भ्रष्टाचारमा पाँच वर्षको मात्रै हदम्याद हुने कानुनको प्रस्ताव

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७६ माघ ६ मा नै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो ।

विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीले हदम्यादबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्, कांग्रेस सांसदहरूले भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन हदम्याद राख्न नहुने विषयमा प्रधानमन्त्रीको धारणा माग गरेका थिए ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्नेछ ।’ त्यस्तै ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले निज त्यस्तो पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको रहेछ र त्यस्तो विषयमा यस ऐनबमोजिम तत्काल कारबाही हुन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै व्यहोराबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले पाँच वर्षभित्र निजउपर यस ऐनबमोजिम कारबाही गर्न वा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन’ भन्ने प्रावधान छ ।

संसदीय समितिमा हदम्यादबारे चर्चा चलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शीर्ष अधिकारीले भने समिति सचिवालयमा ५ वर्षको सट्टा १० वर्ष हदम्याद राख्नुपर्नेलगायतका नयाँ प्रस्ताव आइतबार बुझाएका छन् । विधेयक हुबहु पारित भए हदम्याद नाघेको तर्कसहित राज्यस्रोत दोहन गर्नेहरूमाथि मुद्दा चलाउन नसकिने अवस्था आउने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसचिव उमेश मैनालीले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद लाग्ने कानुन बनाएर कसलाई जोगाउन खोजिएको हो भनी प्रश्न गरे । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने अवधिको

हदम्याद लगाउन हुँदैन । थाहा भएपछि मुद्दा लाग्छ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ । थाहा पाएको मितिले भन्ने शब्दावली नै अस्पष्ट छ,’ उनले कान्तिपुरलाई भने, ‘हदम्याद राखियो भने धेरैले भ्रष्टाचार मुद्दामा उन्मुक्ति पाउँछन् । कुनै वर्ग वा अमूक व्यक्तिलाई छुट दिन ऐन ल्याएको ठहर्छ ।’ हदम्यादको व्यवस्था हुबहु पारित भए अहिले नै २०७५ अघि भ्रष्टाचार गरेकाहरू उम्किने मैनालीको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद राख्नु उचित नभएको बताउँछन् । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो । यसमा ५ वर्षको हदम्याद राख्न हुन्न । मुद्दा नलागी हदम्याद सकियो भने भ्रष्टाचारीले के गर्छ ?’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार मुद्दा सरकारवादी हुन्छ, अख्तियारले चलाउँछ, त्यसमा हदम्याद राख्नु हुन्न । भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनको कठघरामा पर्न सक्छौं भन्ने परिरहोस् ।’

राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस सांसदहरूले हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था हटाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले हदम्याद हटाउनुपर्ने संशोधन नै राखेका छन् भने समितिमा रहेका पार्टीका सबै सांसद त्यसमा एकमत रहेको उनको भनाइ छ । ‘राज्य व्यवस्था समितिभित्र भएका सांसद हदम्याद हटाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं । समितिमा पार्टीको लाइन दिने हामी हो,’ थापाले भने, ‘भ्रष्टाचार छानबिन र मुद्दा लगाउने हदम्याद हुनु हुन्न भन्नेमा कांग्रेस पार्टीका संशोधनकर्ता र समिति सदस्यको एकमत छ । प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्ताव भए पनि हदम्याद मान्दैनौं ।’

समितिमा एमालेका सांसदहरू दफावार छलफल हदम्यादको व्यवस्थाबारे पुगिनसकेकाले त्यो हटाउने कि राख्ने भन्ने तय भइनसकेको बताउँछन् । समिति सदस्य रघुजी पन्तले विधेयकमाथि सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने बताए । पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका समिति सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त तथा विज्ञहरूसँगको छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययनपछि हदम्यादबारे निर्णय गरिने बताए । ‘अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता, कानुन आयोग, कानुन मन्त्रालयका सचिवलगायतसँग यस विषयमा बुझ्छौं । अध्ययन गरेर मात्रै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ एमाले सांसद श्रेष्ठले भने, ‘मैले माननीयहरूको भावना बुझ्दा हदम्याद राख्न हुँदैन भन्ने छ ।’ एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकको पाँचवर्षे हदम्यादका विषयमा पार्टी संसदीय दलमा छलफल भइनसकेको बताए । ‘हदम्यादको विषयमा सांसदहरूले आफ्ना कुरा राखिरहनुभएको छ । अल्पमत र बहुमत हुने अवस्था आयो भने पार्टीले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘कानुन निर्माण सांसदको क्षेत्राधिकार हो, उहाँहरूले विवेक पुर्‍याउनु हुन्छ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीकी सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार, अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न कुनै हदम्याद राख्न नहुने बताइन् । आइतबारको समिति बैठकमा उनले भनिन्, ‘जहिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको थाहा हुन्छ, त्यतिबेला पनि कारबाही गर्ने बाटो खुला राख्नुपर्छ, हदम्याद राख्न हुँदैन ।’

