नदी किनारका संरचनाबारे चासो, अध्ययन गर्न कार्यदल

सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा भदौ १६ मा गठित कार्यदलले आगामी मंगलबार (भदौ २५) भित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । ‘नदी किनारमा संरचना निर्माणको विषयलाई लिएर २०५५ देखि २०८० सम्म करिब २५ वर्ष सरकारले गरेका निर्णय र अदालतबाट भएका आदेशमा केन्द्रित भएर सर्वोच्चबाट ८९ पृष्ठको परमादेश जारी भएको छ,’ कार्यदल संयोजक मैनालीले भने, ‘यो धेरै संवेदनशील विषय छ, अध्ययन गरेर तोकिएको म्यादभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनेछौं ।’

२०६५ मंसिर १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्मती, विष्णुमती र मनोहरा किनारका २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा परमादेश जारी गर्दै थप २० मिटरसहित नदी किनारका ४० मिटर क्षेत्रसम्म संरचना बनाउन नपाइने भनेको छ, जसको पूर्ण पाठ गत साउनमा आएको हो । परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं महानगरले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान गत साउन ३० मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । महानगरले सूचना जारी गरेपछि उक्त विषयमा बहस चलिरहेको छ ।

काठमाडौं महानगरले पनि कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने जनाएको छ । ‘कार्यदलले अध्ययन गरी सुझाव देला, महानगर कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, यसमा महानगरको भूमिका समन्वयात्मक हुन्छ,’ काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने, ‘जनतालाई जानकारी दिन महानगरले सूचना प्रकाशन गरेको हो । तर अदालतले दिएको आदेशभन्दा नियोजित रूपमा जनतालाई भ्रममा राख्ने काम कतैबाट हुनुभएन ।’

महानगरको सूचनामा नदीको नापी नक्सामा कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी पहिले तोकिएको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा संरचना निर्माण नगर्न भनिएको थियो । यही सूचनाको विषयलाई लिएर महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल र कार्यपालिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । प्रमुखका स्वकीय सचिव शाहले भने विगतमा गरिएका कमीकमजोरीका कारणले अहिले विवाद सिर्जना भइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘हिजोको दिनमा जे कानुन बनायौं त्यसमा चाहिँ दोष हो । किनभने हिजोको दिनमा सुझबुझ अपनाइएको भए आज यो विषयमा यसरी विवादमा जानु पर्दैनथ्यो ।’

काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिले उपत्यकाभित्रका खोला किनारका निर्माण सम्बन्धमा २०६४ मा मापदण्ड तयार पारेको थियो । त्यही आधारमा २०६५ मंसिर १ मा मन्त्रिपरिषद्ले खोलाको नापी नक्सा कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ कायम गर्नुपर्ने दूरी तय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयबाट वाग्मती, विष्णुमती नदी र मनोहरा किनारमा २० मिटर, नख्खु खोलामा १२ मिटर, बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ मिटर, करखुसी खोलामा ६ मिटर दूरी कायम गरी निर्माण गर्न मिल्ने मापदण्ड निश्चित गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको परमादेशका मुख्य बुँदा

सर्वोच्च अदालतले गत पुस ३ मा वाग्मती र यसका सहायक नदी क-नारमा ‘प्रदूषण न-यन्त्रण र अत-क्रमण हटाउन’ उपत्यकाका तीनै ज-ल्लाका स्थानीय सरकारका नाममा ७ बुँदे परमादेश जारी गरेको थ-यो, जसको पूर्ण पाठ गत साउनमा आएको छ । उपभोक्ता ह-त संरक्षण मञ्चले २०६८ मा दायर गरेका दुई अलगअलग र-टमा १२ वर्षपछ- अन्त-म सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र व-नोद शर्माको इजलासले उपत्यकाका स्थानीय सरकारका नाममा ७ परमादेश जारी गरेको थ-यो । परमादेशका मुख्य बुँदा यस्ता छन् :

