संघीय निजामती ऐनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाइदिनुपर्‍यो : मुख्यसचिव अर्याल

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा मुख्यसचिव अर्यालले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० लाई छिटो पारित गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । संविधान जारी भएको लामो समय हुँदासमेत संघीय निजामती ऐन नआउँदा समस्या भएको अर्यालको भनाइ थियो । 'यो कानुन समयमा पास नगर्दा, संविधान जारी भएको साढे ८ वर्ष भइसक्यो, अब पनि यो विधेयक लिङ्गरिङमा लैजाने हो भने सेवा प्रवाह राम्रोसँग दिन सक्दैनौं,' उनले भने ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले निजामती विधेयकमा अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएकाले पनि अब अगाडि बढाउन सहज हुने उनको सुझाव थियो ।

संसदले बनाउने अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि संघीय निजामती ऐन आवश्यक भएको अर्यालको भनाइ थियो । 'संसदले बनाउने अन्य कानुन कार्यान्वयन गर्ने औजार पनि निजामती कानुन हो, त्यसैले पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० विधेयक अगाडि बढाइदिनुपर्‍यो,' उनले भने, 'छिटोभन्दा छिटो यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँ भन्ने निवेदन गर्न चाहे ।'

निजामती विधेयक सरकारलाई अत्यावश्यक परेको र विधायिकाले पनि छिटो गर्नुपर्ने अनुभव गरेको आफूलाई लागेको अर्यालले बताए । निजामती विधेयकको अभावमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि उनको भनाइ थियो ।