राजदूत सिफारिसमा समावेशीता ख्याल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समितिको निर्देशन

समितिको मंगलबारको बैठकले राजदूत निर्देशिका र संविधानको व्यवस्था ख्याल गर्न सरकारलाई भनेको छ । 'नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था र राजदुत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आगामी दिनमा विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने' समितिको निर्णयमा छ । अहिले १७ जना राजदूतहरूको सिफारिसमा समावेशी नभएको भन्दै समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि समितिले समावेशी बनाउन निर्देशन दिएको हो ।