशोषण गरिएको उजुरीका आधारमा गत जेठ १४ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले १४ वर्षीय किशोरीको उद्धार गर्‍यो । उनलाई उद्दार गर्नुअघि महानगरका इन्टर्न विद्यार्थीले उनी पढ्ने विद्यालयमा आमाबाबु र नातागोताबाहेकको व्यक्तिको घरमा बस्ने बालबालिकाको अवस्था तथा तथ्यांक विश्लेषण गर्न फारम भराएका थिए । फारम भर्ने क्रममा कक्षा ७ मा अध्ययनरत ती किशोरीे आफूलाई सांसद शर्माले घरेलु कामदारका रूपमा राखेको, शर्माको घरमा खाना पकाउने, कपडा धुने, फूलबारी गोडमेल गर्ने, झाडु/पोछा लगाउने काम गराउने गरेको र शर्माले आफूलाई हात र पाइपले कुट्ने गरेको खुलाएकी थिइन् । आफू अबोध अवस्थामा हुँदादेखि नै शर्माको घरमा काम गर्ने गरेको र बाबु–आमाले लालनपालन र शिक्षादीक्षाको ग्यारेन्टीसहित शर्मालाई मौखिक सहमतिमा उनको घरमा जिम्मा लगाइएको पनि त्यसक्रममा उनले खुलाएकी थिइन् । त्यसपछिको ६ वर्षसम्म अभिभावकसँग किशोरीको भेट नभएको सर्वोच्चको इजलासमा खुलाएकी थिइन् ।

एकपटक अह्राएको काम बिगारेको भन्दै आफूलाई ‘मुख जलाइदिन्छु’ भन्दै शर्माले धम्की दिएको कुरा पनि किशोरीले खुलाएकी थिइन् । किशोरीलाई शर्माले घरमा काम लगाएको, कुटपिट गरेको लगायत उजुरीपछि महानगरबाट खटिएको टोलीले उनलाई उद्धार गरेको हो ।

उद्धार गरिएपछि महानगरले किशोरीलाई संरक्षण गृहमा राखेको थियो । महानगरको संरक्षण गृहमा रहेकी ती किशोरीलाई परिवारले आफ्नो जिम्मामा लिन चाहेका थिए । तर किशोरीले परिवारजनसँग बस्न इन्कार गरेकी थिइन् । यसैबीचमा किशोरीकी बाबुले गत जेठ २७ मा महानगरविरुद्ध ‘संरक्षण गृहमा बन्धक बनाइएको’ भन्दै उनलाई आफ्नो जिम्मामा लैजान पाउनुपर्ने मागदाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरे ।

यता महानगरले भने जेठ ३० मा एमाले सांसद शर्माविरुद्ध बालिकालाई यातना दिने गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा जाहेरी दर्ता गर्‍यो । महानगरको बालकल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले दिएको जाहेरीमा शर्माले नाबालिकालाई काममा लगाएर ‘बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ को उपदफा २ (ङ) बमोजिमको कसुर र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६३ बमोजिमको कसुर । दास बनाएको कसुर गरेको अभियोग लगाउँदै त्यसैअनुसारको सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६६ को उपदफा २ (ङ) मा ‘शारीरिक चोट पटक वा असर पुर्‍याउने, आतंकित पार्ने वा धम्क्याउने, तिरस्कार, उपेक्षा, भेदभाव, बहिस्कार वा घृणा गर्ने, एक्लाउने वा मानसिक पीडा दिने’ कामलाई कसुर मानिएको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १६३ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिलाई दास वा कमारा–कमारी बनाउन, त्यस्तो हैसियतमा राख्न, काममा लगाउन वा सो सरहको अन्य कुनै पनि व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनी लेखिएको छ । यस्तो कसुर गर्नेलाई पाँचदेखि दस वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने उक्त ऐनमा लेखिएको छ ।

महानगरले शर्मालाई दुवै सजाय हुनुपर्ने जिकिर गरेको छ । यसरी, आफूविरुद्ध महानगरले निवेदन दिएपछि पक्राउ पर्ने डरले गत जेठ ३१ गते पाटन उच्च अदालत, ललितपुरबाट सांसद शर्माले निषेधाज्ञाको आदेश लिइन् । उच्च अदालतले सांसद शर्मालाई बिनाकारण धरपकड नगर्न आदेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चमा किशोरीका बाबुले दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्ने कि खारेज भन्नेमा न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र सुनिलकुमार पोखरेलबीच राय बाझियो । चुडाल र पोखरेलद्वयको संयुक्त इजलासले गत असार ९ गते रायबाझी आदेश गर्नुअघि किशोरीलाई इजलासमै बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए । सोधपुछका क्रममा उनले आफूलाई शर्माको घरमा अमानवीय व्यवहार हुने गरेको बताएकी थिइन् । शर्माको घरमा आफूलाई छाडेदेखि कहिल्यै भेट्नसमेत नआएका बाबुलाई आफूले राम्रोसँग चिन्न नसकेको भन्दै आफू बाबुसँग नगई संरक्षण गृहमै बस्न राजी भएको बताइएकी थिइन् ।

