प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार विश्वासको मत लिने

आफ्नै दलको समर्थनमा रहेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी ओली आइतबार संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन् । संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन ओलीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेस र एमालेका अतिरिक्त जसपा र लोसपा पनि सहभागी छन् ।

सरकारमा सहभागी नभए पनि जनमत, जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्तिले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने भएका छन् । उनीहरूलाई कांग्रेस र एमालेले सरकारमा ल्याउन चाहे पनि अन्तिम घडीमा ती दल सत्ता बाहिर पुगेका हुन् । आफैंबाट विभाजित भई अशोक राईको नेतृत्वमा गठन भएको जसपाले दुई मन्त्रालय पाए पनि आफूले भने एक मन्त्रालय मात्र पाएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सरकारमा सहभागी हुन नचाहेको हो ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीले जसपा नेपाललाई एक मन्त्रालय दिन चाहे पनि नमानेर सरकारमा नआएको बताए । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमनले सरकारमा नगए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राख्ने विश्वासको प्रस्तावमा भने साथ दिने बताए । स्थिर सरकार र संविधान संशोधनको एजेन्डा कांग्रेस र एमालेको समीकरणले राखेकाले आफूहरूले त्यसलाई साथ दिन चाहेको बताए । ‘संविधान जारी भएदेखि नै नागरिकता, भाषा, निर्वाचन क्षेत्रलगायत संविधान संशोधनका हाम्रा एजेन्डा थाती नै छन् । सरकारले संविधान संशोधनको एजेन्डा अघि सारेकाले हाम्रो पनि मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी छौं,’ उनले भने, ‘निर्णय संसदीय दलले औपचारिक रूपमा गर्छ । तर सरकारलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा हाम्रो पार्टी छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी नेतृ रञ्जिता श्रेष्ठले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिने बताइन् । ‘हामीले यसअघिका सबै सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छौं, प्रधानमन्त्री ओलीलाई त झन् नदिने कुरै भएन,’ उनले भनिन् ।

मधेश प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले जनमत पार्टीको नेतृत्व रहेकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिइसकेका छन् । कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले विश्वासको मत पाइसकेका छन् । मधेश–प्रदेश सरकारलाई कांग्रेस र एमालेले समर्थन दिएकाले पनि उक्त पार्टीले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८, जसपाको ७ र लोसपाको ४ सहित १७७ सांसद सरकारमै छन् । त्यसबाहेक जनमतको ६, जसपा नेपालको ५ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ सहित प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ बढी अर्थात् १९२ सांसदको समर्थन पाउने देखिएको छ । यसमा स्वतन्त्र सांसदद्वय अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई साथ दिने बचन दिँदै आएका छन् । ०७४ को निर्वाचनपछि बनेको सरकारमा पनि ओली दुई तिहाइ समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका थिए । तत्कालीन नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले प्रधानमन्त्री गुमाउन पुगेका ओलीले तीन वर्षपछि फेरि त्यही हैसियतको प्रधानमन्त्री हुने मौका पाएका छन् ।