लैंगिक समानताका लागि व्यवहार परिवर्तन आवश्यक : उपप्रधानमन्त्री सिंह

'लैंगिक समानताका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन । हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरी महिला सशक्तीकरण तथा लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको काम गर्नुपर्ने हुँदा यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,' उनले भने, 'सम्मेलनबाट लैंगिक रुपमा समावेशीकरणका लागि सम्बन्धित देशका मानव अधिकार संस्थामा रहेका प्रणालीगत बाधा पहिचान गरी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य पूरा भएको भन्ने मलाई लागेको छ ।'

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा १८ ले समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको भन्दै उनले संविधानले लिङ्ग, जाति, भाषा र अन्य कारणबाट कसैलाई विभेद् गर्न नपाइने सुनिश्चितता गरेको बताए ।

नेपालमा महिला, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको सरकारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनमा उल्लेख गरिएको र प्रतिनिधिसभामा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै उदाहरणीय भएको उपप्रधानमन्त्री सिंहको भनाइ थियो ।

'लैंगिक समानता कायम गर्न नेपालमा विद्यमान पितृसतात्मक समाजमा भएका हानिकारक अभ्यासलाई न्यूनीकरण गर्दै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा राम्रा अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ,' उनले भने, 'लैंगिक समावेशीकरणको विषय अक्षरशः व्यवहारमा लागू गर्न मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र पत्रकारले निरन्तर वकालत गर्दै र सरकारलाई झक्झक्याउन आवश्यक छ ।'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थामा लैंगिक समावेशीकरण’सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपाललगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका १९ देशका मानव अधिकार संस्थाका प्रतिनिधि तथा नेपालका नागरिक समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।