नौँ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो लैगिक समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन

यही भदौ १८ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलनले लैंगिक समावेशीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जारी घोषणापत्रहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै बिहीबार नौँ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा अष्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, फिजी, भारत, इन्डोनेशिया, इराक, जोर्डन, मलेसिया, माल्दिभ्स, मङ्गोलिया, नेपाल, ओमन, पाकिस्तान, प्यालेस्टाइन, फिलिपिन्स, कतार, सामोआ, थाइल्याण्ड, टिमोर लेस्टसहित एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

ती देशका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि एवम् नेपालका नागरिक समाज, सरकारी निकाय, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत एक सय ५० प्रतिनिधि र अन्य गरेर चार सय जनाको उपस्थिति थियो । सम्मेलनमा चार देशका मानवअधिकारसम्बन्धी संस्थाका अध्यक्षसहित ३८ जना विदेशी प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनमा विभिन्न विषयका सात विषयगतसत्रहरु सञ्चालन भएको थियो ।

पहिलो दिन सन् १९९३ को पेरिस सिद्धान्तले निर्देश गरेको महिला सहभागितासम्बन्धी ‘नीति र कार्यान्यवनमा बहुलबाद’ सन् २०१२ मा जोर्डनको अम्मानमा भएको सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयनको समीक्षा र राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाभित्र लैंगिक मूल प्रवाहिकरणको अवस्थाका विषयमा छलफल भएको थियो ।

दोस्रो दिन ‘कानुन तथा नीतिमा लैंगिक दृष्टिकोण’ मानवअधिकार संस्थाहरुले नागरिकसँग गर्ने कामलाई कसरी सक्षम बनाउने र अन्तरछेदन प्रवद्र्धनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानवअधिकार संस्थाको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको थियो । तेस्रो दिन आज जलवायु परिवर्तन र लैंगिक न्यायसम्बन्धी छलफल भएको थियो ।

सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र समापन उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले गरेका थिए ।