-‘वाग्मती र यसका सहायक नदीमा साल-न्दा आउने बाढीको उच्च तहसमेतलाई दृष्ट-गत गरी क-नारामा के कत- जग्गा दायाँबायाँ छाड्ने भन्नेबारेमा नेपाल सरकार मन्त्र-पर-षद्द्वारा २०६५ मंस-र १ मा न-र्धार-त दूरीबाहेक नै सबै खोलाहरूको हकमा दायाँबायाँ न्यूनतम अर्को थप २० म-टर छाडेर मात्र न-र्माणको अनुमत- प्रदान गर्ने, सो दूरीभ-त्र सरकारी जग्गा अत-क्रमण गरी बनाएका संरचनाहरू हटाउने ।’ (मन्त्र-पर-षद्को उक्त न-र्णयबाट वाग्मती, व-ष्णुमती नदी र मनोहरा क-नारमा २० म-टर, नख्खु खोलामा १२ म-टर, बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० म-टर, धोबीखोला आयोजना भएको स्थानमा योजनाअनुसारको दूरी र अन्यमा ९ म-टर, करखुसी खोलामा ६ म-टर दूरी कायम गरी न-र्माण गर्न म-ल्ने मापदण्ड न-श्च-त गर-एको थ-यो)

-‘कुनै नदी वा खोलाको हकमा सीमा नतोक-एको भएमा क-नाराबाट दायाँबायाँ न्यूनतम २० म-टर सीमा न-र्धारण गर्ने, थप गर-एको दूरीमा हालसम्म कुनै संरचना नबन-सकेको अवस्था भए उक्त दूरीभ-त्र पर्ने जग्गालाई न-र्माण न-षेध-त क्षेत्र घोषणा गर-एको हुँदा अब कुनै न-र्माणको अनुमत- प्रदान नगर्ने’

-‘कानुनबमोज-म नक्सा पास गरी पह-ले नै संरचना न-र्माण गर-एको अवस्थामा नदी क-नारामा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आद- संरचना न-र्माण गर्न र नदी तथा खोलाको सहज प्रवाहका लाग- आवश्यक जग्गा कानुनबमोज-म क्षत-पूर्त- प्रदान गरी प्राप्त गर्ने’

-‘प्रदूषण न-यन्त्रणकै सन्दर्भमा नदी क-नारमा बसोबास गरेका व्यक्त-हरूको सरकारी जग्गा अत-क्रमण गरी बस्ने कुनै हक नहुने भए पन- बाध्यतामा परी व-कल्प नभई बसेका वास्तव-क सुकुम्बासीको पह-चान गरी स्थानान्तरणका लाग- हाल इचंकुनारायणमा बनेको आवासमा स्थानान्तरण गर्ने’

-‘उक्त सुव-धाले नपुग्ने भई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न नसक-ने भएमा उनीहरूलाई आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास व्यवस्था गर्ने, ती स्थानमा जान नचाहनेलाई तत्काल वैकल्प-क व्यवस्था नभएका वास्तव-क सुकुम्बासी पर-वारका हकमा संव-धानको धारा ३७(१)ले प्रत्याभूत गरेको बसोबासको हकलाई समेत मध्यनजर गरी स्थानान्तरणको सहजीकरणका लाग- तत्काल राहतका रूपमा नगद प्रदान गरी अत-क्रमण हटाउने’

-‘प्रथम चरणमा बाढीको जोख-ममा रहेका घरटहरा हटाई नदीको क-नारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा/सीमा पर्खाल न-र्माण गर्न वा बाटो कायम गर्न रोक्ने, घरटहरा र त्यसपछ- चरणबद्ध रूपमा नदी क-नारा र सडकबीचको हर-याली क्षेत्र ओगटेर बस्नेलाई हटाउने व्यवस्था गर्ने’

-‘यो काम गर्न उपत्यकाभ-त्रका सबै स्थानीय तहको समन्वयपूर्ण तत्परता आवश्यक हुँदा अध-कार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत व-कास सम-त-को नेतृत्वमा समन्वय तथा सहकार-ताको भावले कार्यान्वयन गर्ने’

-‘यसअघ-झैं सरकार वा कुनै संस्था वा स्मृत- प्रत-ष्ठानको प्रयोजन वा अन्य प्रयोजनका लाग- जग्गा हस्तान्तरण नगर्ने/नगराउने, सार्वजन-क जग्गा र नदी क-नाराका जग्गा न-र्धारण गर्न २०२१/२२ सालत-र तयार भएको सर्भे नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने’

-‘त्यसैगरी सार्वजन-क जग्गा पत्ता लगाउन रावल आयोगको प्रत-वेदन २०५२ समेतलाई आधार मान्ने, साथै वर्षात्को बाढीमा नदीको डुबानमा पर्ने जग्गामा भएका अत-क्रमण र गैरकानुनी जग्गा दर्ताबारे छानब-न गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ बमोज-म न-र्णय गरी सार्वजन-क जग्गाको संरक्षण गर्ने/गराउने’