सांसदलाई दक्षिण अफ्रिकामा प्रस्तावित राजदूतको चुनौती : संविधानमा मेरो नियुक्ति रोक्ने प्रावधान भए प्रमाणित गर्नुस्

संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबारको बैठकमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठलाई सांसदहरूले संवैधनिक व्यवस्था र उजुरी देखाएर मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्तिलाई अन्य सरकारी सेवामा नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

सांसदहरूले मानवअधिकार आयोगको सदस्य भएको व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे श्रेष्ठको धारणा माग गरेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले भने, 'संविधानमा मेरो नियुक्तिलाई रोक्ने प्रावधान छ ? छ भने प्रमाणित गर्नुस्, देखाउनुस् । यदि हो भने मलाई जसले नियुक्त गरेको छ उसलाई म ठिक गर्नुभएन भनेर सम्झाउनेछु ।' उनी २०५७ देखि २०६२ सम्म राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सदस्य थिए ।

श्रेष्ठले आफू परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव र सचिवबाट राजदूतमा सिफारिस नभएको पनि बताए । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भएको व्यक्तिलाई अन्य पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनी सांसदहरूले दोहोर्‍याएर गरेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफ्नो सिफारिस राजनीतिक भएको र नियुक्त भएपछि त्यो पद सरकारी सेवाको हुने बताए । सांसदहरूले श्रेष्ठको सिफारिसविरुद्ध समितिमा परेका उजुरीका आधारमा प्रश्न गरेका थिए ।

आफू परराष्ट्र मन्त्रालयको सहसचिव र सचिव हुनाले राजदूतमा सिफारिस नभएकाले संविधानको उक्त व्यवस्था आफूमा नलाग्ने बताए । आफूलाई राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानले बाधा नपार्ने उनको तर्क थियो ।

आफ्ना बारेमा भ्रम र अलिकति अन्योल सिर्जना गरेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'अलिकति भ्रम र अलिकति अन्योल सिर्जना भएको छ । संविधानको दफा २४८ (८) मा संविधानले मानवअधिकार आयोग मात्रै होइन अरु आयोगमा पनि छ । २०१९ सालको संविधानबाट निरन्तर भएको बुँदा हो,' श्रेष्ठले भने, 'मेरो राजनीतिक नियुक्ति हो । नजीरको कुरा गर्ने हो भने २०४८ सालमा निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, उहाँ बेलायतको राजदूत भइसक्नुभएको छ । संवैधानिक व्यवस्था र नजीरले मलाई लाग्छ यो विवाद यहि समाप्त भएको जस्तो लाग्छ । मेरो नियुक्ति परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव र सहसचिवबाट भएको होइन ।'

आफूलाई राजदूतमा नियुक्ति हुँदासम्म राजनीतिक हुने र भइसकेपछि भने राजनीतिक नहुने र सरकारी सेवाको हुने कुरा स्वीकार गरेका थिए । संविधानले मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष र सदस्य भइसकेको व्यक्तिलाई सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा श्रेष्ठले भने, 'नियुक्ति हुँदाखेरी राजनीतिक, भइसकेपछि होइन ।'

नियुक्त भइसकेपछि आफूले परराष्ट्र सेवाका सबै नियमावली लागु हुने पनि श्रेष्ठको भनाइ थियो । 'नियुक्त भएपछि मलाई परराष्ट्र सेवाको नियमावली सबै लागू हुन्छ । म नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै निर्देशन, नीतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्रिविको भिसी नियुक्त सरकारले गर्छ भने नियुक्त भइसकेपछि ऊ स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन्छ । सरकारले उसको कामकारबाहीमा दखल पुर्‍याउन हुँदैन भनेजस्तै राजदूत नियुक्त भइसकेपछि म परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन नमान्ने, संसद्को कुरा नमान्ने भन्ने हुँदैन ।'