सूचना प्रविधि समितिले पारित गर्‍यो सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक

राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट २०८० वैशाख १५ गते दफावार छलफलको लागि समितिमा प्राप्त भएको थियो । दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई आपसमा गाभेर राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको विधेयकमा यसअघि सरकार र सांसदबीच मतान्तर देखिएको थियो ।

विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा सांसदहरूबीच नै फरक मत भएपछि त्यसको हल खोज्न गत वैशाखमा प्रविधि समितिअन्तर्गत एक उपसमिति गठन भएको थियो । मुख्यतः दुई सरकारी सञ्चार संस्थालाई आपसमा गाभेपछि गठन हुने परिषद्को नेतृत्व र सञ्चालनमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा सांसद्हरूबीच सहमती जुट्न सकेको थिएन । समितिमा टुंगिन बाँकी दफाहरु माथि छलफल गरी उपसमितिले साउन ३१ मा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

सो प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल गरी आइतबार विधेयक पारित गरेको हो । तथापी यसमा यथावत राखिएको परिषद्को अध्यक्ष सरकारकै प्रतिनिधि हुने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद् एवं पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले फरक मत राखेकी छन् । उनले निष्पक्ष सूचना प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि परिषद्मा स्वतन्त्र नेतृत्व आवश्यक हुने धारणा राखिन् । ‘जुन बेलासम्म परिषद्को प्रमुख सरकार हुन्छ, त्यतिबेलासम्म निष्पक्ष समाचार निस्किँदैन,’ उनले भनिन् ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी मातहतका सञ्चार माध्यमलाई प्रतिस्पर्धात्मक र सक्षम बनाउन परिषद्को नेतृत्व को हुने भन्दा पनि कस्तो प्रक्रियाबाट आउने भन्ने महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व छनोट गर्ने विधिमा जोड दिनु उचित हुने धारणा राखे ।

विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न र संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन गठन हुने परिषद्ममा सञ्चारमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, सिफारिस समितिको संयोजक भने लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । मूल विधेयकमा सिफारिस समितिको व्यवस्था नभए पनि राष्ट्र सभाले यसमा सिफारिस समिति समावेश गर्न राय दिएको थियो ।

बैठकमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे पनि छलफल गरिएको थियो । सांसद देवेन्द्र पौडेल, प्रभु हजारा, छविलाल विश्वकर्मा, डिगबहादुर लिम्बु, चन्द्रकान्त भण्डारी, रामप्रकाश चौधरी, दीपा शर्मालगायतले विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए ।