ओली–देउवा सहकार्य कति सहज ?

माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धनको बेला देउवालाई ओलीले बारम्बार प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका थिए । देउवाले त्यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेनन्, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई शंका नहोस् भनेर ओलीसँग अनौपचारिक भेटघाटसमेत बन्द गरे । तर माओवादीले गत फागुन २१ मा एकाएक गठबन्धनको काँध फेरेपछि भने देउवाले दाहाललाई ‘धोकेबाज’ को संज्ञा दिए । त्यसपछि उनले नै कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको बीजारोपण ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावबाट गरेका थिए ।

माओवादी–एमाले सत्ता समीकरण बनेको एक महिना अर्थात् चैत २८ देखि नयाँ समीकरणका लागि देउवा–ओलीबीच शृंखलाबद्ध संवाद सुरु भएको थियो । त्यही संवादले असार १७ मा दुई ठूला प्रतिस्पर्धी दललाई एकठाउँमा ल्याउने वातावरण बनायो ।

देउवा र ओली सम्बन्धको ‘रसायन’ गज्जबकै छ । पहिलोपल्ट ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा ओलीको कदमलाई देउवाले खासै विरोध गरेनन् । तर, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधका कारण देउवाले चुनावमा जाने निर्णय गराउन सकेनन् । दोस्रो पटक ०७८ जेठ ८ को विघटनले त उनलाई प्रधानमन्त्री पद नै आइलाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली हुन् वा देउवा, बाहिर छँदा चर्को आलोचनामा उत्रिए पनि दुवैको प्रधानमन्त्री कालमा संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति आपसी भागबन्डामा हुने गरेको विगत छ । प्रतिनिधिसभा विघटनका बेलामा ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश जारी गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दासमेत देउवाले ‘भाग’ खोजेर मौन बसेको आरोप लागेको थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक एवं पूर्वप्रशासक भोजराज पोखरेल विगतमा मुलुक अप्ठ्यारोमा परेका बेला दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउने गरेकाले अहिलेको समीकरणलाई धेरै अनौठो रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । उनले भने जस्तै ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको राष्ट्रिय संयुक्त सरकारमा पनि कांग्रेस र एमाले दुवै सहभागी थिए । त्यसपछि ०५६ सालको आम निर्वाचनताका, ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि र संविधासभाका दुवै कार्यकालमा यी दुई दलबीच सत्ता साझेदारी भएको थियो ।

कांग्रेस र एमालेबीच अहिले बनेको समीकरणले केही आशा जगाए पनि धेरै अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने सरकार गठनको पहिलो दिनले नै संकेत गरेको पोखरेलको भनाइ छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको, लगानीकर्ताहरू हतोत्साही र आम नागरिकमा निराशा बढिरहेका बेला नागरिकले हेर्न नचाहेका केही अनुहार पनि मन्त्रिपरिषद्मा समावेश भएकाले उनीहरूबाट परिणाम निकाल्ने अपेक्षा पूरा नहुने आशंका उब्जेको उनले बताए ।

‘भ्रष्टाचार र अनियमितताका ठूला फाइल खुलेपछि रातारात नयाँ गठबन्धन बनेको भनेर आरोप लागिरहेको छ, त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सक्ने प्रतिबद्धता पहिलो दिनमै हुन सक्नुपर्थ्यो,’ पोखरेलले भने, ‘पात्रहरू परिवर्तन हुँदैमा प्रवृत्ति यथावत् रहँदैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्छ ? यो समीकरणमा जस्तो खालको कम्पोजिसन छ, त्यसबाट संविधान संशोधन हुन जटिल छ । संविधानले प्रस्टता खोजेको छ । सुशासनमा प्रतिबद्धता खोजिएको छ । प्रवृत्तिमा परिवर्तन भएको छनक अब कामले देखाउनुपर्छ । बोलेर हुँदैन ।’

दुई दलको समीकरण बनेदेखि यसको भविष्यमाथि प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन् । ओली र देउवाबीच सत्ता र शक्तिको बुझाइ साझा भएकाले ओलीका लागि कांग्रेससँगको समीकरण ‘कम्फर्टेबल’ हुने वाम विश्लेषक झलक सुवेदीको भनाइ छ । उनका अनुसार देउवा र ओलीलाई सन्तुलनमा राख्ने काम सत्ता बाहिर पुगेको ३२ सिट संख्याको माओवादीको हुनेछ । खासगरी शक्तिप्रति ओलीको उच्च महत्त्वाकांक्षालाई बाहिर रहेको माओवादीको शक्तिले नियन्त्रण गर्ने बुझाइ उनको छ ।

‘माओवादी बाहिर बस्नु नै ओलीका लागि दबाब हो । कांग्रेस र माओवादी कुनै पनि बेला मिल्न सक्ने तरबारको धारमा रहेकाले पनि ओली पहिला जस्तो नभएर संयम बन्न सक्ने स्थिति छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘यसको संकेतका रूपमा पार्टीभित्रै पनि आफूसँग दूरीमा रहेका, भूमिका कम पाइरहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र विष्णु पौडेललाई मन्त्री बनाएर सम्झौताको बाटोमा हिँड्न खोजेको संकेत ओलीले दिएका छन् ।’

कांग्रेसका कतिपय नेताहरू यसअघि ओलीले राज्यसत्ताका सबै शक्ति आफूकेन्द्रित गरेर चलाएको र यस पटक पनि त्यही प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने हो कि भन्ने आशंका गर्छन् । ०७४ को निर्वाचनपछि ओली दुई तिहाइको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला ओलीले सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्, तथ्यांक विभाग, लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, संवैधानिक परिषद्को सचिवालय, गरिबी निवारण कोषलगायत दर्जनौं निकाय र विभागहरू आफू मातहत ल्याएका थिए ।

विश्लेषक पोखरेल दुवै दलले आपसी अस्तित्व, मर्म र शक्तिलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्न सक्दा मात्रै राम्रो हुने बताउँछन् । दुई दलबीच अलिकति तलमाथि हुनासाथ गठबन्धनको भविष्यमाथि फेरि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले बताए । ‘हिजो साना दललाई समेटेर बनाएको जस्तो यो सरकारलाई सामान्य तरिकाले हेर्ने छुट छैन । यो समीकरण असफल हुनु भनेको दुवै दलका नेतृत्व असफल मात्रै हुने छैनन्, प्रणालीलाई नै चुनौती थपिन्छ,’ पोखरेल भन्छन् ।

विश्लेषक सुवेदी संविधान संशोधनको विषय दुई दलका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताउँछन् । कांग्रेस र एमालेले नयाँ सत्ता समीकरण सरकार मात्रै नभएर संविधान संशोधनको एजेन्डालाई समेत केन्द्रमा राखेर गरेको बताएका छन् । खासगरी अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिमार्जन गर्नुपर्ने मुद्दा दुवै दलको आन्तरिक बैठकमा उठ्दै आएको छ । जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने, प्रदेशलाई चुस्त बनाउने, संवैधानिक आयोगहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेलगायत एजेन्डामा बहसपैरवी भइरहेका छन् ।

संविधानका त्रुटि र परिमार्जनका विषय पहिल्याएर सुझाव दिन दुवै दलले आयोग बनाउन सकिनेसम्मको छलफल गरेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइको सरकार बने पनि राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको दुई तिहाइ नपुग्ने हुँदा अहिलेकै ‘कम्पोजिसन’ मा संविधान संशोधनका विषय अघि बढ्न चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषक सुवेदीको तर्क छ ।

संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा दुई दलका नेताबीच विवाद नभए पनि चीनको महत्त्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनको पाटोमा मतान्तर हुन सक्ने सुवेदी बताउँछन् । ‘त्यसबाहेक स्रोतमाथि नियन्त्रण र नियुक्तिका विषयमा अलिअलि प्रश्नहरू आउन सक्छन् । नत्र प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो समीकरण कर्म्फटेबल नै छ । अहिले आर्थिक शिथिलिता हटाउने, ठूला घरानीय, स्वार्थ केन्द्र र बिचौलियाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाएर अघि बढाउने सवालमा दुई दलबीच कुनै प्रतिकूल स्थिति छैन,’ उनले भने ।

समझदारीअनुसार सत्ता हस्तान्तरणको विषयले भने दुई नेताबीच शंकाको बीजारोपण गर्न सक्छ । ओलीले विगतमा समझदारीअनुसार सत्ता नछाडेका कारण पनि यो विषयले दुई नेताबीच ‘दरार’ ल्याउन सक्ने नेताहरूको आंशका छ । तर, नवनियुक्त गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक भने दुई वर्ष ओलीले र डेढ वर्ष देउवाले सरकारको आलोपालो नेतृत्व लिने सहमति भएकाले सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै शंका नरहेको बताउँछन् ।

‘शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री पाउनुहुन्छ वा हुँदैन, कुनै ग्यारेन्टी छैन । तर उहाँले प्रधानमन्त्री लिन आफ्नो निजी स्वार्थबाहेक सबै विषयमा सम्झौता गरिदिनसक्नुहुन्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षदेखि राजदूत र संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा दुई जनाबीच कुनै समस्या हुने देखिँदैन । भागबन्डा हिजो पनि भएकै हुन् । आज पनि हुन्छ,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री ओली विगतको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा कति सुधार गर्नुहुन्छ, शक्तिको दम्भ देखाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने नै मुख्य कुरा हो । त्यसमा नै यो गठबन्धनको भविष्य निर्धारण हुन्छ ।’

संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्ष निर्णायक

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्मा सत्तारूढ दल नभएर प्रतिपक्षी दल निर्णायक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय हुन्छन् ।

त्यसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छन् भने राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल पनि माओवादी पृष्ठभूमिका हुन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख रहेकी इन्दिरा राना विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पृष्ठभूमिकी हुन् ।

माओवादी र रास्वपाले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने गणपूरक संख्या ‘होल्ड’ गरेका छन् । राज्य व्यवस्था समितिले जेठ १७ मा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ‘सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधान पारित भएमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता दाहाललाई खुसी नबनाई कुनै पनि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस हुन नसक्ने देखिएको छ । ३१ वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।