मन्त्रिपरिषद्मा दलित सहभागी नगर्नु नेताहरूमा बसेको सामन्तवादी सोच : बराली

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसद बरालीले विगतमा क्षमता नहुँदा दलितहरूलाई जिम्मेवारी नदिएको भन्नेहरूले हाल आएर क्षमता हुँदा पनि जिम्मेवारी नदिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

'मैले भन्दै आएको छु- दलितको अधिकार भनेको हेर्दा ऐना, छाम्दा छैन । यो कथन आजको हरेक निकायमा समानुपातिक व्यवस्थाले कार्यान्वयन गर्ने बेलामा पुष्टि हुन्छ,' उनले भने, 'हालै गठित मन्त्रिपरषद्मा एक जना दलित पनि सहभागी नहुनु झनै प्रमाणित भएको छ । विगतमा भनिन्थ्यो दलितहरू न पार्टीको केन्द्रीय हैसियतमा पुग्न सकेका हुन्छन् न त दक्ष, योग्य, विशेषज्ञ नै हुन्छन्, के आधारले राज्यको महत्त्वपूर्ण अंगमा समाहित गर्ने ? भन्थे तर अब त्यो भन्ने ठाउँ पनि रहेको छैन । यसमा केही छ भने नेताहरूमा आफूले थाहा नपाउने गरी गढेर बसेको सामन्तवादी अवशेष नै छ ।'

माओवादी केन्द्रकी सचेतक रुपा सोसी चौधरीले पनि ओली नेतृत्वको सरकार समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । बाहुन र क्षेत्रीबाट ६४ प्रतिशत मन्त्री भएकोमा दलितलगायतका समुदायका मन्त्री शून्य रहेको चौधरीको भनाइ थियो । सरकारको समावेशिताका विषयमा संसद्ले जवाफ खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै प्रतिपक्षी मात्रै नभई सत्तापक्षकै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । कांग्रेस सांसद मुक्ताकुमारी यादवले पनि मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिपरिषद्मा दलित, मुस्लिमलगायतको शून्य सहभागिता रहेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ । त्यस्तै, दुई जना मात्रै महिलालाई मन्त्री बनाएर न्यून सहभागिता गरिएको प्रश्न पनि उठेको छ ।