रास्वपाले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने हदम्याद राख्न नहुने तर्क गरेको छ । हदम्याद राख्न हुन्न भन्ने तय गरी पार्टीका सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएको सांसद सोबिता गौतमले बताइन् । ‘भ्रष्टाचारीलाई मुद्दा लगाउने कुराका लागि हदम्याद राख्नुपर्छ भन्नेमा सहमत हुन सकिन्न । पाँच वर्षको हदम्याद राखे त्यो अवधिसम्म मुद्दा चलाउन नदिनका लागि भ्रष्टाचारीले प्रमाण लुकाउलान्, अनेक उपाय लगाएर हदम्याद कटाउलान् । त्यति गर्दैमा भ्रष्टाचारबाट मुक्ति मिल्छ त ?’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी संयन्त्र, काम गर्ने प्रणालीको विकासमा कमजोरी रहेकाले प्रमाण लुकाउनेलगायतका कार्य हुँदा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्ने कानुनमा हदम्याद राख्दा विकृति बढ्छ ।’ उनले एक करोडभन्दा बढी जति भ्रष्टाचार गरे पनि ८ देखि १० वर्षसम्म मात्रै कैद सजाय हुने व्यवस्था राखिएकामा आपत्ति जनाएकी छन् ।

‘अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनु हुन्न’

अख्तियारको औचित्यबारे २०५६ सालमै अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएका वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले निजी क्षेत्रमा अधिकार विस्तार गर्न नहुने बताए । ‘अख्तियारले सम्पूर्ण अधिकार लिन खोज्छ तर यसको क्षमता कति छ ? आजसम्म अख्तियारले गरेको कामलाई मूल्यांकन गर्दा यो असफल संस्था हो । राजनीतिक कारणले गर्दा झन् असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई मुद्दा चलाउने निकाय अख्तियार हो, जसरी हत्याको छानबिन गर्ने प्रहरी हो । प्रहरी सरकारप्रति जवाफदेही छ भने अख्तियार कोप्रति जवाफदेही छ ? कसैप्रति जिम्मेवार नरहेको यो संस्थालाई अधिकार बढाउँदै जाने हो भने यसले झन् अख्तियार दुरुपयोग गर्दै जान्छ ।’

अख्तियारमा प्रमुख रहेका बेला लोकमानसिंह कार्की र दीपकुमार बस्न्यात तथा आयुक्त राजनारायण पाठकले भ्रष्टाचार गरेको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अख्तियार नै विवादास्पद अवस्थामा छ, अधिकार बढाउँदै जाने हो भने अख्तियारबाटै बेथिति बढ्छ । त्यो जिम्मेवार संस्था नै होइन । संविधान संशोधन गर्ने चर्चा चलिरहेको र यसकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेका बेला अख्तियारबारे पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न नहुने र नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्नुपर्ने पनि पूर्वसचिव मैनालीको भनाइ छ । अख्तियारले अहिले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी अधिकार खोजिरहेको तर आफूलाई प्राप्त अधिकारअनुसार काम नगरेको उनले बताए । ‘आफ्नो क्षमताभन्दा बढी क्षेत्राधिकार अख्तियारले खोज्नु हुँदैन । अहिले जे जति पाएको छ, त्यसमा नै काम गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र हेर्ने अन्य संस्थाहरू छन्, उनीहरूलाई प्रभावकारी बनाई कानुनी स्वायत्तता दिनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतलाई कानुनी रूपमा स्वायत्त बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्न माग

कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा स्थानीय तहदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयमा छानबिनको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । ‘नीतिगत निर्णय’ को व्याख्या कानुनमा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव मैनालीले सरकारको विभागको निर्देशकले गर्न सक्ने निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णय बनाउन लागिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्न ऐनमा व्याख्या गर्नुपर्ने बताए ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले भने हदम्यादसहित अख्तियारका चासोका विषयमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग संशोधनकर्ता सांसदहरूको छलफल हुने बताए । उनका अनुसार साउन ३१ मा बस्ने समितिको बैठकमा अख्तियारसँग छलफल हुनेछ ।