यी सबै प्रकरण र तथ्यका आधारमा हेर्दा किशोरीको बृहत् हितका लागि उनलाई उनको चाहनाअनुसार संरक्षण गृहमै राख्न दिनु उचित भएको भन्दै न्यायाधीश पोखरेलले रिट खोरेज हुने राय दिएका थिए । चुडालले भने, किशोरीलाई बाबुकै जिम्मामा पठाउनुपर्ने भन्दै रिट जारी हुने आदेश गरेका थिए । दुईबीच आदेश बाझिएपछि छिनोफानोका लागि रिट पूर्ण इजलासमा चढेको थियो । त्यसअनुसार, असार २८ गते न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलाले रिट निवेदक स्वयं बाबुआमा नै छोरीको जिम्मा लिन भनी अदालतमा आएको हुनाले उनीहरूलाई छोरीको संरक्षकत्व वहन गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने आदेश गर्‍यो । तर, बालिकाले आफू बाबुआमासँग नभई संरक्षण गृहमै बसेर पढाइ पूरा गर्न मन भएको बयान दिएकाले बालिग नहुन्जेल उनको शिक्षा दीक्षाको प्रबन्ध उनकै चाहना र सर्वोत्तम हितअनुरूप गर्नु भनी परमादेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चको परमादेशपछि साउन २३ गते पाटन उच्च अदालतले सांसद शर्माको निषेधाज्ञा रिट निवेदनमा दाबी नपुग्ने भन्दै अनुसन्धानका लागि बाटो खुला गरिदियो । सर्वोच्च र पाटन अदालतको फैसलापछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गत भदौ ९ गते जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा सांसद शर्मालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पत्राचार गर्‍यो । तर महानगरले भने सर्वोच्च र पाटनबाट फैसला भएको धेरै समय बित्दा पनि प्रहरीले अनुसन्धानमा रुचि नदेखाएको आरोप लगाएको छ ।

यस विषयमा जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी नवराज अधिकारीले अनुसन्धानमा प्रहरी नचुकेको र कानुनसम्मत अनुसन्धानलाई अगाडि बढाइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौं, अनुसन्धानमा प्रहरी चुकेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रहरीले आफ्नो काम गरिरहेको छ, अनुसन्धानमा कुनै त्रुटि छैन ।’

साथै उनले बालबालिकाको विषय संवदेनशील हुने भएकाले गोपनीयता कामय गर्नुपर्ने र अनुसन्धान भइरहेको विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताएका छन् । एमाले सांसद शर्मालाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट अनुमति नपाइए पनि कानुनलाई टेकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई अहिलेसम्म पक्राउ गर्नका लागि अनुमति आएको छैन । पक्राउ नगरे पनि हामीले कानुनलाई टेकेर अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेका छौं,’ एसपी अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह छैन । अनुसन्धान तथ्यमा आधारित रहेर गर्नुपर्ने र संवेदनशील विषय भएकाले सोहीअनुसार अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

यही बीचमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले सांसद शर्मालाई बचाउ गर्न एमाले र प्रहरी लागेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट पनि गरे । उक्त पोस्ट पछि हटाउनुपरेकोमा महानगर प्रमुख साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्षसमेत गरे ।

सर्वोच्चबाट रिट खारेज र पाटनबाट फैसला भएपछि सांसदविरुद्धको अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्नेमा प्रहरीबाट ढिलाइ भइरहेको र यसमा आरोपितलाई जोगाउने काम राजनीतिक दलले गरिरहेको आरोप काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह सचिवालय सदस्य धीरज जोशीले लगाएका छन् ।

‘रिट खारेज भएपछि सांसदविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो भएको छैन । अनुसन्धान रोक्न राजनीतिक दलको दबाब छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले पक्राउ गरेर थुन भनेको होइन । अनुसन्धान अगाडि बढाऊ भनेको हो । सांसद प्रहरीकोमा जान नहुने र अनुसन्धान गर्न नमिल्ने हो र ?’

कुनै पनि राजनीतिक दलसँग महानगर प्रमुखको आग्रह तथा पूर्वाग्रह नरहे पनि अधिकतम विवाद भने एमालेसँग परिरहेको उनी स्विकार्छन् । उनी सर्वोच्चको परमादेशपछि गत साउन २ मा किशोरीको आमाबुबाबाट महानगरको संरक्षणमा हुने गरी कागजसमेत गरिसकेको सुनाउँछन् । जसमा महानगरलाई विपक्षी बनाएर बहस गरेका दुई अधिवक्ता साक्षी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘बच्चाको अभिभावकले हामीलाई के भन्नुभयो भने छोराछोरी हुर्काउन गाह्रो छ । महानगरकै जिम्मा दिन्छौं भन्नुभयो । अब समस्या के भयो भने यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालत पसिसक्यो । उच्च अदालतले कसुर होइन भनेर भन्नलाई दाबी नपुगेको भनेर भनिसक्यो,’ उनले भने, ‘मौखिक रूपमा, महानगर प्रमुख, सचिवालयबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन पटक–पटक ताकेता गरेका छौं । तर प्रहरीबाट हामी हेर्दै छौं र हामी काम गर्दै छौं भन्ने जवाफ आउँछ ।’