सहकारी सञ्चालकका रूपमा कालोसूचीमा छिन् लेखा समिति सभापतिकी पत्नी

पीडितले नामै तोकेर उजुरी दिए पनि कोशी प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले प्रहरीमा फाइल पठाउँदा अन्जलाको नाम गायब पारेको छ ।

सहकारी सञ्चालकहरूका अनुसार नेता पोखरेलले शिक्षकसमेत रहेकी पत्नी अन्जलालाई करिब ६ वर्ष सञ्चालक बनाएका थिए । करिब पाँच हजार बचतकर्ता रहेको उमागौरी सहकारी करिब डेढ वर्षदेखि बन्द छ । स्थापनाकालदेखिका सबै कागजपत्र गायब पारिएको बचतकर्ताको भनाइ छ । २०७२ देखि सञ्चालक रहेकी अन्जला सहकारी संकटमा पर्न थालेपछि २०७८ मा संस्थाबाट अलग भएकी थिइन् । 


सहकारीपीडितहरूले अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियार र सञ्चालक अन्जला कोइरालासमेत विरुद्ध कोशी प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् । रजिस्ट्रारको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङलाई पत्राचार गरेको छ । ‘एक साताअघि मात्रै सरकारीका अध्यक्षसहित सबै सञ्चालक माथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई पत्र पठाएका छौं,’ सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धान कहाँ पुर्‍यायो, हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौं ।’

सर्वसाधारण बचतकर्ताले दिएको उजुरीमा नाम भए पनि सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयले प्रहरीलाई लेखेको पत्रमा भने पोखरेल पत्नीको नाम गायब पारिएको छ । प्रहरीलाई लेखिएको पत्रमा अन्जलाको नाम नरहेको पनि पुष्टि गरे, तर त्यसको कारण खुलाउन चाहेनन् । जिल्ला प्रहरी मोरङका प्रवक्ता डीएसपी ज्ञानेन्द्रबहादुर बस्नेतले भने पत्रबारे जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘म अहिले बाहिर छु, पत्र आए/ नआएको जानकारी छैन । हेरेर खबर गरूँला ।’

बचतकर्ताहरूका अनुसार सहकारीका ऋणीले बुझाएको कागजपत्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट राखेर ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ ऋण लिइएको छ । ‘सहकारीबाट एकाध लाख कर्जा लिँदा ऋणीहरूले बुझाएका कागजपत्र बैंकमा राखेर सञ्चालकहरूले ठूलो रकम लिएको भेटिएको छ । यो विषयमा ऋणीलाई जानकारी समेत थिएन । अझ, बचतकर्ताको २ करोड ३ लाख ५४ हजार सञ्चालकले हिनामिना गरेका छन्,’ एक बचतकर्ताले भने ।

आरएसडीसी लघुवित्तले उमागौरी कृषि सहकारीलाई कर्जा चुक्ता भुक्तान गर्न २०७९ कात्तिक १६ मा जारी गरेको ३५ दिने सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित अन्जला कोइरालाको विवरण ।

सहकारीले संस्थागत रूपमा लिएको ऋण पनि भुक्तान गरेको छैन । आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ कात्तिक १६ मा सूचना जारी गर्दैं कर्जा चुक्ता गर्न उमागौरी कृषि सहकारीका नाममा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । सूचनामा अन्जलाको नाम र तस्बिरसमेत उल्लेख थियो । त्यसपछि पनि सहकारीले ऋण नतिरेपछि आरएसडीसी लघुवित्तले २०७९ चैत १२ मा उमागौरी सहकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । सहकारीले रूपन्देहीमा कार्यालय रहेको आरएसडीसीबाट ऋण लिएको थियो ।

वित्तीय संस्थाले दिएको मुद्दाका आधारमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले २०८० माघ ८ मा गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर सहकारी सदस्यहरूलाई २१ दिनभित्र उपस्थित हुन भनेको थियो । मुद्दाको पेसी भदौ ३० लाई तोकिएको छ । 
सहकारीमा ऋण लिन आउने व्यक्तिका कागजपत्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर भएको ठगी अनौठो रहेको सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खत्रीको भनाइ छ । ‘ऋणीले बैंकले कालोसूचीमा राखेपछि र धितो लिलामीको सूचना निकालेपछि मात्र थाहा पाएका छन्,’ उनले भने ।

सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयका प्रमुख खत्रीले उमागौरी कृषि सहकारीको हिसाबकिताब र निर्णय पुस्तिका हेर्नसमेत नपाएको बताए । ‘खातापाता मागेका थियौं तर सहकारीका अध्यक्षलगायतले आनाकानी गरेका गर्‍यै छन्,’ उनले भने । सहकारीका अध्यक्ष रौनियारले भने सबै कागजात सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको दाबी गरेका छन् । लगानी भएको ऋण नउठेका कारण सहकारीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । 
अन्जलाले भने २०७५ मा जारी भएको सहकारी नियमावलीपछि सञ्चालक सदस्यबाट राजीनामा दिएको दाबी गरेकी छन् । हाल विराटनगरस्थित महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षण गर्दै आएकी अन्जलाले भनिन्, ‘सहकारीबाट मैले पहिले नै राजीनामा दिइसकेकी छु, अनावश्यक रूपमा मेरो नाम मुछ्ने काम भएको छ । यो गलत हो ।’ उनले सहकारीबाट आफैं ठगीमा परेको र उल्टै कालोसूचीमा परेको बताइन् । 


लेखा समितिका सभापति पोखरेलले लेखा समितिले भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन थालेपछि पूर्वाग्रहका आधारमा श्रीमती र आफूलाई जोडिएको दाबी गरे । ‘त्यो सहकारीसँग कुनै सम्बन्ध छैन । श्रीमती सात वर्षपहिले त्यसको सदस्य हुनुहुँदोरहेछ । त्यतिबेलै छाड्नुभएको रहेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संस्था (सहकारी) ले ऋण लिएको छ भने धितो राखेकै होला । संस्थाले लगाएको ऋण पनि अभिलेखमा होला । हरेक वर्ष हुने सहकारीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा हुन्छ ।’

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम भने पोखरेलमाथि प्रश्न उठेको सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्न सक्ने बताए । ‘कसैका बारेमा प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित निकायले छानबिन गरे प्रस्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘किन प्रश्न उठ्यो ? सम्बन्धित निकायहरूले पहिचान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सक्छन् ।’ उनले यसबारे पार्टीमा छलफल नभएको बताए । ‘छानबिन गर्ने सरकारका निकाय छन् । पार्टीमा अहिले छलफल भएको छैन,’ उनले भने ।